बोर्ड परीक्षाओं को लेकर रक्षामंत्री की आज बैठक

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। निशंक ने ट्वीट किया कि 23 मई 2021 को पूर्वाहन 11 बजे यह बैठक डिजिटल माध्यम से होगी जिसमें उनके (निशंक के) अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। इस बैठक में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, सचिव हिस्सा लेंगे। 

शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस बैठक में 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी।वहीं, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को लिखे पत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं सक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय तथा सीबीएसई छात्रों एवं शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है।

इसमें कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग भी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिये परीक्षा की तिथियों को अंतिम रूप देने के लिये विचार विमर्श कर रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा है खास तौर पर परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं पर इसका असर पड़ा है।

गौरतलब है कि 14 अप्रैल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित और 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में किया गया था। ये परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होनी थीं। इसके अलावा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये नीट प्रवेश परीक्षा एवं कुछ अन्य परीक्षा स्थगित की।

सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार के नए निर्देश

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने मंचों से उस सामग्री को हटाएं जिसमें कोरोना वायरस के कथित भारतीय स्वरूप का उल्लेख किया गया है या संदर्भ दिया गया है। सरकार ने यह निर्देश कोविड-19 महमारी से जुड़ी गलत जानकारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिया है।

डिजिटल मंचों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें नवीनतम परामर्श मिला है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी सोशल मीडिया मंचों को लिखे पत्र में जोर देकर कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस के बी.1.617 स्वरूप के साथ अपनी किसी रिपोर्ट में भारतीय स्वरूप का उल्लेख नहीं किया है।मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि फर्जी बयान ऑनलाइन प्रसारित हो रहा है जिसमें कहा गया है कि विभिन्न देशों में कोरोना वायरस का भारतीय स्वरूप फैल रहा है। आईटी मंत्रालय ने कहा कि 12 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति के जरिये स्थिति स्पष्ट कर चुका है।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया से कहा कि वे उस सभी सामग्री को अपने मंच से तुरंत हटाए जिसमें कोरोना वायरस के भारतीय स्वरूप का संदर्भ दिया गया है। इससे पहले इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों पर कोरोना वायरस से जुड़ी फर्जी खबर, भ्रामक सूचना को रोकने के लिए परामर्श जारी किया था।

गौरतलब है कि भारत गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे डिजिटल मंचों के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 53 करोड़ व्हाट्सऐप उपयोगकर्ता, 44.8 करोड़ यूट्यूब उपयोगकर्ता, 41 करोड़ फेसबुक उपयोगकर्ता, 21 करोड़ इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता और 1.75 करोड़ ट्विटर उपयोगकर्ता हैं।

रविवार से युवाओं को नहीं लगेगी वैक्सीन: दिल्ली

हरिओम उपाध्याय   

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में टीके खत्म होने के कारण 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों को बंद किया जा रहा है तथा उन्होंने केंद्र से और टीके उपलब्ध कराने की अपील की।उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रविवार से दिल्ली में युवाओं के लिए सभी टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि टीकों का भंडार खत्म हो गया है।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को अपने युवाओं को टीका लगाने के लिए एक महीने में 80 लाख टीकों की जरूरत है लेकिन उसे मई में केवल 16 लाख टीके मिले। दिल्ली का कोटा और कम करते हुए केंद्र जून में आठ लाख टीके ही मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को सभी वयस्कों को टीके लगाने के लिए 2.5 करोड़ टीकों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से दिल्ली का कोटा बढ़ाने और टीकों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया।केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में करीब 2,200 मामले सामने आए और संक्रमण दर 3.5 प्रतिशत रही। मुख्यमंत्री ने देश में टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र को चार सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 24 घंटे के भीतर देश में सभी सक्षम कंपनियों को कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू करने का निर्देश देना चाहिए

क्योंकि भारत बायोटेक इसका फार्मूला साझा करने पर सहमत हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि विदेशों में बने टीकों का भारत में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और केंद्र को राज्यों की तरफ से टीके खरीदने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों को भारत में टीकों के उत्पादन की अनुमति दी जानी चाहिए और केंद्र को ऐसे देशों से टीके लेने की कोशिश करनी चाहिए जिनके पास जरूरत से ज्यादा खुराक हैं।

सुरक्षा इंतजाम के लिए करोड़ों का बजट पास किया

पंकज कपूर   

देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण से ग्रामीण इलाकों में बेहतर इंतजाम बात करने के लिए पंचायतों को करोड़ों रुपए का बजट जारी कर दिया है । सरकार ने कोरोना संक्रमण से ग्रामीणों को बचाने एवं विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 85 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी गई है। विभागीय सचिव हरि चंद्र सेमवाल के मुताबिक सीएम के निर्देश पर ग्राम पंचायतों को 63 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को आठ एवं जिला पंचायतों के लिए 12 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की गई है।

