गाजियाबाद: 10,708 लोगों को 1 जून को टीका

अश्वनी उपाध्याय                     

गाज़ियाबाद। जिले के 10,708 लोगों ने पहली जून को कोरोनारोधी टीका लगवाया। इनमें से 18 से 44 वर्ष के 6,931 युवाओं ने पंजीकरण के बाद सरकारी केंद्रों पर टीका लगवाया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नीरज अग्रवाल ने बताया कि जिले के 55 केंद्रों पर टीकाकरण के कुल 91 सत्र आयोजित किए गए। 

28 केंद्रों पर युवाओं के लिए टीकाकरण का इंतजाम किया गया। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 2,542 और 1,018 बुजुर्गों को टीका लगाया गया है। 266 फ्रंट लाइन वर्कर्स एवं 26 स्वास्थ्यकर्मियों ने भी टीका लगवाया है। टीकाकरण के लिए वैक्सीन की 1,049 वायल की खपत हुई है। विगत आठ दिन में 1,04,671 लोगों ने टीका लगवाया है। इनमें से 73,933 युवाओं ने टीका लगवाया है।

बचाव: स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण शुरू किया

कौशाम्बी। कोविड-19 से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। बुधवार को 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगो को सरकार के शासनादेश के तहत कशिया पश्चिम में टीकाकरण हुआ। सरकार ने कशिया पश्चिम गांव में टीकाकरण के लिए 100 ब्यक्तियो का लक्ष्य रखा था। कशिया पश्चिम गांव में कोविड-19 से बचाव वाले टीके में ग्रामीणों में उत्साह दिखा है और लक्ष्य से अधिक 130 लोगों का टीका करण किया गया। 

उक्त जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों ने दी है। टीका करण के मौके पर उपस्थित खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिराथू,सचिन कुमार ओझा,कुश कुमार पांडेय,आलोक पटेल,विकाश केसरवानी, नितेश जयसवाल, चंदन लाल,प्रेम प्रकाश, पुष्पा सिंह,प्रेमा, अनिता पांडेय,आदि।

अजीत कुशवाहा 

हापुड़: आमजन की परेशानियां, शासनादेश जारी

अतुल त्यागी                  

हापुड़। कोरोना माहमारी के दूसरी लहर में लगे आंशिक कर्फ्यू के बाद पॉजिटिव केसों में बडे स्तर पर कमी आने के बाद आमजन की परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया। उसमे बताया, कि जिन जिलों में 600 से कम कोराना के एक्टिव केस है। वहां पर आंशिक कर्फ्यू में सशर्तों के साथ थोड़ी ढील बरती गई है। इसमें दुकानों को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं प्रशासन ने साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए एवं दुकानदारों द्वारा सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। 

बावजूद इसके कई जिलों में लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बुधवार को जनपद के थाना देहात पुलिस ने सड़कों पर उतरकर पीएस सिस्टम से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने मास्क लगाने व सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की है। पुलिस ने नवीन मंडी,गढ़ रोड, स्वर्ग आश्रम रोड पर लाउडस्पीकर से आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपने ग्राहकों को अवगत कराएं कि मास्क, सैनिटाइजर व दुकान के आगे बने गोल घेरे में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही खरीदारी की जाए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की लापरवाही से फिर से कोई अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। इसलिए पुलिस व्यापारियों व आमजनों को कोरोना से बचाव हेतु नियमों का पालन करने को लेकर जागरुक करने का कार्य कर रही है।

12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं होगीं: एमपी

मनोज सिंह ठाकुर              

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कहा कि इस वर्ष कोरोना संकट के कारण राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) की ओर से कक्षा बारहवीं (बोर्ड) की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने यहां एक संदेश के जरिए यह घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कॅरियर की चिंता हम बाद में करते हैं। इस समय बच्चों समेत पूरा प्रदेश कोरोना संकट झेल रहा है। ऐसे में बच्चों पर परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। बारहवीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आएंगे। यह तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बना दिया है। यह समूह विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों पर विचार करके रिजल्ट का तरीका तय करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हमने दसवीं (बोर्ड) की परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय पहले ही लिया है। उनका रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन पर आधार पर जारी करने का निर्णय हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही यह भी कहा कि यदि बारहवीं का काेई विद्यार्थी बेहतर परिणाम या परिणाम में सुधार के लिए परीक्षा देना चाहेगा, तो उसके लिए विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद वो बारहवीं की परीक्षा दे सकेगा।

