राहुल के खिलाफ अयोध्या में दायर हुई याचिका

अकांशु उपाध्याय 

 नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी के लिए उत्तर प्रदेश से बुरी खबर सामने आई है। अयोध्या जिले के एडीजे-प्रथम कोर्ट ने उन्हें राफेल मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। राहुल गाँधी को 26 मार्च को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश वकील मुरलीधर चतुर्वेदी की दायर याचिका के तहत दी गई है, जिसमें उन्होंने राहुल गाँधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द कहने के आरोप लगाए है। जानकारी के मुताबिक, राहुल गाँधी कुछ समय पहले राफेल को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे। इस दौरान उन्होंने लड़ाकू विमान से संबंधित दस्तावेज को स्कैम बताया था। वकील ने याचिका में जिक्र किया है कि राहुल गाँधी ने ना सिर्फ कागज को फर्जी बताया, बल्कि पीएम के लिए ‘चौकीदार चोर’ शब्द का इस्तेमाल भी किया था। बता दें कि राफेल मामले को लेकर राहुल गाँधी पर ये पहला केस नहीं है। इससे पहले उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की जा चुकी है। उन पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा था। तब राहुल गाँधी ने हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग लीं थी। उन्होंने हलफनामे में लिखा था कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उनसे गलती हो गई। इसके लिए वह माफी चाहते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी राफेल डील को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। वो नोटबंदी पर भी सरकार को घेरने से पीछे नहीं रहे। इस दौरान भी उन्होंने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार और पीएम मोदी को चौकीदार चोर कहकर संबोधित भी किया। हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि चीन भारत में प्रवेश करता है और हमारी जमीन हड़प लेता है। आप उन्हें क्या संदेश देते हैं? कि हम अपने रक्षा व्यय में वृद्धि नहीं करेंगे। आपने इसे 3000-4000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। आपने क्या संदेश दिया? आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं, हम अपने रक्षा बलों का समर्थन नहीं करेंगे।

गाज़ियाबाद: रेहड़ी पटरी वालों को रखने होंगे कूड़ेदान

अश्वनी उपाध्याय

 गाजियाबाद। शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बुधवार से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर को भी चालान काटने और जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है। पहले नगर स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई निरीक्षकों के पास ही यह अधिकार था। इसके साथ ही सभी रेहड़ी पटरी वालों को कूड़ेदान भी साथ रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे की गंदगी न हो। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बुधवार को समीक्षा बैठक में बाजारों और सड़कों की सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कविनगर जोन में सुबह निरीक्षण के दौरान उनको गंदगी नजर आई। रेहड़ी-पटरी वालों की दुकान के बाहर ही दोने फेंके हुए मिले। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों को दुकानों के बाहर कूड़ादान रखने के लिए जागरूक किया जाए। गंदगी फैलाने वालों का चालान अब नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार, सफाई निरीक्षक के अलावा सभी जोन के स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर को भी दिया गया है।

गाजियाबाद में स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू

अश्वनी उपाध्याय

 गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद गाज़ियाबाद जिले में सभी स्कूल खोलने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सैनिजाइजेशन की सुविधा और सीटिग प्लान को लेकर विद्यालयों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शिक्षकों का कहना है कि अभी शासन प्रशासन स्कूल खोलने को लेकर कोई पत्र तो नहीं मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने दस दिन में स्कूल खोलने को लेकर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसी के आधार पर विभाग से तैयारी के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महानगर महामंत्री लईक अहमद ने बताया कि स्कूल में सैनिटाइजेशन, सीटिग प्लान आदि को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अभी कोई आदेश नहीं हुए, लेकिन जल्दी ही स्कूल खुलवाए जाने की उम्मीद है। विभागीय अधिकारियों ने भी अपने स्तर से तैयारी करने के ही निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ में सभी जिलों के विद्यालयों खोलने के लिए दस दिन में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए थे। स्कूल खुलने के बाद कोरोना से बचाव का पूरा ध्यान रहेगा। इसके अलावा स्कूल खोलने को लेकर शासन का जो भी आदेश और गाइडलाइन होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी बृजभूषण चौधरी ने कहा कि शिक्षकों को अपने स्तर से ही स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। अभी स्कूल खोलने को लेकर कोई आदेश नहीं है। उसका विद्यालय में पालन कराया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक रवि दत्त शर्मा का कहना है कि अभी स्कूल खोलने को लेकर शासन से कोई आदेश नहीं है। शासन की ओर से जो भी आदेश और गाइडलाइन होगी उसका विद्यालयों में पालन कराया जाएगा।

