रविवार, 6 जून 2021

3000 लोगों की भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया

कविता गर्ग               
मुंबई। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए रैली निकालने पर महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य विनायक मेटे के नेतृत्व में एकत्र 3000 लोगों की भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि पुलिस या प्रशासन की अनुमति के बिना रैली आयेाजित की गयी थी। इसके चलते रैली में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 और महामारी कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

चेन्नई: 12वीं की परीक्षा रद्द, समिति का गठन किया

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है तथा छात्रों को अंक देने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने यह कदम केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद उठाया है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने एक आधिकारिक बयान में शनिवार को देर शाम कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री बिल महेश पोय्यामोझी द्वारा सर्वदलीय बैठक तथा शिक्षाविद, राजनेता, शिक्षक संघ, चिकित्सा पेशेवर,मनोचिकित्सक, छात्र और माता-पिता की राय के आधार पर रिपोर्ट पेश करने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। 

उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। सरकार राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम के आधार पर बिना किसी परेशानी के छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो जाने के बाद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करना उचित नहीं होगा। अभी तक हालांकि इस संबंध (नीट परीक्षा) में घोषणा नहीं हुई है। एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को को पत्र लिख कर उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र पहले ही सीबीएसी 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर चुका है तथा कईं अन्य राज्यों ने भी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है।

चोरी का आरोप, भाजपा विधायक शुभेंदु पर मुकदमा

मीनाक्षी लोधी   

कोलकाता/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा और ममता के बीच चल रहा शह और मात का खेल लगातार गरम होते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते भाजपा नेता और नंदीग्राम से एमएलए शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। राहत सामग्री में चोरी के आरोप में शुभेंदु पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद एक अन्य घोटाले में उनके सहयोगी को अरेस्ट कर लिया गया है। तेजी के साथ घटे इन घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है।

दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पुलिस ने सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में भाजपा नेता व एमएलए शुभेंदु अधिकारी के दाएं हाथ माने जाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मानिकटोला थाना पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी बनाए गए राखल बैरा को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए राखल बेरा ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर राज्य के सिंचाई विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देते हुए एक व्यक्ति के साथ 200000 रूपये की कथित रूप से ठगी की है। पुलिस का कहना है कि कल्याणगढ़ के अशोक नगर निवासी सुजीत डे की शिकायत के तहत मानिकटोला थाने में आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 27 फरवरी 2021 को एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का मानना है कि राज्य के पूर्व सिंचाई मंत्री और अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी माने जाने वाले राखल बेरा से पूछताछ करके ठगी के इस मामले में और अधिक जानकारी हासिल की जा सकती है।

डीएम के निर्देशन में गाइडलाइन का सख्ती से पालन

अमित प्रजापति   
मुज़फ्फरनगर। जनपद मुज़फ्फरनगर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पिछले एक माह से बंद किया हुआ था, हालांकि पूरी तरह बंद नही किया गया था कुछ शर्तों के साथ लॉक डाउन में थोड़ी ढिलाई बरती गई थी। लेकिन उस ढिलाई में कुछ जनपद वासियो एवं ग्रामीणों का कार्य पूरी तरह बंद सा हो गया था, मानो भुखमरी की कगार पर आ गए हो। लेकिन सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस के 600 से कम मामले होने के बाद ढिलाई बरतने जाने बाजार को खोलने की अनुमति दी जाने के निर्देशों का पालन किया जा रहा था। 
जनपद मुज़फ्फरनगर में सात हजार के करीब कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते नगर व ग्रामीण क्षेत्रो में पूरी सख्ती के साथ आंशिक लॉक डाउन का पालन कराया जा रहा था। इसके अलावा जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जनपद भर में एक कोरोना योद्धा के रूप में दिन रात काम कर कोरोना संक्रमण पर जीत दर्ज कर जनपद को कोरोना मुक्त कर दिया गया हैं। जनपद में केवल 608 कोरोना संक्रमण के मामले ही कोविड हॉस्पिटल में उपचारित हैं। जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग तरीको एवं कड़ी महेनत कर लोगो को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए इससे बचाव के टिप्स भी लोगो को बताए गए। 
वही, ग्रामीण वासियो एवं शहर वासियों के भी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरा सहयोग मिला, लोगो के द्वारा सोशल डिस्टनसिंग मास्क हैंड सैनेटाइज आदि का कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए व अनावश्यक रूप से घर के बाहर न निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घर के बाहर समान लेने को निकले। कोरोना से लड़ाई में पूरे जनपद मुज़फ्फरनगर के निवासियों के द्वारा खुद ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना से लड़ी जा रही लड़ाई में एक सहयोग के रूप में प्रदान किया। जनपद भर में अब कोरोना संक्रमण के शेष मरीजो का आंकड़ा नाम मात्र के ही रह गए हैं, जिन्हें कोरोना गाइडलाइन के पालनार्थ जल्द ही कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने के बाद कोविड हॉस्पिटल से छुट्टी देकर घर भेज दिया जाएगा, जो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं जनपद वासियो के लिए कोरोना संक्रमण पर एक बड़ी जीत दर्ज होगी।

पिज़्ज़ा पहुंचाया जा सकता है घर-घर, राशन नहीं

सत्येंद्र ठाकुर   

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर घर-घर राशन योजना पर रोक लगाए जाने से बुरी तरह से खिन्न हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब होम डिलीवरी के तहत घर-घर जाकर पिज्जा पहुंचाया जा सकता है तो राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं की जा सकती है?

रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह से सरकार द्वारा घर-घर राशन पहुंचाने की योजना आरंभ की जाने वाली थी। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए समूची तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही इस योजना को शुरू होने से रोक दिया है। केंद्र सरकार का दावा है कि हमने उससे इस योजना को शुरू करने की मंजूरी नही ली है। जबकि हम एक बार नहीं बल्कि 5 बार घर-घर राशन पहुंचाने की योजना की मंजूरी ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि कानून के लिहाज से हमें केंद्र सरकार से इस योजना को शुरू करने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है। फिर भी हमने शिष्टाचार के नाते 5 बार केंद्र से मंजूरी ली। उन्होंने कहा कि जब पिज्जा की घर घर जाकर होम डिलीवरी की जा सकती है तो लोगों को पेट भरने के लिए उनके घर राशन क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है? उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? राशन माफिया के साथ जब आप खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा। 

उन्होंने कहा कि उन 7000000 गरीबों का क्या होगा जिनका राशन यह माफिया चोरी कर लेते हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मुसीबत के समय भी सभी के साथ लड़ाई भिड़ाई करने पर उतारू है। पश्चिम बंगाल में वह ममता दीदी के साथ लड़ रही है तो झारखंड में वहां की सरकार के साथ केंद्र दो-दो हाथ करने को तैयार है। महाराष्ट्र में भी उद्धव सरकार के साथ केंद्र की लड़ाई चल रही है। जबकि केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि यह समय लड़ने का नहीं बल्कि संयुक्त रूप से काम करने का है। जिससे कोरोना को देश से भगाते हुए लोगों को संक्रमण और लाॅकडाउन जैसी पाबंदियों से बाहर निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस सारी योजना का समूचा श्रेय केंद्र सरकार को देने के लिए तैयार हूं। मगर योजना को शुरू होने से रोका नहीं जाना चाहिए।

चीन में 3 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन

बीजिंग। चीन ने तीन साल से 17 साल के बच्चों के लिए चीनी कंपनी सिनोवैक द्वारा निर्मित कोविड-19 रोधी टीके कोरोनावैक के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सिनोवैक के अध्यक्ष यीन वेईदोंग ने इस बारे में बताया। सरकारी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने रविवार को बेईदोंग के हवाले से बताया, ”टीका का आपात इस्तेमाल शुरू होने पर फैसला किया जाएगा कि किस उम्र समूह से इसकी शुरुआत की जाए।” सिनोवैक ने क्लीनिकल अध्ययन के पहले और दूसरे चरण को पूरा कर लिया और इस उम्र के सैकड़ों लोगों पर टीके का इस्तेमाल किया। प्रयोग से साबित हुआ कि टीका वयस्कों के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक जून को चीन के दूसरे कोविड-19 रोधी टीके सिनोवैक को मंजूरी दे दी। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने चीन के सिनोफार्म को भी मंजूरी दी थी। चीन अपने देश में टीकाकरण के साथ टीका नीति के तहत कई देशों को टीके का निर्यात कर रहा है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि रविवार तक चीन में 76.3 करोड़ खुराकें दी गयी हैं। चीन अपने यहां आपात इस्तेमाल के लिए पांच टीकों को मंजूरी दे चुका है। चीन ने डब्ल्यूएचओ के सहयोग से चलायी जा रही ‘कोवैक्स’ पहल के लिए भी एक करोड़ खुराकें देने का प्रस्ताव दिया है। एजेंसी

ऑपरेशन की 37वीं बरसी, खालिस्तान के नारे लगे

अमित शर्मा   

अमृतसर। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी को देखते हुए आज पूरे पंजाब में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर सिख संगठनों ने अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर भी दिखाई दिए। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कौम के नाम संदेश पढ़ा और इससे पहले अरदास में जरनैल सिंह भिंडरा वाले, बाबा टारा सिंह और जरनैल सुबेग सिंह को कौम का शहीद करार दिया गया। लाल किले पर झंडा फहराने वाले दीप सिद्दू भी इस समागम में दिखाई दिए। प्रशासन ने पूरे अमृतसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

ऑपरेशन ब्लू स्टार (Operation Blue Star)की बरसी को लेकर पंजाब सरकार ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी है। श्री अकाल तक्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कौम के नाम संदेश में कहा की 37 वर्ष पहले भारत की सेना ने पाकिस्तान और चीन की तरह श्री हरमंदिर साहिब पर चैंकों और तोपों से हमला किया और विजेता सेना की तरह सिखों के साथ व्यवहार किया गया था।

क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार

ऑपरेशन ब्लूस्टार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अमृतसर में हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स (स्वर्ण मंदिर) में छिपे सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक सैन्य कार्रवाई थी। पहली जून से 8 जून 1984 के बीच किए गए ऑपरेशन में कई लोगों की जान चली गई और मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस ऑपरेशन के बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिससे प्रतिशोध की एक और लहर शुरू हो गई थी जिसमें लगभग 3,000 सिख मारे गए थे।

कांग्रेस ने 'संविधान' में चोरी-चुपके से दो शब्द जोड़े

कांग्रेस ने 'संविधान' में चोरी-चुपके से दो शब्द जोड़े  संदीप मिश्र  लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोज...