याचिका पर सुनवाई, सरकार को नोटिस जारी किया

अकांशु उपाध्याय                         

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की जमाखोरी के मामले के आरोपित नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट खान चाचा और टाउन हॉल का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को जस्टिस रेखा पल्ली ने यह आदेश जारी किया है। 

मंगलवार को सुनवाई के दौरान नवनीत कालरा के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की एक ही वजह बताई गई है। आदेश में कालरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए रेस्टोरेंट का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया है। मनिंदर सिंह ने कहा कि ऐसा कर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

कोर्ट में मनिंदर सिंह ने दिल्ली पुलिस एक्ट की दारा 141 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी लाइसेंस कभी भी निलंबित किया जा सकता है, अगर ये पाया जाए कि शर्तों या प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया है। अगर लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति किसी मामले में दोषी करार दिया जाता है। तब उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। उन्होंने बांबे हाई कोर्ट के दिलीप भाटिया बनाम पुलिस आयुक्त के फैसले का भी अपने पक्ष में जिक्र किया। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी से पूछा कि इस मामले में अंतिम फैसला क्यों नहीं किया गया है। ये तथ्य है कि आरोपित को अभी दोषी नहीं ठहराया गया है। इसलिए आप इस पर फैसला कीजिए। उसके बाद त्रिपाठी ने इस मसले पर दिल्ली सरकार से निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की। तब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक टाल दी। 

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने 16 मई को नवनीत कालरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। बाद में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा को 29 मई को जमानत दी थी। दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट के रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किये थे। उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में छापा मारा था। दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी के वेयरहाउस से बरामद किये थे। पिछले 6 मई को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किये थे।

सीएम ने अतिवृष्टि व आपदा प्रबंधन की समीक्षा की

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए हमेशा अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिये। किसी भी घटना की स्थिति में जल्द से जल्द राहत व बचाव कार्य संचालित हो। रेस्पोंस टाईम को कम से कम किया जाए। कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनता को महसूस होना चाहिए कि शासन-प्रशासन को उनकी चिंता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, आपदा प्रबंधन में सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों में पूरा समन्वय हो। किसी तरह का कम्यूनिकेशन गैप न हो। आपदा प्रबंधन में माॅक ड्रिल का बहुत महत्व है। समय-समय पर माॅक ड्रिल अवश्य की जाए। आपदा कंट्रोल रूम निरंतर एक्टिव रहे। अवरूद्ध मार्गों, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाईनों को जल्द से जल्द बहाल करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा प्रभावितो को मुआवजे की राशि तुरंत मिले और उन्हें सुरक्षित आवास, भोजन, पेयजल, दवाईयों की उपलब्धता हो। संचार की सुचारू व्यवस्था हो।

मुख्यमंत्री ने पूर्व में आई आपदाओं में किये गये राहत व बचाव कार्यों की भी जानकारी लेते हुए कहा कि, इनकी भी लगातार मानिटरिंग की जानी चाहिए। जिन परिवारों का सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन किया जाना है, उनमें प्रक्रियाओं में किसी तरह का विलम्ब न हो। रैणी में आपदा की जद में आए परिवारों का विस्थापन कराया जाना है।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को आराकोट जाकर वहां के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये। प्रदेश में स्वीकृत डाप्लर राडार की स्थापना में तेजी लाई जाए। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को हाल ही में स्वीकृत राहत राशि का वितरण तत्काल करवाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, आवश्यक संख्या में जिओलाजिस्ट की नियुक्ति कर ली जाए। आपदा राहत कार्यों के लिए तैनात हेलीकाप्टरो का उपयोग करें। ताकि आम लोगों तक राहत जल्द से जल्द पहुंच सके। इनका उपयोग मेडिकल इमरजेन्सी व अन्य आपदा संबंधित कामों में किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी टिहरी से हाल ही में देवप्रयाग क्षेत्र में सक्रिय हुए बाघ के बारे में भी जानकारी ली।

बैठक में मुख्य सचिव डाॅ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव नीतीश झा, सचिव दिलीप जावलकर, एसए मुरूगेशन, सहित शासन, आर्मी, एनडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपी, आईएमडी के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी उपस्थित थे।

