यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शुक्रवार, 4 जून 2021

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-293 (साल-02)

2. शनिवार, जून 05, 2021

3. शक-1984, ज्येठ, कृष्ण-पक्ष, तिथि-एकादशी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:50, सूर्यास्त 07:11।

5. न्‍यूनतम तापमान -16 डी.सै., अधिकतम-37+ डी.सै.।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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गुरुवार, 3 जून 2021

बांस व बेंत का कारोबार बंदी के कगार पर पहुंचा

संदीप मिश्र

बरेली। कच्चे माल के दाम में लगातार बढ़ रही महंगाई से बरेली की खास पहचान बांस और बेंत का कारोबार बंदी की कगार पर पहुंच गया है। बाजार में बढ़ते सस्ते लकड़ी और स्टील के बने सस्ते उत्पादों के सामने बरेली में बांस से बना सजावटी सामान का कारोबार धीरे-धीरे दम तोड़ रहा है। बरेली शहर झुमके और सुरमा के साथ बांस कारोबार के लिए भी जाना जाता है। मगर मौजूद समय में बरेली के बांस की कारीगरी की चमक फीकी पड़ती जा रही है। बाजारों में लकड़ी और स्टील के बने सामान सस्ते में मिल जाते हैं। जिसके चलते बांस और बेंत से बने उत्पाद लोग ज्यादा नहीं खरीदते हैं। एक फर्नीचर बनाने में आठ दिन लग जाते हैं, इसलिए कीमत भी ज्यादा रहती है।

करीब पांच साल पहले बांस और बेत से बने सोफा सेट, रैक, कुर्सी, स्टूल, डाइनिंग टेबल, शीशा, फ्रेम, झूला आदि कई चीजों की मांग रहती थी। शहर से हर माह करीब 1 हजार गाड़ी माल बाहर भेजा जाता था। यह माल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मुबई आदि जगह जाती थी। मगर अब 100 से 200 ही गाड़ी ही जा पा रही है। बेंत और बांस के काम से जुड़े लोगों का कहना है, पिछले पांच साल में 30 कारखाने बंद हो चुके है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को बड़ी समस्या भी काम की मंदी की मेन वजह है। कारखाना संचालक इश्हाक का कहना है कि सामान को जितने दाम में खरीदते है। उतने में मेहनताना भी नहीं मिल पता है।

5 देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा की: अमेरिका

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका ने भारत समेत पांच देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की। जो अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगा रहे हैं या लगाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, इसके फौरन बाद इस कर को छह माह के लिए निलंबित करने की घोषणा भी कर दी गई। अमेरिका ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और जी-20 में अंतरराष्ट्रीय कराधान को लेकर चल रही बहुपक्षीय वार्ता के पूरा होने के लिए समय देते हुए छह महीने के लिए इस अतिरिक्त शुल्क को लगाने के साथ ही निलंबित कर दिया।

अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने एक बयान जारी कर ऑस्ट्रिया, भारत, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन द्वारा अपनाए गए डिजिटल सर्विस टैक्स पर एक साल की जांच के समापन की घोषणा की। यूएसटीआर ने एक बयान में कहा, 'जांच के अंतिम निर्णय में इन देशों के कुछ सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया गया। इस अतिरिक्त शुल्क को हालांकि लगाए जाने के साथ ही 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। ताकि ओईसीडी और जी20 प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर चल रही बहुपक्षीय वार्ताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।

12वीं की परीक्षा पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाली

अंकाशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है। सीबीएसई और आईसीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट को परीक्षा रद्द कर देने की आधिकारिक जानकारी दी लेकिन छात्रों को अंक देने के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर जानकारी देने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात संतोष जताया कि सरकार ने कोरोना की स्थिति देखते हुए परीक्षा रद्द कर दी है।

इससे पहले 31 मई को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार जल्द ही इस मामले में फैसला लेने वाली है। इसलिए इस मामले पर सुनवाई टाल देनी चाहिए। तब कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि सरकार अगर पिछले साल से अलग कोई फैसला कर रही है यानी परीक्षा करा रही है तो आपको उसके लिए उचित कारण बताना होगा। पिछले साल परीक्षा स्थगित होने से पहले जो पेपर हो चुके थे, उनके औसत के आधार पर रिजल्ट घोषित किए गए थे।

