बुधवार, 27 अक्टूबर 2021
उद्यमियों की समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए
नाबालिग से रेप, आरोपी को दोषी करार दिया
बिहार बोर्डः फेस टू फेस परीक्षा का कार्यक्रम
बिहार बोर्डः फेस टू फेस परीक्षा का कार्यक्रम
अविनाश श्रीवास्तव
पटना। बिहर विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड 2019-21 और डीएलएड 2022-22 परीक्षाओं का कायर्कक्रम जारी कर दिया है। बिहार बोर्ड की डीएलएड फेस-टू-फेस परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब अपना परीक्षा शेड्यूल देख सकते हैं। समिति की ओर से जारी सूचना के अुनुसार, डीएलएड फेस-टू-फेस 2022-22 सत्र प्रथम वर्ष की परीक्षा का आयोजन 15 नवंबर 2021 से 22 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर 26 अक्टूबर 2021 से अपलोड रहेंगे।
वहीं डीएलएड फेस-टू-फेस 2029-21 सत्र की द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन 24 नवंबर 021 से 27 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर 26 अक्टूबर से अपलोड हों जाएंगे। परीक्षार्थी आगे पूरा परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं।
जड़ से उखाड़ फेंकेगे योगी सरकारः त्यागी
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने देश और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा देश और प्रदेश में धर्म और नफरत का करोबार कर रही है। जबकि, रालोद प्यार और भाईचारे का संदेश देते हुए प्रदेश में लगातार भाईचारा सम्मेलन आयोजित कर रही है। भाजपा समाज में आग लगाने का काम कर रही है जबकि रालोद लगातार उसे बुझाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले विधानस सभा चुनाव में रालोद गठबंधन की सरकार बनेगी और वो प्रदेश की योगी सरकार को उखाड़ फेंकने काम करेगा। गाज़ियाबाद में आयोजित एक प्रेसवार्ता में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि आगामी 31 अक्तूबर को रालोद लखनऊ में अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र तैयार करने लिए एप बनाकर जनता से राय जानी गई, समिति का गठन किया गया और ग्राम प्रधानों का मशवरा भी लिया गया। उसके आधार पर किसानों, नौजवानों, छात्रों, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर यह संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस संकल्प पत्र को लेकर रालोद के कार्यकर्ता एक नवंबर के बाद से जनता के बीच जाएंगे और उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। भाजपा पर आरोप लगाते हुए त्रिलोक त्यागी ने कहा कि 2014 में स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा करके सत्ता में आने वाली भाजपा ने आज शहरों को स्लम बना दिया है। इससे बेहतर प्रदेश में गांवों की स्थिति है। उन्होंने बताया कि रालोद के संकल्प पत्र में सफाई व्यवस्था भी प्राथमिकता पर होगी।
पुलिस व्यवस्था में होंगे सुधार
त्रिलोक त्यागी ने कहा कि रालोद के सत्ता में आने पर पुलिस व्यवस्था में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और कोरोना में सरकार ने नौजवानों से रोजगार छीनने का काम किया। साल में दो करोड़ रोजगाद देकर सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा रोजगार दिए जाने का रिकार्ड भी नहीं तोड़ पाई।
घरेलू हिंसा का मुकदमा लड़ रहे वकील पर हमला
अविनाश श्रीवास्तव
बक्सर। सिविल कोर्ट कैम्पस में आज मंगलवार को जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अपनी पत्नी से घरेलू हिंसा और मेंटनेंस का मुकदमा लड़ रहे युवक ने सरेआम जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता बबन ओझा पर हमला बोल दिया। उसने उन पर हाथ छोड़ा और दांतों से काटकर जख्मी कर दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुर थाने के कोनौली गांव का रहने वाला अजय कुमार सिंह रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी करता है। फिलहाल वह मुगलसराय में तैनात है। अजय की शादी इटाढ़ी थाने के चांदूडिहरा निवासी सुमन सिंह की बेटी सुषमा के साथ हुई थी। दोनों को करीब तीन साल का बच्चा भी है। हालांकि अजय वर्ष 2019 से ही अपनी पत्नी सुषमा के साथ मुकदमा लड़ रहा है।
बंगाल में 8 से 10 ग्रीन पटाखों की इजाजत
मीनाक्षी लोधी