अनुरोध वाली याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों को स्वदेश वापस लाने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। ये नाविक एक आपराधिक मामले में बरी होने के बाद भी ईरान में फंसे हुए हैं। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने पांच नाविकों के पिताओं की ओर से दाखिल याचिका पर निर्देश प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के वकील को समय प्रदान किया।

केंद्र की ओर से पेश वकील हरीश वैद्यनाथन से अदालत ने कहा, ” आप क्या कर रहे हैं? इस तरह के मामलों में आप निर्देश प्राप्त करते हैं।” याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई। इस दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील गुरिंदर पाल सिंह ने अदालत से ईरान में फंसे नाविकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए तत्काल निर्देश देने का अनुरोध किया।

सिंह ने कहा कि इस समय नाविक ईश्वर की दया पर जी रहे हैं। अदालत ने यह साफ किया कि वह इस चरण में केंद्र से किसी जवाबी हलफनामा तलब नहीं कर रहे और कहा, ” उन्हें (केंद्र के वकील को) निर्देशों के साथ वापस आने दीजिए।” अदालत को बताया गया कि नाविकों ने वर्ष 2019 में ईरान में एक मालवाहक पोत पर कार्य शुरू किया था।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि फरवरी 2020 में ईरानी अधिकारियों ने पोत पर छापेमारी कर मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में पांचों नाविकों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, ईरान की एक अदालत ने इस साल मार्च में पांचों नाविकों को बरी कर दिया था।

बंगाल: रसायन फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोग झुलसे

महेशतला। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक रसायन फैक्टरी में मंगलवार सुबह आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि महेशतला शहर के रायपुर इलाके में पालन इंडस्ट्रीज की रसायन फैक्टरी में करीब पौने बारह बजे आग लग गई और आग में पांच लोग झुलस गए। 

उन्होंने बताया कि पांच दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। लेकिन पानी की कमी के चलते उन्हें उसे नियंत्रण में लाने में दिक्कत आ रही हैं। क्योंकि आसपास में कोई जलाशय नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें आग लगने से पहले दो धमाकों की आवाज सुनायी दी। वैसे अधिकारियों के अनुसार आग की वजह का पता लगना अभी बाकी है। एहतियात के तौर पर आसपास की फैक्टरियां खाली करवा ली गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्री के पद से हर्षवर्धन को भी हटाया: आप

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री के पद से डॉ. हर्षवर्धन को हटाए जाने के मसले को आम आदमी पार्टी ने जाति से जोड़ दिया है। राज्यसभा में कोरोना पर बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि उन्हें हेल्थ मिनिस्टर के पद से इसलिए हटा दिया गया। क्योंकि वह वैश्य समुदाय के थे और डॉक्टर थे। सुशील कुमार गुप्ता ने कहा, ‘डॉ. हर्षवर्धन को आपने हटा दिया। वह एक डॉक्टर थे। किसी भी असफलता के लिए सिर्फ एक मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। 

यह सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि बदलना ही है तो फिर सभी को बदलना चाहिए था। आपने उन्हें सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि वह वैश्य थे।’ आप सांसद ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार असफल रही और यह पूरे सिस्टम की गलती है। इसके लिए जिम्मेदार सामूहिक बनती है और सभी को हटाय़ा जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक मंत्री को ही हटा दिया गया। यही नहीं हर्षवर्धन को हटाए जाने को जाति से जोड़ते हुए सुशील कुमार गुप्ता ने कहा, ‘आप जाति की बात करते हैं तो फिर मैं भी अपने समाज के लोगों की बात करता हूं।’ आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि जिस वक्त देश में दवाओं और इंजेक्शन के लिए हाहाकार था, उस समय दिल्ली में बीजेपी के एक सांसद के पास बड़ी संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले थे 

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-339 (साल-02)

2. बुधवार, जुलाई 21, 2021

3. शक-1984,अषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि-एकादशी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:38, सूर्यास्त 07:15।

5. न्‍यूनतम तापमान -24 डी.सै., अधिकतम-38+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेंगी।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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