उत्तराखंड के नए सीएम सांसद तीरथ, शपथ लेंगे

देहरादून। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। बुधवार को भाजपा विधायकमंडल दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिंवेंद्र सिंह रावत ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे वहां मौजूद सभी विधायकों ने ताली बजाकर अपनी सहमति दी। तीरथ गढ़वाल से सांसद हैं। अब मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें संसदीय सीट से अपना इस्तीफा देना होगा और छह माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी।
इससे पहले कई नामों को लेकर कयासबाजी चल रही थी, जिसमें उच्च शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धन सिंह रावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, सांसद अजय भट्ट और अनिल बलूनी का नाम प्रमुख था, मगर इन नामों से अलग हटकर तीरथ सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सबके सामने आ गया।

मुख्यमंत्री बनने पर तीरथ सिंह रावत ने कहा, मुझ पर भरोसा करने के लिए लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी चीफ का धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता हूं जो एक छोटे गांव से आता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां पहुंचूंगा। मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करुंगा। इसके बाद वह पार्टी के कई नेताओं के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर राजभवन भी गए। आज शाम चार बजे ही वह पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। पूरे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी आज ही होगा। विभागों का बंटवारा भी आज ही किया जाएगा।

वह राज्य के दसवें सीएम होंगे, जबकि जनपद पौड़ी से उत्तराखंड के पांचवें सीएम होंगे। तीरथ सिंह रावत 2000 में उत्तराखण्ड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे। वह उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

हरियाणा में संकट, विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव

राणा ओबराय  

चंडीगढ़। हरियाणा में विपक्ष में बैठी कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। बुधवार को विधानसभा में इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद इस पर मतदान होगा। इसे लेकर सत्ता में बैठी बीजेपी, जेजेपी, और कांग्रेस ने अपने विधायकों व्हिप जारी किया है। हालांकि, आंकड़ों में सरकार पूरी तरह सुरक्षित दिख रही है। अभी राज्य में 88 विधायक हैं। अभय चौटाला के इस्तीफे से ऐलनाबाद सीट खाली है। कालका सीट भी खाली है। क्योंकि यहां के विधायक प्रदीप चौधरी को एक मामले में तीन साल की सजा होने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे में गठबंधन सरकार को बहुमत के लिए सिर्फ 45 के आंकड़े तक ही पहुंचना है। फिलहाल उसके पास 56 विधायकों का आंकड़ा बनता है। इसमें भाजपा के 40, जजपा के 10 और सात निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं।

कांग्रेस यह अविश्वास प्रस्ताव तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में लेकर आई है। इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने व्हिप जारी किया है। कहा है कि कोई भी विधायक नेता प्रतिपक्ष की मंजूरी के बिना सदन से बाहर नहीं जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सभी मतदान करेंगे। वहीं भाजपा की तरफ से मुख्य सचेतक कंवर पाल, जेजेपी की ओर से मुख्य सचेतक अमरजीत ढांडा ने अपने विधायकों को कहा है कि सदन के नेता की अनुमति बिना कोई सदन नहीं छोड़ेगा। सदन में महत्वपूर्ण विधायी कार्य होने हैं। वोटिंग के दौरान सभी को सरकार के पक्ष में वोट करना है।

आतंकवाद अभियान में 30 आतंकी ढेर, 8 घायल

काबुल। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में सेना की ओर से चलाए गए आतंकवाद निरोधक अभियान में 30 तालिबानियों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। सेना के प्रवक्ता फवाद अमान ने बुधवार को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि ये अभियान पिछले 24 घंटों में कंधार के अरघानदाब और जहारी जिलों में चलाए गए थे। इन दोनों अभियानों में 30 तालिबानियों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।गौरतलब है कि दोहा में तालिबान और अफगानी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सितंबर से बातचीत जारी है लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों में हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं।

सेंसेक्स 254 अंक मजबूत, कंपनियों के चमके शेयर

मनोज सिंह ठाकुर  

मुंबई। शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 254 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 51,279.51 अंक पर बंद हुआ। सकारात्मक रुख के बीच दवा, आईटी और वाहन कंपनियों के शेयरों में तेजी से बाजार में मजबूती आयी। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 254.03 अंक यानी 0.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,279.51 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76.40 अंक यानी 0.51 प्रतिशत मजबूत होकर 15,174.80 अंक पर बंद हुआ।सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में बजाज फाइनेंस रही। इसमें करीब 2 प्रतिशत की तेजी आयी। इसके अलावा सन फार्मा, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और इन्फोसिस में भी बढ़त रही। दूसरी तरफ, जिन शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी, उनमें ओएनजीसी, कोटक बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और पावरग्रिड शामिल हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीतिक प्रमुख विनोद मोदी ने कहा कि मुख्य रूप से सकारात्मक वैश्विक संकेतों से घरेलू बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही।

केरल: वित्त मंत्री थॉमस इसाक को नहीं मिला टिकट

तिरुवनंतपुरम। केरल में सत्तारूढ़ माकपा ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल के छह सहयोगियों को 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुकाबले में उतारा है। जबकि, वित्त मंत्री थॉमस इसाक को इस बार टिकट नहीं दिया है। माकपा ने बुधवार को अपने 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें माकपा समर्थित नौ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। दो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाद में की जाएगी।स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा, श्रम मंत्री टी पी रामकृष्णन, बिजली मंत्री एम एम मणि, देवस्वओम मंत्री कडाकमपल्ली सुरेंद्रन, मत्स्य मंत्री मर्सीकुट्टी अम्मा और स्थानीय स्वशासन मंत्री ए सी मोइद्दीन फिर से किस्मत आजमाएंगे। विजयन कन्नूर जिले में धर्मादम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पांच मंत्रियों को टिकट देने से इनकार किया गया क्योंकि पार्टी ने दो बार चुनाव जीत चुके नेताओं को इस बार नहीं उतारने का फैसला किया। इन मंत्रियों में टी एम थॉमस इसाक, ई पी जयराजन, आर रवींद्रनाथ, जी सुधाकरन और एके बालन हैं। प्रदेश सचिवालय के सदस्य एम वी गोविंदन मास्टर, के राधाकृष्णन, पी राजीव और के एन बालागोपाल चुनाव लड़ेंगे।

'स्वास्थ्य सुरक्षा' निधि का गठन करेगी मोदी सरकार

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत आधार देने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन करने का फैसला किया है। जो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136-बी के तहत प्राप्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि आयेगी और यह जब्त नहीं होने वाली निधि होगी। निधि का इस्तेमाल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि पर व्यय किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन जुटाया जा सकेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवायें उपलब्ध करायी जा सकेगी।

दिल्ली में संशोधन विधेयक को संसद ने दी मंजूरी

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद ने मंजूरी प्रदान कर दी। इसके माध्यम से संबंधित कानून की समय सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को पहले मंजूरी प्रदान कर दी थी और बुधवार को लोकसभा में यह पारित हो गया।यह विधेयक, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों की नारेबाजी के बीच निचले सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अधिनियम-2021’ विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया।