बिनाण खाप का फैसला, 52 गांवों का समर्थन

किसान आंदोलन को लेकर बिनाण खाप का बड़ा फैसला, 52 गांवों ने दिया समर्थन

जींद। गांव दनौदा के बिनैण खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान आंदोलन को लेकर 52 गांवों के लोगों की महापंचायत हुई। महापंचायत में दनौदा तपा, धमतान तपा, कालवन तपा के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। महापंचायत में शामिल लोगों से सुझाव मांगे गये। जिस पर लोगों ने किसान आंदेालन में अलग-अलग विचार दिए। बिनैण खाप के हर गांव में सभी घरों पर भाकियू का झंडा व तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। अध्यक्षता बिनैण खाप के प्रधान नफे सिंह नैन ने की तथा मंच संचालन प्रैस प्रवक्ता रघबीर नैन ने किया।

बिनैण खाप के प्रधान नफे सिंह नैन ने कहा कि किसान आंदोलन मजबूती के साथ चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा मत करना। क्योंकि उन्होंने पहले कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आरएसएस से जुड़े लोगों को अपने बीच में नहीं आने देना, क्योंकि वे किसानों की बातें सुनकर ऊपर तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी की पत्नी 3 लाख रुपये के कप में चाय पीती है। और अरबों रुपये का बंगला में रहती है। ये किसानों की जमीन खरीदेंगे और उनको ही गुलाम बनाएंगे। वहीं हमें महंगे दाम पर सामान देंगे।

कालवन तपा के प्रधान फकीरचंद ने कहा कि हमें अनाज मंडी के आढ़तियों को भी आंदोलन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि तीन कृषि कानून लागू होने से उनको ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जिन किसानों के आढ़ती हैं। उनको समझाएं कि यह लड़ाई उनकी भी हैं। जिला पार्षद मोनू दनौदा ने कहा कि यह किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन बनकर उभरा है। क्योंकि इस आंदोलन में हर धर्म, जाति के लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर किसान से जुड़ा हुआ है। अगर किसान के पास जमीन नहीं रहेगी तो मजदूर के पास रोजगार कैसे रहेगा। उनकी खाप जो भी जिम्मेदारी लगायेगी, तो वह तन-मन-धन से साथ देगा।

प्रेस प्रवक्ता रघबीर नैन ने कहा कि हर जाति, धर्म के लोग बढ़-चढ़कर सरकार के खिलाफ आंदोलन में भाग ले रहे हैं। महापंचायत में शामिल मुस्लिम, ब्राह्मण समाज सहित 36 बिरादरी के लोगों ने भी किसान आंदोलन में हर बच्चे की कुर्बानी देने की बात कही है। इस अवसर पर धमतान तपा प्रधान डॉ. प्रीतम, बलवान दनौदा, बिट्टू नैन, मनदीप दनौदा, बलबीर लौन, ईश्वर खरल, पुरुषोत्तम शर्मा, रत्न सिंह जैलदार, अमर नैन, चांद बहादुर, डा. रामचंद्र, अंग्रेज नैन, मेहर सिंह, कुलदीप आदि मौजूद रहे।

महापंचायत में चार प्रस्ताव हुए हाथ उठाकर पास

बिनैण खाप से प्रत्येक गांव, मोहल्ले से हर धर्म, जाति के लोग दिल्ली बॉर्डर पर जायेंगे। बॉर्डर पर जाने वाले लोगों की समय-समय पर बदली की जायेगी। किसान आंदोलन में बिनैण खाप की अहम भूमिका रहेगी।

गाँवों में हर घर पर किसान यूनियन का झंडा लगाया जायेगा और किसी पार्टी के झंडा हो, उसको उतार लिया जायेगा। किसान यूनियन के साथ तिरंगा झंडा लगाया जाये, तो वे बेहतर रहेगा।आँदोलन में बिनैण खाप अनुशासन में रहेगी। खाप का कोई भी आदमी अनुशासनहीनता नहीं करेगा। प्रधान की बातों पर अमल करेगा। कोई भी व्यक्ति झगड़े की पहल नहीं करेगा।

