यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2021

मोटोरोला एज+ को लॉन्च किया था, कीमतें गिरीं

नई दिल्ली। मोटोरोला ने पिछले साल मई में भारत में अपने फ्लैगशिप फोन मोटोरोला एज+ को लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत 10,000 तक कम कर दी है। मोटोरोला एज+ को भारत में Rs 74,999 की कीमत में लॉन्च किया गया है और अब इसे Rs 64,999 में खरीदा जा सकता है। यह जानकारी गैजेट्स नाउ के ज़रिए सामने आई है। बता दें कि यह 108MP वाला कंपनी का पहला स्मार्टफोन था। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नई कीमतें देखी जा सकती हैं। फोन को स्मोकी संगरिया और थंडर ग्रे कलर में पेश किया गया था। यह फोन 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। मोटोरोला एज+ में 6.7 इंच की कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है जो फुल HD+ (2520 × 1080 पिक्सल) वाली OLED डिस्प्ले है और इसका रिफ्रेश रेट 90Hz, एस्पेक्ट रेश्यो 21:9 है और इसे HDR10+ सर्टिफिकेशन दिया गया है। कर्व्ड स्क्रीन इनकमिंग कॉल की नोटिफिकेशन दिखाएगी और और साथ ही बैटरी चार्जिंग लेवल का भी यहीं पता चलेगा। इस तरह लोगों को केवल स्वाइप अप या स्वाइप डाउन कर के ही ऐप्स पर स्विच कर सकते हैं। फोन को इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर के साथ लाया गया है। फोन को स्नैपड्रैगन 865 SoC द्वारा संचालित किया गया है और इसे 12GB रैम तथा 256GB UFS 3.0 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन के स्टोरेज को बढ़ाने के लिए माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया है।कैमरा की बात करें तो फोन में ट्रिपल कैमरा दिया गया है जिसमें एक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और इसका अपर्चर f/1.8 है और दूसरा कैमरा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेन्सर है और तीसरा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो OIS सपोर्ट के साथ आया है और 3x ऑप्टिकल ज़ूम आउटपुट देता है। इसके अलावा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट सेन्सर भी दिया गया है। फोन के फ्रंट पर 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है जिसका अपर्चर f/2.0 है।

पीएम ने ‘खेलो इंडिया’ गेम्स का किया उद्घाटन

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। 2 मार्च को खत्म हो रहे इन खेलों में 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा,”यह अंतरराष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराने और जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में एक कदम है।” उन्होंने कहा,”ये खेल ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को मजबूत करेंगे। मुझे बताया गया है कि इस बार प्रतियोगियों की संख्या दोगुनी हो गई है। यह शीतकालीन खेलों के प्रति लोगों के बढ़ते रूझान का संकेत है।” इन खेलों में अल्पाइन स्कीइंग, नोर्डिक स्की, स्नोबोर्डिंग, स्की पर्वतारोहण, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग शामिल है।

जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री से हुई बातचीत

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली/ बीजिंग। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत एवं चीन की सेनाओं के पीछे हटने पर संतोष व्यक्त करते हुए भारत ने चीन से एलएसी के बाकी हिस्सों से भी सेनाओं की जल्द से जल्द वापसी पर बल दिया है और कहा है, कि सीमा पर शांति एवं स्थिरता बहाली के बाद ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति हो सकेगी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 75 मिनट यानी करीब सवा घंटे तक टेलीफोन पर बातचीत में सीमा पर स्थिति साथ साथ भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों ही पक्षों ने एलएसी पर जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने आपस में संपर्क में रहने और एक हॉटलाइन स्थापित करने पर भी सहमति जतायी।

देश में संक्रमण के 16,577 नए मामले, 120 की मौत

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,577 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,10,63,491 हो गए, जिनमें से 1,07,50,680 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।आंकड़ों के अनुसार, कुल 1,07,50,680 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97.17 प्रतिशत हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.42 प्रतिशत है। देश में पिछले साल सात अगस्त में संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, देश में 25 फरवरी तक 21,46,61,465 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की जा चुकी है। इनमें से 8,31,807 नमूनों की जांच बृहस्पतिवार को की गई थी।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-194 (साल-02)
2. शनिवार, फरवरी 27, 2021
3. शक-1983, माघ, शुक्ल-पक्ष, तिथि- पूर्णिमा, विक्रमी संवत 2077।

4. प्रातः 06:50, सूर्यास्त 06:18।

5. न्‍यूनतम तापमान -09 डी.सै.,अधिकतम-27+ डी.सै.।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110

http://www.universalexpress.page/

गुरुवार, 25 फ़रवरी 2021

सरकार ने किया मीडिया पर शिकंजा कसने का ऐलान

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अब सोशल मीडिया कम्पनियों के लिए नियमों में बदलाव और इंटरमीडियरी जवाबदेही पर नए दिशा निर्देशों का एलान कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में गुरुवार को प्रेस कांफरेस की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को मंजूरी नहीं देगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने देखा है कि लोग अब हिंसा फैलाने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशलघ्मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल घ्मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरित्तफ कर्तव्य है। हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया की तीन स्तरीय निगरानी होगी। एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले आफिसर का नाम भी रखना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा। कंपनियों को महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटों के अंदर हटाने होंगे। कंपनियों को नियमों का पालन करने पर हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। उन्होंने कहा कि जिसने सबसे पहले आपत्तिजनक पोस्ट डाली, उसके बारे में सरकार को बताना पड़ेगा। तीन महीनों के अंदर नियमों का पालन करना होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सभी मीडिया प्लेटफाॅम्र्स के लिए अब एक नियम हो। हमें ओटीटी प्लेटफाॅम्र्स के लिए नियम बनाने को लेकर हर दिन सैकड़ों पत्र मिल रहे हैं। जावेड़कर ने कहा कि ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था की गई है। टेलीकाॅम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस काॅन्स के दौरान सोशल मीडिया कंपनियों के लिए गाइडलाइन तय की है। उन्होंने कहा कि ये गाइडलाइन फाॅलो करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के पास 3 महीने का समय होगा। हालांकि इसके लिए किसी तरह का नया कानून नहीं बना है और ये आईटी एक्ट के अंदर ही आएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया भारत में बिजनेस कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया ने आम इंडियन को मजबूत किया है। इसके लिए हम सोशल मीडिया की तारीफ भी करते हैं। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक भारत में सोशल मीडिया का दोहरा चरित्र दिखता है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। हाल ही में लाल किला के मामले पर उन्होंने कहा कि भारत में सोशल मीडिया का डबल स्टैंडर्ड दिखता है। इसलिए ऐसा नहीं चलेगा और उन्हें रेस्ट्रिक्शन फाॅलो करना होगा। सोशल मीडिया प्लैटफाॅर्म रेग्यूलेशन के लिए कई प्वाइंटर्स गिनाए गए हैं। इनमें ग्रिवांस रिड्रेसल, वेरिफिकेशन से लेकर कंटेंट हटाए जाने तक शामिल है। सरकार या कोर्ट आर्डर पर सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट हटाने होंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया यूजर्स को उनकी समस्या का समाधान करने का कोई प्लैटफाॅर्म दिया जाए। ये आप्शन मिले कि टाइम बाउंड मैनर में उनकी समस्या का समाधान मिले। सोशल मीडिया प्लैटफाॅर्म से किसी भी गलत संदेश या ट्वीट का आरिजिन मांगा जाएगा।