पीएम द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होगें अब्दुल्ला

श्रीनगर। गुपकर जन घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को बताया कि गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होगें। यह घोषणा यहां अब्दुल्ला के गुपकर रोड स्थित आवास पर केंद्र के निमंत्रण को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाई गई पीएजीडी नेताओं की बैठक के बाद की गई। गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ मौजूद अब्दुल्ला ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ”हमें प्रधानमंत्री का निमंत्रण मिला है और हम (बैठक में) शामिल होंगे।” पीएजीडी अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन को विश्वास है कि वह बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपना पक्ष रखने में सक्षम होगा। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा, ”बैठक समाप्त होने के बाद हम आपको यहां और दिल्ली में बताएंगे कि हमने वहां क्या किया, हमने क्या कहा और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी।”

यह पूछे जाने पर कि गठबंधन का क्या रुख होगा, अब्दुल्ला ने कहा, ”आप सभी हमारे रुख के बारे में जानते हैं और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा पहले जो रुख था, वह अब भी है और आगे भी वही रहेगा।” पीएजीडी के विभिन्न घटकों ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा फिर से बहाल किए जाने और इसे फिर से राज्य बनाए जाने का अनुरोध किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि जिन्हें आमंत्रित किया गया है, वे सभी बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, ”मैं, (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष) महबूबा (मुफ्ती) जी, (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता एम वाई) तारिगामी साहब और हमारे (गठबंधन के) वे सभी लोग जाएंगे, जिन्हें आमंत्रित किया गया है।” उन्होंने कहा कि निमंत्रण विभिन्न दलों के नेताओं को भेजा गया है और ”वे सभी जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे”। बैठक के एजेंडे के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, ”उनकी तरफ से (केंद्र की तरफ से) कोई एजेंडा नहीं बताया गया है।” 

उन्होंने कहा, ”हम वहां किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं।” केंद्र शासित प्रदेश के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जम्मू-कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने की अगस्त 2019 में घोषणा की थी, जिसके बाद से पहली बार इस प्रकार की कोई बैठक हो रही है। पीएजीडी मुख्यधारा की छह पार्टियों का गठबंधन है जो जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद अस्तित्व में आया था।

विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जुटें

पंकज कपूर        

देहरादून। उत्तराखण्ड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जुट चुके है। चुनावी दंगल इस विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से भाजपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के बीच होने जा रहा है। इन तीनों दलों में नेताओ का आयात-निर्यात लगातार जारी रहेगा।अपने निजी हितों के लिए नेता जी अपना ईमान बेच रहें होंगे, आम जनता के सपनो की बोली लग रही होगी।

विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कुछ महत्वाकांशी नेता भाजपा से कांग्रेस, तो कुछ कांग्रेस से भाजपा में आने का समीकरण बैठा रहें होंगे हैं। सेवा व मिशन के रूप में जानी जाने वाली राजनीति की अब तस्वीर ही बदल चुकी है। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस का एक पूर्व विधायक व एक वर्तमान विधायक दोनों भाजपा में जाने की तैयारी कर चुके हैं। कांग्रेस में अगर उन्हें लगने लगा कि उनका भविष्य ख़तरे में है तो वह झट से विपक्षी पार्टी का दामन थामने में देर नहीं करेंगे। 

पूर्व विधायक अपनी विधानसभा छोड़ दूसरी विधानसभा में पैर पसारने व अपनी जगह मजबूत करने में लगें हैं।वर्तमान विधायक ने जिस भाजपा विधायक को हराया था वह अब सांसद बन गए इसलिए अपने राजनीतिक गुरू के साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं।

टीकाकरण राजनीति व बहस मुबाहिसे को खत्म किया

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर राजनीति और बहस मुबाहिसे को खत्म करके इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाने का चौतरफा प्रयास करने की जरूरत बताई। मायावती ने मंगलवार को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, “देश में कोरोना टीके के निर्माण व उसके बाद टीकाकरण आदि को लेकर विवाद, राजनीति, आरोप-प्रत्यारोप आदि अब काफी हो चुका। जिसका दुष्परिणाम यहां की जनता को काफी भुगतना पड़ रहा है। मगर अब वैक्सीन विवाद को विराम देकर इसका लाभ जन-जन तक पहुंचाने का चौतरफा प्रयास जरुरी है।”

गौरतलब है कि कोविड-19 के टीके की उपलब्धता में कमी और टीकाकरण अभियान की प्रगति धीमी होने का आरोप लगाकर विपक्ष इन दिनों सरकार पर हमलावर है। बसपा अध्यक्ष ने कहा, “भारत जैसे विशाल ग्रामीण बहुल देश में कोरोना टीकाकरण को जन अभियान बनाने तथा वैज्ञानिकों को समुचित समर्थन और प्रोत्साहन देने की कमी को भी दूर करना आवश्यक है। साथ ही, केंद्र तथा सभी राज्यों की सरकारों से बसपा की मांग है कि वे बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाएं।”

