लखनऊ। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस साल में जून में लॉकडाउन खुलने के बाद से छोटे व मझोले उद्योगों में कर्ज की मांग बढ़ी है। कोरोना लहर के चलते मांग में कमी का सामना कर रहे इन उद्योगों की हालात में अब काफी सुधार दिखायी दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 में छोटे व मझोले उद्यमों को 9.5 लाख करोड़ रुपये कर्ज दिए गए हैं जो कि बीते साल दिए गए 6.8 लाख कऱोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है।भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और ट्रांस यूनियन सिबिल की ओर से छोटे व मझोले उद्योगों के हाल पर जारी की गयी एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की योजनाओं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गांरटी स्कीम (ईसीएलजीएस) और आत्मनिर्भर भारत के चलते छोटे व मझोले उद्यमों को लाभ हुआ है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे मव मझोले उद्योगों को मिलने वाले कर्ज में सालाना बढ़त 6.6 फीसदी की रही है।इसके मुताबिक महामारी के पहले व दूसरे दौर में लाकडाउन खत्म होने के बाद कर्ज की मांग में खासी बढ़त देखी गयी है। हालांकि कोरोना की पहली लहर के दौरान वाणिज्यिक कर्ज के लिए की जाने वाली पूंछताछ में 76 फीसदी तक की गिरावट देखी गयी थी पर बाद में ईसीएलजीएस व आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के चलते इसमें वृद्धि हुयी और अब यह कोरोना लहर के पहले के स्तर पर आ चुकी है।
रिपोर्ट के बारे में बोलते हुए सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिवसुब्राम्ण्यन रामन ने कहा कि एमएसएमई को कर्ज के आंकड़े ईसीएलजीएस की सफलता के चलते हैं। इस योजना के चलते ही इस क्षेत्र को साल दर साल वितरित होने वाले कर्ज में 40 फीसदी की बढ़त देखने को मिली और इसका नजीजा एमएसएमई सेक्टर में सुधार के तौर पर दिखा। इस दौरान बैंकों से कर्ज लेने वाले नए उद्यमियों की तादाद में भी सुधार दिखा है। उन्होंने कहा कि हाल में सरकार की ओर स्वास्थ्य, ट्रेवल और पर्यटन के क्षेत्र में घोषित राहत के कदमों का असर एमएसएमई क्षेत्र में देखने को मिलेगा।
ट्रांस यूनियन सिबिल के प्रबंध निदेशक (एमडी) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में बढ़ी कर्ज की मांग को वित्तीय संस्थाओं को पूरा सहारा मिला है। जिन्होंने ईसीएलजीएस जैसी योजनाओं का सफलता पूर्वक क्रियान्वन किया है।
