मंगलवार, 8 जून 2021

ट्रेन हादसे में 65 की मौत हुई, 100 से अधिक घायल

हरिओम उपाध्याय  
कराची। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सोमवार को हुई ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है । विपक्षी दलों ने मांग की है कि देश में हुए भीषण ट्रेन हादसों में से एक, इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये तुरंत जांच की जाए। उल्लेखनीय है कि सोमवार को कराची से सरगोधा जा रही ‘मिल्लत एक्सप्रेस’ पटरी से उतर गई जिससे रावलपिंडी से कराची आ रही ‘सर सैयद एक्सप्रेस’ उससे टकरा गई।
टक्कर के कारण मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पलट गईं। यह हादसा सिंध के घोटकी जिले के ढरकी शहर के निकट हुआ। इस हादसे में कम से कम 65 लोगों की मौत हो गई तथा 100 से ज्यादा घायल हो गए। जियो न्यूज ने रेलवे के मंडल अधीक्षक (सुक्कुर) तारिक लतीफ के हवाले से बताया कि राहत अभियान पूरा हो चुका है तथा पटरियों को भी साफ किया जा चुका है। इस हादसे में 17 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई थीं, उन्हें तथा इंजन को पटरियों से हटा लिया गया है।उन्होंने कहा, ”अप एवं डाउन पटरियों को बहाल किया जा चुका है । हमें रेल सेवाओं को शुरू करने के आदेश मिले हैं।” घोटकी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उमर तूफैल ने संवाददाताओं को बताया कि और शवों को निकाले जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ कर 65 हो गयी है। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक लोग घायल हुये हैं जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। रेलवे मंत्री आजम स्वाती ने कहा कि उनके इस्तीफे से मरने वालों का जीवन लौट सकता है तो वह ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने मामले की व्यापक जांच कराये जाने का वादा किया है । उन्होंने कहा कि सुक्कुर संभाग में रेल की पटरियां खस्ताहाल हैं। उन्होंने विस्तृत जांच के आदेश देते हुए कहा, ”हमें इस हादसे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना होगा।” पाकिस्तान रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि रावलपिंडी से कराची आ रही सर सैयद एक्सप्रेस साथ वाली पटरी से उतरी ट्रेन से टकरा गयी जिसके कारण यह हादसा हुआ। रेलवे ने आरंभिक रिपोर्ट में कहा है, ”चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक इंजन पटरी से उतरी ट्रेन (मिल्लत एक्सप्रेस) के कोचों से टकरा गयी ।” इसमें कहा गया है कि फंसे यात्रियो को बचाना राहत एवं बचाव अधिकारियो के लिये एक बड़ी चुनौती थी । बाद में भारी मशीनों का इस्तेमाल कर लोगों को निकाला गया।

कटर के अभाव में इन प्रयासों में बाधा पहुंची । इस बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने रेल हादसे की तत्काल जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में जब से इमरान खान की सरकार सत्ता में आई है तब से रेल हादसे भी अधिक हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमायत उलेमा ए इस्लाम फजल समेत कई विपक्षी दलों ने इस हादसे पर संसदीय बहस की मांग की।

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में 6 नए खिलाड़ी शामिल

मेलबर्न। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर कोरोना का साया नजर आने लगा है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के शीर्ष खिलाड़ियों में जैव सुरक्षित वातावरण की थकान के संकेत मिले हैं। इसके मद्देनजर खिलाड़ियों की वेस्टइंडीज और बांग्लादेश दौरे से बाहर रहने की संभावना नजर आने लगी है। इसको देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 10 जुलाई से शुरू होने वाले सीमित ओवरों के इन मैचों के लिये अपनी संभावित टीम में छह नए खिलाड़ी शामिल किये हैं।
चयनसमिति ने बेन मैकडरमॉट, डैन क्रिश्चियन, कैमरन ग्रीन, एश्टन टर्नर, वेस एगर और नाथन एलिस को टीम में शामिल किया है जिससे संभावित खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 29 हो गयी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ जून में पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच खेलेगी और उसके बाद अगस्त के शुरू में पांच टी20 मैचों के लिये बांग्लादेश का दौरा करने की संभावना है।टीम 28 जून को चार्टर्ड विमान से वेस्टइंडीज के लिये रवाना होगी। उससे पहले टीम में छंटनी की जाएगी। राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष ट्रेवर हॉन्स ने बयान में कहा,”वेस्टइंडीज और बांग्लादेश दौरे के लिये संभावित टीम में शुरू में चुने गये खिलाड़ियों के साथ चर्चा के बाद ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम में छह नए खिलाड़ी जोड़े गये हैं।”

तेज गेंदबाजी आलराउंडर डेनियल सैम्स पहले ही मानसिक स्वा​स्थ्य कारणों से बाहर हो गये हैं जबकि रिपोर्टों के अनुसार स्टार क्रिकेटर डेविड वार्नर और पैट कमिन्स भी इन दौरों से बाहर रह सकते हैं। इन तीनों के अलावा ऑस्ट्रेलिया के ​कई खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग के बीच में स्थगित होने के बाद हाल में स्वदेश लौटे हैं।

