बुधवार, 10 मार्च 2021

विधानसभा में घोषणा, तीनों कृषि कानून नही होंगे रद्द

राणा ओबराय  
चंडीगढ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ये कानून वापस नहीं होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इनमें सुप्रीम कोर्ट या फिर केंद्र के जरिये इनमें संसोधन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करोड़ों रुपये का नुकसान केंद्र और राज्य सरकार को हो रहा है। फिर भी सरकार किसानों के लिए संयम बनाए हुए हैं।

विधानसभा का फैंसला, गिरेगी या बचेगी सरकार ?

राणा ओबराय   
चंडीगढ। आज बुधवार को साफ हो जाएगा, कि हरियाणा के किसानों के हक में कौन कौन-सा विधायक खड़ा है। क्योंकि, अक्सर विधायक किसानों के हित मे बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आज बुधवार को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय स्थिति साफ हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा में आज बुधवार को कांग्रेस की तरफ से भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ऐसे में आज वोटिंग में सरकार की अग्निपरीक्षा होगी। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार अपना विश्वास खो चुकी है और प्रदेश की जनता भाजपा जजपा सरकार को नहीं चाहती है। इसलिए, कांग्रेस की तरफ से यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है।
कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी के 25 विधायकों ने हस्ताक्षर कर सौंपे थे। हालांकि, कांग्रेस के पास सदन में फिलहाल 30 विधायक हैं। वहीं, कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है और प्रदेश की गठबंधन सरकार के लिए सकंट की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं दो निर्दलीय विधायक भी अविश्वास प्रस्ताव का खुलकर समर्थन कर चुके हैं।हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य है। लेकिन फिलहाल 88 सदस्यों की ही विधानसभा कार्यवाही चल रही है। क्योंकि, ऐलनाबाद से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं, कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द हो गई थी। कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश की एक अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। इधर प्रदेश में भाजपा के पास 40 विधायक हैं। भाजपा अपने 40 विधायकों के साथ सदन में मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं, भाजपा के समर्थन में जजपा के 10 विधायक हैं। हालांकि, जजपा के विधायकों ने सदन में मंगलवार को कार्यवाही के दौरान तीखे तेवर दिखाए थे। लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बताते हुए अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष के मत देने की बात भी स्वीकारी। ऐलनाबाद से अभय सिंह चौटाला (इस्तीफा दे चुके हैं। ) प्रदेश में फिलहाल किसान आंदोलन के समर्थन में जगह जगह पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायकों से अब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करने की मांग भी चुके हैं। हालांकि, किसानों के समर्थन में दो निर्दलीय विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। जिसमें महम से विधायक बलराज कुंडू और दादरी से विधायक सोमबीर सांगवान शामिल हैं। हालांकि, सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने सरकार को समर्थन का पत्र भेजा है। मंगलवार को विधानसभा में जजपा के विधायकों के रुख कड़े दिखाई दिये थे और वो बार बार सरकार को कोसते नजर आ रहे थे। सदन के बाहर निकलते ही जजपा विधायक ने दुष्यंत चौटाला को सरकार से समर्थन वापस लेने तक की बात कह दी थी। जजपा के चार विधायकों के तेवर तल्ख दिखाई दिये थे।सदन में वोटिंग के दौरान भाजपा के 40 विधायकों के अलावा जजपा के 10 विधायक भी सरकार के समर्थन में हैं। इधर, कांग्रेस के पास उनके 30 विधायक हैं। मौजूदा स्थिति में 88 सदस्यों की विधानसभा है और अब बहुमत के लिए 45 मतों की आवश्यकता होगी।

अग्रवाल ने फर्स्ट राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया

अश्वनी उपाध्याय   

गाजियाबाद। परमार्थ समिति के तत्वाधान में शास्त्री नगर की रहने वाली पल अग्रवाल ने फरवरी में आयोजित जेईई मेंस के फर्स्ट राउंड में उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने जेईई मेंस के फर्स्ट राउंड में 99 परसेंटाइल हासिल की है और फिटीजी में कोचिंग ले रही है। पहली बार जिले की लड़की ने जेई मेंस में प्रदेश टॉप किया है। फिलहाल पल अग्रवाल जेईई मेंस परीक्षा के तीन राउंड और जेईई एडवांस के लिए तैयारी में जुटी है। पल अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल व्यापारी हैं और मां राखी अग्रवाल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। परमार्थ समिति की ओर से पल अग्रवाल व समस्त पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देकर दीर्घायु की कामना की इस अवसर पर परमार्थ समिति के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने बताया कि परमार्थ समिति के नेतृत्व में किसी भी धर्म जाति का कोई भी बच्चा बच्ची अगर शिक्षा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में या किसी भी आईएसपीएस की प्रगति में आगे बढ़ती है, तो हम परमार्थ समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य उनके परिवार का मान सम्मान बढ़ाने में अग्रिम भूमिका निभाता है। विश्व ब्राह्मण संघ के प्रवक्ता व परमार्थ समिति के उपाध्यक्ष बी के शर्मा हनुमान ने बताया कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश की बच्चियां अब किसी भी अग्रिम भूमिका निभाने में पीछे नहीं रहती चाहे पायलट हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो चाहे, फोर्स में हो, हमारी बेटियों का जज्बा और हौसला देखकर अन्य बेटी और बेटाओ को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर अरविंद अग्रवाल, केराना प्रकाश चंद गुप्ता, श्यामसुंदर गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता, और प्रोफेसर के आर गुप्ता आदि उपस्थित थे।

