अनलॉक के तीसरे चरण में कम किया बंदी का दायरा

कविता गर्ग   

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार की ‘अनलॉक’ योजना के तीसरे चरण में मुंबई में सोमवार से रेस्तरां, गैर जरूरी सामान वाली दुकानें और सार्वजनिक स्थल खोल दिए जाएंगे लेकिन मॉल, सिनेमाघर और मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा शनिवार को जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक लोकल ट्रेनों में खास श्रेणी के लोग ही यात्रा कर पाएंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि लोकल ट्रेनें चिकित्सा, कुछ जरूरी सेवाओं और महिलाओं के लिए उपलब्ध रहेगी लेकिन निगम प्रशासन को जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त पाबंदी लगाने का अधिकार दिया गया है। बीएमसी ने अपने हालिया आदेश में ‘महिला’ श्रेणी को हटा दिया है जिसमें कहा गया है कि उपनगरीय ट्रेनों में केवल चिकित्सका और कुछ जरूरी सेवा के लोग ही यात्रा कर सकेंगे।

महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक राज्य में संक्रमण दर पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच रहने और 60 प्रतिशत ऑक्सीजन बेड खाली रहने वाले नगर निगम और जिले को तीसरे चरण में रखा गया है। बीएमसी के आदेश के मुताबिक जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें सात जून से सभी दिन शाम चार बजे तक खुली रह सकती हैं जबकि गैर जरूरी उत्पाद बेचने वाली दुकानें सप्ताहांत पर शाम चार बजे तक खुली रहेंगी।

मॉल, सिनेमाघर और मल्टिप्लेक्स बंद रहेंगे। मुंबई में रेस्तरां सप्ताह के कामकाजी दिनों में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं। पार्सल, होम डेलिवरी और खाना ले जाने की सुविधाएं जारी रहेंगी। मुंबई में सार्वजनिक स्थल और मैदान हर दिन सुबह पांच बजे से पूर्वाह्न नौ बजे तक खोले जा सकते हैं।

निजी कार्यालयों में कामकाजी दिनों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक कार्य कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लगाए गए लगायी गयी पाबंदी में ढील को लेकर पांच चरण की योजना की घोषणा की थी। इसके लिए कोविड-19 की संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को पैमाना बनाया गया है।

अभिनेता की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत

कविता गर्ग   

मुंबई। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते रविवार सुबह यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी एवं मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो ने बताया कि कुमार (98) को सुबह करीब साढ़े आठ बजे उपनगर खार स्थित हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सायरा बानो ने से कहा कि आज सुबह उनकी (कुमार) तबीयत खराब हो गयी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह अभी खार स्थित गैर कोविड हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी जांच चल रही है। 

दिलीप कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी गई ताजा जानकारी के अनुसार, अभिनेता को नियमित जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।ट्वीट में कहा गया कि दिलीप साहब को नियमित जांच के लिए खार स्थित गैर कोविड पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की थी। डॉ. नितिन गोखले की अगुवाई में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का एक दल उनका इलाज कर रहा है। कृपया साहब के लिए दुआएं कीजिए और सुरक्षित रहिए।

अभिनेता को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए पिछले महीने भी इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार ने 1944 में ‘‘ज्वार भाटा’’ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और वह पांच दशकों के अपने करियर में ‘‘कोहिनूर’’, ‘‘मुगल-ए-आजम’’, ‘‘देवदास’’, ‘‘नया दौर’’, ‘‘राम और श्याम’’ समेत कई हिट फिल्मों में नजर आए। फिल्मी पर्दे पर उन्हें पिछली बार 1998 में ‘‘किला’’ फिल्म में देखा गया था।

सीएम ने वृक्षारोपण योजना का शुभारंभ किया

दुष्यंत टीकम                    

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग वनमंडल के अंतर्गत दुर्ग जिले के ग्राम फुंडा (पाटन) में जैव विविधता पार्क का भूमिपूजन किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न वनमंडलों के वन प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा किसानों से वर्चुअल संवाद किया। वर्चुअल संवाद में बस्तर, बिलासपुर, बलरामपुर, कांकेर, महासमुंद तथा कवर्धा वनमंडल के अंतर्गत जनप्रतिनिधि तथा वन प्रबंधन समिति के सदस्य और कृषक शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान ''बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़'' नामक पुस्तक का विमोचन भी किया।

कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हैे, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 

इसी तरह ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा।

राज्यों को जाने वाली अंतरराज्यीय बसों पर रोक

हरिओम उपाध्याय              

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दूसरे राज्यों को जाने वाली अंतरराज्यीय बसों पर 15 जून तक रोक लगा दी है। इसलिए 15 जून तक रोडवेज बसें राज्य की सीमा के अंदर ही चलेंगी। पहले अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर रोक 5 जून तक लगी थी।

परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक डीबी सिंह ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों से दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली अंतरराज्यीय रोडवेज बसें अब 15 जून तक नहीं चलेंगी। कोरोना कर्फ्यू के कारण परिवहन निगम ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर अंतरराज्यीय बसों के संचालन पर पहले 05 जून तक रोक लगाई थी। अब यह बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है।

 उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के पहले उत्तर प्रदेश से दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ के बीच करीब 700 बसों का संचालन होता था। इनमें एसी जनरथ, एसी स्लीपर, एसी शताब्दी और वाल्वो सहित साधारण बसें शामिल हैं। इन बसों से प्रतिदिन 15 हजार से अधिक यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सफर करते थे। अंतरराज्यीय बसों का संचालन बंद होने से परिवहन निगम को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। फिलहाल प्रदेश सरकार के अगले आदेश तक रोडवेज बसों का संचालन राज्य की सीमा के अंदर ही किया जाएगा। 

पेट्रोल-डीजल की कीमत में फिर इजाफा हुआ

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर और महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों ने जीना और अधिक दूभर कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमत में फिर इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी से पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्‍ली में रविवार को पेट्रोल की कीमत उछलकर 95 रुपये प्रति लीटर के पार चला गया। 

इंडियन ऑयल की वेबासइट के मुताबिक देश के चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्न्ई और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत बढ़कर क्रमश: 95.03 रुपये, 101.25 रुपये, 96.47 रुपये और 95.02 रुपये प्रति लीटर हो गयी है। वहीं, इन महानगरों में डीजल के दाम भी उछलकर क्रमश: 85.95 रुपये, 93.10 रुपये, 90.66 रुपये और 88.80 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। 

उल्लेखनीय है कि बीते एक महीने के अंदर तेल विपणन कंपनियों ने 20 दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इस बढ़ोतरी से पेट्रोल 4.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5.17 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। 

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। इस हफ्ते के अंत तक ब्रेंट क्रूड 71.89 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 69.62 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था।

विद्रोहियों के मिसाइल हमले में 12 लोगों की मौंत

काहिरा। यमन में मारिब प्रांत सेना मुख्यालय पर हाउती विद्रोहियों के बैलेस्टिक मिसाइल हमले में 12 लोगों की मौत हो गयी। जबकि सात अन्य घायल हो गये। प्रांतीय सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाउती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से यमनी सशस्त्र बलों के प्रशासनिक मुख्यालय के ईंधन स्टेशन पर हमला किया। हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हुए हैं। यमन में सरकारी बलों और हाउती विद्रोहियों के बीच छह साल से अधिक समय से संघर्ष जारी है। मिस्र की राजधानी काहिरा का मामला हैं।

नाइजीरिया ने ट्विटर की सेवाओं पर रोक लगाईं

अबूजा। नाइजीरिया सरकार ने देशभर में ट्विटर की सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए रोक दी हैं। जिसके चलते लाखों लोग शनिवार को ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर सके। नाइजीरिया के संचार सेवा संगठन ‘द असोसिएशन ऑफ लाइसेंस्ड टेलिकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स’ ने एक बयान में कहा कि उसके सदस्यों ने सरकारी निर्देश के अनुसार ट्विटर की सेवाएं बंद कर दी हैं। दरअसल, शुक्रवार को नाइजीरिया सरकार ने कहा था कि वह ‘माइक्रोब्लॉगिंग साइट’ की सेवाओं पर रोक लगा रही है। क्योंकि ट्विटर ने अलगाववादी आंदोलन पर किया गया राष्ट्रपति मोहम्मदु बुहारी का ट्वीट हटा दिया है। देश के सूचना एवं संस्कृति मंत्री लाई मोहम्मद ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी अधिकारियों ने ट्विटर की सेवाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। क्योंकि इस मंच का इस्तेमाल ”ऐसी गतिविधियों के लिए हो रहा है। जो नाइजीरिया के कॉरपोरेट अस्तित्व को कमजोर करने की क्षमता रखती हैं।”

उन्होंने राष्ट्रपति का पोस्ट हटाने पर ट्विटर की आलोचना की और कहा, ”नाइजीरिया में ट्विटर का मिशन संदिग्ध है” और ट्विटर ने पूर्व में देश की सरकार के खिलाफ भड़काऊ ट्वीट को अनदेखा किया था। गौरतलब है कि हाल के महीनों में बिआफरा अलगाववादी संगठन पर पुलिस थानों और सरकारी इमारतों पर हमला करने के आरोप लगे थे। राष्ट्रपति का ट्वीट इसी से संबंधित था। ट्वीट में बुहारी ने कहा था कि अलगाववादियों के साथ ”उसी तरह का बर्ताव किया जाएगा, जो भाषा उन्हें समझ आती है।” ट्विटर ने बुहारी के इस पोस्ट को आपत्तिजनक बताते हुए बुधवार को इसे हटा दिया था। ट्विटर की सेवाएं बंद करने के सरकार के निर्णय की काफी आलोचना हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ ने कहा कि वह उस सोशल मीडिया पर रोक लगाने के नाइजीरिया सरकार के निर्णय की निंदा करता है।

जिसका इस्तेमाल देश की जनता अपने अन्य अधिकारों सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच के लिए करती है। एमनेस्टी ने एक बयान में कहा, ”हम नाइजीरियाई अधिकारियों से गैर कानूनी रोक को तत्काल हटाने, मीडिया को नियंत्रित करने की योजनाओं को त्यागने और देश के लोगों के मानवाधिकारों का हनन बंद की मांग करते हैं।” नाइजीरिया में अमेरिकी मिशन ने कहा कि देश का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इन सब के बीच ट्विटर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह सरकार की कार्रवाई से बेहद चिंतित है। साथ ही कहा कि आधुनिक युग में स्वतंत्र एवं खुला इंटरनेट एक जरूरी मानवाधिकार है। अनुमान के मुताबिक देश में चार करोड़ लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं।