महिला सुरक्षा पर सरकार की नीयत में खोट: प्रियंका

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला की साथ बलात्कार के बाद हत्या किए जाने के मामले को लेकर बुधवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महिला सुरक्षा पर सरकार की नीयत में खोट है। उन्होंने ट्वीट किया, ”हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी, सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर उप्र सरकार की नीयत में खोट है।” कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला किया और सवाल किया कि आखिर योगी आदित्यनाथ सरकार कब जागेगी? उन्होंने ट्वीट कर कहा, ”वीभत्स, जघन्य, मानवता हुई शर्मसार! कितनी और निर्भया? कितनी और हैवानियत? कब जागेगी आदित्यनाथ सरकार? कहां है हमारे सजग पत्रकार?” गौरतलब है कि बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बुधवार को बताया कि गत रविवार को उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदिर गयी 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है और उसके गुप्तांग में चोट के निशान तथा पैर की हड्डी टूटी पाई गई है।

चुनौती का मुकाबला करना ही सच्ची जीतः मोदी

नई दिल्ली। दिव्यांगता की शिकार गुजरात के सूरत की रहने वाली 23 वर्षीय वंदना ने दिवाली पर्व पर रंगोली से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कलाकृति बनायी और उसकी तस्वीर उन्हें भेजी। मोदी ने भी वंदना की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि जीवन में चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना ही सच्ची जीत है। वंदना के भाई किशनभाई पटेल ने बताया कि जब प्रधानमंत्री ने उसके भेजे चित्र का पत्र के माध्यम से जवाब भेजा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इससे उसे बहुत प्रेरणा मिली। पटेल ने बताया कि वंदना बचपन से ही वाक् एवं श्रवण दिव्यांगता की शिकार है और वह एक कोचिंग संस्थान में इससे संबंधित कला सीख रही है।वंदना को भेजे पत्र में प्रधानमंत्री ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए लिखा कि जिंदगी में बाधाएं और चुनौतियां आती रहती हैं लेकिन विपरित परिस्थितियों में भी बिना हारे हम जब डटकर उसका मुकाबला करते हैं तो वही सच्ची जीत होती है। उन्होंने वंदना के सुनहरे भविष्य की कामना की और उम्मीद जताई कि वह कला व शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगी। प्रधानमंत्री को चित्र के साथ भेजे गए पत्र में वंदना ने उन्हें अपनी प्रेरणा बताया था। रंगोली एक ऐसी कला है जिसमें रंग-बिरंगे पिसे हुए चावल, बालू या फूलों से कलाकृतियां बनाई जाती हैं।

बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद बनाया कंट्रोल रूम

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में बर्ड फ्लू से जुड़ी तमाम घटनाक्रमों पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। पशु पालन एवं डेयरी विभाग ने बुधवार को बताया कि राज्यों में बर्ड फ्लू के नियंत्रण के लिए उठाये जा रहे कदमों की ताजा स्थिति की दैनिक आधार पर जानकारी मिल सकेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान के बारां, कोटा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मालवा में कौआ की मौत हुयी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों तथा केरल के (पोल्ट्री-बतख)- कोट्टायम और अल्लपुझा में पोल्ट्री एवं बत्तख की मौत हुयी है।आईसीएआर-एनआईएचएसएडी से संक्रमित नमूनों की जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुयी है। स्थिति को देखते हुए एक जनवरी को राजस्थान और मध्‍यप्रदेश राज्यों को परामर्श जारी किया गया है ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने एवियन इन्फ्लुएंजा की राष्ट्रीय कार्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार नियंत्रण उपाय शुरू किए गए हैं।

दूसरा परामर्श पांच जनवरी को हिमाचल प्रदेश को जारी किया गया। इसमें राज्य को पोल्‍ट्री की बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आवश्‍यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। केरल ने पहले ही महामारी केन्‍द्रों पर 05 जनवरी से नियंत्रण और रोकथाम अभियान शुरू कर दिये हैं। कुल्लिंग प्रक्रिया चल रही है। एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में कार्य योजना के अनुसार प्रभावित राज्‍यों को इस बीमारी पर नियंत्रण और इसके प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव दिए गए है। इस सुझावों में पोल्ट्री फार्मों की जैव सुरक्षा को मजबूत बनाना, प्रभावित क्षेत्रों का कीटाणुशोधन करना, मृत पक्षियों के शवों का उचित निपटान, बीमारी की पुष्टि और आगे निगरानी के लिए समय पर नमूने लेना और उन्‍हें परीक्षण के लिए भेजना प्रमुख है। संक्रमित पक्षियों से पोल्‍ट्री और मनुष्‍यों में बीमारी के प्रसार की रोकथाम के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों के साथ-साथ निगरानी योजनाओं को सघन रूप से लागू करना शामिल है। राज्‍यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे पक्षियों की असामान्य मौत के बारे में रिपोर्ट के लिए वन विभाग के साथ समन्वय स्‍थापित करें। अन्य राज्यों से भी पक्षियों की असामान्य मौत के बारे में सतर्कता बरतने और आवश्यक उपाय करने के लिए तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है।

इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर कोलिन का निधन हुआ

लंदन। इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डरों में से एक और मैनचेस्टर के महान खिलाड़ी कोलिन बेल का निधन हो गया है। वह 74 साल के थे। मैनचेस्टर सिटी ने मंगलवार को बयान में कहा कि कोलिन बेल का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। उनकी यह बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं थी। बेल के नाम पर एतिहाद स्टेडियम में ‘कोलिन बेल स्टैंड’ है। सिटी के चेयरमैन खालदून अल मुबारक ने बयान में कहा, ”कोलिन बेल को हमेशा मैनचेस्टर सिटी के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में याद किया जाएगा और आज उनके निधन की दुखद खबर से हमारे क्लब से जुड़ा हर व्यक्ति प्रभावित होगा। ”बेल ने सिटी की तरफ से 13 सत्रों में 492 मैच खेले और 152 गोल किये। उन्होंने इंग्लैंड के लिये 48 मैच खेले और नौ गोल किये।

यूपी में 11 को फिर होगा वैक्सीन का टीकाकरण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में पुनः ड्राई रन आयोजित कर वैक्सीनेशन कार्य की सभी तैयारियों की गहन समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुरूप किया जाए। वैक्सीनेशन कार्य में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये क्रम का प्रत्येक दशा में पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

12 सीटों के लिए चुनाव अधिसूचना की घोषणा

हरिओम उपाध्याय 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद की 12 सीटों के लिये निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कार्यक्रम की घोषणा कर दी। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 11 जनवरी को जारी की जायेगी और उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी नियत की गयी है।जबकि 19 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 जनवरी है जबकि मतदान 28 जनवरी को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक सम्पन्न होगा। मतों की गिनती उसी दिन होगी और सभी परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे।गौरतलब है कि विधान परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इन सदस्यों में सूबे के उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव और समाजवादी पार्टी (सपा) के अहमद हसन के अलावा, आशू मलिक, धर्मवीर सिंह अशोक, प्रदीप कुमार जाटव, रमेश यादव, रामजतन, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, वीरेन्द्र सिंह, साहब सिंह सैनी शामिल है। इनके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस में जाने से उनकी सदस्यता दलबदल कानून के तहत पहले ही खत्म कर दी गई थी। उधर, सूत्रों का दावा है कि भाजपा विधान परिषद की बारह सीटों पर होने वाले चुनाव में कम से कम 10 सीटें जीत सकती है और यदि बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिला तो एक और सीट उसके पास आ सकती है। फिलहाल इन 12 सीटों में से सपा के पास छह सीटें हैं जबकि भाजपा और बसपा के हिस्से में तीन तीन सीटें हैं। भाजपा के खाते में दस और सपा के खाते में एक सीट जाना तय है। यदि भाजपा को बसपा का साथ मिला तो 11वीं सीट भी पार्टी जीत सकती है। बसपा के विधानसभा में 19 सदस्य होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव में उसका एक प्रत्याशी जीत गया था। भाजपा ने अपना एक और उम्मीदवार खड़ा कर उसकी मुसीबत नहीं बढ़ाई थी लेकिन अंतिम समय में सपा ने अपना एक प्रत्याशी उतार कर बसपा प्रमुख मायावती को नाराज कर दिया था। सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था और बसपा प्रत्याशी को जीत मिल गई थी। तभी मायावती ने कहा था कि विधान परिषद चुनाव में सपा को हराने के लिये भाजपा की मदद करने से भी पीछे नहीं रहेंगी। यदि मायावती अपने कहे पर कायम रहती हैं तो भाजपा के पास ग्यारहवीं सीट भी आ सकती है।

योगी-त्रिवेंद्र सरकार को एससी ने भेजा नोटिस

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने कानूनों पर नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार से 4 हफ्तें में जवाब मांगा है। याचिकाओं में इन कानूनों को सम्मान के साथ जीवन जीने और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन बताया गया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सबसे पहले याचिकाकर्ता विशाल ठाकरे के वकील प्रदीप यादव ने दलीलें रखी। उन्होंने यूपी के कानून को संविधान के खिलाफ बताया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अगर कानून में कोई दिक्कत है, तो आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए हमारी जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट पहले से मसले की सुनवाई कर रहा है। यादव ने बात को संभालते हुए कहा, हमने उत्तराखंड के भी कानून को चुनौती दी है। अगर दो हाई कोर्ट किसी मामले को सुन रहे हों, तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किया जाना बेहतर है। इस दलील से असहमति जताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे सामने कोई ट्रांसफर याचिका नहीं है। आपने नई जनहित याचिका दाखिलकी है। इसके बाद एक और याचिकाकर्ता एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सी यु सिंह ने कहा, 2 राज्यों ने कानून बना दिए हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा भी और हरियाणा भी जल्द ही ऐसा कानून पास करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले को देऽना चाहिए। बेंच ने कहा, हम यह नहीं कह रहे कि यह मामला देखा जाने लायक नहीं है। लेकिन सुनवाई हाई कोर्ट में ही किया जाना बेहतर होता। बहरहाल, हम मामले में यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। सी यु सिंह ने कोर्ट से दोनों कानूनों पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा, इन कानूनों में 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। बेगुनाही साबित करने का जिम्मा आरोपी पर डाला गया है। यह बाध्यता रखी गई है कि विवाह करने से 1 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। यह सभी बातें मौलिक अधिकारों का हनन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुना लेकिन कानूनों पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा, हम सभी पक्षों को सुनकर यह तय करेंगे कि कानून संविधान के हिसाब से सही हैं या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अगली सुनवाई जल्द करने की दरख्वास्त की। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह दोनों राज्यों को 4 हफ्रते में जवाब देने के लिए कहेगा।