यूपी: महापंचायत के लिए मंच की तैयारियां शुरू

मुजफ्फरनगर। महापंचायत के लिए मंच की तैयारियां शुरू। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, प्रदर्शन से ताकत दिखाएंगे भाकियू प्रमुख नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होगी महापंचायत नरेश टिकैत बोले, किसानों के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे। अब धरना नहीं उठेगा, वहां से कई लाशें उठेंगी नरेश टिकैत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में आज होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत के लिए जीआईसी के मैदान में तैयारियां शुरू हो गई है। मैदान में सुबह ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन के बीच संभावित टकराव टल गया है। प्रशासन ने किसान पंचायत की इजाजत दे दी है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात सुचारू रहे इसके लिए रूट में फेरबदल किया गया है।एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि महापंचायत के दौरान शहर के महावीर चौक से सर्कुलर रोड होते हुए सुजडू चुंगी तक का मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। मेरठ की ओर से आने वाले सभी वाहन हाईवे से होते हुए वाया भोपा बाईपास से शहर में प्रवेश करेंगे। वहीं, शामली और बड़ौत की ओर से आने वाले सभी वाहन भी पीनना-वहलना बाईपास होते हुए हाईवे और वहां से भोपा बाईपास होकर शहर में प्रवेश करेंगे। यहीं से होकर जाएंगे। किसी भी वाहन को वहलना चौक से सुजडू चुंगी होते हुए सर्कुलर रोड से होकर शहर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। किसानों के सभी वाहनों के लिए यहीं मार्ग आरक्षित किया गया है। महापंचायत में पहुंचने वाले सभी किसानों व अन्य लोगों के वाहन वहलना चौक से सुजडू चुंगी और वहां से सर्कुलर रोड होते हुए महावीर चौक स्थित महापंचायत स्थल पर पहुंचेंगे और वहीं पर पार्क होंगे सहारनपुर के नागल क्षेत्र से भी भाकियू कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं सहारनपुर-मुजफ्फरनगर हाईवे पर देवबंद कोतवाली क्षेत्र में बॉर्डर पर स्थित घलोली चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मी तैनात है। उधर, सरधना, जानी, सरूरपुर थाना क्षेत्रों के अलग-अलग गांवों से किसान ट्रैक्टर से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने की तैयारी में हैं। गंग नहर पटरी मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन यह निर्देश दिए गए हैं। कि किसानों के जाते हुए वीडियोग्राफी कराई जाए और उन पर नजर रखी जाए। जिन गांवों में किसान एकत्र हो रहे हैं उन पर भी पुलिस व खुफिया विभाग नजर रखे हैं। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने गुरुवार अपराह्न करीब तीन बजे सिसौली के किसान भवन पर किसानों की पंचायत बुलाई। पंचायत में किसान बिरादरी पर लगे हुए आरोप को नकारा गया।

संसद में बोले राष्ट्रपति कोविंद, जवानों का बलिदान

संसद में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एलएसी पर शांति भंग करने की कोशिश, जवानों ने दिया सर्वोच्च बलिदान

