यूएस राष्ट्रपति ने सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडन ने शपथ ले ली है। उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई हैं। जैसी उम्मीद जताई जा रही थी सत्ता संभालने के बाद बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया है। राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद बाइडन ने सीधे ओवल ऑफिस में कामकाज संभाला और एक्शन में आ गए।बाइडन ने 15 कार्यकारिणी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी की अमेरिका में लंबे समय से मांग चल रही थी और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान इसका वादा भी किया था। दोपहर को बाइडन ने कहा कि कार्यकारी आदेश, ज्ञापन और निर्देश जारी करने में ‘बर्बाद करने के लिए समय नहीं’ है। बाइडन ने कहा, ‘आज मैं जिन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं उनमें से कुछ कोरोना महामारी संकट की कार्यप्रणाली को बदलने में मदद करने वाले हैं, हम एक नए सिरे से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने जा रहे हैं जो हमने अब तक नहीं किया है और नस्लीय भेदभाव को खत्म करने वाले हैं। ये सभी शुरुआती बिंदु हैं।’ सत्ता संभालते ही बाइडन ने निर्णय लिया कि सभी अमेरिकियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए फैसला लिया। आम लोगों को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद देने का एलान। जयवायु परिवर्तन के मसले पर अमेरिका की वापसी यानी अमेरिका अब 30 दिन बाद पेरिस जलवायु समझौते में दोबारा शामिल हो जाएगा। नस्लभेद को खत्म करने की ओर कदम। विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के फैसले को रोका और डॉ. एंथोनी फॉसी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का प्रमुख बनाया।जो बाइडन ने मेक्सिको से लगी सीमा पर आपातकाल की घोषणा को वापस लिया, दीवार बनाने के फैसले और फंडिंग को रोका। ट्रंप प्रशासन द्वारा जिन मुस्लिम देशों पर बैन लगाया गया था, उसे वापस लिया और विदेश मंत्रालय को जल्द ही वीजा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। छात्र ऋण की किस्त वापसी को सितंबर तक टाला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि पहले दिन लिए गए फैसले शुरुआत भर  हैं। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति और भी कई फैसले लेंगे। उन्होंने कहा, ‘आने वाले दिनों और हफ्तों में, हम अतिरिक्त कार्यकारी आदेशों की घोषणा करेंगे जिससे चुनौतियों का सामना किया जाएगा और अमेरिकी लोगों से राष्ट्रपति चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा किया जाएगा।’

अमेरिका: चीन को उम्मीद थी सत्ता परिवर्तन होगा

बीजिंग। चीन को उम्मीद थी कि अमेरिका में हुआ सत्ता परिवर्तन उसके लिए कुछ सुकून लेकर आएगा और इंडो-यूएस के मजबूत संबंध प्रभावित होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि भारत उनके लिए अहम साझेदार है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। वहीं, अमेरिका के नए रक्षामंत्री लॉयड ऑस्टिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ‘नए अमेरिका’ के नई दिल्ली के प्रति इस झुकाव से बीजिंग बौखला गया है और इसी बौखलाहट में वह भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। चीन को यह डर भी सता रहा है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर तिब्बत के मुद्दे पर उसे घेर सकता है। इसलिए उसने दबाव की रणनीति के तहत धमकाने का खेल फिर शुरू कर दिया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि कुछ भारतीय विशेषज्ञों ने भारत सरकार को अमेरिका के साथ मिलकर तिब्बत कार्ड खेलने का सुझाव दिया है। लेकिन यदि भारत ने ऐसा किया तो दोनों देशों के बीच रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अखबार का कहना है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और उस पर किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में कहा गया है, ‘भारत में ब्रह्मा चेलानी जैसे कुछ भूराजनीतिज्ञों ने कहा है कि भारत सरकार को अमेरिका के साथ मिलकर तिब्बत कार्ड खेलना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के तिब्बत कानून का लाभ उठाने की भी सलाह दी है। पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ दीपक वोहरा ने यहां तक लिखा है कि यदि तिब्बत अलग रास्ता चुनता है तो चीन के टुकड़े हो जाएंगे या फिर उसे साम्यवाद छोड़ना होगा और दुनिया अधिक सुरक्षित जगह हो जाएगी। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और भारत सरकार लंबे समय से इसे मान्यता देती आई है। यदि नई दिल्ली इन विशेषज्ञों की सलाह को मानती है, तो भारत-चीन के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और नई दिल्ली युद्ध को भड़काएगी’। लेख में आगे कहा गया है कि भारत ने चीन को परेशान करने और व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने के लिए तिब्बत कार्ड खेलना छोड़ा नहीं है। भारत के कुछ भूराजनीतिज्ञों को तिब्बत की समझ नहीं है। तिब्बत कार्ड खेलकर कुछ भारतीय चीन को मजबूर करना चाहते हैं कि वो कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में मान्यता दे। लेकिन इन लोगों ने कभी महसूस नहीं किया कि तिब्बत का प्रश्न भारत-चीन संबंधों के लिए कितना संवेदनशील है, ये लोग आग से खेल रहे हैं। धमकी भरे अंदाज में चीनी अखबार ने लिखा है कि बीजिंग इसके बदले में कई कदम उठा सकता है। लेकिन आमतौर पर, हम इन उपायों का उपयोग नहीं करते। उदाहरण के तौर पर कश्मीर वैश्विक मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है। चीन एकतरफा यह नहीं स्वीकार करेगा कि यह भारत का हिस्सा है। जैसा कि नई दिल्ली को उम्मीद है। इसके अलावा, भारत के पास कई कांटेदार मुद्दे हैं। जैसा कि धार्मिक मुद्दे और उत्तर-पूर्व भारत में हथियारबंद अलगाववादी। हालांकि, बीजिंग इन मुद्दों के साथ नई दिल्ली पर दबाव बनाने को तुच्छ समझता है।

