किसान आंदोलन के साथ 1 और आंदोलन शुरू

रोहतक। हरियाणा में एक तरफ किसान अपनी मांगो को लेकर 46 दिनों से आंदोलन कर रहे है। लगातार किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी हो रही है उसके बाद भी कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर सरकार  की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। जहा एक तरफ अभी सरकार किसानों के विरोध का सामना कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब हरियाणा के अध्यापको ने आंदोलन करने का संकेत दे दिया है। बताना लाजमी है कि हरियाणा विद्यालय के अध्यापक संघ के आह्वान पर अध्यापक 13-14 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व तीनों कृषि कानूनों की अपने-अपने विद्यालयों व घरों में प्रतियां फूंक कर लोहड़ी व मकर सक्रांति का त्योहार मनाएंगे। यह घोषणा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य कन्वेंशन में की गई। कन्वेंशन की अध्यक्षता करते हुए संघ के राज्य प्रधान सीएन भारती ने घोषणा करते हुए कहा कि यदि बातचीत द्वारा हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के मुद्दों का सकारात्मक हल नहीं निकालते तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिसके तहत 27 जनवरी से 28 फरवरी तक संघ खंड स्तरीय प्रदर्शन करेगा। मार्च में जिला स्तरीय प्रदर्शन करते हुए अप्रैल में राज्य स्तरीय रैली की जाएगी। जिसकी तैयारी के लिए 17 से 20 जनवरी तक सभी 22 जिलों में अध्यापक कार्यकर्ताओं की बैठकें की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अध्यापक संघ के संगठन सचिव धर्मेंद्र ढांडा व कोषाध्यक्ष राजेंद्र बाटू ने कहा कि प्रशिक्षण प्रदान करने के सरकारी संस्थानों में दाखिले पूर्ण पर बंद कर दिए हैं। जबकि प्राइवेट संस्थानों की बाढ़ आ चुकी है। मॉडल संस्कृति स्कूलों के नाम पर शिक्षा अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड को भी समाप्त किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य सचिव सतबीर गोयत व अलका सिवाच ने कहा कि स्कूल मुखिया के 50 प्रतिशत से अधिक पद वर्षों से रिक्त पड़े हुए हैं। सभी वर्गों की पदोन्नति सूचियां लंबे समय से लंबित हैं । बतादें कि राज्य प्रधान सीएन भारती ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण की नीतियों को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए श्रम कानूनों में संशोधन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं तीन कृषि कानून बनाकर देश को चंद पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। जनता के विरोध को अस्वीकार करते हुए पूंजी पतियों के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने देश के तमाम सार्वजनिक उपक्रमों जैसे रेल, हवाई अड्डे, शिक्षण संस्थाएं, कोयला व बिजली आदि को बेचकर देश में बेकारी व बेरोजगारी को विभत्स रूप प्रदान करने का काम किया है। 15 मार्च से खंड स्तरीय सम्मेलन एवं चुनाव होंगे। इनमें भी शिक्षा नीति का विरोध किया जाएगा।

टीकाकरण: आधार से मोबाइल लिंक होना अनिवार्य

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। भारत में 16 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो रहा है। इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे दिया गया है। टीकाकरण के लिए सरकार ने को-वि (Co-win) ऐप और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण होगा और इसी पर टीकाकरण से संबंधित सभी तरह की जानकारी डाली जाएगी। हालांकि, को-विन ऐप को अभी प्ले-स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। टीकाकरण के लिए पूरी तैयार कर ली गई है और सबसे जरूरी बात कि इसके लिए आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक करवाना अनिवार्य होगा।

यदि आप कोरोना का टीका लगवाना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। हालांकि अभी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि लोगों को खुद अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवाना होगा या सरकार कैंप लगवाकर यह काम करेगी। नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वे लोगों के आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक करें ताकि टीकाकरण के लिए एसएमएस भेजने में सुविधा हो।बता दें कि आप खुद से मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कर सकते। इसके लिए आप अपने आधार कार्ड को लेकर अपने मोबाइल नंबर प्रोवाइडर कंपनी के नजदीकी स्टोर पर जाएं और आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने को कहें, हालांकि यह काम सभी स्टोर पर नहीं हो सकेगा। आधार को मोबाइल से लिंक करने का काम उसी स्टोर से हो सकेगा जो प्वाइंट ऑफ सेल (POS) ऑथराइज्ड हैं। साल 2018 में लाखों लोगों ने सरकार के आदेश के बाद अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराया था। यदि आपका मोबाइल नंबर पहले वाला ही है तो अब आपको अपने नंबर को आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले आधार को मोबाइल नंबर से लिंक भी करा लिया होगा।

आपका नंबर लिंक है या नहीं ऐसे जानें – अगर आपको जानना है कि आपका नंबर वाकई में आधार से लिंक हुआ है या नहीं तो इसके लिए आप आधार की वेबसाइट वेरिफाई मोबाइल नंबर में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हुआ है या नहीं। इसके लिए इन स्टेप को फॉलो करें My Aadhaar> Aadhaar Services >Verify Email/Mobile Number. इस तरह आप मोबाइल नंबर की लिंकिंग चेक कर सकते हैं।

आंदोलन में शामिल 1 और किसान की मौत

बहादुरगढ़। कृषि कानूनों को लेकर चल रहा किसान आंदोलन लगातार किसानों की मौत की वजह बन रहा है। बताना लाजमी है कि लगातार किसानों की हो रही मौत का अकड़ा अब 56 तक पहुंच गया है। धीरे -धीरे ये आकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ किसान अपनी मांगो को पूरी करवाने और कानून को वापस लेने की मांग कर रहे है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बतादें कि कृषि कानूनों को रद करवाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में टीकरी बॉर्डर पर सोमवार यानि आज एक और मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार, तबीयत बिगड़ने पर जगदीश को घर लाया गया था। परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। बता दें कि किसान आंदोलन में शामिल अब तक 56 किसानों की मौत हो चुकी है। वहीं अकेले टिकरी बॉर्डर पर 15 किसानों जान गई है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में मौतों की सिलसिला नहीं रुक रहा है। एक और किसान की मौत होने की बात सामने आ रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय जगदीश के रुप में हुई है। वह पंजाब के मुक्तसर साहिब के लुडेवाला गांव का रहने वाला था। वह बहादुरगढ बाइपास पर गांव वालों के साथ ट्रॉली में रह रहा था।

धन्यवाद यात्रा, हार का फैक्टर समझने की कोशिश

अविनाश श्रीवास्तव  

 पटना। धन्यवाद यात्रा पर निकलने से पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों की हार का फैक्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज अपनी पार्टी के तमाम प्रदेश उपाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव ने प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं इस बैठक में इस बात को लेकर कई मजबूत जनाधार वाली सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को क्यों मुंह की खानी पड़ी। आज की बैठक के बाद तेजस्वी यादव अगले कुछ दिनों में पार्टी के अन्य नेताओं के साथ भी चर्चा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान भितरघात जैसे कारणों की रिपोर्ट लेने के लिए नेताओं की कमेटी भी बनाई है। यह कमेटी भी अपनी रिपोर्ट तेजस्वी यादव के सामने देगी। दरअसल तेजस्वी यादव इस पूरी कवायद के जरिए अपनी यात्रा का कार्यक्रम तय करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का मकसद है कि वह उन इलाकों से अपनी यात्रा की शुरुआत करें जहां आरजेडी पिछले चुनाव में कमजोर साबित हुई है। 

आज की बैठक में तेजस्वी यादव के साथ वृषण पटेल, उदय नारायण चौधरी, भूदेव चौधरी, सुरेश पासवान समेत कई नेता मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इस बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के 23 उपाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है, जिनमें कई नेता 10 सर्कुलर आवास पहुंच चुके हैं।

मेरठ: फंदे पर लटकी मिलीं रेप पीड़िता की लाश

मेरठ। दुष्कर्म पीडि़ता का शव रविवार सुबह फंदे से लटका मिला। दो माह से वह नौचंदी क्षेत्र में किराये पर रह रही थी। मकान मालिक और स्वजन ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को उतारा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़िता का तीन साल पहले तलाक भी हो गया था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी युवती ने करीब आठ साल पहले मोदीनगर निवासी युवक से प्रेम विवाह किया था। विवाद के चलते तीन साल पहले तलाक हो गया था। मकान मालकिन बिजली का बिल लेने के लिए तीसरी मंजिल पर गई थी, लेकिन महिला ने कमरा नहीं खोला। कुछ देर बाद महिला की बहन भी पहुंच गई। पुलिस के अनुसार जांच में पता चला कि महिला गत वर्ष मेडिकल क्षेत्र में किराये पर रहती थी। इस दौरान उसने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। कोर्ट के आदेश पर थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। इस मामले की जांच सीओ सिविल लाइन कर रहे थे। वहीं, सीओ सिविल लाइन देवेश कुमार ने बताया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है। मकान मालिक और पड़ोसियों ने बताया कि महिला छत पर घूमते हुए या फिर कपड़े सुखाते हुए दिखाई दे जाती थी, लेकिन तीन-चार दिन से दिखाई नहीं दे रही थी। मृतका की बहन ने बताया कि वह भी दो-तीन दिन से फोन कर रही थी। उसका भी जवाब नहीं आ रहा था। रात भी फोन किया था, इसलिए सुबह मिलने आ गई। युवती तीन महीने पहले एक मामले में पुलिस पर खुद की पिटाई का आरोप भी ला चुकी है। जिसके बाद मामले में हंगामा भी हुआ था। हालाकि इस बारे में अधिकारी से जानकारी करने पर यह मामला गलत बताया गया है। पुलिस महिला के आत्‍महत्‍या मामले की जांच करेगी।

