नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सरकार के कृषि सुधार कानूनों को क्रांतिकारी कदम बताते हुए राज्यसभा में शुक्रवार को कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष कृषि सुधार कानूनों को काला कानून बता रहा है और ऐसा कहने का अधिकार भी उसे है। उन्होंने कहा किसान यूनियनों से कानून में काला क्या है, इसे बताने को कहा था ताकि सरकार उसे ठीक कर सके लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के बाहर किसानों के उत्पादों को बेचने का कानून में प्रावधान किया है जिसमें कोई कर नहीं देना पड़ेगा जबकि राज्यों के एपीएमसी कानून में फसलों की खरीद बिक्री पर कर का प्रावधान है। उन्होंने मोदी सरकार को किसानों के प्रति समर्पित बताते हुए कहा कि आन्दोलनकारी किसानों को सम्मान देते हुए संवेदनशीलता से 12 बार उनकी मांगों पर चर्चा की गयी। सरकार ने किसानों को कानून में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया और वह इसके लिए तैयार है।
