अदालत से विशेष आहार व सप्लीमेंट की मांग की

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। हत्या के आरोप में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की भूख जेल में मिल रहे खाने से नहीं मिट रही है। उसने अदालत से विशेष आहार और सप्लीमेंट दिये जाने की मांग की है। फिलहाल दिल्ली की अदालत पहलवान सुशील कुमार की विशेष आहार तथा सप्लीमेंट्स जेल के भीतर उपलब्ध करवाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगी।

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार एक युवा पहलवान की कथित हत्या के मामले में आरोपी हैं और जेल में बंद हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुशील कुमार पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और अपहरण के आरोप हैं और वह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद हैं।याचिका में कुमार के वकील प्रदीप राणा, कुमार वैभव और सत्विक मिश्रा ने कहा कि उनका मुवक्किल आईसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेते हैं। इसमें कहा गया कि इन आवश्यक वस्तुओं को देने से इनकार करने का कुमार के करियर पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि विशेष पोषण आहार तथा सप्लीमेंट उनकी सेहत तथा प्रदर्शन को बनाए रखने के लिहाज से अत्यंत आवश्यक हैं।

जेल अधिकारियों ने अदालत में दिए जवाब में कहा है कि कुमार की चिकित्सीय अवस्था में फूड सप्लीमेंट या अतिरिक्त आहार के रूप में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। इस पर राणा ने कहा कि विशेष आहार तथा सप्लीमेंट की मांग सुशील कुमार के निजी खर्चे पर की गई है, इसका खर्च जेल अधिकारियों को वहन नहीं करना पड़ेगा। सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था और दो जून को नौ दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, नई गाइडलाइन जारी

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कोविड-19 टीकाकरण नीतियों में बदलाव की घोषणा की। इसके कुछ घंटों बाद भारत सरकार ने योग दिवस 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि “जनसंखया, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी।”

1- भारत सरकार देश में निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% खरीद करेगी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में दिए जाते रहेंगे।

2- केंद्र 21 जून से राज्यों को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए मुफ्त जैब प्रदान करेगा।

3- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा।

4- 18 साल से अधिक आयु की जनसंख्या के ग्रुप के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई शेड्यूल तय करेंगे।

5- भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवांस में उन्हें सप्लाई की जाने वाली वैक्सीन की डोज के बारे में जानकारी देगी। इसी तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी एडवांस में डिस्ट्रिक्ट और वैक्सीनेशन सेंटर्स को उन्हें दी जाने वाली डोज के बारे में जानकारी देंगे। ताकि इसे और अधिक विजिबल और सुविधाजनक बनाया जा सके।

6- प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन डोज की कीमत प्रत्येक वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर द्वारा डिक्लेयर की जाएगी। और अगर कोई बदलाव किया जाता है तो वो पहले ही बताना होगा। प्राइवेट अस्पताल हर डोज के लिए ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में ले सकते हैं। राज्य सरकारें वैक्सीन की कीमत की मॉनिटरिंग करेंगी।

7- वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने और नए टीकों को प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू वैक्सीन निर्माताओं को भी निजी अस्पतालों को सीधे टीके उपलब्ध कराने का विकल्प दिया गया है। यह उनके मासिक उत्पादन के 25% तक सीमित होगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बड़े और छोटे निजी अस्पतालों और रीजनल बैलेंस के बीच समान डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए निजी अस्पतालों की मांग को पूरा करेंगे। इस ओवरऑल डिमांड के आधार पर, भारत सरकार निजी अस्पतालों को टीकों की सप्लाई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी।

8- सभी नागरिक अपनी आय की स्थिति के बावजूद मुफ्त वैक्सीनेशन के हकदार हैं।

9- केंद्र की केंद्रीकृत मुफ्त टीकाकरण नीति 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शुरू होगी और सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करेगी।