हर गांव, मोहल्ले से ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर जायेंगे। खाप का हर बच्चा जाति, धर्म और गोत्र से ऊपर उठकर किसान धर्म अपनायेंगे। किसानों से किला वाइज पैसे इकट्ठे किये जायेंगे, जिन गरीब लोगों के पास साधन नहीं हैं। उनको साधन मुहैया करवाए जायेंगे। जो भी बिना जमीन का है। अपनी बिरादरी के नौकरी वालों से चंदा इकट्ठा करेंगे। जो भी चंदा इकट्ठा किया जायेगा, वो गाडिय़ों पर खर्च किया जाएगा और भंडारे में सामान पहुंचाया जाएगा।

पूनिया खाप अर्धनग्न होकर दिल्ली कूच करेगी

सर्वजातीय पूनिया खाप की बैठक रविवार को अर्बन एस्टेट स्थित जाट धर्मशाला में हुई। जिसकी अध्यक्षता खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र छातर ने की। खाप ने 36 बिरादरी से 66 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने की अपील की। केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से कृषि कानून पर संसद में पुनर्विचार करके कानून वापस लेने चाहिए। छातर ने कहा कि सर्वजातीय पूनिया खाप अर्धनग्न होकर हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करेगी। बैठक में जींद के प्रधान कृष्ण पूनिया सरपंच, जिला कैथल के प्रधान मान सिंह पूनिया, हिसार के प्रधान नरेश पूनिया सरपंच, आजाद पूनिया, सोनी, भागल, कर्ण, सूबेदार प्रताप, महेंद्र, सुबेर पूनिया कोयल आदि मौजूद रहे।

नशीली दवा देकर नौकर करता था रेप, कड़ी सजा

मालकिन को चाय में नशीली दवा देकर नौकर करता था दुष्कर्म, खुलासा होने पर आरोपी को मिली कड़ी सजा

मेदिनीपुर। मालकिन को चाय में नशीला पदार्थ पिला कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीष मोतीश कुमार ङ्क्षसह ने आरोपित नौकर को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

न्यायाधीश ने दुष्कर्मी नौकर द्वारा मालकिन के साथ दुष्कर्म करने की घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने का भय दिखाकर लाखों रुपये ऐंठने के लिए आरोपित को तीन वर्ष की सजा सुनाई। सजा के अलावा साठ हजार रुपया जुर्माना अदा करने और नहीं देने पर एक वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतने का फैसला दिया है। यह सजा पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिमी मेदिनीपुर जिला अन्तर्गत मोहनपुर थाना क्षेत्र के एकपुरा निवासी सुकुमार जाना को दी गयी है।

जानकारी के मुताबिक, इस घटना की प्राथमिकी 28 जून 2019 को पीडि़ता के टंकित आवेदन पत्र के आधार पर सदर थाना में दर्ज की गयी थी ।आवेदन में कहा गया था कि उपरोक्त तिथि से कुछ माह पूर्व पीडि़ता के पति की पोङ्क्षस्टग गया जिला में थी। आरोपित उसके घर में नौकर के रूप में काम करता था। एक दिन जब उसका पति आफिस एवं बच्चे स्कूल चले गये थे। तो उसने आरोपित को चाय बनाने को कहा।आरोपित ने चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया। जिसे पीने के बाद वह बेहोश होकर पलंग पर गिर गयी। 

बेहोशी की हालत में आरोपित नौकर ने उसके साथ दुष्कर्म कर इसकी वीडियो बना ली और घर से चला गया। होश आने पर उसे घटित घटना का एहसास हुआ। डर से महिला ने अपने पति को नहीं बतायी। अगले दिन आरोपित पुन काम करने आया और पीडि़ता को अकेला पाकर उसे वीडियो और फोटो दिखाकर उसकी बात मान लेने और नहीं तो इसे सोशल मीडिया एवं वाट्सएप पर वायरल कर देने की धमकी दी।

