घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकालेंगे बाहर: शाह

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बंगाल में सरकार बनाने के लिए चुनाव प्रचार पर जोर लगा रखा है। पहले चरण के लिये प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को पुरुलिया के बाघमुंडी क्रिकेट मैदान पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल से घुसपैठियों को चुन-चुन कर बाहर निकालेंगे। सभा में ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने पुरुलिया में आजसु उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगा। अमित शाह ने कहा कि दीदी, कब तक रोकेगी? दो मई को दीदी को हटा दें, तीन मई से हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का पांच लाख रुपये मिलेगा। भाजपा की सरकार बनते ही हर किसान के बैंक एकाउंट में 18 हजार रुपये भेजे जायेंगे। जंगलमहल इलाके के विकास के लिए बोर्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगल महल में एम्स बनाया जाएगा। दीदी की मलेरिया और डेंगू से दोस्ती है। बंगाल से मलेरिया और डेंगू तभी जाएगा, जब दीदी जाएंगी। दीदी के गुंडे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, निर्भय होकर वोट दें। अमित शाह ने कहा कि आदिवासी और कुर्मी महिलाओं को 33 फीसदी नौकरी का आरक्षण देंगे। हर ब्लॉक में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाएंगे। महिलाओं से बस में कोई टिकट नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि दीदी की सरकार बदल दो, घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकालने का काम भाजपा की सरकार करेगी। चाहे मतुआ समुदाय हो या नमोसूद्र समुदाय, सभी को भाजपा की सरकार नागरिकता देगी। मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी गुंडा नहीं आएगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दीदी के गुंडों से डरने से जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने हर बूथ पर सेंट्रल फोर्स लगाई है। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में 200 से अधिक सीटों पर भाजपा की जीत कोई नहीं रोक सकेगा।

इजरायली जहाज पर ईरान का मिसाइल से हमला

जेरुसलम/ तेहरान। इजरायल और ईरान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक इजरायली सिक्योरिटी अधिकारी का कहना है कि अरब सागर में इजरायल के एक कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला किया गया है। इस अधिकारी का कहना है कि ये जहाज इजरायल का था और ये हमला ईरान ने कराया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ये शिप तंजानिया से भारत जा रहा था। हालांकि इस हमले में शिप को खास नुकसान नहीं पहुंचा है और ये शिप अपनी यात्रा को बदस्तूर जारी रख पा रहा है। चैनल 12 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पोर्ट सिटी हाएफा में मौजूद एक्सटी मैनेजमेंट इस शिप का मालिकाना हक रखते हैं। इस हमले को लेकर अब तक इजरायल सरकार के अधिकारियों ने कोई कमेंट नहीं किया है।

यूपी: 12 आईपीएस अफसरों के किए गए तबादले

हरीओम  उपाध्याय 

लखनऊ। उत्तर-प्रदेश में एक बार फिर से आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। योगी सरकार ने करीब एक दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। ए सतीश गणेश को वाराणसी और असीम अरुण को कानपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। वहीं, कई अन्य आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ है। एसएसपी वाराणसी अमित पाठक को गाजियाबाद एसएसपी/डीआईजी नियुक्त किया गया है।

अखिलेश कुमार मीणा व अनिल सिंह को वाराणसी, डीआईजी रेलवे पुष्पांजलि को नोएडा, मनोज कुमार और आकाश कुलहरि को कानपुर में अपर पुलिस आयुक्त नियुक्त बनाया गया है। वहीं, पीयूष मोर्डिया को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।

बांग्लादेश के नायकों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

 ढाका/ नई दिल्ली। राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी ”मुजीब वर्ष” सहित अन्य कार्यक्रमों व समारोहों के सिलसिले में शुक्रवार को यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया और 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए हुई लड़ाई के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक स्थल पर अर्जुन का एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। इससे पहले ढाका पहुंचने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा है। यह यात्रा शेख मुजीबुर रहमान की जन्‍मशताब्‍दी, भारत और बंगलादेश के बीच राजनयिक संबंध स्‍थापित होने के पचास वर्ष पूरे होने और बंगलादेश मुक्ति संग्राम के पचास वर्ष पूरे होने से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले वर्ष 2015 में बंगलादेश की यात्रा की थी।