10- “लोक कल्याण” की भावना को बढ़ावा देने के लिए नॉन ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे निजी टीकाकरण केंद्रों पर भुनाया जा सकता है। इससे लोग प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के टीकाकरण में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकेंगे।

11- CoWIN प्लेटफॉर्म प्रत्येक नागरिक को सुविधाजनक और सुरक्षित रूप से प्री-बुकिंग वैक्सीनेशन अपाइंटमेंटकी सुविधा प्रदान करता है। सभी सरकारी और निजी वैक्सीनेशन सेंटर इंडीविजुअल के साथ ही साथ व्यक्तियों के समूहों के लिए ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान करेंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा करते हुए कहा था कि केंद्र वैक्सीन खुराक के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगा और राज्यों को मुफ्त प्रदान करेगा। कोई भी राज्य सरकार टीकों पर कुछ भी खर्च नहीं करेगी। प्रधान मंत्री ने आगे कहा था कि देश में 23 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है और आने वाले दिनों में टीकों की सप्लाई में और ज्यादा वृद्धि होगी।

गृहमंत्री-शुभेंदु की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा की

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं भाजपा विधायक शुभेन्दु अधिकारी ने मंगलवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारी, पश्चिम बंगाल की पूर्व ममता बनर्जी नीत सरकार में मंत्री थे, लेकिन राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए।

शाह के कार्यालय ने गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के नेता की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, ” शुभेन्दु अधिकारी जी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की।” पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद शाह से अधिकारी की यह पहली मुलाकात थी। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे।एक सूत्र ने बताया कि अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने शाह के साथ राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और बंगाल के कल्याण के लिए उनका आर्शिवाद मांगा। उन्होंने कहा, ” माननीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह बंगाल के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।”

पश्चिम बंगाल में इस साल मार्च-अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कड़े मुकाबले में मात दी थी। गौरतलब है कि मोदी और ममता के बीच चक्रवाती तूफान ‘यास’ के कारण हुए नुकसान की समीक्षा को लेकर हुई बैठक में अधिकारी की मौजूदगी से तृणमूल नेता नाराज हो गईं थी। इसके कुछ दिनों बाद ही अधिकारी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी उक्त बैठक में देर से पहुंची थीं और चक्रवात के नुकसान संबंधी रिपोर्ट देकर वहां से चली गई थीं।

खिलाड़ियों की देखभाल के मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी

हरिओम उपाध्याय   

लंदन। जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में लंबे समय तक रहने के कारण मानसिक थकान की आशंका को देखते हुए भारतीय टीम प्रबंधन ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के बाद अपने खिलाड़ियों को तीन हफ्ते का ब्रेक देने का फैसला किया है। भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के बीच 18 जून से साउथम्पटन के एजियास बाउल में डब्ल्यूटीसी फाइनल खेला जाना है।

इस मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों को लगभग तीन हफ्ते (20 दिन) का ब्रेक मिलेगा और वे 14 जुलाई को दोबारा एकत्रित होकर इंग्लैंड के खिालफ चार अगस्त से नॉटिंघम में शुरू होने वाली पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला की तैयारी करेंगे। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ”जैसा कि कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने रवाना होने से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, ब्रेक दिया जाएगा।

डब्ल्यूटीसी फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बीच छह हफ्ते का अंतर है इसलिए हमें खिलाड़ियों की देखभाल के मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। ब्रिटेन के अंदर ही उन्हें ब्रेक मिलेगा, वे छुट्टी मना सकते हैं, दोस्तों और परिवार से मिल सकते हैं।” बेशक टीम के खिलाड़ियों को एक साथ समय बिताने का मौका भी मिल सकता है लेकिन खिलाड़ी यह चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं।

