बुधवार, 28 जुलाई 2021

चरवा ग्राम सभा को नगर पंचायत की श्रेणी में किया

कौशाम्बी। चरवा ग्राम सभा पूर्व में ग्राम पंचायत थी परन्तु लगभग 6 माह पूर्व नये शासनादेश के अनुसार चरवा ग्राम सभा को नगर पंचायत की श्रेणी में कर दिया गया है। 
आपको बता दे की विगत 14 माह पूर्व शासन के आदेश पर ग्राम चरवा में गौशाला के निर्माण हेतु भूमि अधिगृहीत करके सरकारी गौशीला का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा गौशाला का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया। परन्तु चरवा ग्राम सभा जब ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में परिवर्तित हुआ तो गौशाला का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया। वर्तमान समय में उक्त गौशाला निर्माण का कार्य बन्द है तथा आधा निर्माण हुआ है। आवारा मवेशी खुले आम घूम रहे है तथा साधारण किसान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे है। फसलों की पैदावार से किसान अपना परिवार चलाते है। परन्तु आवारा पशुओं द्वारा आये दिन किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। जिससे किसानों को अत्यधिक क्षति हो रही है तथा किसानों के समक्ष जीतिकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो रही है। गौशाला के निर्माण कार्य में अत्यधिक लापरवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जा रहा है जिससे गौशाला का निर्माण कार्य बाधित है। पूर्व में उक्त समस्या के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और आवारा मवेशियों की कोई व्यवस्था नही हो रही है और न ही गौशाला का निर्माण कार्य हो पा रहा है। निर्माणधीन गौशाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित विभाग को उचित आदेश पारित किये जाने का ग्रामीणों ने अनुरोध किया है।
विजय कुमार 

सरकारी नीति के अनुसार फैसला करने का निर्देश

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग करने वाले प्रतिवेदन पर फैसला करे। क्योंकि ऑनलाइन गेम के कारण बच्चों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो रही हैं। वहीं केरल के सीएम विजयन ने कहा कि इसके पीछे बुरी ताकतें हैं। जो बच्चों का ब्रेनवॉश कर रही हैं। यह सोची-समझी साजिश के तहत हो रहा है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इसको लेकर एक याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को मामले पर लागू कानून, नियमों, विनियमन और सरकारी नीति के अनुसार प्रतिवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया। इस याचिका में ऑफलाइन और ऑनलाइन गेम दोनों की ही सामग्री की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन करने का भी अनुरोध किया गया है।

भाजपा विधायक ने नियंत्रण कानून लाने की मांग की

अविनाश श्रीवास्तव        

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख से अलग रुख अपनाते हुए सत्तारूढ़ भाजपा के एक विधायक ने बुधवार को विधानसभा के पटल पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की। विधायक विजय कुमार खेमका ने इस आशय का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया है। “हम सभी जातियों और समुदायों में दो बच्चों के मानदंड को लागू करने की आवश्यकता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।” हालांकि, सरकार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कुछ नहीं कहा। प्रस्ताव में करुणाकरण समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने जैसे उपाय प्रस्तावित किए गए थे। 

इससे पहले बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए खेमका ने कहा, ”हम सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करते हैं। यह उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना।” यह पूछे जाने पर कि क्या यह नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए भाजपा की रणनीति है।जो अब बिहार में राजग सरकार में मजबूत स्थित में है। जिसपर खेमका ने कहा, “यह पार्टी के बारे में नहीं है।बल्कि यह पूरे समाज के बारे में है।”

नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किया

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। एक अस्थायी कर्मी को मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) नियुक्त करने पर बुधवार को नाखुशी जतायी और कहा कि मोइक्रोब्लॉगिंग साइट ने नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि नियमों के अनुसार सीसीओ के तौर पर प्रबंधन के एक अहम व्यक्ति या एक वरिष्ठ कर्मचारी को नियुक्त करना अनिवार्य है। कजबकि ट्विटर ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने तीसरी पार्टी के ठेकेदार के जरिए एक अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया है।