कोलकाता। पश्चिम बंगाल पलूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि राज्य में दिवाली-काली पूजा पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत है। छठ पूजा पर भी 2 घंटे के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक आतिशाबाजी की इजाजत दी गई है। जबकि क्रिसमस और नए साल पर पटाखे चलाने के लिए केवल 35 मिनट के लिए छूट डब्ल्यूबीपीसीबी के चेयरमैन कल्याण रूद्र ने 26 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि कोलकाता और दूसरे जिलों में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में वायु गुणवत्ता मध्यम से संतोषजनक है। उन्होंने कहा, ”अथॉरिटीज को आदेश को लागू कराने को कहा गया है और जो इनका उल्लंघन करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस की सहयोग से हमारी टीमें सक्रियता से स्थिति की निगारानी करेंगी।”
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 1 नवंबर से दिल्ली में सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। सिसोदिया के अनुसार विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि किसी भी माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाओं में अधिकतम 50% क्षमता की मौजूदगी हो।
छठ पुजा को भी मिली अनुमति
सिसोदिया ने बताया कि DDMA बैठक में स्कूल खोलने पर निर्णय लिया गया। इसके साथ ही दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को भी अनुमति मिल गई है। यह भी कहा गया कि स्कूल स्टाफ का 100% वैक्सीन होना जरूरी होगा। जानकारी मुताबिक, 98% स्टाफ को कम से कम 1 डोज लग चुकी है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में इस बार छठ पूजा होगी। इसको लेकर काफी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली में छठ पूजा होगी, लेकिन इसके लिए नियम सख्त होंगे। कुछ निर्धारित जगहों पर ही इसका आयोजन होगा।
जासूसी के खतरे को देखते हुए फैसला लिया
कच्ची शराब-45 किलोग्राम लहन, महिला अरेस्ट
सभी प्रदेश अध्यक्षों से विस्तृत चर्चा की: राहुल
महापंचायत रैली को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने एक के बाद एक कई वादे भी किए। उन्हाेंने कहा कि अखिलेश सरकार बनने पर गरीबों का फ्री इलाज, गरीबों का फ्री में इलाज का कानून पास कराएंगे। पुलिस विभाग की ड्यूटी 8 घंटे की करेंगे। गृह जिलों के पास पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी सभी पुरानी सरकारी पेंशन बहाल कराएंगे। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा देंगे।। पूरे उत्तर प्रदेश को शिक्षित करने का लक्ष्य,जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा उनको जेल भेजेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद्उद्दीन ओवैसी बुधवार 27 अक्तूबर को मऊ में होने वाले राजभर के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इस बारे में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि इस बारे में एआईएमआईएम नेतृत्व को कोई जानकारी नहीं दी गई है।
महाराष्ट्र हाई कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इंंकार
मनोज सिंह ठाकुर
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मादक पदार्थ के मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करने के संबंध में निर्देश देने संबंधी जनहित याचिका पर बुधवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
उच्च न्यायालय में मंगलवार को जनहित याचिका दाखिल करने वाले कौसर अली ने खुद को मौलवी और नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए काम करने वाला व्यक्ति बताया है। अली ने उच्च न्यायालय से मलिक को एनसीबी या आर्यन खान मामले से जुड़ी किसी अन्य जांच एजेंसी और ऐसी एजेंसियों के अधिकारियों के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से जांच एजेंसियों का मनोबल गिरेगा और नशीली दवाओं के उपयोग को बढ़ावा। याचिकाकर्ता के वकील अशोक सरोगी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए जनहित याचिका का उल्लेख किया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सरोगी को अगले सप्ताह अवकाशकालीन पीठ से संपर्क करने के लिए कहा, या एक नवंबर से शुरू होने वाली दिवाली की छुट्टियों के बाद नियमित अदालतों के फिर से शुरू होने की प्रतीक्षा करने के लिए कहा।
मलिक के हाल के कुछ ट्वीट्स का हवाला देते हुए जनहित याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं और एनसीबी तथा उसके अधिकारी समीर वानखेड़े का ‘मनोबल’ तोड़ने का काम कर रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि वानखेड़े की निगरानी में एनसीबी हाल के दिनों में ‘‘सबसे प्रभावी’’ एजेंसी साबित हुई है।
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