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी और सख्त प्रोटोकॉल के बीच संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवां घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी और सख्त प्रोटोकॉल के बीच संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे हैं। वे अपने अभिभाषण में अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की योजना और नीतिगत दृष्टि पर प्रकाश डालेंगे। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से सदन की गरिमा को बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुझे आशा है। कि ये सत्र बेहतर होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी सरकार का जोर है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने एचएएल को 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण का ऑर्डर दिया है। जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवां घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है। मेरी सरकार, देश के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। और सतर्क भी है। आयुष्मान भारत- सेहत योजना लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के हर परिवार को 5 लाख रु तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, कुछ महीने पहले लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव की प्रक्रिया भी सफलता-पूर्वक संपन्न हुई है। नक्सली हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दायरा सिमट रहा है। मेरी सरकार की विकास नीति को जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी भरपूर समर्थन दिया है। कुछ सप्ताह पहले ही, आजादी के बाद पहली बार, जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव सफलता के साथ संपन्न हुए हैं। ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को शांति और सौहार्द के साथ पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार ऐतिहासिक बोडो शांति समझौता भी हुआ है। जिसे सफलतापूर्वक लागू किया गया है। समझौता होने के बाद इस बार बोडो टैरीटोरियल काउंसिल के चुनाव भी सफलता के साथ पूरे हुए हैं।आज पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्ति की ओर है। और हिंसा की घटनाओं में बड़ी कमी आई है। हिंसा के रास्ते पर भटके युवा अब विकास और राष्ट्र-निर्माण की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। इसका लाभ पूर्वोत्तर के किसानों, युवाओं और उद्यमियों, सभी को होगा। अर्थ ब्रह्मपुत्र’ प्रोग्राम से ‘इंटीग्रेटेड नेशनल वाटरवेज’ का विकास कर, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को विकास की धारा बनाने का प्रयास जारी है। ब्रह्मपुत्र नदी असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों की ‘जीबोनधारा’ है। इसी जीवनधारा को आर्थिक-गतिविधियों का आधार बनाकर विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों के आरंभ के लिए काम हो रहा है। देश को गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए गैस कनेक्टिविटी पर भी तेज गति से काम किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही कोच्चि-मैंगलुरू गैस पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया है। डोभी-दुर्गापुर गैस पाइपलाइन का निर्माण ‘ऊर्जा गंगा’ का प्रवाह बढ़ा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का गौरव अपने साथ रखने वाले केवड़िया से अब देश के अनेक शहरों से सीधे ट्रेनें भी चलने लगी हैं। गुजरात के हजीरा और घोघा के बीच शुरू की गई रो-पैक्स फेरी सेवा हो या फिर केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच सी-प्लेन सेवा, ये भारत में वॉटर ट्रांसपोर्ट को नया आयाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शंस, देश को समर्पित किए गए हैं। ये फ्रेट कॉरिडोर पूर्वी भारत में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ ही रेल यात्रा में होने वाली अनावश्यक देरी को भी कम करेंगे। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल हो अटल टनल हो या फिर चार धाम सड़क परियोजना हमारा देश विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता रहा। कोरोना के इस काल में प्रत्येक भारतीय का जीवन बचाने के प्रयासों के बीच अर्थव्यवस्था को जो हानि हुई थी। उससे भी अब देश उबरने लगा है। इस मुश्किल समय में भी भारत दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान बनकर उभरा है। मैन्युफेक्चरिंग से जुड़े 10 सेक्टर्स के लिए पहली बार देश में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है। इसका लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनेक दूसरे सामान की मैन्युफेक्चरिंग में दिखने भी लगा है। फेसलेस टैक्स असेसमेंट और अपील की सुविधा देने के साथ ही मेरी सरकार ने देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी अधिनियम के अनेक प्रावधानों को गैर-आपराधिक बना दिया है।

किसान आंदोलन के खिलाफ लोगों का हंगामा

किसान आंदोलन के खिलाफ स्थानीय लोगों का हंगामा-टेंट उखाड़े, किसान नेता पर भड़काने का आरोप, एसएचओ पर तलवार से हमला

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्‍टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बावजूद कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने वाले किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं। किसानों के प्रदर्शन स्‍थल पर शुक्रवार को एक बार फिर से हंगामा हो गया। खुद को स्‍थानीयवासी बताने वाले लोगों का हुजूम वहां पहुंचा और धरना समाप्‍त कर रास्‍ता खोलने की मांग करने लगे। इन लोगों ने सिंघू बॉर्डर खाली करो भारत माता की जय तिरंगे का अपमान नही सहेंगे' के नारे लगाने लगे उन्होंने किसानों के टेंट को उखाड़ दिया है। इससे वहां के हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े जानकारी के मुताबिक, इस अफरातफरी के बीच प्रदर्शनकारी की तलवार से बचाव में अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल घायल हो गए, उनका हाथ कट गया है। और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। सिंघू सीमा पर पुलिस ने कथित तौर पर स्थानीय होने का दावा करने वालों और किसानों पर बल प्रयोग किया। स्थानीय होने का दावा करने वाले लोग विरोध स्थल खाली करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान किसानों से उनकी झड़प हो गई। एसएचऔ प्रदीप पालीवाल ने कहा कि वहाँ एक व्यक्ति तलवार से हमला करने को आगे बढ़ा जिसको बचाव के लिए आगे बढ़ा और वह मेरे हाथ पर जा लगा उन्होंने कहा मैंने देखा कि कुछ किसान नेता उनको भड़का रहे थे। इसमें उन्होंने पाल सिंह का नाम भी लिया। बताया जा रहा है। की सिंघू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को वहां से हटाने के लिए बवाना और नरेला से कथित तौर पर स्थानीय लोग पहुंचे थे। उन्होंने किसानों पर पत्थरबाजी की और गालियां दी। कुछ किसानों ने लाठियां भी मारी काफी समय तक पुलिस ने कथित स्थानीयों को समझाया और फिर लाठी चार्ज किया।

