रविवार, 6 जून 2021
बीजेपी पर निशाना साधने का काम कर रहें राहुल
कुछ हिस्सों तक मानसून सक्रीय होने की संभावना
3000 लोगों की भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया
चेन्नई: 12वीं की परीक्षा रद्द, समिति का गठन किया
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है तथा छात्रों को अंक देने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने यह कदम केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद उठाया है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने एक आधिकारिक बयान में शनिवार को देर शाम कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री बिल महेश पोय्यामोझी द्वारा सर्वदलीय बैठक तथा शिक्षाविद, राजनेता, शिक्षक संघ, चिकित्सा पेशेवर,मनोचिकित्सक, छात्र और माता-पिता की राय के आधार पर रिपोर्ट पेश करने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया।
उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। सरकार राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम के आधार पर बिना किसी परेशानी के छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो जाने के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करना उचित नहीं होगा। अभी तक हालांकि इस संबंध (नीट परीक्षा) में घोषणा नहीं हुई है। एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को को पत्र लिख कर उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र पहले ही सीबीएसी 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर चुका है तथा कईं अन्य राज्यों ने भी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है।
चोरी का आरोप, भाजपा विधायक शुभेंदु पर मुकदमा
मीनाक्षी लोधी
कोलकाता/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा और ममता के बीच चल रहा शह और मात का खेल लगातार गरम होते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते भाजपा नेता और नंदीग्राम से एमएलए शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। राहत सामग्री में चोरी के आरोप में शुभेंदु पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद एक अन्य घोटाले में उनके सहयोगी को अरेस्ट कर लिया गया है। तेजी के साथ घटे इन घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है।
दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पुलिस ने सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में भाजपा नेता व एमएलए शुभेंदु अधिकारी के दाएं हाथ माने जाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मानिकटोला थाना पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी बनाए गए राखल बैरा को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए राखल बेरा ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर राज्य के सिंचाई विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देते हुए एक व्यक्ति के साथ 200000 रूपये की कथित रूप से ठगी की है। पुलिस का कहना है कि कल्याणगढ़ के अशोक नगर निवासी सुजीत डे की शिकायत के तहत मानिकटोला थाने में आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 27 फरवरी 2021 को एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का मानना है कि राज्य के पूर्व सिंचाई मंत्री और अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी माने जाने वाले राखल बेरा से पूछताछ करके ठगी के इस मामले में और अधिक जानकारी हासिल की जा सकती है।
डीएम के निर्देशन में गाइडलाइन का सख्ती से पालन
पिज़्ज़ा पहुंचाया जा सकता है घर-घर, राशन नहीं
सत्येंद्र ठाकुर
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर घर-घर राशन योजना पर रोक लगाए जाने से बुरी तरह से खिन्न हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब होम डिलीवरी के तहत घर-घर जाकर पिज्जा पहुंचाया जा सकता है तो राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं की जा सकती है?
रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह से सरकार द्वारा घर-घर राशन पहुंचाने की योजना आरंभ की जाने वाली थी। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए समूची तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही इस योजना को शुरू होने से रोक दिया है। केंद्र सरकार का दावा है कि हमने उससे इस योजना को शुरू करने की मंजूरी नही ली है। जबकि हम एक बार नहीं बल्कि 5 बार घर-घर राशन पहुंचाने की योजना की मंजूरी ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि कानून के लिहाज से हमें केंद्र सरकार से इस योजना को शुरू करने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। फिर भी हमने शिष्टाचार के नाते 5 बार केंद्र से मंजूरी ली। उन्होंने कहा कि जब पिज्जा की घर घर जाकर होम डिलीवरी की जा सकती है तो लोगों को पेट भरने के लिए उनके घर राशन क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है? उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? राशन माफिया के साथ जब आप खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा।
उन्होंने कहा कि उन 7000000 गरीबों का क्या होगा जिनका राशन यह माफिया चोरी कर लेते हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मुसीबत के समय भी सभी के साथ लड़ाई भिड़ाई करने पर उतारू है। पश्चिम बंगाल में वह ममता दीदी के साथ लड़ रही है तो झारखंड में वहां की सरकार के साथ केंद्र दो-दो हाथ करने को तैयार है। महाराष्ट्र में भी उद्धव सरकार के साथ केंद्र की लड़ाई चल रही है। जबकि केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि यह समय लड़ने का नहीं बल्कि संयुक्त रूप से काम करने का है। जिससे कोरोना को देश से भगाते हुए लोगों को संक्रमण और लाॅकडाउन जैसी पाबंदियों से बाहर निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस सारी योजना का समूचा श्रेय केंद्र सरकार को देने के लिए तैयार हूं। मगर योजना को शुरू होने से रोका नहीं जाना चाहिए।
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