डीएम ने बैठक की, टीकाकरण विस्तार के आदेश

अश्वनी उपाध्याय       

गाजियाबाद। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान जनपद में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने पर जोर दिया गया। बैठक में प्रदेश सरकार से प्राप्त कोविड वैक्सीनेशन लगाए जाने के निर्देश के क्रम में विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आगामी 22, 28 एवं 29 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का सत्र आयोजित किया जाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन की डोज के हिसाब से टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाना है। जिसमें 10 प्रतिशत वेस्टेज हटाकर वैक्सीन की डोज जो उपलब्ध है, उससे 50 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण सुनिश्चित कराया जाएगा तथा बाकी की डोज़ उनके सेकंड डोज़ के लिए कोल्ड चैन में सुरक्षित रखी जाएगी।जिन सत्रों पर टीकाकरण शुरू हो चुका है, सर्वप्रथम वहां सभी स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना है तथा एक सत्र पर एक ही प्रकार की कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम ने सीएमओ को निर्देशित किया कि जो लोग वैक्सीनेशन लगाए जाने की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए एवं टीकाकरण कराना चाहते हैं, उनको माप-अप राउंड में सम्मिलित कर टीकाकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। जनपद में 12,225 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण कराना है, जिसमें 379 लाभार्थियों को प्रथम दिवस के चरण में 16 जनवरी को प्रतिरक्षित किया जा चुका है। शेष 11,846 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण 31 अस्पतालों में 40 सत्रों द्वारा 22, 28 एवं 29 जनवरी में आयोजित किया जाएगा। डीएम ने सीएमओ को निर्देशित किया की जिन लोगों का प्रथम चरण में 16 जनवरी को टीकाकरण कराया गया था। उसके लाभार्थियों से एक आपसी संवाद वाला सत्र आयोजित किया जाए जिसमें टीकाकरण के दुष्प्रभाव की भ्रांतियों को दूर किया जा सके। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. एनके गुप्ता, डब्लूएचओ से डॉ. अभिषेक आदि मौजूद रहे।

गणतंत्र दिवस: 26 तोपों से राष्ट्रपति को सलामी

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह होना है। जहां तीनों सेनाएं कदम ताल मिलते हुए परेड करेंगी। वहीं राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। भारत में 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा कोई नई नहीं है। लेकिन क्यों दी जाती है 21 तोपों की ही सलामी और कब-कब दी जाती है। क्या है इसका इतिहास यह सभी को जरूर जानना चाहिए। तोपों को चलाने का इतिहास मध्ययुगीन शताब्दी से शुरू हुआ, उस समय सेनाएं ही नहीं बल्कि व्यापारी भी तोपें चलाते थे। दरअसल पहली बार 14वीं शताब्दी में तोपों को चलाने की परंपरा उस समय शुरू हुई जब कोई सेना समुद्री रास्ते से दूसरे देश जाती थी और तट पर पहुंचने के बाद तोपों को फायर करके बताते थे कि उनका उद्देश्य युद्ध करना नहीं है। जब व्यापारियों ने सेनाओं की इस परंपरा को देखा तो उन्होंने भी एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने के दौरान तोपों को चलाना शुरू कर दिया था। परंपरा यह हो गई कि जब भी कोई व्यापारी किसी दूसरे देश पहुंचता या सेना किसी अन्य देश के तट पर पहुंचती तो तोपों को फायर करके यह संदेश दिया जाता था कि वह लड़ने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। उस समय सेना और व्यापारियों की और से 7 तोपों को फायर किया जाता था। तब जहाजों पर सात तोपें हुआ करती थीं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाइबिल में सात की संख्या को शुभ माना जाता है। जैसे-जैसे विकास हुआ, समुद्री जहाज भी बड़े बनने लगे और फायर करने वाली तोपों की संख्या में भी वृद्धि हुई। 17वीं शताब्दी में पहली बार ब्रिटिश सेना ने तोपों को सरकारी स्तर पर चलाने का काम शुरू किया और तब इनकी संख्या 21 थी। उन्होंने शाही खानदान के सम्मान में तोपों को चलाया था और संभावित रूप से इसी घटना के बाद दुनिया भर में सलामी देने और सरकारी खुशी मनाने के ल‍िए 21 तोपों की सलामी की रीति चल पड़ी। 18वीं शताब्दी में अमेरिका ने इसे सरकारी रूप से लागू कर दिया था। पहली बार 1842 में अमेरिका में 21 तोपों की सलामी अनिवार्य कर दी गई थी और तकरीबन 40 साल बाद इस सलामी को राष्ट्रीय सलामी को सरकारी तौर पर लागू कर दिया गया। 18वीं से 19वीं शताब्दी के शुरू होने तक अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रतिनिधिमंडलों को तोपों की सलामी देते रहे और इसे सरकारी तौर पर मान्यता दे दी।