किसानों के नाम पर प्रदर्शन, उपद्रवियों पर सख्ती

मोहसिन रजा का बयान- किसानों के नाम पर प्रदर्शन कर रहे उपद्रवियों पर होगी सख्ती, विपक्ष सेंक रहा रोटी-कर रहा ड्रामा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ और हज राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने किसान आंदोलन को लेकर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों के नाम पर यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों में उपद्रवियों पर सख्ती की जाएगी। इसके साथ ही मोहसिन रजा ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी हमला बोला उन्होंने कहा कि ये मुद्दाविहीन पार्टियां हैं। आंदोलन को भड़काती हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मोहसिन रजा ने इसके अलावा दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लिए कहा कि ये वही लोग हैं। जिन्होंने कोरोना काल में दिल्ली से हमारे किसानों और मजदूरों भाइयों को बाहर फेंक दिया था। अब ड्रामा कर रहे हैं। ये लोग ड्रामा करने वाले लोग हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि जिन लोगों ने किसानों के धरने को हाईजैक किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यह लाल किले से लेकर हर जगह उपद्रव कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करेगी।

यूपी में जिला जज ने लगाई फांसी, हुई मौत

युप में जिला जज ने फांसी लगाकर दी जान, लटका मिला शव

अश्वनी उपाध्याय   

गाजियाबाद। दिल्‍ली से सटे उत्‍तर प्रदेश के महत्‍वपूर्ण शहर गाजियाबाद के जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश योगेश कुमार का शव उनके आवास में फांसी पर लटका मिला है। पुलिस इसे आत्‍महत्‍या का मामला बता रही है। जज योगेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्‍यायालय के कोर्ट संख्‍या-9 में तैनात थे। जानकारी के अनुसार, उनका आवास शहर के सिहानी थाना गेट में है। और यहीं पर उनका शव पाया गया है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से मेरठ निवासी योगेश कुमार गाजियाबाद के कोर्ट संख्‍या 9 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप  में तैनात थे। वे सिहानी गेट थाना इलाके के नेहरू नगर में स्थित सरकारी आवास में रहते थे। योगेश कुमार की 17 मार्च 2020 को गाजियाबाद जिला अदालत में नियुक्ति हुई थी। उनकी यहां पहली पोस्टिंग थी।

किसान आंदोलन में राजनीतिक गतिविधि भी तेज

किसान आंदोलन में राजनीतिक गतिविधि भी तेज, एसपी, बीएसएफ, आप कांग्रेस सभी आए आगे

नई दिल्ली। कृषि बिल के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों का सियासत भी तेज है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर बवाल के बाद शुरू हुई कार्रवाई को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत को फोन कर उनका हालचाल जाना है। बातचीत में राकेश टिकैत ने अखिलेश यादव को सेहत का हाल बताया है। फोन पर बात करने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया कि अभी राकेश टिकैत जी से बात करके उनके स्वास्थ्य का हाल जाना भाजपा सरकार ने किसान नेताओं को जिस तरह आरोपित व प्रताड़ित किया है। वो पूरा देश देख रहा है। आज तो भाजपा के समर्थक भी शर्म से सिर झुकाए और मुंह छिपाए फिर रहे हैं। आज देश की भावना और सहानुभूति किसानों के साथ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान किया है। कि किसानों के समर्थन में आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उनकी पार्टी बहिष्कार करेगी मायावती ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं का बलि का बकरा न बनाया जाए। वहीं आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से की गई पानी की व्यवस्था का जायजा लिया। सिसोदिया ने इस दौरान कहा कि मुझे सीएम अरविंद केजरीवाल ने भेजा है। कल रात आपकी बात हुई थी। तो पानी की सप्लाई की गई। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है। और कोई ज़रूरत हो तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पेट इंटरनेट से नहीं, रोटी से भरता है।आज कुछ पूंजीपतियों के दबाव में किसान को गद्दार कहा जा रहा है। जिस सरदार को कट्टर देशभक्त माना जाता है उसको गद्दार कहा जा रहा है। संसद परिसर में किसानों को लेकर अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा, यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। देश के किसानों की आवाज है। जिसको सरकार कुचलना चाहती है। देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा था। ये उनका अधिकार है- बैठने का।

जांच आयोग का कार्यालय फिर 6 माह के लिए बढ़ा

हैदराबाद एनकाउंटर मामले का जांच आयोग का कार्यकाल फिर 6 माह के लिए बढ़ा

हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मुठभेड़ मामले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ाया। यह जांच आयोग हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ गैंगरेप और हत्या के 4 आरोपियों की एक मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच कर रहा है। इससे पहले जुलाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया था। एससी के रिटायर जस्टिस वीएस सिरपुरकर की जांच कमेटी ने जांच पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए कोरोना के दौरान आई दिक्कत का हवाला दिया था। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग के आवेदन पर सुनवाई करते हुए उसका कार्यकाल बढ़ाने के बारे में आदेश पारित किया। न्यायालय ने 12 दिसंबर 2019 को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुकर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग गठित किया था। आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपनी थी।आयोग का कहना है। कि कोरोना संकट के चलते हैदराबाद एनकाउंटर मामले की जांच तय समय में पूरी नहीं हो पाई है।