आजकल तिरंगे पर बड़ा आंसू बहा रहे हैं कुछ लोग

जो लोग 2002 तक अपने कार्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहराते थे... वही आजकल तिरंगे पर बड़ा आंसू बहा रहे हैं। 

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। जो लोग 2002 तक अपने कार्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहराते थे। वही आरएसएस वाले आजकल तिरंगे पर बड़ा आंसू बहा रहे हैं। इससे कौन सहमत नहीं होगा कि तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए लेकिन पिछले 80 सालों में तिरंगे का संघ परिवारियों से ज्यादा अपमान किसी ने नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद 2002 तक अपने नागपुर कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराता था। इसका जवाब इन्होंने आज तक नहीं दिया। साल था... 2001. 26 जनवरी को नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में राष्ट्रप्रेमी युवा दल के तीन युवक घुस गए और तिरंगा फहराने का प्रयास किया. ये तीनों थे। बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी। इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और 12 साल तक मुकदमा चला। उनका अपराध ये था। कि गणतंत्र दिवस पर आरएसएस का तिरंगा झंडा न फहराना उन्हें बुरा लगता था और वे खुद ये काम करने आरएसएस के कार्यालय गए थे। इन तीनों को अगस्त 2013 में नागपुर की एक अदालत ने बाइज्जत बरी किया। इस कांड के बाद 2002 में आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया जाने लगा। सवाल ये है। कि आजादी से लेकर 2002 तक आरएसएस के लोग खुद ​अपने मुख्यालय ​पर तिरंगा क्यों नहीं फहराते थे। क्या 2002 के पहले तिरंगा भारत का राष्ट्रध्वज नहीं था। या फिर आरएसएस खुद देशभक्त नहीं था।

क्या आरएसएस तिरंगा इसलिए नहीं फहराता था। क्योंकि आजादी के समय से ही वह भारतीय संविधान और राष्ट्रीय झंडे के खिलाफ था। क्या इसलिए कि इनके गुरु गोलवलकर भारत के तिरंगे झंडे को अशुभ बता चुके थे।  जो खुद दो दशक पहले तक तिरंगा नहीं फहराते थे। वे रिटायर्ड फौजियों और किसानों ने देशभक्ति का सबूत मांगे तो ये बात बेहद अश्लील लगती है। 

जब देश आजाद हुआ। तब भारत के संविधान और तिरंगे झंडे के खिलाफ आरएसएस ने देश भर में अभियान चलाया था। तिरंगे झंडे के खिलाफ आरएसएस और हिंदू महासभा के नेता आग उगलते घूम रहे थे। आरएसएस के सरसंघचालक गोलवलकर ने गुरु पूर्णिमा पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था। ‘सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज ही भारतीय संस्कृति को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है। हमें पूरा यकीन है। अंतत पूरा देश भगवा ध्वज के सामने ही अपना सिर झुकाएगा 

गोलवलकर का कहना था। यह (तिरंगा) कभी भी हिंदुओं के द्वारा न अपनाया जायेगा और न ही सम्मानित होगा। तीन का शब्द तो अपने आप में ही अशुभ है। और तीन रंगों का ध्वज निश्चय ही बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। हिंदू महासभा के नेता वीडी सावरकर ने संविधान सभा में कहा था। भारत का प्रतीक सिर्फ भगवा-गेरू रंग ही हो सकता है। अगर किसी झंडे में ‘कम से कम एक पट्टी भी भगवा नहीं होगी तो हिन्दू उसे अपना झंडा नहीं मानेंगे। आजादी के बाद भी इनकी ये हरकत जारी रही। आरएसएस ने कभी भी तिरंगे को भारतीय राष्ट्र का ध्वज नहीं माना था। लेकिन 2002 के केस के बाद वे देशभक्त बन गए और अब दूसरों से देशभक्ति का प्रमाण मांगते फिरते हैं। गांधी की हत्या में संलिप्तता के मामले में सरदार पटेल ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध हटाया गया तो पटेल ने आरएसएस के सामने शर्त रखी थी। कि यह संगठन तिरंगे को राष्ट्रध्वज मानेगा और संविधान का सम्मान करेगा। ऐसे लोग आज भारत के आम किसानों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। ये सही है कि तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये लेख लिखने तक दिल्ली में आपकी ही सरकार है। लाल किले पर जिसने तिरंगे के पास दूसरा ध्वज फहराया, उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? इसका जवाब सीधा सा है। कि कभी वे तिरंगे के खिलाफ लोगों को उकसाते थे। आज तिरंगे की आड़ लेकर लोगों को उकसा रहे हैं।

वे देश के किसानों और रिटायर्ड जवानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताने जैसा मूर्खतापूर्ण बकवास कर रहे हैं। लेकिन संघियों को पहले खुद इस बात का जवाब देना चाहिए 2002 के पहले तिरंगा भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रध्वज नहीं था। या फिर आरएसएस देशभक्त नहीं था। देश के साथ छलप्रपंच आरएसएस, महासभा और मुस्लिम लीग जैसे संगठन करते हैं। आज ये काम राजनीतिक दल कर रहे हैं। 

भारत के किसानों, मजदूरों और आम लोगों ने तिरंगा अपने लहू की कीमत पर हासिल किया है। मुझे यकीन है। कि जिस दिन उस पर खतरा आएगा, लाखों करोड़ों भारतीय बिना कहे फिर से बलिदान देने को तैयार हो जाएंगे। जिन किसानों के बीच आप खालिस्तानी खोज रहे हैं। उनके बेटे अब भी सीमा पर पहरा दे रहे हैं। जिन्हें इन तथ्यों पर संदेह हो वे शम्सुल इस्लाम, सुभाष गाताडे और सौरभ वाजपेयी जैसे विद्वानों के लेख गूगल कर लें या उनकी किताबें मंगवा लें।

पत्रकार यूनियन के चुनाव संपन्न, इन्हें दी कमान

हरिद्वार: देवभूमि पत्रकार यूनियन के चुनाव संपन्न, इन्हें मिली जिले की कमान

पंकज कपूर  

झबरेड़ा (हरिद्वार)। सोमवार को यहां हुए देवभूमि पत्रकार यूनियन, रजि. के सर्वसम्मत चुनाव में जिला हरिद्वार इकाई के लिए जिला अध्यक्ष पद पर दुष्यंत शर्मा तथा जिला महासचिव पद पर रोहित राणा को चुना गया। उक्त घोषणा करते हुए चुनाव अधिकारी घनश्याम गुप्ता (प्रधानाचार्य, नेशनल कन्या इंटर कालेज,( खानपुर) ने कहा कि उक्त के अलावा सुनील कुमार शर्मा- उपाध्यक्ष, गगन कुमार- प्रचार मंत्री एवं दिनेश कुमार, अमर मौर्या, अनिल त्यागी, प्रमोद कुमार, हनीफ सलमानी व श्रवन गिरी सदस्य कार्यकारिणी चुने गए। सदन ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व महासचिव को अधिकृत किया कि वे परस्पर सहमति से कार्यकारिणी के शेष पदों पर मनोनयन कर 21 सदस्यीय कार्यकारिणी संस्तुति हेतु प्रदेश मुख्यालय को प्रेषित करें। सदन ने सर्वसम्मति से वरिष्ठ पत्रकार श्रीगोपाल नारसन (एडवोकेट) को संरक्षक घोषित किया, जिसका सभी उपस्थित पत्रकारों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। साथ ही चुनाव सम्पन्न कराने हेतु चुनाव अधिकारी श्री घनश्याम गुप्ता का भी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय जायसवाल व संचालन प्रदेश महासचिव डॉ. वी.डी. शर्मा ने किया। कार्यक्रम में उक्त के अतिरिक्त सर्वश्री अनिल वर्मा – प्रदेश उपाध्यक्ष, रवि अरोड़ा प्रदेश सचिव व शशिकांत मिश्रा- प्रदेश प्रचार मंत्री, दीपक गुलानी- जिला महासचिव देहरादून, नीलेश, प्रमोद कुमार (राष्ट्रीय सहारा), सुनील कुमार शर्मा (कलयुग का तहलका), रोहित कुमार (न्यूज इंडिया चैनल व दैनिक भाष्कर), पुष्पेंद्र कुमार (साधना प्लस न्यूज़ चैनल), गगन धीमान (साधना प्लस), दिनेश कुमार (फ़ास्ट न्यूज़), अमर मौर्य (न्यूज़ चैनल), डाल चंद्र (एच एन एन, न्यूज़ चैनल), अनिल कुमार त्यागी ( बद्री विशाल), हर्ष हसीन (रूड़की) सौरभ गुप्ता (अभिप्रेरणा – रुड़की) आदि उपस्थित थे। अंत में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दुष्यंत शर्मा ने सभी पत्रकार बन्धुओं का आभार व्यक्त किया।

