लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के नए चेयरमैन के रूप में संजय श्रीनेत के नाम पर मुहर लगाई है। श्रीनेत 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और इससे पूर्व वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में नार्दन रीजन के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने 4000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त किया है, 100 करोड़ से ज्यादा कर चोरी और तस्करी के मामलों को पकड़ा है।संजय श्रीनेत की छवि दक्ष, निष्पक्ष, ईमानदार और कर्मठ अधिकारी के रूप में रही है, साथ-साथ उनकी कार्य को समयबद्ध सीमा में, वस्तुपरक दृष्टिकोण से करने का संस्थागत प्रयास करने की छवि है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर उनके चयन की संस्तुति राज्यपाल से की थी। संजय श्रीनेत ने अपनी शुरूआती पढ़ाई लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज से की है। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू से पढ़ाई की है। उन्होंने प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) से एमफिल किया है। इसके बाद उनका चयन आईआरएस में हो गया। वह 2005 से 2009 तक प्रथम सचिव भारतीय उच्चायोग लंदन में कार्यरत थे। 2009 से 2014 तक डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस राजस्थान के प्रभारी रहे और 2015 से 2020 तक ईडी के नॉर्दन रीजन के विशेष निदेशक थे।
रविवार, 18 अप्रैल 2021
महामारी से मुकाबला, टीकाकरण को बढ़ाना महत्वपूर्ण
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश में कोविड-19 के हालात पर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को पत्र लिखा और इस बात पर जोर दिया है कि महामारी से मुकाबले के लिए टीकाकरण को बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि केवल कुल संख्या को नहीं देखना चाहिए बल्कि कितने प्रतिशत आबादी को टीका लग चुका है। इसे देखा जाना चाहिए।मनमोहन सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में टीकाकरण बढ़ाने के प्रयास अहम होने चाहिए। हमें यह देखने में दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि कितने लोगों को टीका लग चुका है। बल्कि आबादी के कितने प्रतिशत का टीकाकरण हो चुका है, यह महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अभी केवल आबादी के छोटे से हिस्से का ही टीकाकरण हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि सही नीति के साथ हम इस दिशा में बेहतर तरीके से और बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें महामारी से लड़ने के लिए बहुत सी चीजें करनी होंगी, लेकिन इस प्रयास का बड़ा हिस्सा टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करना होना चाहिए।
ग्रामीण डाक सेवक के 1421 पदों पर भर्ती निकलीं
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। इंडिया पोस्ट केरल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक के कुल 1421 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट appost.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट भर्ती 2021 में इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को फिर से खोल दिया गया है। उम्मीदवार 21 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें कि इसके पहले आवेदन प्रक्रिया को 8 मार्च से शुरू किया गया था। जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल निर्धारित की गई थी। लेकिन उम्मीदवारों के लिए 15 अप्रैल को एक बार फिर आवेदन प्रक्रिया खोल दी गई है। इन पदों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि पूरा भर्ती नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
रेमडेसिवर का उत्पादन दोगुना किया जाएंगा: मनसुख
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर से इस समय पूरा भारत जूझ रहा है। वहीं इसके टीके और दवा की पर्याप्त सप्लाई भी बहस का मुद्दा बनी हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, कि अगले 15 दिनों में एंटी वायरल दवा रेमडेसिवर का उत्पादन दोगुना कर दिया जाएगा। बता दें कि एंटी वायरल दवा रेमडेसिवर को लेकर कई राज्यों से कमी की खबर आ रही है।
मांडविया ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो संदेश में कहा “भारत सरकार देश में रेमेडिसविर इंजेक्शन के उत्पादन को बढ़ाने और कम कीमत पर उपलब्ध कराने के सभी प्रयास कर रही है। वर्तमान में, रेमेडिसवीर की प्रतिदिन 150,000 शीशियों का उत्पादन प्रति दिन किया जा रहा है और, अगले 15 दिनों में, उत्पादन को दोगुना करके 300,000 शीशियां प्रत्येक दिन किया जाएगा ”।
इधर, देश में रोजाना कोविड-19 के रिकॉर्ड नए मामले सामने आने के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की और टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में मौजूद सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले साल एकजुट होकर कोविड-19 महामारी को परास्त कर दिया था और इस बार भी वह हरा सकता है लेकिन इसके लिए उन्हीं सिद्धांतों को तेजी से और आपसी सहयोग के साथ अपनाना होगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जारी एक बयान में कहा गया कि इस बैठक में दवाइयां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने जांच, संपर्क का पता लगाने और फिर उपचार की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया तथा कहा कि इनका कोई विकल्प नहीं है। बयान के मुताबिक मोदी ने कहा, ”जल्दी जांच कराना और फिर संपर्क का पता लगाना इससे होने वाली मृत्यु में कमी लाने की कुंजी है। उन्होंने लोगों की चिंताओं के प्रति स्थानीय प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ काम करने और आगे बढ़कर सक्रियता दिखाने पर जोर दिया।
