मंगलवार, 29 जून 2021

15 दूसरे आरोपियों को दोबारा समन जारी किया: हिंसा

अकांशु उपाध्याय                   
नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लालकिले पर हुई हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू और 15 दूसरे आरोपियों को दोबारा समन जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट की ओर से भेजे गए समन आरोपियों को नहीं मिले जिसकी वजह से दोबारा समन जारी किया गया है।
पिछले 19 जून को कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र नागर ने दीप सिद्धू समेत सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी। 
चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी। इस हिंसा के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। 
कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी। जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी उमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं। बता दें कि पिछले 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। पिछले 28 मई को आरोपियों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी न मिलने के चलते आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था। पिछले 21 मई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया था। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है। दीप सिद्धू को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। 
दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कोर्ट ने पिछले 17 अप्रैल को दीप सिद्धू को जमानत दे दिया था। जमानत पर रिहा होते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से लालकिले को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने दीप सिद्धू को 17 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया था। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

शादी-शुदा औरत को संरक्षण देने से इनकार किया

बृजेश केसरवानी                   
प्रयगराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे पुरूष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही शादी-शुदा औरत को संरक्षण देने से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याची ने अपने पति के खिलाफ न तो तलाक का केस किया है और न ही घरेलू हिंसा कानून या भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों की शिकायत दर्ज करायी है। ऐसे में पति द्वारा प्रताड़ित करने के आधार पर पति से सुरक्षा की गुहार लगाना बेमानी है। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने श्रीमती सुरभि की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसका पति समाज विरोधी क्रिया-कलापों में लिप्त है, जिससे परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया और वह दूसरे पुरूष मोहित के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है। पति से उसे खतरा है। उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन से शिकायत भी की है। कहा गया था कि पति से उसे सुरक्षा दी जाये।

बुजुर्ग से मारपीट के मामले में याचिका दायर: एससी

अश्वनी उपाध्याय                 
गाजियाबाद। जिलें में बुजुर्ग से मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट याचिका दायर की है। मनीष माहेश्वरी ने कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर गाजियाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है तो उनका पक्ष भी सुना जाए। इस मामले में मनीष माहेश्वरी के खिलाफ बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई थी। गाजियाबाद पुलिस ने माहेश्वरी को लोनी थाने में आकर बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस भेजा था।
लेकिन माहेश्वरी ने थाने में आने से इनकार कर दिया। मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माहेश्वरी को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये जांच में शामिल होने की छूट दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गाजियाबाद पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसी के मद्देनजर मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट याचिका दायर की है।

