प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-306 (साल-02)

2. शुक्रवार, जून 18, 2021

3. शक-1984, ज्येठ, शुक्ल-पक्ष, तिथि-नवमी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:42, सूर्यास्त 07:16।

5. न्‍यूनतम तापमान -20 डी.सै., अधिकतम-36+ डी.सै.।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110

http://www.universalexpress.page/

email:universalexpress.editor@gmail.com

संपर्क सूत्र :- +919350302745  

                     (सर्वाधिकार सुरक्षित) 

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू

दुष्यंत टीकम              

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कंग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य में चुनाव साल 2023 के नंवबर में होने हैं। लेकिन पार्टी ने अभी से वहां कमर कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करने के बाद कांग्रेस फिर से संगठन का ब्लॉक से लेकर राज्य इकाई तक पुनर्गठन कर रही है। काग्रेस के हर विधायक की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जा रहा है और संभावित उम्मीदवार का फीडबैक भी लिया जा रहा है और हर स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, पार्टी ने प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को किस तरह की समस्याएं है और उनकी क्या जरूरते हैं। 

इसको जाने के लिए डोर-टू-डोर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेंगे और छतीसगढ़ सरकार की नीतियों और निर्णय के बारे में उन्हें को बताएंगे। छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने खास बातचीत में बताया, 'मुख्यमंत्री पद को लेकर को ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला तय नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मनमुटाव की बातें बेबुनियाद हैं। मेरी जानकारी में कोई ढाई साल- ढाई साल का फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई छतीसगढ़ का नेता नाराज नहीं है। मुख्यमंत्री को बदलने के संदर्भ में कोई विधायकों की बैठक नहीं हुई है।

3 तस्करों को 2 कारतूस व 2 बम के साथ अरेस्ट किया

बृजेश केसरवानी           

प्रयागराज। खीरी थाने की पुलिस ने अन्तर्राज्जीय पशु चोर तीन तस्करो को तमंचा, दो कारतूस, दो बम तथा 8280 रु. साथ गिरफ्तार कर आज विधीक कार्यवाही की। डीआईजी, एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा सभी थाना प्रभारी एवं थानाध्यक्षो लूट चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने हेतु जारी आदेश व निर्देश को गम्भीरता से लेते हुए प्रभारी थाना खीरी मसीद खान ने उ.नि. विनोद कुमार अन्य फोर्स की मदत से ग्राम डिहार में 4 अप्रैल को पू.प्र. के घर से चारभैंस की हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में खीरी पुलिस ने मामले में 11 मई को छ लोगो की गिरफ्तारी तर्ज पर की थी। जिसमे ये तीन फरार थे। वाँछित सभीअभियुक्तों को कल अवैध सामानों के साथ डफलियान मोहल्ला से दबोचा। पकड़े गये अभियुक्त मो.कासिम पुत्र बेचन नि.कटरा घुरपुर,अजमल पुत्र अनवर मंसूरी कटरा उभारी घुरपुर,अलताफ पुत्र अबरार अहमद नि. डफलियान क़स्बा खीरी प्रयागराज के है।

कब्जाधारकों को मालिकाना हक, नीति तैयार की

राणा ओबराय            
चंडीगढ। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया, कि राज्य सरकार ने नगर निकायों की संपति पर कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने के लिए एक नीति तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत उन्हें कब्जा की हुई संपति का मालिकाना हक देने के लिए संबंधित संपति के कलैक्टर रेट में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी। यह नीति 1 जुलाई, 2021 से लागू हो जाएगी। ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया, कि इस नीति का लाभ लेने के इच्छुक पात्र कब्जाधारी को वेबपोर्टल पर निगम के संबंधित आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/संबंधित नगर निकाय के सचिव को एक महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विज ने बताया कि इस नीति के तहत आने वाले कब्जाधारियों की सुविधा के लिए एक वेबपोर्टल का डिजाइन किया जा रहा है। 

जोकि आगामी 20 जून, 2021 तक तैयार हो जाएगा। क्योंकि इस नीति के तहत बड़े पैमाने पर कब्जाधारियों के शामिल होने की संभावना है। शहरी स्थानीय मंत्री विज ने बताया, कि इस नीति के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कब्जाधारियों, जो 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज अथवा लाइसेंस फीस पर संपत्ति पर काबिज है। उनके लिए हरियाणा सरकार मालिकाना देने का काम कर रही है। इन कब्जाधारियों को संपति की डीड हेतू वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। विज ने बताया कि जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 20 वर्ष से अधिक परंतु 25 वर्ष से कम की अवधि हो गई है। उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 80 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। 

इसी प्रकार, जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 25 वर्ष से अधिक परंतु 30 वर्ष से कम की अवधि हो गई है। उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 75 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। ऐसे ही, जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 30 वर्ष से अधिक परंतु 35 वर्ष से कम की अवधि हो गई है, उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 70 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 35 वर्ष से अधिक परंतु 40 वर्ष से कम की अवधि हो गई है। 

उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 65 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। इसी तरह, जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 40 वर्ष से अधिक परंतु 45 वर्ष से अधिक की अवधि हो गई है। उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 60 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 45 वर्ष से अधिक परन्तु 50 वर्ष से अधिक की अवधि हो गई है। उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 55 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। विज ने बताया कि जिन कब्जाधारियों के पास ऐसी संपति को 50 वर्ष से अधिक की अवधि हो गई है। उन्हें संबंधित श्रेणी की संपति के कलैक्टर रेट का 50 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

कार्यकर्ताओं को अगुवाई में 'जिल्लत' उठानी पड़ीं

राणा ओबराय              
चंडीगढ। 2014 विधानसभा चुनावों में हरियाणा में भाजपा पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। मुख्यमंत्री मनोहरलाल व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला की जुगलबंदी से सरकार का ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे आता चला गया। उसका कारण था, प्रदेश में अफसरशाही का सरकार पर भारी पड़ना। जिसके कारण कार्यकर्ता उदास होते चले गए। हरियाणा में 4 विधायकों वाली भाजपा को प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के कारण ही मिली थी। फिर, उसी कार्यकर्ताओं को पहली बार बनी खट्टर सरकार व प्रदेशाध्यक्ष बराला की अगुवाई में जिल्लत उठानी पडी। उसका परिणाम यह निकला कि 2019 विधानसभा चुनावों में भाजपा की खट्टर सरकार 40 सीटों पर आकर अटक गयी। 

नतीजा यह निकला आज हरियाणा प्रदेश में मनोहरलाल खट्टर सरकार जेजेपी पार्टी की बैसाखी के सहारे चल रही है। धनखड़ ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पद संभालने के बाद शायद पहला बढ़िया कार्य यह किया है, कि संगठन में हर वर्ग के लोगो और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को स्थान दिया है। धनखड़ ने प्रदेश में कमजोर होते संगठन के कारण को ढूंढ निकाला। यदि इसी तरह प्रदेशाध्यक्ष कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने व दिलाने के लिए कार्य करेंगे, तो हो सकता है। 2019 चुनाव में हुई खुद उनकी हार का दाग भी धूल जाएगा और 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों में हरियाणा में उनके नेतृत्व में भाजपा पार्ट की पूर्ण बहुमत से सरकार भी बन जाये।

गांजा बरामद कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया

कौशाम्बी। कोखराज थाना पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने दो करोड़ रुपए कीमत का गांंजा बरामद कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो लोगो को वाहन सहित हिरासत में लेकर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, तो उसमें 10 कुंतल गांजा बाजरा के बोरो के बीच ट्रक में छुपा कर ले जा रहा बरामद हुआ। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने कोखराज टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान वाहन को कब्जे में लिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गांजा की कीमत दो करोड़ से अधिक बताई गई।

अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया, कि एसटीएफ को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि एक ट्रक में छिपाकर कुछ तस्कर गांजा लेकर जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर कोखराज टोल प्लाजा पर एक वाहन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाहन की तलाशी की गई। जिसके अंदर बाजरे के बोरों के बीच में 10 कुंटल गांजा बरामद हुआ। जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग दो करोड़ बताई गई है। वाहन चालक और क्लीनर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

विजय कुमार

बिना 'परीक्षा' लिए 12वीं का परिणाम जारी, चुनौती

अकांशु उपाध्याय            

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के लिए बिना परीक्षा लिए 12वीं का परिणाम जारी करना बड़ी चुनौती है। बोर्ड ने इसके लिए एक कमेटी भी बनाई है, जो 17 जून को मूल्यांकन के लिए अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कमेटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 12वीं का परिणाम जारी करने से पहले 15 फीसद अंकों के लिए एक और आंतरिक मूल्यांकन हो सकता है। ताकि, जो छात्र किसी कारणवश 12वीं की प्री-बोर्ड या मध्यावधि परीक्षाओं में बेहतर नहीं कर पाए हैं, पर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर रहे थे। उनको इसका लाभ मिल सके। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस मूल्यांकन का आधार क्या होगा ?

12वीं के परिणाम जारी करने के लिए सीबीएसई 30-20-50 के फार्मूले के आधार पर मूल्यांकन कर सकता है। इसमें 10वीं के 30 फीसद अंक, 11वीं के 20 फीसद अंक और 12वीं के 50 फीसद अंकों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी 11वीं के 20 फीसद अंक को ही जोड़ने के पक्ष में है। क्योंकि 11वीं में छात्रों के सामने कई समस्याएं होती हैं। संकाय अलग-अलग होने के कारण काफी समय विषय को समझने में ही निकल जाता है। यह भी देखने में आया है कि 12वीं पर फोकस होने के कारण कई छात्र 11वीं में ज्यादा गंभीरता से परीक्षा नहीं देते।