13 रुपये के रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 2 जीबी डेटा
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। टेलिकॉम कंपनियों के बीच सस्ते प्लान को लेकर टक्कर जारी है। ऐसे में हम किफायती और ज़्यादा बेनिफिट वाला प्लान तलाश करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनल की तो इसके द्वारा आपको 15 रुपये से भी कम का प्लान मिल जाएगा। बीएसएनल का सबसे किफायती रिचार्ज प्लान 13 रुपये का है और इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स से आपका काम आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं। किन फायदे के साथ आता ये प्लान
बीएसएनल के 13 रुपये के रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 2 जीबी डेटा मुहैया कराया जाएगा। ऐसे में अगर आपको इमरजेंसी में कोई ऐसा प्लान चाहिए। जिसकी कीमत ज़्यादा न हो तो आपके लिए ये प्लान बेस्ट साबित हो सकता है।
बीएसएनल के 13 रुपये के रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को 2 जीबी इंटरनेट डेटा का फायदा दिया जाएगा। हालांकि, ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपनी के इस रिचार्ज पैक की वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की है। इसका मतलब ये हुआ है कि इस 13 रुपये के रिचार्ज में आप सिर्फ 1 दिन के लिए ही 2 जीबी इंटरनेट डेटा का फायदा पा सकते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम के चलते अगर आपका कभी डेटा एकदम से खत्म हो जाता है तो आप फटाफट 13 रुपये का रिचार्ज करके 2 जीबी तक के इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं।
बीएसएनल ने हाल ही में 249 रुपये और 298 रुपये का प्रीपेड प्लान पेश किया है। बीएसएनल यूज़र्स को 249 रुपये के प्लान में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल की सुविधा देता है।
महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेगा दिल्ली एचसी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट कल यानि 19 अप्रैल से केवल उन अति महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई करेगा। जो इस साल दायर किए गए हैं। मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक दाखिल मामलों की सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से आज जारी आदेश में कहा गया है कि लंबित मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए वेबलिंक के जरिये कोर्ट से आग्रह किया जा सकता है। कोरोना के मामले कम होने पर हाईकोर्ट और निचली अदालतों में 15 मार्च से फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई थी। लेकिन अप्रैल के पहले सप्ताह में संक्रमण में बढ़ोतरी के बाद हाईकोर्ट और निचली अदालतों में पिछले 9 अप्रैल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई का आदेश दिया गया था।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल समेत पांच जज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के रैपिड एंटिजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए कैंप लगाये जायेंगे। यह कैंप 19 अप्रैल, 23 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल, 10 मई, 12 मई, 15 मई, 17 मई, 19 मई, 31 मई को लगेंगे।
आंदोलन खत्म हो जाएंगा तो कोरोना खत्म: टिकैत
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। टिकैत ने कहा, कि आंदोलन अगर खत्म हो जाये तो क्या देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। वे हमारे गांव है। जहां पांच-पांच महीन से हम वहां रह रहे हैं। जैसे पूरा देश रहेगा। उन्हीं गाइडलाइंस से हम रह लेंगे। आंदोलन का इससे क्या लेना देना है। रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए टिकैत ने कहा आंदोलन अगर खत्म हो जाये तो क्या देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। वे हमारे गांव है। जहां पांच-पांच महीन से हम वहां रह रहे हैं। जैसे पूरा देश रहेगा उन्हीं गाइडलाइंस से हम रह लेंगे आंदोलन का इससे क्या लेना देना है। बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ‘मानवता के आधार’ पर आंदोलन वापस लेने की अपील की थी. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘किसानों को अपना आंदोलन मानवता के आधार पर वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार होने के बाद वे अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को भी निर्देश दिया कि वे प्रदर्शनकारी किसानों से संपर्क करें और उन्हें इसके लिए मनाया जाए।
कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए प्रदेशों में धारा 144 लगा दी गई है। लोग एक जगह पर जमा न हो जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके मगर दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून को लेकर धरना देकर प्रदर्शन जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की मांग और सरकार में कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल सका है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जबकि सरकार बनाए गए कानूनों को उनके हित का मानती है।
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