विभागीय सचिव ने कहा कि बिना देरी के यह धनराशि पंचायतों तक पहुंच सके इसके लिए इसे डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित किया गया है। इससे विकास कार्यों के साथ ही कोरोना वायरस महामारी से ग्रामीणों को बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। बाहर से आने वाले लोगों की क्वारंटीन व्यवस्था के लिए सामुदायिक भवनों, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल एवं अन्य राजकीय भवन आदि की साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, मरम्मत, सैनिटाइजेशन आदि कार्यों को पूरा करने में सहायता मिल सकेगी।

खतरे का आकलन, उपलब्ध कराई वाई प्लस सुरक्षा

 मीनाक्षी लोधी   

कोलकाता। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता और भाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर कुमार अधिकारी और भाई दिब्येंदु अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की खतरे के आकलन की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

शिशिर कुमार अधिकारी कांठी लोकसभा सीट से सांसद हैं जबकि दिब्येंदु अधिकारी राज्य में तमलुक से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद हैं। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में दोनों नेताओं पर शारीरिक सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की सिफारिश की गई। सूत्रों ने बताया कि उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में वाई प्लस केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करायी गई है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।उन्होंने बताया कि राज्य में जब भी उनमें से कोई कहीं जाएगा तो करीब चार से पांच सशस्त्र कमांडो उनके साथ होंगे। सीआरपीएफ शुभेंदु अधिकारी को जेड श्रेणी की सुरक्षा भी देती है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से नाता तोड़ लिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।

माधुरी फिर करेगी फिल्मकार भंसाली के साथ काम

कविता गर्ग   

मुंबई। बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित एक बार फिर फिल्मकार संजय लीला भंसाली के साथ काम करती नजर आ सकती हैं। माधुरी दीक्षित ने संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म 'देवदास' में काम किया था। माधुरी एक बार फिर से संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करती नजर आ सकती हैं। बॉलीवुड में चर्चा हैमाधुरी एक बार फिर से संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करती नजर आ सकती हैं। बॉलीवुड में चर्चा हैकि संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'हीरा मंडी' में माधुरी काम करती नजर आ सकती हैं।इस फिल्म के लिए सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी को पहले ही अहम किरदार के लिए कास्ट किया जा चुका है।

कहा जा रहा है कि माधुरी फिल्म 'हीरामंडी' में मुजरा करती नजर आ सकती है। बताया जा रहा है कि माधुरी ने भी गाने में रुचि दिखाई है और भंसाली को भी लगता है कि इस गाने को उनसे अच्छे तरीके से कोई और नहीं कर सकता। यदि सबकुछ सही रहा तो माधुरी फिल्म हीरामंडी में काम करती नजर आ सकती है।

ग्राम प्रधान शपथ ग्रहण नहीं कर सकेंगे: पंचायत

बृजेश केसरवानी   

प्रयागराज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जी जान लगाकर चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल कर ग्राम प्रधान बने सभी लोग शपथ ग्रहण नहीं कर सकेंगे। जिससे बाकी बचे प्रधानों की आशाओं पर कुछ दिनों के लिए पानी फिर गया है। जिसके चलते प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अब यह ग्राम प्रधान शपथ ग्रहण कर सकेंगे।

दरअसल प्रयागराज जनपद में 1540 ग्राम पंचायतें हैं। हाल ही में पिछले दिनों संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बीती 15 अप्रैल को वोट डाले गए थे। दो मई को हुई मतगणना के बाद चुनाव में जी जान लगाकर जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों की वजह से सभी पद भर गए हैं। लेकिन चुनाव संपन्न होने और ग्रामप्रधानों के निर्वाचन के बाद भी ग्राम पंचायत सदस्य के 19000 से अधिक पदों में से लगभग 10000 पद अभी रिक्त रह गए हैं। ग्राम प्रधान की शपथ ग्रहण करने के लिए 19 जून तक का समय तय है। ऐसे हालातों के बीच शपथ ग्रहण तो हो जाएगी। लेकिन जहां जा अभी कोरम पूरा नहीं हुआ है वहां के ग्राम प्रधान शपथ ग्रहण नहीं कर सकेंगे। लगभग सभी ब्लॉकों में कुछ न कुछ ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण लेने में पेंच जरूर फंसेगा। बहादुरपुर ब्लॉक में 1 दर्जन से अधिक ग्राम प्रधान ऐसे हैं जिनकी शपथ ग्रहण फिलहाल संभव नहीं है। एक से दूसरे चुनाव के बीच चुनाव कराने का निर्वाचन आयोग की ओर से समय दिया जाता है। ऐसे हालातों में यह यदि 15 अप्रैल को चुनाव हुआ है तो अगला चुनाव अक्टूबर तक कराया जा सकता है। इस बीच में सभी पदों पर चुनाव कराते हुए शपथ ग्रहण कराया जाएगा।