सूत्र ने कहा, ”उनमें से अधिकतर खिलाड़ी कई बार ब्रिटेन आए हैं और देश में उनके मित्र और साथी हैं। यह उचित रहेगा कि वे उनसे मिल सकें।” कोहली ने भी दो जून को रवाना होने से पहले प्रेस कांफ्रेंस में एक सवाल का जवाब दिया था कि क्या दो श्रृंखलाओं के बीच 42 दिन के अंतर से टीम की तैयारियां प्रभावित होंगी। भारतीय कप्तान ने इसे टीम के लिए स्वागत योग्य ब्रेक करार दिया था और मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी उनसे सहमति जताई थी।

दिल्ली नगर निगम के उम्मीदवारों की घोषणा की

सत्येंद्र ठाकुर   

नई दिल्ली। दिल्ली के तीन नगर निगम के विभिन्न पदों के लिए मंगलवार को भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा को तीनों नगर निगम में बहुमत हासिल है। भाजपा के प्रदश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उम्मीदावारों की सूची जारी की। इनमें राजा इकबाल सिंह, मुकेश सुर्यान और श्याम सुंदर अग्रवाल को क्रमश उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली के मेयर के पद के लिए नामित किया गया है।

दिल्ली में तीनों नगर निगम के विभिन्न पदों के लिए 16 जून को चुनाव होंगे। नामंकन दाखिल करने की आखिरी तारीक आठ जून है। भाजपा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के लिए अर्चना दिलीप सिंह को डिप्टी मेयर, जोगीराम जैन को अध्यक्ष, (स्थायी समिति), विजय कुमार भगत को उपाध्यक्ष (स्थायी समिति) और छैल बिहारी गिस्वामी को सदन के नेता के पद के लिए नामित किया है।दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के लिए पवन शर्मा को डिप्टी मेयर, कर्नल (सेवानिवृत्त) बीके ओबेरॉय को अध्यक्ष, (स्थायी समिति), पुनम भाटी को उपाध्यक्ष, (स्थायी समिति) और इंद्रजीत सहरावत को सदन के नेता के पद के लिए नामित किया। वहीं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के लिए किरण व्याध को डिप्टी मेयर, वीर सिंह पवार को अध्यक्ष, (स्थायी समिति), दीपक मल्होत्रा को उपाध्यक्ष, (स्थायी समिति) और सत्यपाल सिंह को सदन के नेता के पद के लिए नामित किया है।

विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास सीटे काफी कम है और वे भाजपा के उम्मीदवारों के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं कर रहीं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों को देखते हुए चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। कोविड-19 के कारण पिछले साल भी मेयर के चुनाव में देरी हुई थी। 2022 में नगर निकाय के मौजूदा कार्यकाल के लिए पूरा होने से पहले आखिरी बार इन पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं।

मुंबई: जीएसटी मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की

कविता गर्ग 

मुबंई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मराठा आरक्षण, मेट्रो के ‘कार शेड’, जीएसटी मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पंवार और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण भी ठाकरे के साथ मौजूद थे। ठाकरे ने कहा, ” मराठा आरक्षण, मेट्रो के ‘कार शेड’, जीएसटी मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत की।” उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मेटूो ‘कार शेड’ को कंजुर स्थानांतरित करना चाहती है। राज्य और केन्द्र दोनों उसे अपनी जमीन बताते हैं। 

पवार ने कहा कि जीएसटी मुआवजे से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत हुई। पवार महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी हैं।ठाकरे ने कहा कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का मामला भी केन्द्र के समक्ष लंबित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया था, ” महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्रिमंडल के सदस्य अशोक चव्हाण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 

बिहार: लॉकडाउन को समाप्त करने की घोषणा की

अविनाश श्रीवास्तव                   

पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में आई कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। हालांकि शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके तुरंत बाद खुद सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट कर लॉकडाउन समाप्त किए जाने की जानकारी दी। 

उन्होंने कहा, “लाॅकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अतः लाॅकडाउन खत्म करते हुये शाम 7ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4ः00 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5ः00 बजे अपराह्न तक बढेंगी।बिहार के मुख्यमंत्री ने आगे ट्वीट कर कहा कि,”आनलाईन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले एक सप्ताह तक रहेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है।