किसानों की आय पर विपरीत प्रभाव, आंदोलन

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। लगातार हो रहे कृषि कानूनों का विरोध देख सोचा लोगो को इसे समझने-जानने कि आवश्यकता है, जैसा कि सरकार का दावा था। किसानों की आय दोगुनी करने का उसके चलते यह कानून बनाए गए है। किन्तु क्या आप जानते है, कि इन कानूनों का विपरीत असर किसानी और खाद्य सुरक्षा पर हो सकता है तो आइए जानते है। विस्तार से आखिर इन कानूनों का विरोध हो क्यों रहा है ? पहला कानून कृषि ट्रेड एंड फैसिलिटेशन पर आधारित है। अर्थात् जिस तरह से आज ऑनलाइन समान कि बिक्री होती है। उसी तरह किसान को भी अपनी फसल बेचने के रास्ते दिए जा सकते है। इस बिल के अनुसार अब किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में बिना किसी टैक्स को दिए बेच सकते है। अब इसका विरोध क्यों करना भला तो ठहरिए, 1155 में लागू हुए एपीएमसी में किसानों को अपनी फसल बेचने पर क्या वाकई नुकसान होता है। इसका उत्तर जरूर हा में दिया जा सकता है। क्योंकि यह लाइसेंस धारी बिचौलिए होते है। जिन्हे किसान अपनी फसल बेचता है। और फिर बिचौलिए इस फसल को ट्रेड कंपनी या मार्केट के दुकानदारों को बेचता है। जिसमे कमाई बिचौलियों की होती है। और किसान को सिर्फ उसकी लागत और थोड़ा बहुत ही मुनाफा मिल पाता है। जिस तरह प्रारंभ में ऑनलाइन समान खरीदने पर डिलीवरी फ्री होती थी। किन्तु अब नहीं होती है। क्योंकि कंपनी धंधा मुनाफे के लिए करती है। सरकार का पक्ष - इस कानून के आ जाने से किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में प्राइवेट मंडियों में बेच सकता है। हालाकि किसानों को अभी भी दूसरे राज्यों में जाकर अपनी फसल बेचने का अधिकार है। मगर बिचौलिए सिर्फ अपने लाइसेंस अधिकृत एपीएमसी में ही बेच और खरीद सकता है।

विपरीत असर - इस कानून के लागू होने के बाद धीरे धीरे एपीएमसी का उपयोग ना होने से उन्हें बंद होने की संभावना है। फिर किसानों के पास सिर्फ प्राइवेट मंडी ही बचेगी जहा उसे अपने मन मुताबिक दाम नहीं मिलेंगे और मजबूरी में किसानों को फसल को कंपनी के अनुसार दिए दामो पर बेचना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्यों में कई किलोमीटर दूर अपनी फसल ले जाने के बाद खर्चों का वहन किसे करना है। यह पता नहीं होगा, सरकार अपने पक्ष में कह रही है। कि एपीएमसी बंद नहीं होगी मगर इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं है। इससे एमएसपी की भी कोई गारंटी नहीं होगी की अगर कोई कंपनी फसल की लागत से कम दाम दे तो किसानों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा अपनी फसल बेचने का। साथ ही राज्यों को मिलने वाला टैक्स भी समाप्त हो जाएगा जो उसे मंडियों के माध्यम से मिलता है।

आम जनता पर असर मंडियों में काम करने वाले मजदूर, अकाउंटेंट, सफाईकर्मी, ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के पास रोज़गार जाने की पूरी संभावना है। जनता को पैकिंग फूड खरीदने के लिए विवश होना पड़ेगा जो कि उसे महंगे दामों में मिलने की संभावना होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग - कृषि कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगल करके किसानों को अधिकार दे रही है। कि जिन फसलों का दाम उसे सही मिले या जिस कंपनी से उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी फसल की खेती करे। किसान कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। मगर कंपनी नहीं कर सकती है। विपरीत असर - जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी तो 85 प्रतिशत किसान जो की छोटे किसान है। अर्थात् 2 एकड़ से कम  के मालिक है। या लीज़ पर जमीन लेकर किसानी मजदूरी का काम करते है। जो की बहुत ज्यादा फसल नहीं उगा पाएंगे और उन्हें बड़े किसानों या बिचौलियों के साथ जुड़कर है। अपनी फसल को बेचना पड़ सकता है। अगर किसी भी प्रकार का घोटाला होता है। तो राजस्व विभाग का एसडीएम ही उनके केस का निर्णय करेगा और राजस्व विभाग का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। इससे घोटाले बड़ सकते है और किसानों के शोषण कि भी संभावना है। अगर किसान के साथ कोई बेईमानी होगी तो कितने समय में उसका निराकरण होगा। साथ ही मौसम के कारण हुए नुकसान का क्वालिटी पर असर होगा और किसानों को नुकसान होगा उन्हें उस फसल की एमपीएस भी नहीं दी जाएगी जो दाम कंपनी देगी वह लीगल होगा। आम जनता पर असर - जिन फसलों के दाम किसानों को अच्छा मिलेंगे वे उसी की खेती करेंगे और यह पूर्व में ही फसल को खरीदने का कॉन्टैक्ट होगा जिससे आम जनता को वहीं खरीदना पड़ेगा और इतना ही दाम देना होगा जो कंपनी चाहती है। बड़ी कंपनी में अधिकतर कार्य मशीनों से होते है। इससे बेरोज़गारी बड़ सकती है । एसेंशियल, स्टोरेज - सरकार ने इस कानून में अनिश्चित मात्रा तक कंपनियों को स्टोरेज करने की सुविधा दी है। वह किसानों से खरीद कर अपने पास स्टोर कर सकती है। विपरीत असर इस कानून के जरिए देश में कालाबाजारी बड़ सकती है। कंपनिया तय करेगी कि फ़सल को किस दाम पर देश में बेचना है। कंपनियों का एकाधिकार है। जाएगा और अधिक भाव देकर जनता को चीजे खरीदना पड़ेगी महंगाई सातवे आसमान पर पहुचनें की संभावना होगी। जिस वर्ष कंपनी के पास स्टोक में पर्याप्त मात्रा में फसल होगी उस वर्ष किसानों को सही दाम ना मिलने की भी संभावना है।

यह बात जरूर है। कि एपीएमसी या कृषि मंडियों में कमिया जरूर है मगर उन्हें रिफार्म करने की  जरूरत है ना कि दूसरी प्राइवेट मंडियों को लाना। 

आम आदमी और किसानों के तौर पर सोचिए और फैसला कीजिए, क्या यह कानून सही है।

किसानों के गुस्से से घबराई सरकार, इंटरनेट बंद

किसानों के गुस्से से घबराई हरियाणा सरकार, इंटरनेट फिर किया बंद, जानें कब तक रहेगा बंद

राणा ओबराय   

चंडीगढ़। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के कारण माहौल सवेदनशील हो गया था। जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लगातार अलग -अलग तरफ की खबरे सामने आ रही थी। जिसको लेकर सरकार ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी। तो वहीं एक बार फिर इंटरनेट सेवा की जो रोक अवधि यानि कि समय बड़ा दिया है। बतादें कि हरियाणा के कई जिलों में आज शाम 5 बजे तक नेट फिर बंद कर दिया गया है। बताना लाजमी है, कि हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत और झज्जर जिलों में वॉयस कॉल को छोडकऱ मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस),एसएमएस सेवाओं (केवल अधिसंख्य एसएमएस) और सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने की अवधि एक फरवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के गृह सचिव ने लोक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 'टैंपरेरी सस्पैंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसिज (पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी) रूल्स ,2017 का रूल 2' के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बीएसएनएल (हरियाणा के अधीन आने वाले क्षेत्र) सहित हरियाणा में टेलिकॉम सेवाएं देने वाली सभी कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में शांति बनाए रखने व लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

सौगात: वित्तमंत्री निर्मला ने एमएसपी डेढ़ गुना बढ़ाया

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सोमवार को किसानों के लिए खजाना खोलने की बड़ी घोषणा की। इसके तहत वित्त वर्ष  2021-22 में किसानों के लिए 16 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की साख सुविधा देने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि खेती के साथ-साथ पशुपालन और मतस्य पालन के बजट में भी भारी वृद्धि की गई है।  एमएसपी के प्रति किसानों के मन में उपजी शंकाओं को लेकर वित्त मंत्री ने कहा… न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रति किसानों के मन में उपजी शंकाओं को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि चालू खरीफ फसल की सरकारी खरीददारी अब तक सबसे अधिक 1,72,752 करोड़ रुपए की होने की संभावना है। उन्होंने कांग्रेस समेत तमाम उन विपक्षी नेताओं को आईना भी दिखाया कि उनके शासन काल में किस तरह नाम मात्र की एमएसपी मूल्य पर खरीददारी होती है। वित्त मंत्री ने फिर दोहराया कि लागत के डेढ़ गुणा अधिक मूल्य पर सरकारी खरीददारी होती रहेगी। उन्होंने आकड़े देकर स्पष्ट किया कि किस तरह यूपीए के शासनकाल में एमएसपी पर खरीददारी कितनी कम होती थी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2013-14 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीददारी केवल 33, 874 करोड़ रुपए की हुई थी, जबकि मोदी सरकार ने 2019-20 के दौरान 62,802 करोड़ रुपए की गेहूं की सरकारी खरीददारी की। वर्ष 2020-21 में गेहूं की सरकारी खरीददारी 75,050 करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। इसी तरह 2013-14 में यूपीए सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी पर खरीददारी केवल 63,928 करोड़ रुपए की थी, जबकि 2019-20 में मोदी सरकार ने 1,41,930 करोड़ रुपये की खरीददारी की थी। अब 2020-21 में 1,72,752 करोड़ रुपये की खरीददारी होने की संभावना है। वित्तमंत्री ने कहा कि दलहन की खरीददारी में भी मोदी सरकार का रिकार्ड यूपीए की सरकार के मुकाबले काफी अधिक अच्छा है। 2013-14 में यूपीए सरकार ने केवल 90 करोड़ रुपए के दलहन की सरकारी खरीददारी की थी, जबकि मोदी सरकार ने 2020-21 में 25,974 करोड़ रुपए की खरीददारी की। इससे साफ हो जाता है कि एमएसपी के प्रति मोदी सरकार कितनी गंभीर है।