ग्रामीणों द्वारा शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम

अतुल त्यागी, प्रवीण कुमार 

हापुड़। मामला जनपद के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव सोलाना का है। जहां पंचायत घर का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिले के संबंधित अधिकारियों से की थी, इतना ही नहीं ग्रामीणों ने 1076 पर भी अधिकारियों को शिकायत की थी।

शिकायत में पंचायत घर के निर्माण में घटिया सामग्री सहित नाले का गंदा पानी रोकने तक सहित कई शिकायतें की थी। जिसका आज संज्ञान लेते हुए जिले की टीम गांव सोलाना में जांच करने पहुंची। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंच कर निर्माण कार्य की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। 

परिवहन मंत्रालय से हस्तक्षेप किए जाने का आग्रह

अश्वनी उपाध्याय  

गाज़ियाबाद। नगर निगम के द्वारा डिजीटल होर्डिंग का 15 साल अवधि के लिए ठेका दिए जाने का मुददा तूल पकड रहा है। पर्यावरण विद सुशील राघव ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप किए जाने का आग्रह किया है। राघव ने कहा कि जब किसी जिले में अधिकारी तीन साल के लिए तैनात होता है तो ऐसे में 15 साल अवधि के लिए होर्डिंग यूनीपोल आदि का ठेका छोडा जाना पूरी तरह से गलत है। वैसे भी राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के साफ लिखित आदेश है कि मुख्य सडकों के किनारे होर्डिंग एवं यूनीपोल नहीं होने चाहिए।एनएएचआई के द्वारा हाल में एक लेटर के माध्यम से डीएम गाजियाबाद, हापुड,नोएडा आदि को मुख्य मार्गों से होेर्डिंग हटवाने के लिए कहा था। राघव ने ये भी साफ किया कि इस चेतावनी नोटिस के बावजूद यदि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का काम किया गया तो उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी।

सुशील राघव ने कहा कि उनके संज्ञान में लाया गया कि नगर निगम के करीब 15 हजार स्कवायर मीटर एरिया में डिजीटल होर्डिंग एवं यूनीपोल का ठेका अगले 15 साल के लिए छोड किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए खेल किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि वैसे ही अवैध होर्डिंग का पिछले डेढ दशक से खेल चल रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से बहुत से होर्डिंग माफिया अदालत से स्टे के आड़ में आर्थिक लाभ उठा रहे है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली महंगाई की शव यात्रा

अश्वनी उपाध्याय  

गाजियाबाद। महानगर अध्यक्ष मनोज कौशिक के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल ,रसोई गैस सिलेंडर दामों में हो रही लगातार वृद्धि के विरोध में महंगाई की शव यात्रा निकाली गई। जिसमें कांग्रेस महानगर पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी।आज हुए विरोधी प्रदर्शन में अध्यक्ष मनोज कोशिक ,पार्षद दल के  मोहम्मद  जाकिर अली,  महानगर महासचिव आशुतोष गुप्ता, महासचिव  पंडित मोहित गौड़, बीके सिसोदिया अधिवक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, अनुज चौधरी  महासचिव, पूजा महानगर उपाध्यक्ष, रेणुका अरोड़ा महानगर सचिव बलराज चावड़ा, महासचिव राम शर्मा, शशि मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री, राहुल गौतम महानगर महासचिव, अमित कुमार बंटी, आशुतोष गुप्ता महानगर महासचिव, हाफिज मोहम्मद खालिद महानगर उपाध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष नदीम चौहान अली खान, 95 वर्ष के बाबूजी कृपाल शर्मा, वली हसन,  इमरान मलिक महकार पाल वार्ड अध्यक्ष,  रामपाल शर्मा वार्ड अध्यक्ष, अली खान, ओम दत्त गुप्ता, मनोज कुमार मिश्रा, दिलशाद मलिक, कासिम प्रधान, शमशाद चौधरी, नितिन यादव, संजय कौशिक, देवेंद्र शर्मा, राजपाल शर्मा, बब्बू शर्मा, सरजीत बॉर्बी, कृष्ण आदि  शामिल रहे। पुलिस ने बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर  पुलिस लाइन में भेज दिया गया है।

जीएसटी व्यवस्था: 8 करोड़ व्यापारी करेंगे हड़ताल

लखनऊ। व्यापारियों के शीर्ष संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्टरों की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में इसी दिन ‘चक्का जाम’ का ऐलान किया है। इसकी वजह से 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजारें बंद रहेंगी। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद से माल एवं सेवा कर के कठोर प्रावधानों को समाप्त करने की मांग को लेकर 26 फरवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना भी दिया जाएगा। देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग-अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरना का आयोजन किया जाएगा। सभी राज्य स्तरीय-परिवहन संघों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए ई-वे बिल कानूनों के विरोध में कैट का समर्थन किया है। ट्रांसपोर्ट के कार्यालयों को इस दौरान पूरी तरह बंद रखने की घोषणा की है। किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग, डिलीवरी,  लदान और उतराई बन्द रहेगी। सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए सुबह 6 से शाम के 8 बजे के बीच अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा है। एक जनवरी से प्रभावी होने वाले नए ई वे बिल के नियम से परिवहन और व्यवसायी वर्ग चिंतित हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ई वे बिल की समय सीमा की वैधता घटाई जाएगी। वर्तमान में प्रति 100 किमी तक के लिए वाहन पर लादे गए सामान पर दो दिन के लिए ई वे बिल की समय सीमा है। यह एक जनवरी से मात्र एक दिन की रहेगी।

