एचसी ने टेस्ट सैंपलिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह टेस्टिंग सेंटर बढ़ाएं। हाईकोर्ट ने केंद्र टेस्ट सैंपलिंग का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केरल सरकार के ऑक्सीजन के इस्तेमाल की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि केरल सरकार और तमिलनाडु सरकार काफी अच्छे से ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा नहीं खड़ी करने का निर्देश दिया है।

मेहता ने कहा कि सभी राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों ने केंद्र के सुझावों को सकारात्मक तरीके से लिया है। दिल्ली के नागरिकों की समस्या सुलझाने की कोशिश हो रही है। हालांकि सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को प्रभावी वार रुम बनाने पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार ने वार रुम बना रखा है। इसे जारी रखने की जरूरत है। 

एससी ने कोर्ट में गर्मी की छुट्टी के ऐलान की मांग की

अकांशु उपाध्याय              

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कोरोना को देखते हुए गर्मी की छुट्टी एक सप्ताह पहले से शुरू करने पर विचार कर सकती है। तय कैलेंडर के हिसाब से 15 मई से ग्रीष्मावकाश होना है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान इस आशय की सहमति दी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिछले 25 अप्रैल को चीफ जस्टिस और वरिष्ठ जजों को पत्र लिखकर 26 अप्रैल से कोर्ट में गर्मी की छुट्टी के ऐलान की मांग की थी। बार एसोसिएशन ने कहा था कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते छुट्टी जल्द घोषित हो। सुप्रीम कोर्ट को जुलाई की बजाय 7 जून से खोला जाए। बार एसोसिएशन ने यह मांग भी कि है कि सुप्रीम कोर्ट के नए परिसर में बने वकीलों के चैंबर को कोविड केयर सेंटर या अस्थायी अस्पताल में तब्दील किया जाए। ये चैंबर फिलहाल खाली पड़े हैं।

कोरोना: जनरल रावत ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की

अकांशु उपाध्याय                   

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की ओर से की जा रही तैयारियों की सोमवार को समीक्षा बैठक की। 

जनरल रावत ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों में सेवानिवृत्त या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी चिकित्साकर्मियों को वापस बुलाकर ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, जिन्हें उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट कोविड केंद्रों पर तैनात किया जायेगा। ​प्रधानमंत्री मोदी ​और सीडीएस जनरल रावत ​ने कोरोना से जंग में सैन्‍य बलों के ऑपरेशनों की समीक्षा की​।​​ देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमितों की संख्‍या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है।​ 

कालाबाजारी में लिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया

रतलाम। मध्यप्रदेश के रतलाम के एक निजी अस्पताल में रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त एक महिला सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 25 अप्रैल की रात यहाँ अस्सी फीट रोड स्थित जीवांश हॉस्पिटल में कार्यरत उत्सव नायक को रेमडेसिवीर का इंजेक्शन तीस हजार रूपये में बेचते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जीवांश हास्पिटल के कर्मचारी यशपाल राठौर सहित मंदसौर निवासी प्रणव जोशी को कल गिरफ्तार किया गया है। यशपाल रेमडेसिवीर इंजेक्शन 25 हजार रूपये में प्रणव से खरीदता था और उसे तीस हजार रूपये में बेचता था।

सरकार को समझना चाहिए, लड़ाईं कोरोना से: राहुल

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश कोविड-19 के कारण गंभीर संकट से जूझ रहा है और सरकार को समझना चाहिए कि लड़ाई कांग्रेस या विपक्षी दलों से नहीं बल्कि कोरोना से है। राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया, ''मोदी सरकार को यह जरूर समझना चाहिए कि संघर्ष कोविड से है, कांग्रेस और विपक्ष के राजनीतिक दलों के साथ नहीं है।"इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक अखबार में छपे साक्षात्कार को भी पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा, "मदद के लिए तैयार हूं, हमें कोविड से लड़ने के लिए राजनीतिक सहमति की जरूरत है। कोविड-19 'तुम्हारी और हमारी' लड़ाई नहीं बल्कि 'हमारी और कोरोना' की लड़ाई है"।

महामारी की स्थिति में मूक दर्शक बना नहीं रह सकता

अकांशु उपाध्याय                     

नई दिल्ली। कोविड-19 मामलों में बेतहाशा वृद्धि को राष्ट्रीय संकट बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह ऐसी स्थिति में मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर उसकी स्वत: संज्ञान सुनवाई का मतलब उच्च न्यायालय के मुकदमों को दबाना नहीं है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर महामारी की स्थिति पर नजर रखने के लिए बेहतर स्थिति में है। पीठ ने कहा कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ मामले राज्यों के बीच समन्वय से संबंधित हो सकते हैं।

लद्दाख: हिमस्खलन की चपेट में आने से 2 जवान शहीद

श्रीनगर। केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हिमस्खलन की चपेट में आने से दो जवान शहीद हो गए। सेना के प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकरी दी। उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी और सभी रैंकों ने सिपाही अमरदीप सिंह और परबजीत सिंह के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 25 अप्रैल को सियाचिन ग्लेशियर के सब सेक्टर हनीफ में एक विशाल हिमस्खलन की चपेट में आने तीन जवान और एक कुली दब गए। जिसके बाद तत्काल बचाव अभियान चलाया गया। जिसमें एक जवान और कुली को बचा लिया गया। रिपोर्ट में बताया कि सिपाही अमरदीप सिंह और परबजीत सिंह हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हो गए। बर्फ में दबे उनके पार्थिव शव को निकाला गया है।