यूपी: विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को समय से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 38.94 करोड़ रूपये की लागत से 44 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को मेला क्षेत्र का भ्रमण कर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम संगम नोज पर जाकर मां गंगा का आचमन करते हुए मां गंगा से मेले के सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न होने की कामना की। उन्होंने मेले में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल के अनुपालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाये। मेले को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यस्थायें एवं कार्यवाही समय से सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित विभागों के अधिमकारियों को निर्देशित किया है। उप मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र में पाण्टुन पुलों के निर्माण कार्य, विद्युत, पानी, सड़कों पर चकर्ड प्लेट बिछाने सहित अन्य कार्यों को समय से पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने घाटों के बनाये जाने के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए कहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से पानी में बैरीकेटिंग कराये जाने के लिए कहा है। जिससे की कोई भी गहरे पानी में न जाये। निरीक्षण के बाद उपमुख्यमंत्री ने अक्षयवट एवं बड़े हनुमान के दर्शन भी किये। मेला क्षेत्र के निरीक्षण के उपरांत उप मुख्यमंत्री ककरा, जमुनीपुर स्थित दुर्वासा आश्रम पहुंचकर वहां पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए पूजा-अर्चना की। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली लोक निर्माण विभाग की कुल 44 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण/मरम्मत के लिए प्रस्तावित कुल 11 कार्यों का शिलान्यास किया। कार्य की कुल लम्बाई 29.90 किमी है तथा इसकी कुल लागत 9.52 करोड़ रूपये है। इसी तरह से उन्होंने कुल 29.42 करोड़ रूपये की लागत से 33 कार्यों का लोकार्पण किया, जिसकी कुल लम्बाई 70.88 किमी0़ है। इस तरह दोनो कार्यों को मिलाकर कुल 44 कार्यों का उप मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। जिसकी कुल लागत 38.94 करोड़ रूपये तथा कुल लम्बाई 100.78 किमी0 की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों से फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी। आवागमन में आने वाली कठिनाईयों से लोगो को निजात मिलेगी तथा समय की बचत होगी। उन्होंने पीडब्लूडी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिन कार्यों का शिलान्यास किया गया है। वह कार्य समय से व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कर लिये जायेे। इस अवसर पर फूलपुर की सांसद-श्रीमती केशरी देवी पटेल, विधायक फूलपुर- प्रवीण पटेल, गंगापार के भाजपा जिलाध्यक्ष- अश्विनी दूबे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगणों के अलावा पीडब्लूडी विभाग के अधिकारीगणों सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

यूपी: पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ को किया डिटेन

दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को पुलिस ने किया डिटेन

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। सिद्धार्थ नाथ के आमंत्रण पर दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती जब प्रयागराज आए और सिद्धार्थ नाथ के विधायकी क्षेत्र में बक्सी मोड़ा गांव के एक स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे। तभी करामात की चौकी के आगे अंधीपुर गाव मे बने पुल के पास सैकड़ों की संख्या मे पुलिस बल एसओ करैली, एसओ सिविल लाइंस, एडीएम सिटी तमाम अधिकारी आ गए और विधायक को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। जब विधायक जिद पर अड़ गए। वहीं पड़े कूड़े के ढेर पर बैठ गए तो अधिकारियों ने डीएम प्रयागराज के परमिशन के बाद जाने का आश्वाशन दिया। उन्हें स्कूल देखने से रोक दिया गया। पुलिस के द्वारा काफी अभद्रता भी की गई और उन्हें स्कूल देखने से रोकने की पूरी कोशिश की 

उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा किए गए कार्य की आम आदमी पार्टी प्रयागराज कड़ी निंदा करती है। पुलिस करवाई उत्तर प्रदेश के शिक्षा तंत्र की पोल खोलती है और ये दर्शाती है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्थ पूरी तरह फेल हो गई है। आम आदमी पार्टी प्रयागराज की जनता से ये कहना चाहती है। अगर प्रयागराज की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो प्रयागराज के सभी सरकारी स्कूलों की काया पलट जाएगी।

किसान की जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी

हापुड़। जनपद के थाना पिलखुवा धौलाना तहसील का मामला है। पिलखुवा निवासी आरती सैनी का कहना है, कि उनकी जमीन धौलाना रोड से लगी हुई है तथा उसके खेत के साथ में एक सरकारी नाली जा रही है। उसके बराबर से में एक भूमाफिया का खेत है। जो सरकारी नाली के साथ-साथ उनकी जमीन पर भी कब्जा करना चाह रहा है। जिसकी शिकायत उन्होंने थाना कोतवाली व तहसीलदार से व उप जिलाधिकारी धौलाना से भी की। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन प्रार्थी के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। प्रवीण मित्तल नामक व्यक्ति जो अपने आप को भाजपा नेता बताता है। बार-बार दबंगई दिखाता है और आर्थिक सैनी की जमीन पर एक चारदीवारी की गई है। जिसको यह दबंग लोग  बार-बार  तोड़ देते हैं। यदि आरती सैनी का कहना है कि यदि हम इसका विरोध करते हैं, तो वह हमको धमका आता है  तथा भुगत लेने की धमकी देता है। जिससे आरती सैनी व उसके पति मानसिक रूप से परेशान है। भू माफिया निरंतर इन पर दबाव बना रहा है, कि यह लोग इस जमीन को छोड़कर यहां से चले जाएं। अन्यथा उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है।

हापुड: विभाग की लापरवाही से हो सकता है हादसा

अतुल त्यागी

हापुड़। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जनपद की पॉश कॉलोनी में एक मकान के बाहर लगें बिजली खम्बा जड़ से गल जानें के कारण कभी भी नीचें गिर सकता हैं। जिससे बड़ा हादसा होनें की सम्भावना हैं। मौहल्लेवासियों द्वारा अनेक बार बिजली अधिकारियों से शिकायत करनें के बावजूद भी विघुत पोल सही नहीं हो रहा हैं। जानकारी के अनुसार जनपद के 

मौहल्ला न्यू श्रीनगर, लक्ष्मी नर्सरी के पीछे मे विद्युत पोल संख्या 233 से अगला पोल है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि, इस चौराहे पर बिजली का पोल नीचे से बिल्कुल गल गया है। किसी भी वक्त गिर सकता है और इस चौराहे पर दिन रात ट्रेफिक चलता है। छोटे बच्चे भी साइकिल चलाते व खेलते रहते हैं। शिकायत के बावजूद भी वे इसे ठीक नहीं कर रहे हैं। र्जर पोल के कभी भी गिरने की संभावना है और गंभीर दुर्घटना होने की आशंका है।

यूपी: सभी धार्मिक स्थलों का होगा रजिस्ट्रेशन

संदीप मिश्र  

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के रजिस्ट्रेशन, रख-रखाव और संचालन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक लखनऊ में करने जा रहे हैं। शाम 6.30 बजे होने वाली इस बैठक में सीएम योगी धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अध्यादेश-2020 का प्रस्तुतीकरण देखेंगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपर मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन अध्यादेश 2020 का प्रस्तुतीकरण देंगे। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होने वाली इस बैठक के दौरान प्रेजेंटेशन में उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों के संचालन और रख-रखाव के लिए बनने वाली गाइडलाइंस पर बात होगी। दरअसल यूपी सरकार मंदिरों, मस्जिदों और दूसरे धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए नियम-कायदे तय करने की कवायद कर रही है। उसी सिलसिले मे गाइडलाइंस बनाने का काम चल रहा है।

निदेशालय गठन का प्रस्ताव हो चुका है मंजूर
दरअसल पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी की अध्यक्षता में निदेशालय गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब धार्मिक स्थलों के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि बीते साढ़े 3 साल में प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों को विशेष पहचान दिलाने के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बहुत कार्य किए गए हैं। काशी, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, विंध्याचल धाम के साथ ही प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं।

निदेशालय की ये होगी व्यवस्था
अब प्रदेश में धार्मिक गतिविधियों के सहज एवं सुचारू संचालन के लिए विभाग में निदेशालय गठित किया जा रहा है। निदेशालय का मुख्यालय वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की ओर से उपलब्ध कराए गए भवन में होगा, जबकि उप कार्यालय गाजियाबाद स्थित कैलास मानसरोवर भवन में होगा।

निदेशालय में एक निदेशक, दो संयुक्त निदेशक, एक लेखाधिकारी, दो कार्यालय अधीक्षक, तीन आशुलिपिक, दो स्थापना सहायक, दो कम्प्यूटर सहायक, तीन ड्राइवर और तीन अनुसेवक के पद सृजित किए जाएंगे।

बता दें धर्मार्थ संस्थाओं व मंदिरों की व्यवस्थाओं के लिए 1985 में प्रदेश में धर्मार्थ कार्य विभाग का गठन किया गया था। विभागीय मंत्री के अलावा इसका सिर्फ एक अनुभाग अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में शासन स्तर पर संचालित है। विभाग में निदेशालय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

दूसरे राज्यों के कानूनों और प्रस्तावों का अध्ययन
सरकार अध्यादेश लाने से पहले इस संबंध में दूसरे राज्यों के कानूनों और प्रस्तावों का अध्ययन कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा और धर्म स्थलों के रखरखाव आदि की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए थे। सरकार पूरी कवायद को यही आधार मान रही है।

38 भाषाओं में बातें, टीचर ने बनाया रोबोट शालू

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। आम तौर पर मशीनों से बात करना एक सपने जैसा लगता है और यह सपना सच हो जाए तो क्या कहने। कुछ ऐसा ही हुआ है आईआईटी बॉम्बे के परिसर में मौजूद केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक दिनेश पटेल ने एक ऐसा humanoid तैयार किया है जो लोगों से बात कर पाने में सक्षम है। यह रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है। इस रोबोट का नाम शालू रखा गया है।

यह रोबोट हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मराठी सहित कई भाषाओं में बात कर सकता है। इसे बनाने में लगे प्रोडक्ट लोकल मार्केट से ही सामान खरीदे गए हैं। खास बात यह है कि शालू देश की 9 और 38 विदेशी भाषा मे बात करने में सक्षम। रोबोट को बनाने वाले दिनेश पटेल ने बताया कि इसे बनाने में उन्हें करीब 3 सालों के वक़्त लगा है और उन्होंने इसे लोकल सामानों से जोड़कर बनाया है। रोबोट शालू ने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बखूबी बताया। इतना ही नही, मुम्बई सहित कई अन्य राज्यों का नाम कैसा है और कौन सी जगहें प्रसिद्ध हैं, उसका भी जवाब बेहद ही आसानी से दिया।

मिडिया के अनुसार शालू रोबोट को बनाने वाले शिक्षक दिनेश पटेल ने बताया कि अभी तो यह प्रोटोटाइप के रूप में है, लेकिन आगे चलकर और भी विकसित होने के बाद शालू रोबोट के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। पटेल के मुताबिक जल्द ही इसके वर्जन 2 को बनाना शुरू करेंगे, लेकिन सामान महंगे होने की वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। शालू को बनाने वाले अध्यापक दिनेश पटेल की इच्छा है कि वह उसे स्कूल में डिप्लॉय करें ताकि बच्चे पढ़ भी सकें और उनका एंटरटेन्मेंट हो सके।

आंदोलन: सातवें दौर की वार्ता, किसानों को उम्मीद

अश्वनी उपाध्याय  

गाज़ियाबाद। जनपद के यूपी गेट पर कड़ाके की ठंड के बीच पिछले करीब एक महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाएं। जब तक केंद्र सरकार मांगों को नहीं मानती है, तब तक दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। वहीं, सातवें दौर की वार्ता से किसानों को उम्मीद जरूर है। केंद्र सरकार के निमंत्रण पर कल 30 दिसंबर को आंदोलनकारी किसानों के बीच सातवें दौर की वार्ता होनी है। इससे पहले छह दौर की वार्ता बेनतीजा निकलीं हैं। वहीं, सातवें दौर की वार्ता से किसानों को कुछ उम्मीद जरूर बंधी है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा ने कहा कि 30 दिसंबर को केंद्र सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता से काफी उम्मीद है। निराशावादी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। सातवें दौर की वार्ता में किसानों की समस्याओं का हल निकल सकता है।

किसान नेता बलराम सिंह ने कहा कि बुधवार को होने वाली वार्ता से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। किसान करीब 32 दिन से खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में रात गुजार रहे हैं। 30 दिसंबर को होने वाली वार्ता में सरकार किसानों की मांगों को मान लेती है, तो आंदोलन खत्म होगा और किसान गांवों को लौट जाएंगे।

वहीं भारतीय किसान यूनियन के गाज़ियाबाद जिला प्रभारी जय कुमार मलिक ने कहा कि लंबे संघर्ष को देखकर सरकार को किसानों की ताकत एहसास हुआ है। उम्मीद है कि बुधवार को होने वाली वार्ता में सरकार किसानों की मांगो को समझेगी और हल निकालेगी। कृषि कानून वापस होंगे और एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार कानून बनाएगी।