महाराष्ट्र में ‘डेल्टा प्लस’ के 21 मामलें सामने आएं

कविता गर्ग             

मुंबई। महाराष्ट्र में कोविड-19 के अत्यधिक संक्रामक स्वरूप ‘डेल्टा प्लस’ के अभी तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को बताया कि इस स्वरूप के सबसे अधिक नौ मामले रत्नागिरी, जलगांव में सात मामले, मुंबई में दो और पालघर, ठाणे तथा सिंधुदुर्ग जिले में एक-एक मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से 7,500 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। ये नमूने 15 मई तक एकत्रित किए गए थे और इनका जीनोम अनुक्रमण किया जा चुका है। जीनोम अनुक्रमण से सार्स-सीओवी2 में छोटे से छोटे उत्परिवर्तन (वायरस के स्वरूप बदलने का) का भी पता चल जाता है।

टोपे ने बताया कि जो लोग ‘डेल्टा प्लस’ से संक्रमित पाए गए हैं, उन्होंने हाल ही में यात्रा की थी या नहीं, कोविड-19 रोधी टीका लगवाया था या नहीं और क्या वे दोबारा संक्रमित हुए। उनसे जुड़ी अन्य जानकारी एकत्रित की जा रही है। उनके सम्पर्क में आए लोगों की भी पहचान की जा रही है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले सप्ताह एक प्रस्तुतिकरण (प्रेसेंटेशन) दिया था जिसमें कहा था कि संक्रमण का नया स्वरूप ‘डेल्टा प्लस’ राज्य में कोविड-19 की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य कोविड-19 कार्य बल के सदस्य और स्वास्थ्य विभाग के सदस्य भी इस बैठक में शामिल हुए थे। यह नया स्वरूप ‘डेल्टा प्लस’ भारत में सबसे पहले सामने आए ‘डेल्टा’ या ‘B.1.617.2’ स्वरूप में ‘उत्परिवर्तन’ से बना है। भारत में संक्रमण की दूसरी लहर आने की एक वजह ‘डेल्टा’ भी था। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सोमवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 6,270 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,79,051 हो गई। वहीं, 94 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,18,313 हो गई है।

यात्रियों और कंडक्टर में पहचान कर पाना मुश्किल

संदीप मिश्र                 

बरेली। रोडवेज के चालक-परिचालक बस का स्टेयरिंग अब सिविल ड्रेस में नहीं थाम सकेंगे। इसके लिए अधिकारियों ने सख्त आदेश जारी किया है। रूट पर अक्सर बस में यात्रियों और कंडक्टर में पहचान कर पाना मुश्किल होता है। चालक को सीट पर दिखता है, लेकिन परिचालक बस में कई बार सिविल ड्रेस में होने के कारण पहचान से बाहर होता है। लेकिन अब बस में चढ़ते ही चालक और परिचालक की अलग पहचान दिखेगी। इन नियमों का पालन नहीं करने पर चालक और परिचालक पर कार्रवाई भी जाएगी। रोडवेज के चालक और परिचालकों की लगातार शिकायतें मिलने के बाद अब उनके खिलाफ कार्रवाई का शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी ने अनिमियत और गैर जिम्मेदार चालक परिचालकों के खिलाफ अभियान चलाने और जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए है। 

इसमें ड्रेस नहीं पहने मिलने पर 200 जुर्माना और बस को बाईपास से होकर गुजारकर ले जाने वालों पर 1000 और इससे ऊपर तक जुर्माना लगाया जा सकता है।अधिकारियों के पास पहुंच रही शिकायतों में पाया गया कि यात्री के हाथ देने पर भी रोडवेज की बसों को नहीं रोका जाता। न ही चालक परिचालक कोरोना गाइड लाइन का पालन करते है। चालक बस को बस अड्डे तक भी नहीं लेकर आते है। क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली रीजन आरके त्रिपाठी का कहना है कि जो चालक परिचालक कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा इसके लिए अभी तक रकम तय नहीं की गई है। जल्द ही इस पर भी जुर्मानें का प्रावधान बनाया जाएगा।