गणतंत्र दिवस पर बैरिकेड तोड़ एंट्री करेगें 'किसान'

सोनीपत। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान आमने सामने है। और ये टकराव दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार नई -नई तरकीबे सोच रही है। किसानों को मनाने के लिए तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए नई -नई योजनाएं बना रहे है। बताना लाजमी है कि सरकार को दिखा देना चाहते है कि वो अपनी मांगो के लिए कुछ भी कर सकते है। गौरतलब है कि हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर करीब डेढ़ महीने से आंदोलनरत किसान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करवाने की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। इतने दिन बीतने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। सरकार के साथ हो चुकी आठ दौर की वार्ता के बाद भी किसानों की मांगों का कोई समाधान नहीं निकल सका है। सातवें दौर की वार्ता तक किसानों को आस थी कि सरकार उनकी मांगे पूरी करेगी, लेकिन आठवें दौर की वार्ता के बाद से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों को जिस तरह से सरकार ने साफ कहा है कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता है, उससे किसान अब अपनी ताकत सरकार को दिखाना चाहते है। जिसके लिए सरकार के हर अभियान व कार्यक्रम को किसान रोकना चाहते है। यही कारण है कि अब सरकार के साथ टकराव के हालात पैदा हो रहे हैं। तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर कुंडली बॉर्डर पर 46 दिनों से आंदोलनरत किसानों ने अब आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सरकार के साथ आठ दौर की वार्ता के बाद भी आंदोलन का कोई समाधान न निकलने से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के रुख को देखते हुए लगता है कि सरकार समस्या का समाधान करने के पक्ष में ही नहीं है। जिसके बाद अब टकराव के आसार बढ़ते जा रहे हैं। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि जिस तरह से हर बाधा को पार करते हुए वे दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गए हैं। इसी प्रकार गणतंत्र दिवस की परेड के लिए भी बैरिकेट तोड़ते हुए दिल्ली के अंदर तक घुसेंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद सरकार की परेशानी भी बढ़ने लगी है। अब देखना ये होगा कि गणतंत्र दिवस से पहले किसानों की मांग पूरी होती है या नहीं ? 

बिहार में दाखिल खारिज का काम ठप हुआ

अविनाश श्रीवास्तव  

पटना। बिहार में इन दिनों जमीन के दाखिल ख़ारिज कराने का काम बिलकुल कछुआ की चाल में रेंग रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद भी म्यूटेशन के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। याचिकाओं की संख्या तो बढ़ गई लेकिन समय पर निष्पादन नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 5 लोगों का भी काम अधिकारी समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में दाखिल-खारिज के आवेदन में केवल 3.46 प्रतिशत का ही निष्पादन समय पर हो पाया है। यह आंकड़ा पिछले साल 1 दिसंबर तक का है। खुद विभाग की समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ है कि आख़िरकार अधिकारी कर क्या रहे हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन म्यूटेशन का निपटारा हो भी जाता है तो कर्मी जान-बूझकर त्रुटि छोड़ देते हैं। कभी नाम गलत तो कभी खाता संख्या गलत चढ़ा देते हैं। 

हालांकि इसके लिए सरकार ने सुधार की अलग ऑनलाइन व्यवस्था की है। हम आपको बता दें कि बिहार में जमीन के दाखिल ख़ारिज कराने को लेकर राज्य के सभी अंचलों को ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में जब व्यवस्था मैनुअल थी तो म्यूटेशन के लिए 13 लाख 41 हजार 734 याचिकाएं दायर की गई थी। 

साल 2019-20 में जब व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन हो गई तो याचिकाओं की संख्या 20 लाख 25 हजार 391 हो गई। पिछले साल 1 दिसम्बर 2020 तक याचिकाओं की संख्या 40 लाख 71 हजार 908 हो गई। इनमें निष्पादन 76.64 फीसदी आवेदनों का हो गया। लेकिन अधिसंख्य आवेदन का निपटारा तय समय के बाद हुआ।