बुधवार, 10 मार्च 2021

मेयर आशा ने विभाग स्टोर का किया औचक निरीक्षण

अश्वनी उपाध्याय    

गाजियाबाद। मेयर आशा शर्मा ने नेहरू नगर में प्रकाश विभाग स्टोर एवं जलकल विभाग स्टोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रकाश विभाग की फाइल को पढ़ा और किस प्रकार विभाग कार्य करता है। उसकी जानकारी ली। इसके साथ विभाग के बाबू को फटकार लगाई। मेयर ने कहा कि ऑफिस में अनियमितता दिखाई दी है। कुछ लोग बिना किसी कार्य के बैठे थे। पूछने पर बताया कि ठेकेदार हैं। उन्होंने कहा कि यह अनियमितता दोबारा ना दिखे। इसके बाद मेयर नेहरू नगर जलकल विभाग स्टोर पहुंची। उन्हें वहां देख स्टाफ दंग रह गया। मेयर ने जाते ही जलकल स्टोर के बाबू अजय से एंट्री रजिस्टर मांगे और सभी सामग्री की एंट्री देखी। जिसमे से कुछ सामग्री बहुत महंगी और बिना जरूरत की मिली, जिसके लिए महापौर ने बाबू को फटकार लगाई। वहां उपस्थित आश कुमार को निर्देशित किया, कि आप स्टोर को देखें। बहुत समान बिना जरूरत के खरीद जा रहा है। ऐसे ही डोजर पंप, टेस्ट किट, क्लोरीन टेस्टिंग बोटल की एंट्री देखी और तीनों समान देखे जिनकी कीमत बहुत अधिक थी और कोई खास कंपनी भी नहीं थी। इसके साथ डीजल का रजिस्टर देखा। जिसमें 300 लीटर प्रतिदिन प्रयोग होता है। जिसमें केवल 6 वाहन ही जलकल में हैं। ऐसे में महापौर ने डीजल पर अंकुश के लिए भी निर्देश दिए।

जम्मू-कश्मीर: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को दिया झटका

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली/श्रीनगर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की और से जारी समन पर 19 मार्च तक रोक लगा दी। इस समन में महबूबा मुफ्ती को अदालत के समक्ष 15 मार्च को उपस्थित होना था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति हरिराम भंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया, कि वह महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बाध्य नहीं करें और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च तक स्थगित कर दी। गौरतलब है, कि मंगलवार को महबूबा मुफ्ती ने पीएमएलए कानून 2002 की धारा 50 और अन्य उपबंधों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। जिसमें किसी भी व्यक्ति तो समन जारी कर उससे सबूत दिए जाने का निर्देश दिया जा सकता है।

जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 अरेस्ट

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों पर कार बम हमले की कथित तौर पर साजिश रचने वाले चार लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) विजय कुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, ”जैश एक कार-बम हमले को अंजाम देना चाहता था और अवंतीपोरा पुलिस इस मॉड्यूल पर नजर रख रही थी। हमने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उस कार को भी जब्त किया है। जिसका इस्तेमाल हमले को अंजाम देने के लिए किया जाना था।

भाजपा शक्तिशाली-सत्तासीन है, कांग्रेस जिम्मेदार

हरिओम उपाध्याय   

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को कहा, कि आज बुधवार को अगर भाजपा शक्तिशाली व सत्तासीन है तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदार और कसूरवार कांग्रेस पार्टी और उसकी गलत और जनविरोधी नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि यह जग-ज़ाहिर है, कि हर पार्टी के सामने उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और आज़ादी के पश्चात लगभग 70 वर्षों तक लुप्तप्रायः रहने के बाद आज सत्तासीन जनसंघ/भाजपा की साम्प्रदायिकता व घिनौनी जनविरोधी एवं जातिवादी नीतियां, कांग्रेस सरकारों की तरह चरम पर हैं। ऐसा किसने सोचा था? आज भाजपा अगर शक्तिशाली व सत्तासीन है तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदार तथा कसूरवार कांग्रेस पार्टी और उसकी गलत तथा जनविरोधी नीतियां हैं। केन्द्र व उत्तर प्रदेश की सरकार जन, समाज व देशहित को पीछे छोड़ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों की आवाज दबाने में लगी हुई हैं। जो भारत के लोकतंत्र के लिए अति-दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे लेकर हर ओर चिंता पसरी हुई है। बसपा द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि चुनावी आदि की तैयारी के सम्बन्ध में गत पांच फरवरी को शुरू की गईं मण्डल व ज़िलावार समीक्षा बैठकों का पहला दौर आज समाप्त हो गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सभी 18 मण्डल व 75 ज़िलों के पार्टी पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी कमेटी की गतिविधियों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पार्टी प्रमुख को पेश की।

पूर्ववर्ती सरकारों ने बुंदेलखंड की संपदा को लूटा

हरिओम उपाध्याय  

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, कि पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास की अपार सम्भावनाओं वाले बुंदेलखंड की संपदा को सिर्फ लूटा है। लेकिन भाजपा सरकार के शासनकाल में अब यह धरती का स्वर्ग बनेगा। मुख्यमंत्री ने अपने बुंदेलखण्ड दौरे के दूसरे दिन बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट जिले में 924 करोड़ रुपये लागत की कई परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। इसके बाद बांदा में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, “बुंदेलखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने यहां की संपदा लूटने का काम किया है। लेकिन भाजपा सरकार में अब यह धरती का स्वर्ग बनेगा।”

जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा

वाशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के शीर्ष नेता ‘क्वाड’ के शुक्रवार को होने वाले सम्मेलन में कोविड-19 की चुनौतियों, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के खिलाफ वैश्विक स्तर पर बढ़ रही चिंताओं के बीच चार देशों के गठबंधन ‘क्वाड’ की बैठक हो रही है।प्रेस सचिवव्हाइट हाउस की जेन साकी ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं का सम्मेलन 12 मार्च को ऑनलाइन तरीके से आयोजित होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति जो बाइडन के उन बहुपक्षीय कार्यक्रमों में से एक है। जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोगियों और साझेदारों के साथ निकट सहयोग को अहमियत देने से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है, कि इसमें कोविड-19 की चुनौतियों, आर्थिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी जिनका सामना पूरी दुनिया कर रही है।

किराएदार ने मकान मालिक को किया बेदखल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक किराएदार ने अपने मकान मालिक को ही संपत्ति से बेदखल कर दिया। इस पर देश के उच्च्तम न्यायालय ने मकान मालिक को लगभग तीन दशकों तक संपत्ति से वंचित रखने वाले किराएदार पर  एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पिछले 11 वर्षों के बाजार दर के हिसाब से किराए का भुगतान करने का भी अादेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर के इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे अद्भुत करार दिया और कहा कि व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के अधिकारों को लूटने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने का यह सटीक उदाहरण है। पीठ ने कहा कि किराएदार को 15 दिनों के भीतर संपत्ति मकान मालिक के सुपुर्द करनी होगी। साथ ही किराएदार को तीन महीने के भीतर मार्च, 2010 से बाजार की दरों पर किराया भी देना होगा। कोर्ट ने न्यायिक समय की बर्बादी और मकान मालिक को अदालती कार्यवाही में घसीटने को लेकर भी किराएदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह रकम मकान मालिक को दी जाएगी।

पूर्व पीएम सिंह को इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया

पूर्व पीएम सिंह को इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को बृहस्पतिवार को ...