अदालत से विशेष आहार व सप्लीमेंट की मांग की

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। हत्या के आरोप में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की भूख जेल में मिल रहे खाने से नहीं मिट रही है। उसने अदालत से विशेष आहार और सप्लीमेंट दिये जाने की मांग की है। फिलहाल दिल्ली की अदालत पहलवान सुशील कुमार की विशेष आहार तथा सप्लीमेंट्स जेल के भीतर उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगी।

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार एक युवा पहलवान की कथित हत्या के मामले में आरोपी हैं और जेल में बंद हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुशील कुमार पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप हैं और वह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद हैं।याचिका में कुमार के वकील प्रदीप राणा, कुमार वैभव और सत्विक मिश्रा ने कहा कि उनका मुवक्किल आईसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेते हैं। इसमें कहा गया कि इन आवश्यक वस्तुओं को देने से इनकार करने का कुमार के करियर पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि विशेष पोषण आहार तथा सप्लीमेंट उनकी सेहत तथा प्रदर्शन को बनाए रखने के लिहाज से अत्यंत आवश्यक हैं।

जेल अधिकारियों ने अदालत में दिए जवाब में कहा है कि कुमार की चिकित्सीय अवस्था में फूड सप्लीमेंट या अतिरिक्त आहार के रूप में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। इस पर राणा ने कहा कि विशेष आहार तथा सप्लीमेंट की मांग सुशील कुमार के निजी खर्चे पर की गई है, इसका खर्च जेल अधिकारियों को वहन नहीं करना पड़ेगा। सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और दो जून को नौ दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, नई गाइडलाइन जारी

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कोविड-19 टीकाकरण नीतियों में बदलाव की घोषणा की। इसके कुछ घंटों बाद भारत सरकार ने योग दिवस 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि “जनसंखया, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी।”
1- भारत सरकार देश में निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% खरीद करेगी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में दिए जाते रहेंगे।

2- केंद्र 21 जून से राज्यों को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए मुफ्त जैब प्रदान करेगा।

3- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा।

4- 18 साल से अधिक आयु की जनसंख्या के ग्रुप के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई शेड्यूल तय करेंगे।

5- भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवांस में उन्हें सप्लाई की जाने वाली वैक्सीन की डोज के बारे में जानकारी देगी। इसी तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी एडवांस में डिस्ट्रिक्ट और वैक्सीनेशन सेंटर्स को उन्हें दी जाने वाली डोज के बारे में जानकारी देंगे। ताकि इसे और अधिक विजिबल और सुविधाजनक बनाया जा सके।

6- प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन डोज की कीमत प्रत्येक वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर द्वारा डिक्लेयर की जाएगी। और अगर कोई बदलाव किया जाता है तो वो पहले ही बताना होगा। प्राइवेट अस्पताल हर डोज के लिए ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में ले सकते हैं। राज्य सरकारें वैक्सीन की कीमत की मॉनिटरिंग करेंगी।

7- वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने और नए टीकों को प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू वैक्सीन निर्माताओं को भी निजी अस्पतालों को सीधे टीके उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है। यह उनके मासिक उत्पादन के 25% तक सीमित होगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बड़े और छोटे निजी अस्पतालों और रीजनल बैलेंस के बीच समान डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए निजी अस्पतालों की मांग को पूरा करेंगे। इस ओवरऑल डिमांड के आधार पर, भारत सरकार निजी अस्पतालों को टीकों की सप्लाई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी।

8- सभी नागरिक अपनी आय की स्थिति के बावजूद मुफ्त वैक्सीनेशन के हकदार हैं।

9- केंद्र की केंद्रीकृत मुफ्त टीकाकरण नीति 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शुरू होगी और सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करेगी।

10- “लोक कल्याण” की भावना को बढ़ावा देने के लिए नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुनाया जा सकता है। इससे लोग प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के टीकाकरण में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकेंगे।

11- CoWIN प्लेटफॉर्म प्रत्येक नागरिक को सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से प्री-बुकिंग वैक्सीनेशन अपाइंटमेंटकी सुविधा प्रदान करता है। सभी सरकारी और निजी वैक्सीनेशन सेंटर इंडीविजुअल के साथ ही साथ व्यक्तियों के समूहों के लिए ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान करेंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा करते हुए कहा था कि केंद्र वैक्सीन खुराक के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगा और राज्यों को मुफ्त प्रदान करेगा। कोई भी राज्य सरकार टीकों पर कुछ भी खर्च नहीं करेगी। प्रधान मंत्री ने आगे कहा था कि देश में 23 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है और आने वाले दिनों में टीकों की सप्लाई में और ज्यादा वृद्धि होगी।

गृहमंत्री-शुभेंदु की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा की

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं भाजपा विधायक शुभेन्दु अधिकारी ने मंगलवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारी, पश्चिम बंगाल की पूर्व ममता बनर्जी नीत सरकार में मंत्री थे, लेकिन राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए।