उत्तराखंड में कक्षा 6 से 11 तक पढ़ाई की शुरुआत

पंकज कपूर 

 देहरादून। लंबे अंतराल के बाद अब उत्तराखण्ड शासन ने स्कूल खोलने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक 8 फरवरी से कक्षा 6 से 11 तक के बच्चे को भौतिक रुप से पढ़ाई शुरु हो सकेगी। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश जारी कर इस बात की सूचना दी है। पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा दसवीं व बाहरवीं के बच्चों को भौतिक रुप से पढ़ाई का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद अब 6 से 11 कक्षा तक के बच्चों को भी स्कूलों में भौतिक रुप से पढ़ाई करने की अनुमति मिल गई है। जारी आदेश में मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहीं अब फिर जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि विद्यालयों में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के को पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

यूपी में पंचायत चुनावों की तारीखें हुई घोषित

हरिओम उपाध्याय

 लखनऊ। यूपी में पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों के इम्तिहान की तारीखों की घोषणा हाई कोर्ट ने कर दी है। देश के ग्रामीण हिस्सों के लिए लगभग किसी त्योहार से कम नहीं माने जाने वाले प्रधानी के चुनावों को पूर्ण कराने के लिए कोर्ट ने 30 अप्रैल तक का वक्त दिया है।वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने हेतु 15 मई तक का वक्त तय किया गया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के रवैये पर नाराजगी जताते हुए विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनाया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार यूपी में पंचायत चुनाव 17 अप्रैल तक करा ले। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण निर्धारण के बाद 30 अप्रैल तक हर हाल में पंचायतों का गठन करते हुए ग्राम प्रधानी का चुनाव करा लें। वहीं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराने के लिए कोर्ट ने सरकार को 15 मई तक का वक्त दिया है।

भारतीय क्रिकेट टीम में उठा किसान आंदोलन का मुद्दा

चेन्नई। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरूवार को कहा कि नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के मौजूदा प्रदर्शन का मसला टीम बैठक में उठा। जिसमें सभी ने अपने विचार रखे कि उन्हें क्या करना है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से पूर्व आनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में कोहली ने इस संक्षिप्त बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने कहा ,” देश में चल रहे सभी मसलों की तरह हमने टीम बैठक में इस पर भी बात की । सभी ने अपनी राय रखी कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने कहा ,” इतना ही है। इसके बारे में संक्षेप में बात हुई जिसके बाद टीम और मैच को लेकर रणनीति पर बात की।” बुधवार को कोहली , सचिन तेंदुलकर, कोच रवि शास्त्री समेत कई भारतीय क्रिकेट सितारों ने किसानों के प्रदर्शन पर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना समेत कुछ अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के बाद देश में एकजुटता बनाये रखने की अपील की थी।

हरियाणा के विधायकों ने राजभवन पैदल कूच किया

राज्‍यपाल से मुलाकात का समय न मिला ताे हरियाणा के कांग्रेस विधायकों ने किया राजभवन पैदल कूच

चंडीगढ़। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों ने राज्‍यपाल सत्‍यदेव नारायण आर्य से मिलने का समय नहींं दिए जाने बाद राजभवन की ओर पैदल कूच किया। कांग्रेस विधायकों का नेतृत्‍व पूर्व मुख्‍यमंत्री और विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। कांग्रेस तीन कृषि कानूनों के विरोध कर रही है। हुड्डा केंद्रीय कृषि कानूनों से पैदा हालात और किसान आंदोलन के बारे में चर्चा के लिए हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इस बारे में कांग्रेस के विधायक राज्‍यपाल से मिलना चाहते हैं।

हरियाणा के कांग्रेस विधायकों ने राज्‍यपाल से मिलने का समय मांगा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था। कि यदि राज्‍यपाल ने आज सुबह 11 बजे तक मिलने के लिए समय नहीं दिया तो कांग्रेस के विधायक राजभवन की ओर पैदल कूच करेंगे। राज्‍यपाल द्वारा मिलने के लिए समय नहीं दिए जाने के बाद कांग्रेस विधायकों ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्‍व में हरियाणा एमएलए हॉस्‍टल से राजभवन की ओर पैदल कूच किया।

पैदल कूच के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हाथों में नारे लिखे तख्तियां ले रखी थीं। इन तख्तियों पर किसानों और उनके आंदोलन के समर्थन में नारे लिखे थे। कांग्रेस विधायक इस दौरान नारेबाजी कर रहे थे। और तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है।और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करती है।

हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की फसलाेंके लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की गारंटी का कानून बनाए। इसके साथ ही सरकार अन्‍नदाता किसानों की आवाज सुने और तीनों केंद्रीय कृषि कानूनाें को रद करे। उन्‍होंने मांग की कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले हरियाणा के किसानों के परिवारों को हरियाणा सरकार मुआवजा दे और एक सदस्‍य को नौकरी दे। कांग्रेस की सरकार बनी तो ऐसे किसानों के परिवारों से एक व्‍यक्ति को नौकरी दी जाएगी।