मेयर आशा ने विभाग स्टोर का किया औचक निरीक्षण

अश्वनी उपाध्याय    

गाजियाबाद। मेयर आशा शर्मा ने नेहरू नगर में प्रकाश विभाग स्टोर एवं जलकल विभाग स्टोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रकाश विभाग की फाइल को पढ़ा और किस प्रकार विभाग कार्य करता है। उसकी जानकारी ली। इसके साथ विभाग के बाबू को फटकार लगाई। मेयर ने कहा कि ऑफिस में अनियमितता दिखाई दी है। कुछ लोग बिना किसी कार्य के बैठे थे। पूछने पर बताया कि ठेकेदार हैं। उन्होंने कहा कि यह अनियमितता दोबारा ना दिखे। इसके बाद मेयर नेहरू नगर जलकल विभाग स्टोर पहुंची। उन्हें वहां देख स्टाफ दंग रह गया। मेयर ने जाते ही जलकल स्टोर के बाबू अजय से एंट्री रजिस्टर मांगे और सभी सामग्री की एंट्री देखी। जिसमे से कुछ सामग्री बहुत महंगी और बिना जरूरत की मिली, जिसके लिए महापौर ने बाबू को फटकार लगाई। वहां उपस्थित आश कुमार को निर्देशित किया, कि आप स्टोर को देखें। बहुत समान बिना जरूरत के खरीद जा रहा है। ऐसे ही डोजर पंप, टेस्ट किट, क्लोरीन टेस्टिंग बोटल की एंट्री देखी और तीनों समान देखे जिनकी कीमत बहुत अधिक थी और कोई खास कंपनी भी नहीं थी। इसके साथ डीजल का रजिस्टर देखा। जिसमें 300 लीटर प्रतिदिन प्रयोग होता है। जिसमें केवल 6 वाहन ही जलकल में हैं। ऐसे में महापौर ने डीजल पर अंकुश के लिए भी निर्देश दिए।

जम्मू-कश्मीर: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को दिया झटका

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली/श्रीनगर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की और से जारी समन पर 19 मार्च तक रोक लगा दी। इस समन में महबूबा मुफ्ती को अदालत के समक्ष 15 मार्च को उपस्थित होना था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति हरिराम भंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया, कि वह महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बाध्य नहीं करें और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च तक स्थगित कर दी। गौरतलब है, कि मंगलवार को महबूबा मुफ्ती ने पीएमएलए कानून 2002 की धारा 50 और अन्य उपबंधों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। जिसमें किसी भी व्यक्ति तो समन जारी कर उससे सबूत दिए जाने का निर्देश दिया जा सकता है।

जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 अरेस्ट

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों पर कार बम हमले की कथित तौर पर साजिश रचने वाले चार लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) विजय कुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, ”जैश एक कार-बम हमले को अंजाम देना चाहता था और अवंतीपोरा पुलिस इस मॉड्यूल पर नजर रख रही थी। हमने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उस कार को भी जब्त किया है। जिसका इस्तेमाल हमले को अंजाम देने के लिए किया जाना था।

भाजपा शक्तिशाली-सत्तासीन है, कांग्रेस जिम्मेदार

हरिओम उपाध्याय   

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को कहा, कि आज बुधवार को अगर भाजपा शक्तिशाली व सत्तासीन है तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदार और कसूरवार कांग्रेस पार्टी और उसकी गलत और जनविरोधी नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि यह जग-ज़ाहिर है, कि हर पार्टी के सामने उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और आज़ादी के पश्चात लगभग 70 वर्षों तक लुप्तप्रायः रहने के बाद आज सत्तासीन जनसंघ/भाजपा की साम्प्रदायिकता व घिनौनी जनविरोधी एवं जातिवादी नीतियां, कांग्रेस सरकारों की तरह चरम पर हैं। ऐसा किसने सोचा था? आज भाजपा अगर शक्तिशाली व सत्तासीन है तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदार तथा कसूरवार कांग्रेस पार्टी और उसकी गलत तथा जनविरोधी नीतियां हैं। केन्द्र व उत्तर प्रदेश की सरकार जन, समाज व देशहित को पीछे छोड़ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों की आवाज दबाने में लगी हुई हैं। जो भारत के लोकतंत्र के लिए अति-दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे लेकर हर ओर चिंता पसरी हुई है। बसपा द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि चुनावी आदि की तैयारी के सम्बन्ध में गत पांच फरवरी को शुरू की गईं मण्डल व ज़िलावार समीक्षा बैठकों का पहला दौर आज समाप्त हो गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सभी 18 मण्डल व 75 ज़िलों के पार्टी पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी कमेटी की गतिविधियों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पार्टी प्रमुख को पेश की।

'समाधान दिवस' में फरियादियों की समस्याएं सुनीं

'समाधान दिवस' में फरियादियों की समस्याएं सुनीं  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर थाना खालापार पर आय...