शाह के कार्यालय ने गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के नेता की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, ” शुभेन्दु अधिकारी जी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की।” पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद शाह से अधिकारी की यह पहली मुलाकात थी। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे।एक सूत्र ने बताया कि अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने शाह के साथ राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और बंगाल के कल्याण के लिए उनका आर्शिवाद मांगा। उन्होंने कहा, ” माननीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह बंगाल के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।”

पश्चिम बंगाल में इस साल मार्च-अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कड़े मुकाबले में मात दी थी। गौरतलब है कि मोदी और ममता के बीच चक्रवाती तूफान ‘यास’ के कारण हुए नुकसान की समीक्षा को लेकर हुई बैठक में अधिकारी की मौजूदगी से तृणमूल नेता नाराज हो गईं थी। इसके कुछ दिनों बाद ही अधिकारी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी उक्त बैठक में देर से पहुंची थीं और चक्रवात के नुकसान संबंधी रिपोर्ट देकर वहां से चली गई थीं।

खिलाड़ियों की देखभाल के मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी

हरिओम उपाध्याय   
लंदन। जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में लंबे समय तक रहने के कारण मानसिक थकान की आशंका को देखते हुए भारतीय टीम प्रबंधन ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के बाद अपने खिलाड़ियों को तीन हफ्ते का ब्रेक देने का फैसला किया है। भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के बीच 18 जून से साउथम्पटन के एजियास बाउल में डब्ल्यूटीसी फाइनल खेला जाना है।
इस मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों को लगभग तीन हफ्ते (20 दिन) का ब्रेक मिलेगा और वे 14 जुलाई को दोबारा एकत्रित होकर इंग्लैंड के खिालफ चार अगस्त से नॉटिंघम में शुरू होने वाली पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला की तैयारी करेंगे। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ”जैसा कि कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने रवाना होने से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, ब्रेक दिया जाएगा।
डब्ल्यूटीसी फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बीच छह हफ्ते का अंतर है इसलिए हमें खिलाड़ियों की देखभाल के मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। ब्रिटेन के अंदर ही उन्हें ब्रेक मिलेगा, वे छुट्टी मना सकते हैं, दोस्तों और परिवार से मिल सकते हैं।” बेशक टीम के खिलाड़ियों को एक साथ समय बिताने का मौका भी मिल सकता है लेकिन खिलाड़ी यह चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं।

सूत्र ने कहा, ”उनमें से अधिकतर खिलाड़ी कई बार ब्रिटेन आए हैं और देश में उनके मित्र और साथी हैं। यह उचित रहेगा कि वे उनसे मिल सकें।” कोहली ने भी दो जून को रवाना होने से पहले प्रेस कांफ्रेंस में एक सवाल का जवाब दिया था कि क्या दो श्रृंखलाओं के बीच 42 दिन के अंतर से टीम की तैयारियां प्रभावित होंगी। भारतीय कप्तान ने इसे टीम के लिए स्वागत योग्य ब्रेक करार दिया था और मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी उनसे सहमति जताई थी।

दिल्ली नगर निगम के उम्मीदवारों की घोषणा की

सत्येंद्र ठाकुर   

नई दिल्ली। दिल्ली के तीन नगर निगम के विभिन्न पदों के लिए मंगलवार को भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा को तीनों नगर निगम में बहुमत हासिल है। भाजपा के प्रदश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उम्मीदावारों की सूची जारी की। इनमें राजा इकबाल सिंह, मुकेश सुर्यान और श्याम सुंदर अग्रवाल को क्रमश उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के मेयर के पद के लिए नामित किया गया है।

दिल्ली में तीनों नगर निगम के विभिन्न पदों के लिए 16 जून को चुनाव होंगे। नामंकन दाखिल करने की आखिरी तारीक आठ जून है। भाजपा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के लिए अर्चना दिलीप सिंह को डिप्टी मेयर, जोगीराम जैन को अध्यक्ष, (स्थायी समिति), विजय कुमार भगत को उपाध्यक्ष (स्थायी समिति) और छैल बिहारी गिस्वामी को सदन के नेता के पद के लिए नामित किया है।दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के लिए पवन शर्मा को डिप्टी मेयर, कर्नल (सेवानिवृत्त) बीके ओबेरॉय को अध्यक्ष, (स्थायी समिति), पुनम भाटी को उपाध्यक्ष, (स्थायी समिति) और इंद्रजीत सहरावत को सदन के नेता के पद के लिए नामित किया। वहीं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के लिए किरण व्याध को डिप्टी मेयर, वीर सिंह पवार को अध्यक्ष, (स्थायी समिति), दीपक मल्होत्रा को उपाध्यक्ष, (स्थायी समिति) और सत्यपाल सिंह को सदन के नेता के पद के लिए नामित किया है।

विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास सीटे काफी कम है और वे भाजपा के उम्मीदवारों के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं कर रहीं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों को देखते हुए चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। कोविड-19 के कारण पिछले साल भी मेयर के चुनाव में देरी हुई थी। 2022 में नगर निकाय के मौजूदा कार्यकाल के लिए पूरा होने से पहले आखिरी बार इन पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं।

'सीएम' शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दिया

'सीएम' शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दिया  कविता गर्ग  मुंबई। राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन से मु...