अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरंभ किये गये जिम्मेदार कौन? अभियान के अंर्तगत देश की कोरोना वैक्सीनेशन नीति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि जिस प्रकार की गति और बार बार बदले जा रहे नियमों के तहत देशवासियों को वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। उसके लिहाज से सभी लोगों को समय से वैक्सीन मिल पाना असंभव सा ही लग रहा है। क्योंकि वैक्सीनेशन किए जाने के मामले में केंद्र ने अपना पीछा छुड़ाते हुए इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी है। एक देश में एक ही वैक्सीन के अलग-अलग दाम होने से वैक्सीनेशन की नीति और भी अधिक उलझ गई है।
मंगलवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्द वैक्सीनेशन कोरोना को हराने के लिए जरूरी है। जिन देशों ने अपने यहाँ ज्यादा वैक्सीन लगवाई है। उनमें कोरोना की दूसरी लहर का कम प्रभाव पड़ा है। हमारे देश में दूसरी लहर, पहली लहर से 320 प्रतिशत ज्यादा भयानक साबित हुई है। यह पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। भारत के पास स्मालपॉक्स, पोलियो की वैक्सीन घर-घर पहुंचाने का अनुभव है, लेकिन मोदी सरकार की दिशाहीनता ने वैक्सीन के उत्पादन और वितरण दोनों को चैपट कर दिया है।भारत की कुल आबादी के मात्र 12 पतिशत को अभी तक पहली डोज मिली है और मात्र 3.4 प्रतिशत आबादी पूरी तरह से वैक्सिनेटेड हो पाई है। 15 अगस्त 2020 के भाषण में पीएम मोदी ने देश के हर एक नागरिक को वैक्सिनेट करने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि "पूरा खाका तैयार है।"
लेकिन अप्रैल 2021 में, दूसरी लहर की तबाही के दौरान, पीएम मोदी ने सबको वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से अपने हाथ खींचते हुए, इसका आधा भार राज्य सरकारों पर डाल दिया। उन्होंने सरकार से पूछा है कि मोदी सरकार ने 1 मई तक मोदी सरकार ने मात्र 34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था तो बाकी वैक्सीन आएँगी कहाँ से? उन्होंने कहा है कि देश में वैक्सीन अभाव के चलते कई राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर निकालने को मजबूर हुईं है। मगर उन्हें खास सफलता नहीं मिली है। फाइजर और मोडरिना जैसी कम्पनियों ने प्रदेश सरकारों से डील करने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे केवल केंद्र सरकार के साथ वैक्सीन डील करेंगे।
कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि आज वैक्सीन लगाने वाले काफी केन्द्रों पर ताले लटके हैं एवं 18-45 आयु वर्ग की आबादी को वैक्सीन लगाने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मोदी सरकार की फेल वैक्सीन नीति के चलते अलग-अलग दाम पर वैक्सीन मिल रही है। जो वैक्सीन केंद्र सरकार को 150रू में मिल रही है, वही राज्य सरकारों को 400रू में और निजी अस्पतालों को 600रू में। कांग्रेस महासचिव ने पूछा है कि वैक्सीन तो अंततः देशवासियों को ही लगेगी तो यह भेदभाव क्यों