अदालत ने कहा, ”सीसीओ ने अपने हलफनामे में स्पष्ट कहा है कि वह एक कर्मचारी नहीं है। यह अपने आप में नियम के खिलाफ है। नियम को लेकर कुछ गंभीरता होनी चाहिए।” उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे ट्विटर द्वारा अस्थायी कर्मचारी शब्द के इस्तेमाल को लेकर कुछ आपत्ति है। खासतौर से तब जब यह पता नहीं है कि तीसरी पार्टी का ठेकेदार कौन है। न्यायाधीश ने ट्विटर से कहा, ”अस्थायी कर्मचारी क्या होता है? मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होगा। मुझे इस शब्द से दिक्कत है। अस्थायी फिर तीसरी पार्टी का ठेकेदार। क्या है यह? मैं हलफनामे से खुश नहीं हू।”

पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए: मुफ्ती

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि भारत को कश्मीर मुद्दे के हल तथा इस क्षेत्र में रक्तपात पर पूर्ण विराम लगाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने यहां पीडीपी के 22 वें स्थापना दिवस पर पार्टी के एक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ” भारत और पाकिस्तान के बीच (इस साल के फरवरी का) संघर्षविराम बातचीत का ही नतीजा है। तब, यदि महबूबा कहती है कि कश्मीर मुद्दे के समाधान और खूनखराबे को बंद करने के लिए पाकिस्तान से बात करो, तो उसमें गलत क्या है।” पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति में सुधार के लिए पड़ोसी देश से बातचीत करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।


नीतिगत फैसले के आने से पहले जारी गिरावट थमीं

कविता गर्ग            

मुंबई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले के आने से पहले रुपये में दो सत्रों से जारी गिरावट थम गई और रुपया नौ पैसे की तेजी के साथ 74.38 प्रति डालर पर बंद हुआ। बाजार सूत्रों ने कहा कि मासांत से पहले और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले के आने से पहले रुपये में एक सीमित दायरे में घटबढ हुई।अन्तरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 74.44 प्रति डालर पर खुला। कारोबार के दौरान यह 74.31 के उच्च स्तर और 74.49 के निम्न स्तर तक जाने के बाद अंत में प्रति डालर नौ पैसे की तेजी के साथ 74.38 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मंगलवार को यह 74.47 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। विगत दो सत्रों में रुपये में सात पैसे की गिरावट आई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषक, दिलीपपरमार ने कहा कि मासांत की डॉलर मांग के बीच दो दिनों की गिरावट के बाद रुपये में सुधार आया। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत बढ़कर 92.49 हो गया।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 135.05 अंक की गिरावट के साथ 52,443.71 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक जिंस वायदा बाजार में ब्रेंट क्रूड की दर 0.77 प्रतिशत बढ़कर 75.05 डॉलर प्रति बैरल हो गयी। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने मंगलवार को 1,459.08 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की। बाजार सूत्रों ने कहा कि शुरूआती दो सत्रों में रुपया में गिरावट रही। लेकिन बाजार बंद होने से पहले रुपया ने वापसी की। घरेलू बाजारों से मिले संकेतों की वजह से रुपये में मजबूती देखने को मिली। हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की धन निकासी और कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती आने से निवेशकों की कारोबारी धारणा प्रभावित हुई और रुपये में बढ़त सीमित ही रही।

24 घंटे में कोरोना के 89 नए मामलें सामने आएं

हरिओम उपाध्याय            

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 89 नए मामले सामने आए हैं। जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 17,08,313 हो गई है। वहीं इस बीमारी से एक और रोगी की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 22,755 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक कुशीनगर जिले में कोविड-19 से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं संक्रमण के 89 नए मामलों में से 22 मामले कानपुर जिले में और हापुड़ में सात नए मामले सामने आए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 116 लोगों ने महामारी को मात दी है। प्रदेश में संक्रमण के 768 उपचाराधीन मामले हैं।

'समाधान दिवस' में फरियादियों की समस्याएं सुनीं

'समाधान दिवस' में फरियादियों की समस्याएं सुनीं  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर थाना खालापार पर आय...