सीएम विंडो पर शिकायतों की समीक्षा, निलंबित

राणा ओबराय 

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोग कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने पर विभिन्न पांच मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राकेश गुप्ता आज यहां हरियाणा निवास पर सीएम विंडो और सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल भी उपस्थित रहे।
बहादुरगढ़ में बैंक खाते से 88 लाख रुपये निकाले जाने के मामले में स्थानीय निकाय विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (HAIC) के एक मामले मे जूट की 50000 बोरी गायब होने पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिए गए। साथ ही 2012 के इस मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने पर मामले को लम्बित करने के लिए जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही भी तय करने के लिए विभाग को कहा गया। फतेहाबाद के हरको बैंक में हुए 74 करोड़ के लोन गलत तरीके से दिए जाने के मामले में अनियमितता बरतने पर एफआईआर दर्ज कराने और गम्भीरता से मामला जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग के सिरसा के एक मामले में कृषि उपकरण खरीदने और बेचने में धांधली करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देते हुए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को अगली मीटिंग में मामले की डिटेल प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया। गबन के एक मामले में फाइल समेत भूमिगत होने वाले ईटीओ वीके शास्त्री के खिलाफ केस दर्ज कराने और इस मामले में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।सीएम विंडो की शिकायतों के प्रति अति लापरवाही बरतने पर सेक्रेटरी (एचएसवीपी) समेत चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चौटाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तत्कालीन एसएमओ कुलविंदर कौर के खिलाफअनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डबवाली की एक निजी कम्पनी के साथ मिलीभगत करके गलत बिल जमा कराने का इन पर आरोप है।
वन विभाग की कालका और यमुनानगर में जमीन पर कब्जा करने के मामलों में कार्रवाई करने में ढिलाई बरतने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और कब्जा हटवाने के निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग की फरीदाबाद में जमीन पर कब्जे के मामले में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कहा गया।

ओवरलोड लदे ट्रैक्टर को तहसीलदार ने पकड़ा

कौशाम्बी। यमुना नदी के तिल्हापुर बालू घाट से प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर बालू खनन में लगे माफियाओं के सहारे कुछ ट्रैक्टर चालक बालू के परिवहन में लगे हैं। ओवरलोड बालू भी इन ट्रैक्टरों में लादे जाते हैं और ट्रैक्टर में लदे बालू का तमन्ना भी ठेकेदारों से लेकर ट्रैक्टर चालक नहीं आते हैं। इतना ही नहीं जिन ट्रैक्टरों की ट्रालियों से बालू का परिवहन किया जा रहा है। उन ट्रालियों का रजिस्ट्रेशन एआरटीओ विभाग में नहीं है। अवैध तरीके से बालू परिवहन में लगे एक ट्रैक्टर को तहसीलदार ने पकड़ कर थाने में खड़ा करा दिया है। जिससे परिवहन में लगे लोगों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की दोपहर अवैध बालू लदा ट्रैक्टर महिंद्रा 415 डीआई से बिना ट्राली रजिस्ट्रेशन की ओवरलोड बालू परिवहन किए जाने की जानकारी तहसीलदार को मिली। जिस पर तहसीलदार ने बिना रवन्ना ओवरलोड लदे बालू को ट्रैक्टर ट्राली सहित पकड़ लिया है। पकड़े गए ट्रैक्टर ट्राली के चालक के पास मौके पर कोई कागज नहीं थे। अवैध बालू परिवहन में लगे ट्रैक्टर को हिरासत में लेते हुए तहसीलदार ने पिपरी थाने की सुपुर्दगी में खड़ा करा दिया है।

अजीत कुशवाहा

हापुड़ः शराब माफिया पर 8 ड्रम बेचने का आरोप

अतुल त्यागी

हापुड़। आपको बता, दें कि थाना धौलाना के अंतर्गत है। यूपीएसआईडीसी पुलिस चौकी प्रभारी बृजेश यादव शराब माफिया को 8 ड्रम अल्कोहल बेचने का आरोप है।बृजेश यादव दरोगा जी नवंबर 2013 से जनपद हापुड़ में तैनात हैं। उसी दौरान दरोगा ने पर्याप्त धन प्रॉपर्टी में निवेश किया है। शराब माफियाओं के गठजोड़ के आरोपी दरोगा बृजेश यादव की डासना जेल में पहली रात करवटें बदल कर कटी। दरोगा बिजेश यादव को जेल में देखकर उन बदमाशों ने आश्चर्य व्यक्त किया। दरोगा ने आरोपों में जेल भेजा था बताते हैं कि बदमाशों ने ही दरोगा से जेल आने का कारण पूछा और हालचाल जाना।