याचिका में कहा गया है कि बारहवीं की परीक्षा करियर का अहम मोड़ होती है और इसका रिजल्ट उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का आधार बनता है। याचिका टोनी जोसेफ और ममता शर्मा ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि बारहवीं की परीक्षा रद्द करने से उन छात्रों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है। याचिका में कहा गया है कि स्कूलों की ओर से आयोजित आंतरिक मूल्यांकन और आंतरिक ऑनलाइन परीक्षाओं के आधार पर छात्रों का रिजल्ट देना उनके साथ अन्याय है, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शायद ही किसी शिक्षक ने किसी छात्र को आमने-सामने देखा हो। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई ने बारहवीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है।

वयोवृद्ध लोगों को शीघ्र कोरोना टीका लगाया जाएं

कविता गर्ग

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य एवं केंद्र सरकार से कहा कि दिव्यांग और वयोवृद्ध लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाए जाने का शीघ्र इंतजाम करना चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि जुलाई महीने तक वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण की प्रक्रिया और तेज की जाएगी।

हाईकोर्ट में वकील ध्रुति कापड़िया और वकील कुणाल तिवारी की दिव्यांग और वयोवृद्ध लोगों को घर जाकर टीकाकरण करवाए जाने से संबंधित जनहित याचिका पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश जी.एस. कुलकर्णी सुनवाई कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना रोधी टीकाकरण में जब हाउसिंग सोसाइटीज शामिल हो रही हैं तो राज्य और केंद्र सरकार घर-घर जाकर वयोवृद्ध और बिस्तर पर पड़े हुए दिव्यांग लोगों का टीकाकरण क्यों नहीं कर रही हैं।

हाईकोर्ट ने विभिन्न सोसाइटीज के इस कार्य की प्रशंसा भी की और कहा कि इससे सरकार को प्रेरणा लेनी चाहिए। सरकार की ओर पेश वकील अनिल सिंह ने कहा कि इस समय कोरोना रोधी वैक्सीन कम मात्रा में उपलब्ध है। वैक्सीन जुलाई तक उपलब्ध हो सकता है। उस समय सभी नागरिकों को वैक्सीन दिया जा सकेगा।

रामदेव को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए

राणा ओबराय

हिसार। एलोपैथी व डॉक्टरों के बारे में बाबा रामदेव के कथित अपमानजनक बयान से आहत इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन (आईएमए) ने कहा कि बाबा रामदेव को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बोलते हुए डॉ. संदीप कालड़ा ने कहा कि एलोपेथी, आयुर्वेद, होम्पयोपेथी व यूनानी आदि चिकित्सा प्रणालियों का अपना अलग महत्व है। बाबा रामदेव के बयानों से अस्थिरता व अशांति पैदा हो रही है और विदेशों में वैज्ञानिक उनके बयानों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुचित बयानों से भ्रांति फैलती है।

डॉ. जेपीएस नलवा ने कहा कि बाबा रामदेव पहले योग गुरू थे, फिर भोग गुरू बन गए हैं और अब उद्योग गुरू बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने कोविड का कोई अस्पताल नहीं खोला और न ही उपचार किया। चिकित्सा की दूसरी पद्धतियों को गलत कहना अनुचित है। वे अपराधपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए।इस अवसर पर डॉ. एपी सेतिया ने कहा कि बाबा रामदेव को तो सहयोग करते हुए टीकाकरण के पक्ष में प्रचार करना चाहिए, क्योंकि आम जनता उनकी बातों को मानती है। उन्होंने कहा कि आईएमए की 1750 शाखाएं हैं। वह बाबा रामदेव पर मानहानि और क्षतिपूर्ति का केस करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव के भ्रामक प्रचार से कोविड के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को नुकसान हुआ है। इस टीकाकरण के कारण लोग ठीक होकर घर लौट रहे हैं।