बीआरओ द्वारा निर्मित 63 पुल राष्ट्र को समर्पित कियें

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ​सोमवार को छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित 63 पुल राष्ट्र को समर्पित किये। लेह में वायुसेना स्टेशन पर 'वायु योद्धाओं' के साथ हुई बातचीत को उन्होंने अद्भुत बताते हुए कहा कि ये वायु योद्धा किसी भी विपत्ति से लड़ने और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वह लद्दाख के कारू में भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों से भी मिले और उनके साहस को सलाम किया। राजनाथ सिंह लद्दाख में ऐतिहासिक ठिकसे मठ में भी गए।
​रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ​केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह से 88 किलोमीटर दूर क्यूंगम में आयोजित एक कार्यक्रम में​​लद्दाख में लेह-लोमा रोड पर बनाए गए 50 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया। 
यह एकल स्पेन स्टील सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज मौजूदा बेली पुल की जगह लेगा​​।​ इससे सैन्य हथियारों, विशेष उपकरणों सहित भारी हथियार प्रणालियों की आवाजाही ​आसान होगी​​। लेह-लोमा रोड लेह को चुमथांग, हैनले और त्सो मोरोरी झील जैसे स्थानों से जोड़​ती है, ​इसलिए ​पूर्वी लद्दाख में अग्रिम क्षेत्रों तक पहुंच के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है​​।​ ​इसके अलावा राजनाथ सिंह ​​ने लद्दाख में 62 और पुलों का उद्घाटन किया​​।​ इसमें 11 लद्दाख में, चार जम्मू-कश्मीर में, ​तीन ​हिमाचल प्रदेश में, ​छह ​उत्तराखंड में, ​आठ ​सिक्किम में, नगालैंड और मणिपुर में एक-एक और अरुणाचल प्रदेश में 29 पुलों का उद्घाटन किया। परियोजनाओं की संयुक्त लागत 240 करोड़ रुपये है और वे सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को जबरदस्त बढ़ावा देंगे।​ इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने में बीआरओ की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि इनमें से कुछ पुल दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित कई गांवों के लिए जीवन रेखा बन जाएंगे। 
विशेष रूप से किसी राष्ट्र के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि की और कहा कि आज 63 पुलों का उद्घाटन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पुल बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए संबंधित राज्यों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित करने के सरकार के फैसले पर रक्षा मंत्री ने कहा कि मजबूत और दूरदर्शी कदमों से राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है, जिससे बाहर से प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों में बड़ी कमी आई है और लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। 
लद्दाख के विकास पर राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो क्षेत्र के कल्याण के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाती हैं। उन्होंने क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।
 वर्ष 2020 में गलवान घाटी की घटना के दौरान अनुकरणीय साहस प्रदर्शित करने के लिए भारतीय सेना की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने विवादों को सुलझाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ बातचीत का आह्वान करते हुए कहा कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है जो आक्रामकता में विश्वास नहीं करता है। 
लेकिन अगर उकसाया जाता है, तो हम इसका माकूल जवाब देंगे। उन्होंने राष्ट्र को आश्वस्त किया कि सशस्त्र सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने, सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता बढ़ाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम हर तरह से सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि काम करने के सीमित मौकों और कोविड-19 महामारी के बावजूद परियोजनाओं को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि ये पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को तेजी से तैनात करने में सहायता करेंगे जिससे सुरक्षा माहौल को और मजबूत किया जा सकेगा और दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र की सेवा जारी रखने के लिए बीआरओ के संकल्प को दोहराया।​ ​एक ही बार में ​​63 पुलों के उद्घाटन के साथ सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 2020 में शुरू किए गए 44 पुलों के अपने रिकॉर्ड को पार कर लिया है​​। राजनाथ सिंह ​ने ​17 जून, 2021 को​ अरुणाचल प्रदेश में ​​12 ​ सड़कें राष्ट्र को समर्पित ​की थीं​।​ 
आज ​63 पुलों ​का उद्घाटन ​होने के साथ बीआरओ ​की 75 ​परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।​ ​
 ​इस मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर, लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर-कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी तथा रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, बीआरओ और नागरिक प्रशासन के अन्य वरिष्ठ नागरिक एवं सैन्य अधिका​री शामिल हुए। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ​तीरथ सिंह रावत, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग​,​ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ​.​ जितेंद्र सिंह​,​ जम्मू-कश्मीर के सांसद जुगल किशोर शर्मा, उत्तराखंड के सांसद अजय टम्टा और मिजोरम से सांसद सी लालरोसंग आभासी रूप से शामिल हुए।

सीएम तीरथ की दो टूक, उपचुनाव जरूर लड़ेंगे: यूके

पंकज उपाध्याय                 
देहरादून। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दो टूक कहा है कि वह उपचुनाव जरूर लड़ेंगे। मेरे लिए कई विधायक अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार हैं। पार्टी नेतृत्व जहां से भी मुझे चुनाव लड़ाएगा मैं वहीं से चुनाव मैदान में उतर जाऊंगा।
मंगलवार को राज्य में चल रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि वह मजबूती के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उपचुनाव हर हाल में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के कई विधायक मेरे उपचुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट खाली करने को तैयार हैं। इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है। पार्टी नेतृत्व जहां से भी उपचुनाव लड़ने की इजाजत देगा। वहीं से चुनाव मैदान में उतरकर मैं उपचुनाव लड़ लूंगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव लड़ने की सारी तैयारियां की जा रही है।जल्द ही राज्य में उपचुनाव होगा। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उनके चाहने वालों की राज्य और देश में कमी नहीं है। राज्य की जनता सरकार की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर काफी खुश है। सरकार की ओर से लागू की गई सभी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों के लोगों को दिया जा रहा है। चुनाव और उपचुनाव एक संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके लिए भाजपा की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
पार्टी नेतृत्व राज्य में जहां भी उपचुनाव लड़ने का आदेश देगा मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उप चुनाव लड़ने के बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा था कि नियमानुसार चुनाव आयोग को चुनाव करवाना चाहिए। आयोग उपचुनाव की घोषणा करें तो पार्टी इसके लिए हर समय तैयार है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री मनोनीत करता है और मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाती है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संविधान की धारा 164 के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि संविधान में साफ तौर पर वर्णित है कि जो मुख्यमंत्री या मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के भीतर सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है नहीं तो उसे पद से हटना पड़ेगा।

'डेल्टा प्लस' वैरिएंट पहले से कहीं अधिक खतरनाक

हरिओम उपाध्याय                    
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित की गई टीम-9 के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा है कि देश में कई राज्यों में पाया गया कोरोना का डेल्टा प्लस वैरिएंट पहले से कहीं अधिक खतरनाक है। इसलिए विशेष सतर्कता और सावधानी बरतते हुए हमें अपने कामकाज को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक पुख्ता किए जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित की गई टीम के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि देश के अनेक राज्यों में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट डेल्टा़ से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का वैरिएंट पहले की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक है। 
हमें विशेष सतर्कता बरतनी होगी। विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप बिना देर किए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। यह अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारक बन सकती है। सीएम को बताया गया है कि बीते 24 घंटों में 02 लाख 37 हजार 783 टेस्ट किए गए। इसी अवधि में, 174 नए केस सामने आए हैं और 254 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.1ः से भी कम स्तर पर आ चुकी है, जबकि रिकवरी दर 98.5ः से बेहतर हो रही है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस घटकर 2,946 रह गए हैं। 
1,810 लोगों का इलाज होम आइसोलेशन में हो रहा है। प्रदेश में अब तक 05 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टेस्ट हो चुके हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के गहन अध्ययन-परीक्षण के लिए प्रदेश में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा बढ़ाई जा रही है। विगत दिनों आईजीआईबी, नई दिल्ली में कराए गए साढ़े 05 सौ सैंपल परीक्षण के दौरान किसी में भी कोरोना वायरस के डेल्टा़ वैरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। 80 फीसदी सैम्पल कोविड की दूसरी लहर के डेल्टा वैरिएंट के ही पाए गए।बीएचयू वाराणसी, केजीएमयू लखनऊ और सीडीआरआई, आईजीआईबी, दिल्ली के सहयोग से वायरस के जीनोम परीक्षण प्रक्रिया को और तेज कराया जा रहा है। अध्ययन की यह रिपोर्ट डेल्टा़ वैरिएंट से बचाव के लिए प्रबंधन में सहायक होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सर्वोत्तम सुरक्षा कवर है। प्रदेश में अब तक 03 करोड़ 10 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। 44 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। 
सीएम ने निर्देश दिये है कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन जेनेरेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए तेजी से कार्य जारी है। कल क्रियाशील हुए हापुड़, सिद्धार्थ नगर और कुशीनगर के ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही अब तक 121 प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। शेष निर्माणाधीन प्लांट के स्थापना की कार्यवाही तेजी से पूरी की जाए।

काले कलूटे जामुन का लंदन को निर्यात किया: दवा

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। दुनियाभर के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढती जागरुकता और मधुमेह रोधी गुणों के कारण देश से पहली बार काले कलूटे जामुन के लंदन को निर्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश से लंदन में जामुन की पहली सफल खेप के निर्यात ने निर्यातकों और किसानों को इस स्वदेशी फल की खेती एवं व्यापार की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। 
पहली बार बिठूर (कानपुर) में उत्पादित जामुन के फलों का निर्यात कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) पंजीकृत निर्यातक द्वारा जून के पहले सप्ताह में किया गया और निर्यात जारी रखा जा रहा है जो टनों में है। हाल के वर्षों में भारतीयों और विदेशों में जामुन के फलों की लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई है। 
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहायक महाप्रबंधक डॉ. सी बी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जामुन का लंदन के बाजार में स्वागत हो रहा है और आम के अलावा इस फल के निर्यात की भी काफी संभावनाएं हैं। निर्यातकों को गुणवत्ता वाले फल और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के कारण दूर के बाजारों में शिपमेंट भेजने में सफलता मिली। जामुन की मांग को देखते हुए यूरोप और मध्य पूर्व देशों में उच्च गुणवत्ता वाले जामुन के फलों के निर्यात की अच्छी संभावनाएं है।
जामुन मधुमेह रोधी गुणों के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट के साथ ही बड़ी संख्या में बायोएक्टिव यौगिक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं| इनका मानव स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होने के प्रमाण वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है। अविश्वसनीय बायोएक्टिव यौगिक हृदय, स्वास्थ्य, पाचन और मसूड़ों के स्वास्थ्य सुधार में सहायता करते हैं। जामुन के कई स्वास्थ्य लाभों के कारण इसके शौकीन कुछ लोग गूदे का आनंद तो लेते ही हैं और स्वास्थ्य सप्लीमेंट के रूप में उपभोग करने के लिए गुठली का पाउडर बनाकर रख लेते हैं। पहले जामुन की निर्यात संभावनाओं से अनभिज्ञ निर्यातक अब इस अनोखे फल को यूरोपीय देशों में निर्यात करने की योजना बना रहे हैं जहां लोग इस तरह के दुर्लभ और विदेशी उत्पाद के लिए प्रीमियम मूल्य का भुगतान करने को तैयार हैं। अधिकांश यूरोपीय बाजारों में जामुन एक दुर्लभ फल है नतीजतन अगर इस फल के व्यवस्थित निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है तो उत्पादक और निर्यातक उचित लाभ कमा सकेंगे।

'सैनिक बंधू' की बैठक आयोजित की: सीडीओ

'सैनिक बंधू' की बैठक आयोजित की: सीडीओ  गणेश साहू  कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बुधवार को जिल...