कोरोना मृतकों के आंकड़े को छुपा रहीं सरकार: राहुल

अकांशु उपाध्याय                   

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना टीके की भारी कमी को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वह कोरोना से मरने वाले लोगों का सही आंकड़ा नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया , " भारत सरकार कोरोना से होने वाली मौत के वास्तविक आंकड़े को छुपा रही है।" इससे पहले उन्होंने टीके की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा " कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत सुरक्षा कवच सिर्फ़ वैक्सीन है। देश के जन-जन तक मुफ़्त टीकाकरण पहुँचाने के लिए आप भी आवाज़ उठाइए- केंद्र सरकार को जगाए।" प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा, " आज देश में प्रतिदिन औसतन19 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति ने वैक्सीन वितरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है।" उन्होंने कहा , " भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या। वैक्सीन केन्द्रों पर ताले, एक देश, वैक्सीन के तीन दाम, अभी तक मात्र 3.4 प्रतिशत जनसंख्या का फुल वैक्सीनेशन, जिम्मेदारी त्याग का भार राज्यों पर डालना, दिशाहीन वैक्सीन नीति।"

दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन संकट झेलना पड़ा

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड जदयू ने केजरीवाल सरकार की घरों तक शराब पहुँचाने की योजना की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की भविष्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने की बजाए, सरकार मोबाइल एप के जरिए शराब पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। जदयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने आज एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली सरकार को सबसे पहले कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में आम जनता को राशन, रोजगार जाने के कारण और आर्थिक तंगी जैसी समस्या को पहले दूर करना चाहिए था न कि शराब की होम डिलीवरी कैसे हो ? इस बात की चिंता करनी चाहिए थी। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह दिल्ली के आम लोगों को ऑक्सीजन संकट झेलना पड़ा। इसके लिये दर दर भटकना पड़ा और कई जाने इसकी कमी के कारण चली गयी। इतना ही नहीं रेमडीसीविर इंजेक्शन समेत अन्य दवाइयों और अस्पताल में बेड के लिये जिस संकट से गुजरना पड़ा इसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने की बजाए केजरीवाल सरकार मोबाइल एप के जरिए शराब पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का एक कोरोना एप है। जिस पर व्हाट्सअप है। यदि उस पर कोई सहायता के लिये मैसेज डालता है तो उसका जवाब कभी नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ शराब एप को कारागार बनाने में जो दिलचस्पी केजरीवाल सरकार दिखा रही है। काश कोरोना एप से आम जनता को सीधा सहायता पहुंचाने में भी दिखाते। उन्होंने कहा कि काश केजरीवाल ऑक्सीजन भी उन लोगों तक पहुँचाने में समय पर काम करते ताकि दिल्ली की जनता को एक सिलेंडर की भारी कीमत न चुकानी पड़ती और काफी जिंदगियां भी बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ने दूसरी लहर की शुरुआत में ही कह दिया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है जिसके कारण वह भीषण कोरोना त्रासदी का सामना ही नहीं कर पाए। अब भी वह शराब की होम डिलीवरी पर फोकस करने की बजाय दिल्ली के आम लोगों को राशन और उनकी आर्थिक तंगी को दूर करने के उपायों पर ज्यादा ध्यान दें। आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोगों की आम परेशानियों से दूर होती जा रही है। दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है न कि प्रचार मंत्री। बेहतर हो वह राशन समस्या, रोजागार संकट, आर्थिक तंगी और तीसरी लहर से निपटने पर ध्यान दें। दिल्ली को शराब आधारित आर्थिक नीति पर न धकेले और शराब बटवाने का मसीहा न बने।

संगठन महामंत्री ने कयासों पर लगाया पूर्ण विराम

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कई दिनों तक चले भाजपा नेताओं की बैठक के दौर के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार के भविष्य को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों पर संगठन महामंत्री ने पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण से आए संकट से निपटने में योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की है। बुधवार को भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कोरोना संकट से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तुलना करते हुए लिखा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश के सीएम राज्य की डेढ़ करोड़ लोगों की आबादी को मैनेज करने में विफल रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 200000000 से भी अधिक आबादी वाले प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू प्राप्त किया है। गौरतलब है कि भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। जहां उन्होंने राज्य सरकार के कई मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए उनसे सरकार के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया था। 2 दिनों तक चले बैठकों व मंत्रियों तथा पार्टी नेताओं से मुलाकातों के दौर के बीच इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में पार्टी और सरकार के कामकाज को लेकर चिंतित है और इसी के चलते बैठकर आयोजित की गई हैं। एक बैठक में भाजपा के कई नेताओं ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से कहा था कि राज्य के अफसर उनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। जिसके चलते वह लोगों के कोई कामकाज नहीं करा पा रहे हैं। राजनैतिक क्षेत्रों में इन शिकायतों को पार्टी और सरकार के बीच तालमेल की कमी के तौर पर देखा गया था।