पंचायत चुनाव: गाज़ियाबाद में भाजपा की तैयारी शुरू

अश्वनी उपाध्याय 

गाजियाबाद। भाजपा जिला पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी के साथ आ रही है। लोकसभा, विधानसभा के बाद भाजपा ने एमएलसी चुनाव में धुरंधरों का किला ध्वस्त कर दिया। अब भाजपा जिला पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ आ रही है। भाजपा यहां अपने बूथ नेटवर्क से जिला पंचायत चुनाव को इस तरह से जीतने की तैयारी में है कि विश्वास उसी के साथ रहे। जिला पंचायत चुनाव में विश्वास का मतलब जिला पंचायत सदस्यों का साथ होना है। भाजपा इस चुनाव में एक भी वोट को इधर से उधर जाने नहीं देना चाहती। वो अपनी चुनावी रणनीति को पूरे चुनावी चक्रव्यूह के साथ लेकर आ रही है।

पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस भी हुई सक्रिय

अश्वनी उपाध्याय 

गाजियाबाद। जिला पंचायत चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच गाजियाबाद पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देहात क्षेत्र के आठ थानों में कुल मिलाकर 638 हिस्ट्रीशीटर है जो पंचायत चुनाव में पुलिस के निशाने पर रहेंगे। साथ ही पुलिस को इन पर नजर रखनी है ताकि है चुनाव को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकें।एसपी देहात डॉ. ईरज राजा ने बताया है कि पुलिस थानावार हिस्ट्रीशीटरों की कुंडली खंगाल रही है। उनका मौजूदा रिकॉर्ड भी दर्ज कर रही है। वहीं देहात क्षेत्रों पर जिन लोगों के पास शस्त्र हैं। उनको भी जल्द ही जमा कराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस मिनी गुंडा एक्ट और 107-16 की कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है ताकि किसी भी प्रकार से चुनावों को प्रभावित ना किया जा सके। पुलिस से मिली जानकारी के अुनसार मुरादनगर में सबसे ज्यादा 142 हिस्ट्रीशीटर हैं। लोनी 110, लोनी बॉर्डर 63, ट्रॉनिका सिटी 42 ,मोदीनगर 73, भोजपुर 86, निवाड़ी 54 और 70 हिस्ट्रीशीटर हैं जिनका पुलिस पूरा डाटा बना चुकी है और इनको चेतावनी दी गई है कि वह किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लें।

उन्होंने बताया है कि चुनावों के मद्देनजर पुलिस गांव में अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत बना रही है ताकि हर छोटी बड़ी सूचना पुलिस के पास पहुंच चुकें। इन इलाकों की पूर्व में चुनावी रंजिश में हुई हत्याओं, मारपीट व बलवे के मामलों में दोनों पक्षों से भी पुलिस वातार्लाप कर रही है ताकि माहौल खराब ना हो। एसपी देहात ईरज राजा ने कहा है कि लगातार एसएसपी के निर्देश पर थानावार शांतिपूर्वक चुनाव कराने के बिंदुओं पर भी काम किया जा रहा है।

वित्तमंत्री सीतारमण ने बैंकों के लिए ऐलान किया

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। वित्तमंत्री सीतारमण ने प्राइवेट बैंकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने निजी बैंकों को सरकारी बैंकिंग कारोबार करने की छूट दी है। यानी अब से प्राइवेट बैंक भी सरकारी बिजनेस के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीतारमण ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है।आपको बता दें अब से टैक्स, पेंशन, भुगतान आदि सरकारी लेन देन में प्राइवेट बैंक भी शामिल हो सकेंगे।इससे निजी बैंकों की साख और कारोबार दोनों में बढ़ोतरी होगी। वित्तमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकारी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को मंजूर किए जाने पर से प्रतिबंध हटा लिया है। अब सभी बैंक सरकारी बिजनेस की प्राप्ति के लिए पार्टिसिपेट कर सकेंगें। आपको बता दें पहले प्राइवेट सेक्टर के कुछ बैंकों की ही यह सुविधा थी, लेकिन अब से सभी बैंक इस सुविधा का फायदा ले सकते है। इससे प्राइवेट बैंकों का कारोबार काफी बढ़ जाएगा। इसके अलावा ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। डीएफएस की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले कुछ प्राइवेट बैंकों को ही सरकार ने इसकी परमिशन दी थी। अब सरकारी व्यवसाय में प्राइवेट बैंकों को हिस्सा लेने की अनुमति देने के बाद उम्मीद की जा रही है कि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कस्टमर सर्विसेज के मानक और बेहतर होंगे।