रविवार, 8 अगस्त 2021

दिल्ली में ब्लैक फंगस के 1,858 मामले सामने आएं

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में म्यूकरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के अब तक 1,858 मामले सामने आये हैं। जिनमें से पांच अगस्त तक 686 मरीज उपचाराधीन थे। स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा कि दिल्ली को इस बीमारी के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन-बी की कुल 51,540 शीशियां आवंटित की गई हैं। जिनमें से 42,960 शीशियां "प्राप्त की गई हैं और अस्पतालों को वितरित की गई हैं और 8,080 शीशियों का इंतजार है।
बयान में कहा गया है, ''भारत सरकार ने अब आवंटन बंद कर दिया है और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अब अपनी जरूरत के अनुसार एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन सीधे निर्माताओं से खरीदें। दिल्ली सरकार ने भी लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की 26,700 शीशियां और एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स की 25,000 शीशियों की खरीद की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने टीकों व मास्क पर जोर दिया

वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टीकों व मास्क पर जोर दिया। क्योंकि अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के प्रसार के कारण देश भर में कोविड -19 मामले बढ़ रहे हैं।
रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में, विशेष रूप से कम टीकाकरण कवरेज वाले समुदायों में, कोविड -19 मामले, अस्पताल में भर्ती होने मौतों में वृद्धि जारी है।
दक्षिण में ²ष्टिकोण विशेष रूप से गंभीर है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार को द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि फ्लोरिडा लुइसियाना राज्यों ने हाल ही में सात दिन में अत्यधिक मामले दर्ज किए है।
फ्लोरिडा में, कोरोनोवायरस अस्पताल में भर्ती पिछली गर्मियों से उनके पिछले शिखर के बराबर है।लुइसियाना में, गहन देखभाल इकाइयाँ तनावपूर्ण हैं युवा वयस्क वायरस के गंभीर मामलों का अनुबंध कर रहे हैं।
पुनरुत्थान ने सीडीसी को मास्क पहनने पर नए दिशानिर्देश जारी करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ क्षेत्र पिछले साल महामारी की ऊंचाई के दौरान देखे गए प्रतिबंधों पर लौट रहे हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में एक साल से अधिक समय से मास्क पहनना विवाद का विषय रहा है। जिसमें आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कई अलग-अलग कारणों से मास्क पहनने से इनकार करता है। कुछ का मानना है कि ऐसे विकल्प व्यक्ति पर निर्भर हैं, दूसरों का मानना है।वर्तमान डेटा के खिलाफ, कि मास्क जरूरी नहीं कि वायरस से बचाव करें।
हाल के सप्ताहों में उन लोगों के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है जो कार्यालय में वापस आना चाहते हैं।
बाइडेन ने घोषणा की है कि सभी संघीय कर्मचारियों को टीका लगाना, मास्क पहनना नियमित परीक्षण करना आवश्यक है।
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि अधिक शहरों राज्यों को न्यूयॉर्क शहर की तरह नियम स्थापित करने चाहिए, जहां रेस्तरां, जिम अन्य स्थानों पर ग्राहकों को टीकाकरण की आवश्यकता होती है।
सीडीसी के अनुसार, 16.59 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड -19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के सीनियर फेलो डेरेल वेस्ट ने सिन्हुआ को बताया कि कई सार्वजनिक निजी क्षेत्र के संगठनों ने मास्क वैक्सीन आवश्यकताओं की स्थापना की है कुछ नेता इसका विरोध करते हैं, लेकिन वे कम टीकाकरण दर उच्च कोविड दर वाले राज्यों में हैं।
येल विश्वविद्यालय की वेबसाइटों में से एक, येलमेडिसिन डॉट ओआरजी पर प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि जिन लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, वे उन लोगों की तुलना में डेल्टा के खिलाफ मजबूत सुरक्षा रखते हैं जो टीका प्राप्त नहीं हैं।
जैसे-जैसे शहरों की संख्या में वृद्धि हुई है, कर्मचारी टीकाकरण के लिए कॉल कर रहे हैं।
शहर में कर्मचारी टीकाकरण आवश्यकताओं को लागू करने के बाद पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क यूनियनों में नाराजगी थी।
न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य संघ के कार्यकारी हेनरी गैरिडो ने कहा कि हम सभी को टीका लगाने के एक पूर्ण जनादेश के खिलाफ हैं।
न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट ने भी कर्मचारियों द्वारा भुगतान किए गए साप्ताहिक कोविड -19 परीक्षण की संभावना के बारे में गुस्सा व्यक्त किया।
रविवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में, जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने कहा कि अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक मामलों मौतों की संख्या क्रमश: 35,738,154 616,713 के साथ सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है।
डिस्क्लेमर यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है। इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है। ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी।

यूपी: नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण अलर्ट जारी

हरिओम उपाध्याय                 
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलर्ट जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने को कहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान (84.73 मीटर) के करीब पहुंच रहा है और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है।
कई इलाकों में पानी भर जाने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 84.03 मीटर और छतनाग में 83.30 मीटर दर्ज किया गया। इसी तरह, यमुना का जल स्तर, जैसा कि उसी समय दर्ज किया गया था, नैनी में 83.88 मीटर था।
दोनों नदियों ने लगभग 10-11 सेमी (पिछले चार घंटों से) की गति से तीनों बिंदुओं पर वृद्धि जारी रखी है।

ब्राजील की टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया

ब्रासीलिया। ब्राजील की टीम ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में स्पेन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। शनिवार को हुए दिलचस्प मुकाबले में ब्राजील की टीम ने स्पेन को 2-1 से मात देकर गोल्ड मेडल जीता है जबकि स्पेन को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। मैच को अतिरिक्त समय तक बढ़ाना पड़ा और मैच के 109वे मिनट में ब्राजील ने गोल दाग कर मैच को जीत लिया। ब्राजील पहला ऐसा देश बन गया है कि जिसने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में फुटबॉल का गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले सिर्फ अर्जेंटीना की टीम ही यह कर पाई थी, अर्जेंटीना की टीम ने 2004 और 2008 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।
ब्राजील ने अपना पहला ओलंपिक फुटबॉल गोल्ड मेडल 2016 में रियो में जीता था, जब नेमार ने जर्मनी के खिलाफ पेनाल्टी शूटआउट के जरिए गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी।

वीरेंद्र ने 'पीएम-दक्ष पोर्टल और एप की शुरुआत की

अकांशु उपाध्याय                     
नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज 'पीएम-दक्ष पोर्टल और एप की शुरुआत की। ये पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने को लेकर शुरू किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 से ‘प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल सम्पन्नता हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना’ लागू की जा रही है। इस योजना के तहत योग्य लोगों को ये सब ट्रेनिंग दी जाएंगी। वहीं बताया ता रहा है सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देंगे। जिनका गठन सरकारा का मंत्रालय करेगा या फिर अन्य विश्वसनीय संस्थान करेंगे।
अब कोई भी व्यक्ति ‘पीएम-दक्ष’ पोर्टल पर जाकर कौशल विकास प्रशिक्षण  से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकता है।

पार्वती मंदिर का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे पीएम

अकांशु उपाध्याय                      
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्मरणीय बाबा सोमनाथ की अर्द्धशक्ति देवी पार्वती मंदिर का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। मंदिर के शिलान्यास के साथ ही पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर बनाए गए परिपथ का लोकार्पण भी करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।सोमनाथ मंदिर परिसर में 21 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से बनने वाले मां पार्वती के के मंदिर का शुभारंभ 9 अगस्त को अमांत श्रावण मास की शुरुआत से हो सकता है। यहां बता दें कि मंदिर ने कई बार विध्वंस देखा है। लेकिन आज भी इसकी शोभा कम नहीं हुई है।
आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में 8 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ था और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में यहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई थी। इसके बाद 1 दिसंबर 1955 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। हालांकि मंदिर 1962 में पूरा हुआ था। हालांकि ऐतिहासिक पार्वती मंदिर अभी भी परिसर में खंडहर जैसे ही है। यह लगभग 15 ऊंचे श्रीयंत्र जैसे चबूतरे की शक्ल में बना हुआ है। अब यहां पर मंदिर का निर्माण होगा।
इस मंदिर में स्थापित देवी पार्वती का विग्रह अब भूतभावन भगवान सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के बिल्कुल किनारे है, सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से यहं पर सवा किलोमीटर लंबा वॉक वे बनाया गया है। यह मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह सागर के किनारे घुमावदार है. इस पर लोग पैदल सैर कर सकेंगे। पर्यटक, श्रद्धालु और स्थानीय लोग यहां टहलते हुए मंदिर के दिव्य वातावरण का भी आनंद उठा सकते हैं।

एनवी रमन्ना ने लीगल एड ऐप का उद्घाटन किया

अकांशु उपाध्याय                    
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने रविवार को कानूनी सेवा से जुड़े लीगल एड ऐप का उद्घाटन किया और इस अवसर उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एप में कानूनी सेवाओं और संस्थानों से संबंधित जानकारी फीड की जाएगी। इस एप के माध्यम से लोग देश के किसी भी स्थान से कुछ ही सेकंड में कानूनी सहायता आवेदन जमा कर सकेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद, हम अपनी कानूनी सहायता सेवाओं को जारी रखने में सफल रहे हैं। इस तरह के तकनीकी उपकरणों की शुरूआत ने सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसी कोई भी चुनौती कानूनी सहायता संस्थानों के काम में बाधा नहीं बनेगी।

'सीएम' शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दिया

'सीएम' शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दिया  कविता गर्ग  मुंबई। राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन से मु...