बॉन्ड की बिक्री पर रोक से एससी ने किया इनकार

 अकांशु उपाध्याय    

 नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से ऐन पहले इलेक्ट्रोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने संबधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड को 2018 एवं 2019 में ही जारी करने की अनुमति दी गयी थी और इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा मानक हैं। ऐसी स्थिति में मौजूदा समय में इलेक्ट्रोरल बॉन्ड पर रोक लगाना न्यायोचित नहीं होगा।न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम भी शामिल हैं। न्यायालय ने गत बुधवार को एडीआर की ओर से जाने माने वकील प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। भूषण ने दलील दी थी कि यह बॉन्ड एक तरह का दुरुपयोग है जो शेल कंपनियां कालेधन को सफेद बनाने में इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बॉन्ड कौन खरीद रहा है, यह सिर्फ सरकार को पता होता है। यहां तक कि चुनाव आयोग भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकता।

 भूषण ने कहा था कि यह एक तरह की करेंसी है और सात हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खरीदा जा चुका है। यह सत्ता में बैठे राजनीतिक दल को रिश्वत देने का एक तरीका है। उन्होंने कहा था कि इसमें फर्जीवाड़े की बड़ी आशंका है। नोटबंदी के बाद यह व्यवस्था सरकार लेकर आयी थी, जिसका उपयोग कालेधन को खपाने में किया जा रहा है। सरकार के इस कदम का काफी विरोध हुआ है।

अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की मौत

मनोज सिंह ठाकुर   

मुंबई। महाराष्ट्र में एक मॉल में स्थित अस्पताल में आग लगने के बाद 10 मरीजों की मौत हो गई। इस अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा था। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम्स मॉल इमारत में सनराइज अस्पताल में आधी रात के कुछ देर बाद आग लग गई। वहीं अस्पताल ने बताया कि कोविड-19 के कारण दो मरीजों की मौत हुई है और आग लगने के कारण किसी की मौत नहीं हुई। नियंत्रण कक्ष के सूत्रों ने बताया कि आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चला है। अधिकारी ने बताया कि दमकल की 20 गाड़ियां, पानी के 15 टैंकर और एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया। आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मियों ने 70 मरीजों को बाहर निकाल लिया और उन्हें एक अन्य अस्पताल में भेजा गया है। दमकलकर्मी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई मरीज अब भी अस्पताल के अंदर तो फंसा नहीं है।

मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर घटनास्थल पर पहुंचीं और उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि मॉल के अंदर अस्पताल है। उन्होंने कहा, ”मैंने पहली बार किसी मॉल के अंदर अस्पताल देखा है।” उन्होंने कहा कि अगर यहां अस्पताल चलाने में किसी तरह की अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी।

मिस्त्री की समूह के अध्यक्ष पद पर नहीं होगी बहाली

अकांंशु उपाध्याय     

 नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एनसीएलएटी के 18 दिसम्बर 2019 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सायरस मिस्त्री को टाटा समूह का दोबारा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने टाटा समूह की अपील को स्वीकार किया।पीट ने अपने आदेश में कहा, ”राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 18 दिसंबर 2019 के आदेश को रद्द किया जाता है।” टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड और साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के फैसले के खिलाफ क्रॉस अपील दायर की थी, जिसपर शीर्ष न्यायालय का फैसला आया है। आगे कहा गया, ”टाटा समूह की अपील को स्वीकार किया जाता है, और एसपी समूह की अपील खारिज की जाती है।” एनसीएलएटी ने अपने आदेश में 100 अरब डॉलर के टाटा समूह में साइरस मिस्त्री मिस्त्री को कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल कर दिया था।

शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह ने 17 दिसंबर को न्यायालय से कहा था कि अक्टूबर, 2016 को हुई बोर्ड की बैठक में मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाना खूनी खेल और घात लगाकर किया गया हमला था। यह कंपनी संचालन के सिद्धान्तों के खिलाफ था। वहीं टाटा समूह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था और बोर्ड ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मिस्त्री को पद से हटाया था।