वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बृहस्पतिवार को कहा कि तख्तापलट करके म्यांमा की सेना ने जो सत्ता हासिल की है, वह उसे छोड़ दे। म्यांमा की सेना तख्तापलट करके सत्ता में काबिज हो गई तथा उसने स्टेट काउंसलर आंग सान सूची, राष्ट्रपति यू विन मिंत और देश के अन्य शीर्ष नेताओं को हिरासत में ले लिया। सू ची को कहां रखा गया है। इस बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विदेश विभाग के मुख्यालय में बाइडन ने कहा, ‘‘बर्मा की सेना ने जिस सत्ता पर कब्जा किया है, उसे वह छोड़ देनी चाहिए। जिन वकीलों, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें भी छोड़ा जाए, संचार-संवाद पर लगी पाबंदियों को हटाया जाए तथा हिंसा से बचा जाए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि हम लोकतंत्र की बहाली, कानून का शासन कायम करने तथा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की खातिर अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करेंगे।’’ बाइडन ने कहा कि म्यांमा में तख्तापलट के मामले पर बीते कुछ दिन से उनका प्रशासन सहयोगियों और साझेदारों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि इसका समाधान निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साथ लाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘मैं रिपब्लिकन नेता मिच मैककॉनेल के साथ संपर्क में हूं, हमने बर्मा में हालात पर साझा चिंताओं पर चर्चा की है और अपने संकल्प को लेकर हम एकजुट हैं। लोकतंत्र में कोई संदेह नहीं हो सकता, ताकत के बल पर जनता की इच्छाशक्ति को कभी खारिज नहीं करना चाहिए और न ही एक भरोसेमंद चुनाव के निष्कर्ष को खत्म करने के प्रयास करने चाहिए।’’ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि म्यांमा के विषय में एक द्विपक्षीय सहमति है।प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी और मैककॉनेल ने म्यांमा पर पाबंदियां लगाने की मांग की है। मैककॉनेल ने कहा, ‘‘सेना के कुछ बड़े अधिकारियों पर पहले ही पाबंदियां लगी है। कांग्रेस ने अधिकारियों को वहां की सेना पर और पाबंदियां लगाने की मंजूरी भी दे दी है।’’
शुक्रवार, 5 फ़रवरी 2021
खाद्य सामग्री के दाम नियंत्रित रखने के निर्देश दिये
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपद में आवश्यक खाद्य सामग्री के दाम को नियंत्रित रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दाम पर नजर रखी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता के दैनिक उपयोग से जुड़ी आवश्यक खाद्य सामग्री की जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी न होने पाए। उन्होंने इसमें संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए प्रभावी प्रयास किये गए हैं। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, तालाबों के पुनरुद्धार, बड़ी सख्ंया में चेकडैमों की स्थापना से भूगर्भ जल स्तर बढ़ा है। ड्रिप सिंचाई को अपनाने से काफी मात्रा में पानी की बचत की जा सकती है। उन्होंने ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रणाली के लाभ के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार आमजन को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रांसपोर्ट सुविधाएं प्रदान कर रही है। परिवहन सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रभावी प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने नवीन बस अड्डों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इनके माध्यम से जनता को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकसित हो रही आधारभूत सुविधाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई प्रदान करेंगी। गंगा एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं से प्रदेश में देश की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके दृष्टिगत इन परियोजनाओं का कार्य पूरी तेजी से किया जाए। उन्होंने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में जनपद गौतमबुद्ध नगर का महत्वपूर्ण योगदान है। इस जिले के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सम्पूर्ण क्षेत्र में विकास गतिविधियां तेजी से संचालित हो रही हैं। नोएडा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी सहित अनेक परियोजनाएं यहां विकसित की जा रही हैं। इसके दृष्टिगत उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए।
दिल्ली छोड़, स्थानीय स्तर पर चक्का जाम: टिकैत
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है, कि छह फरवरी को होने वाला चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। उन्होंने समर्थकों से अपील की है, कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपने-अपने जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि छह फरवरी को देशभर में आंदोलन होगा। इसके साथ ही, दोपहर 12 बजे से दोपहर तीन बजे तक सड़कों को ब्लॉक भी करेंगे। किसान संगठनों ने चक्का जाम करने का यह ऐलान बजट में किसानों को ‘नजरअंदाज’ किए जाने, विभिन्न जगहों पर इंटरनेट बंद करने समेत अन्य मुद्दों के विरोध में किया है। मालूम हो कि सिंघु, गाजीपुर समेत दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद आंदोलन कर रहे किसानों की संख्या में पिछले दिनों कमी आई थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद एक बार फिर से आंदोलन को बड़ी संख्या में किसानों का समर्थन मिलने लगा।
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