इंडिया ने 16 सदस्यीय टीम का कप्तान नियुक्त किया

अकांशु उपाध्याय                                 

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने अनुभवी स्ट्राइकर रानी को सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली 16 सदस्यीय टीम का कप्तान नियुक्त किया है। रानी न केवल अपने ऑन-फील्ड प्रदर्शनों के लिए, बल्कि टीम में युवाओं का मार्गदर्शन करने की अपनी सहज क्षमता के लिए भी कप्तान के रूप में पहली पसंद हैं। हॉकी इंडिया ने इसके अलावा बेहद भरोसेमंद डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का और अनुभवी गोलकीपरसविता को महिला टीम के दो उप कप्तानों के रूप में नियुक्त किया है। दोनों खिलाड़ी लगभग एक दशक से इंडियन कोर ग्रुप में हैं और लीडरशिप ग्रुप का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उन्होंने भारत की शानदार जीतों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों ने एफआईएच महिला विश्व कप में एक प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद 2018 में करियर की सर्वश्रेष्ठ नौ रैंकिंग हासिल की थी।

उल्लेखनीय है कि रानी की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पिछले चार वर्षों में महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं, जिसमें 2017 में एशिया कप जीतना, एशियाई खेलों 2018 में रजत पदक जीतना, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2018 में रजत और साथ ही 2019 में एफआईएच सीरीज का फाइनल जीतना शामिल है। रानी के नेतृत्व वाली टीम ने पहली बार लंदन में एफआईएच महिला विश्व कप 2018 के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई थी। वह भुवनेश्वर में एफआईएच ओलंपिक क्वालीफायर के दौरान भारत के प्रदर्शन का केंद्र बिंदु थीं, जहां उनके गोल ने टीम को क्वालीफिकेशन के लिए अमेरिका के खिलाफ 6-5 से आगे कर दिया था।

फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियां स्थापित, 4074.02 करोड़

हरिओम उपाध्याय                 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में फल और सब्जियों के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। छोटे-छोटे कारोबारी ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) यूनिट लगाने में रूचि दिखा रहे हैं। इन छोटे कारोबारियों को सरकार 10 लाख रुपये तक लागत वाली फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 35 प्रतिशत की दर से ऋण में सब्सिडी देकर उनका उत्साह बढ़ा रही है जिसके चलते गावों में छोटे उद्योगों को आधुनिक बनाने और फूड प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने को लेकर तमाम प्रस्ताव उद्यान विभाग को प्राप्त हुए हुए जिन्हे जल्द ही मंजूरी मिल जायेगी।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 9301 सूक्ष्म खाद्य फूड प्रोसेसिंग उद्यमों को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया है। इन उद्यमों में करीब 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। और हजारों किसानों को उनके उत्पाद की वाजिब कीमत मिल गांव में ही मिलेंगी, उन्हें लाभ होगा। उत्तर प्रदेश देश में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर भी राज्य में उत्पादित फल और सब्जियों की 10 फीसदी से कम की ही प्रोसेसिंग हो पाती थी। बड़ी मात्रा में जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हर साल बर्बाद हो जाते थे। जिसके चलते किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए कई फैसले लिए। किसानों के कर्ज को माफ़ करने के बाद किसानों को गन्ना, धान तथा गेहूं की खरीद का मूल्य दिलाने की व्यवस्था लागू की और इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाबा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 तैयार कराई।सूत्रों ने बताया कि इस नीति में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने वाले उद्यमी को कई तरह की रियायते देने का ऐलान किया गया। प्रदेश सरकार की इस नीति से प्रभावित होकर वर्ष 2018 से अब तक 4109.74 करोड़ रुपए की लागत वाले 803 आवेदन उद्यमियों से प्राप्त हुए। इन आवेदनों में फल -सब्जी प्रसंस्करण के 81, उपभोक्ता उत्पाद के 232, खाद्यान्न मिलिंग के 397, हर्बल प्रोसेसिंग के 03, दुग्ध प्रसंस्करण के 35, तिलहन प्रसंस्करण के 27, दलहन प्रसंस्करण के 15, मांस प्रसंस्करण के 08, रेफर वैन के 10, मेगा फ़ूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग का एक प्रस्ताव है। इन उद्योगों के लिए सरकार के स्तर से उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराई गई है और कई यूनिटों में उत्पादन भी शुरु हो गया है। इसके अलावा बड़े उद्योगपतियों ने भी प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर अपनी इकाई राज्य में लगाने की पहल ही है। इन उद्योगपतियों ने बीते चार सालों में 9105.58 करोड़ रुपए की लागत वाली 139 फूड प्रासेसिंग यूनिट (फैक्ट्री) राज्य में स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार को सौंपे, जिनमें से 101 से फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू हो गया है। इन 101 से फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियों की स्थापना पर 4074.02 करोड़ रुपए की लागत आयी है और इन फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियों में 20,176 लोगों को रोजगार मिला है। जबकि 38 फूड प्रासेसिंग फैक्ट्रियों के निर्माण का कार्य चल रहा है। इन फैक्ट्रियों में 21,111 लोगों को रोजगार मिलेगा।