गुरुवार, 3 जून 2021
कार्य की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित
सीएम ने 'लॉकडाउन' को 14 जून तक लागू किया
बैंगलुरू। दूसरी लहर के रूप में आई कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी लोगों का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आशातीत कमी न आने की वजह से कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोतरी करते हुए अब 14 जून तक लागू किया है। इस दौरान राज्य में कड़ी पाबंदियां रहेगी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार अपने पांव जमाए हुए हैं। लागू किये गये लाॅकडाउन और कोरोना कफ्र्यू जैसे प्रतिबंधों से कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं तो तमाम पाबंदियों के बावजूद देश के कई राज्य अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण के रोजाना मिल रहे मामलों से बुरी तरह जूझ रहे हैं।
कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आशा के अनुरूप कमी ना आने से मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने बृहस्पतिवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोतरी करते हुए अब इसे आगामी 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने कहा है कि लाॅकडाउन को सख्ती के साथ लागू करते हुए राज्य में कड़ी पाबंदियां रहेंगी।
एजेंसी
केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोग झुलसे
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। केमिकल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग की चपेट में आकर मालिक समेत तीन लोग झुलस गए हैं। जिन्हें तत्काल ही उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भेजा गया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आग लगने से आसपास के लोगों में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। बृहस्पतिवार की दोपहर जनपद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गांव कादराबाद स्थित विकास नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में किन्ही कारणों से आग लग गई। जिसने थोड़ी ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। केमिकल फैक्ट्री से उठ रही आग की लपटों और काले धुएं से समूचा आसमान पट गया। फैक्ट्री से आग की लपटें और काला धुआं निकलते हुए देख आसपास के लोगों में दहशत पसर गई। इसी बीच आग बुझाने के प्रयासों में फैक्ट्री मालिक समेत तीन लोग लपटों की चपेट में आकर झुलस गए। मामले की जानकारी तुरंत ही पुलिस और फायर विभाग को दी गई।
सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड की टीम के अलावा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने व्यवस्था बनाते हुए आसपास के लोगों को वहां से हटाया और फायर कर्मियों के माध्यम से आग बुझाने का काम शुरू किया। फायर कर्मियों ने राहत कार्य शुरू करते हुए फैक्ट्री में आग की लपटों से घिरे कर्मचारियों को किसी तरह से बाहर निकाला। आग लगने की इस घटना में फैक्ट्री मालिक आशु गुप्ता समेत तीन लोग झुलस गए। एंबुलेंस की सहायता से तीनों को तुरंत ही स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। एफएसओ मामचंद ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि मालिक समेत तीन लोग आग से झुलस गए हैं। तीनों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच की जा रही है।
बिलों के भुगतान का विवरण सार्वजनिक करने की मांग
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने वाले मरीजों के बिलों के भुगतान का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने गुरूवार को ट्वीट किया "उप्र की भाजपा सरकार ने बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था कि वो कोरोना के प्राइवेट इलाज का खर्चा देगी। अब भाजपा सरकार बताए कि अभी तक जनता के कितने बिलों का भुगतान किया है। भाजपा सरकार जनता के सामने आँकड़े रखे।" सपा अध्यक्ष ने सरकार से ब्लैक फंगस के भी मुफ्त इलाज कराने की घोषणा करने की मांग की। उन्होने लिखा "साथ ही सरकार 'ब्लैक फंगस' के भी मुफ़्त इलाज की तत्काल घोषणा करे।"
विंडोज का नया वर्जन जल्द पेश करेगा 'माइक्रोसॉफ्ट'
वाशिंगटन डीसी। माइक्रोसॉफ्ट कार्प आगामी 24 जून को विंडोज साॅफ्टवेयर का नया वर्जन पेश करेगा।माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने यह जानकारी दी। उन्हाेंने बताया कि अपडेट सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन में बदलाव समेत क्रियेटर्स एवं डेवलपर्स के लिए ऐप स्टोर और अन्य फीचर्स के जरिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सत्या नडेला पहले ही कह चुके हैं कि नया सॉफ्टवेयर अपडेट को इस दशक के ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव करार दे चुके हैं।
टीकाकरण नीति: पीएम को चौपट राजा करार दिया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से केंद्र की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाते हुए कुछ आंकड़े जारी किए हैं और केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को अंधेर वैक्सीन नीति और प्रधानमंत्री को चौपट राजा करार दिया है। बृहस्पतिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मई में वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़ जबकि वैक्सीन का उत्पादन 7.94 करोड़ और लोगों को वैक्सीन लगी 6.1 करोड़। इसके बावजूद जून में सरकारी दावा 12 करोड़ वैक्सीन आएगी?
प्रियंका ने पूछा है आखिर यह आएगी कहां से? क्या देश में कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कर रही दोनों कंपनियों की उत्पादन क्षमता में एकाएक 40 प्रतिशत का इजाफा हो गया है? उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीन के लिए बजट में निर्धारित किए गए 35000 करोड रुपए कहां खर्च किए गए हैं? उन्होंने केंद्र की वैक्सीन नीति को अंधेर वैक्सीन नीति और चौपट राजा करार दिया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में मोदी सरकार वैक्सीनेशन नीति को लेकर चारों तरफ से बुरी घिरी हुई है। विपक्ष के लगातार करारे प्रहार झेल रही केंद्र सरकार को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई है।
उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव की 18 से 44 साल की उम्र के लिए लागू मौजूदा वैक्सीन नीति को तर्कहीन और मनमाना करार दिया है। उधर सरकार का दावा है कि समूचे देश में अभी तक 22 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की केंद्र की नीति इस समय चैतरफा से सवालों से घिरी हुई है। कई राज्य सरकारों ने दावा किया है कि उनके पास वैक्सीन की कमी के चलते उनके राज्य में लोगों का कोरोना टीका करण फिलहाल रोक दिया गया है।
एससी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया ?
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कोरोना की पहली लहर से हम गुजर जाए। उसके बाद दूसरी लहर से भी अब धीरे-धीरे उभरते जा रहे है। अब कोरोना की लहर के प्रकोप से बचने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है। अब तक 22 करोड से अधिक व्यक्तियों की वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। मगर जिस तरह से वैक्सीन की नीतियों को आगे बढ़ाया जाना है।
उस पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। अब केंद्र की वैक्सीन का पूरा हिसाब मांग लिया है। 18 से 44 वर्ष के लिए मौजूदा नीति को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना बताया है। केंद्र सरकार अब वैक्सीन नीति को लेकर चारों तरफ घिरती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने 18 से 44 वर्ष उम्र के लिए वैक्सीन का खर्च राज्य सरकार को उठाने के लिए कहा है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है।
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