शनिवार, 26 जून 2021
कोरोना की जंग में सीएम योगी के मंत्र का दिखा असर
टी-20 वर्ल्ड कप यूएई में होना लगभग तय: आईपीएल
छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा शिक्षा बोर्ड
परीक्षा निरस्त करने की मांग, याचिका निस्तारित की
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की बोर्ड की ओर से 12वीं की परीक्षा निरस्त करने की मांग करनेवाली याचिका निस्तारित कर दी है। आज आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। कोर्ट ने आज अपने पहले के उस आदेश को दोहराया जिसमें कहा गया है कि सभी राज्य आंतरिक मूल्यांकन का रिजल्ट सीबीएसई और आईसीएसई की तरह ही 31 जुलाई तक जारी करें। सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य सरकार ने स्थिति की दोबारा समीक्षा की और उसके बाद 12वीं की परीक्षा निरस्त करने का फैसला किया।
आंध्र प्रदेश सरकार की इस दलील के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की ओर से 12वीं की परीक्षाएं निरस्त करने के बाद अब कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है।पिछले 24 जून को कोर्ट ने सभी राज्यों में 12वीं के मूल्यांकन का तरीका एक जैसा रखने का निर्देश देने से इनकार किया था। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि हर राज्य का शिक्षा बोर्ड स्वायत है, अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। 12वीं के रिजल्ट के लिए अंतिम तिथि घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूजीसी से कहा जाएगा कि सभी राज्य बोर्ड को एक कट ऑफ डेट दें। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की 12वीं की परीक्षा जुलाई में करने के फैसले की आलोचना की थी।
कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से कहा था कि अगर आप जुलाई के अंत में परीक्षा लेंगे तो ये काफी अनिश्चितता हो जाएगी। आप रिजल्ट कब जारी करेंगे। दूसरे कोर्स में दाखिला के लिए आपके रिजल्ट का कोई इंतजार नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा था कि अन्य बोर्डों ने जमीनी हकीकत को देखते हुए सोच-समझकर फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेल्टा वैरिएंट भी आ रहा है। इसे लेकर कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। यह लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर हुईं बड़ी बढ़ोतरी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज बड़ी बढ़ोतरी हुई। जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल 104 रुपये, चेन्नई में 99 रुपये और दिल्ली में 98 रुपये प्रति लीटर के पार पहुँच गया। डीजल भी मुंबई में 96 रुपये प्रति लीटर से ऊपर चला गया है। तेल विपणन कंपनियों ने देश के चार बड़े महानगरों में पेट्रोल की कीमत शनिवार को 35 पैसे तक और डीजल की कीमत 37 पैसे तक बढ़ा दिये। इससे पहले शुक्रवार को दोनों जीवाश्म ईंधनों के दाम स्थिर रहे थे।
अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का मूल्य 35-35 पैसे बढ़ा। इस वृद्धि के बाद यहाँ पेट्रोल 98.11 रुपये और डीजल 88.65 रुपये प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। दिल्ली में जून में अब तक पेट्रोल का मूल्य 3.88 रुपये और डीजल की कीमत 3.50 रुपये बढ़ चुकी है। इससे पहले मई में पेट्रोल 3.83 रुपये और डीजल 4.42 रुपये महँगा हुआ था।
मुंबई में पेट्रोल का दाम 33 पैसे बढ़कर 104.22 रुपये प्रति लीटर हो गया। यह पहली बार 104 रुपये के पार गया है। डीजल 37 पैसे महँगा होकर 96.16 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। चेन्नई में पेट्रोल 31 पैसे महँगा होकर 99.19 रुपये और डीजल 34 पैसे महँगा होकर 93.23 रुपये प्रति लीटर के भाव बिका। कोलकाता में पेट्रोल 34 पैसे और डीजल 35 पैसे महँगा हुआ। एक लीटर पेट्रोल वहाँ 97.97 रुपये का और डीजल 91.50 रुपये का हो गया। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।
यूपी में आने वाले हर यात्री का टेस्ट किया जाएं: सीएम
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। यूपी में भी डेल्टा प्लस वैरिएंट का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में आने वाले हर यात्री का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए और उसका सैम्पल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। वैरिएंट का पता लगाने के लिए जिलों से मंगाए गए है। केजीएमयू में आज से 150 नमूनों की जीनोम सिक्वेंसिंग जांच शुरू हो गई है।
देशभर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ‘डेल्टा प्लस’ का खतरा अब उत्तर प्रदेश में भी मंडराने लगा है। नागपुर से आए एक व्यक्ति में डेल्टा प्लस वैरिएंट की पुष्टि के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने प्रदेश में आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच कर उनके की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं।
यूपी की जेल नियमावली में बदलाव करने पर विचार
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य की जेल नियमावली में बदलाव करने पर विचार कर रही है। ताकि, कैदियों का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित हो सके और जेलों को सुरक्षित बनाया जा सके। जेल विभाग द्वारा जेल नियमावली के संशोधित प्रारूप की प्रस्तुति देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में बंद कैदियों के रखरखाव में सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कैदियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर उनके कौशल का विकास करना चाहिए ताकि वे रिहा होने के बाद सही मानसिकता के साथ सामान्य जीवन जी सकें। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, योगी आदित्यनाथ ने जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि महिला कैदियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।
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