विजय को विशेष ओलंपिक का अध्यक्ष चुना

विजय मलांगड़ को चुना विशेष ओलंपिक भारत का जिलाध्यक्ष
जिला पार्षद पंकज सहोड़ बने महासचिव
सत्यदेव शर्मा सहोड़
मैहतपुर (ऊना)। विशेष ओलंपिक भारत जिला ऊना की इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक कर्नल (रि.) केसी शर्मा की अध्यक्षता में देहलां स्थित आश्रय में हुई। जिमसें विजय मलांगड़ को सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष चुना गया। जबकि महासचिव पद के लिए रायपुर सहोड़ां जिला परिषद वार्ड से जिला पार्षद पंकज सहोड़ को चुना गया। कविता जैन को कोषाध्यक्ष तथा सुरेंद्र राणा को प्रवक्ता चुना गया। कार्यकारिणी में प्रेमाश्रम ऊना की प्रिंसिपल सिस्टर संजना, मोहित, मोनिका शर्मा व नेहा कालिया को लिया गया है। इस मौके पर आश्रय संस्था देहलां के निदेशक सुरेश ऐरी, अमित राणा, राजेंद्र कुमार, अमित शर्मा, भपेंद्र सिंह, अमन शर्मा व संदीप शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विजय मलांगड़ ने कहा कि जिले के विशेष व्यक्तियों के उत्थान के लिए कार्य करने वाली इस संस्था के मुखिया की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई हैं। इस पर खरा उतरने के लिए भरसक प्रयास करुंगा। जिले में विशेश दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसके अलावा विशेष दर्जा प्राप्त बच्चों की खेलकूद गतिविधियों को भी जिले में बढ़ाया जाएगा।               

सपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव का निधन

सपा ने शोक सभा कर पूर्व राष्ट्रीय महासचिव लालता प्रसाद तिवारी के निधन को बताया अपूर्णनीय क्षति

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। वरिष्ठ समाजवादी व पूर्व राष्ट्रीय महासचिव लालता प्रसाद तिवारी के आकस्मिक निधन पर समाजवादी पार्टी के ज़िलाध्यक्ष योगेश चन्द्र यादव ने शोक प्रकट करते हुए इसे पार्टी के लिए अपूर्णनीय छति बताया।श्री योगेश ने समाजवादी चिंतक राज नारायण और जनेश्वर मिश्र जी के करीबी और सोशलिस्ट पार्टी के ज़िलाध्यक्ष रहे लालता प्रसाद तिवारी जी के निधन को पार्टी की छति बताया।महानगर अध्यक्ष सै०इफ्तेखार हुसैन ने सोशलिस्ट नेता लालता प्रसाद तिवारी के निधन पर शोक सभा में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा की हमेशा समाजवाद का झण्डा लेकर दबे कुचलों और वंचितों की आवाज़ बन कर कार्य करने वाले नेता के चले जाने से मुझे व्यक्तिगत आघात लगा है।महानगर मीडिया प्रभारी सै०मो०अस्करी के अनुसार स्व लालता प्रसाद तिवारी का लखनऊ के केजीएमयू में गत दिवस निधन हो गया था।स्व लालता प्रसाद तिवारी के पुत्र शिवकुमार तिवारी वर्तमान में समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष हैं।शोक प्रकट करने वालों में योगेश चन्द्र यादव,सै०इफ्तेखार हुसैन,बासूदेव यादव,नागेन्द्र सिंह पटेल,अनिल यादव,सन्दीप पटेल,के के श्रीवास्तव,पंधारी यादव,रविन्द्र यादव रवि,विक्रम पटेल,सै०मो०अस्करी,किताब अली,मो०ज़ैद,ओ पी यादव,जय भारत यादव,मो०शारिक़,शाहिद प्रधान,आकिब जावेद खान,जी एस यादव,राकेश यादव,तारीक खान,काशान सिद्दीक़ी,मंजू यादव,निशा शुक्ला,मो०अज़हर,अभिमन्यू पटेल,शबी हसन आदि थे।

मरवाही प्रभारी ने ध्रुव को दी जीत की बधाई

रायपुर। राजस्व मंत्री और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के प्रभारी जयसिंह अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रत्याशी डॉ. केके ध्रुव को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि मरवाही विधानसभा उपचुनाव में प्रचंड विजय पर डॉ. केके ध्रुव हार्दिक बधाई। इस जीत के लिए मैं क्षेत्र की जनता व कांग्रेस के समर्पित व मेहनती कार्यकर्ता को भी बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रेरक नेतृत्व में कांग्रेस का विजयरथ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है।                  

नीतियों के विरोध में कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन

भाजपा की जन विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

अजय अनेजा

लालकुआ। लालकुआं तहसीलदार परिसर स्थित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सर्किल रेट के शासनादेश से नराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज त्रिवेन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को पूरी तरह जन विरोधी बताते हुए सरकार द्वारा लगाए गए सर्किल रेट को तुरंत वापस लेने की मांग की। यहां नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित धरना प्रदर्शन में पहुंची नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार शासनादेश में संशोधन कर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जारी किए गए सर्किल रेटों के बराबर रेट लागू करें अन्यथा इसकी मार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर पड़ेगी। उन्होंने ने कहा कि वर्ष 2016 में कांग्रेस सरकार द्वारा जो शासनादेश जारी किया था बिल्कुल उसी शासनादेश को मौजूदा सरकार ने भी लागू किया है। लेकिन उस दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों को निशुल्क एवं मध्यमवर्गीय लोगों के लिए वर्ष 2000 का सर्किल रेट लगाया था। परंतु मौजूदा सरकार ने गरीबों के लिए वर्ष 2004 का सर्किल रेट लगा दिया और मध्यम वर्ग के लिए इस राशि को अत्यधिक बढ़ा दिया गया है। जिससे लालकुआं नगर में रहने वाले गरीब गरीब वर्ग के लोग अत्यधिक चिंतित हैं। तथा सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार तथा सरकार के प्रतिनिधियों के कानों में इस मामले को लेकर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में आंदोलनात्मक तरीके से उठा रही है। तथा इसे आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा भी बनायेगी।
उन्होंने ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार विकास के काम करना छोड़ कर आम जनता को परेशान करने पर तुली हुई है। जिसके चलते आम जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लालकुआं की जनता को उनकी भूमि का मालिकाना हक मिलने का इंतजार था। परंतु मौजूदा सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने सरकार को जनविरोधी बताते हुए इस्तीफे की मांग की। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा पूर्व विधायक हरीश चंद्र दुर्गापाल पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा सभासद दीपक बतरा अनेक कांग्रेसी शामिल थे।                        

हवाई जहाज उड़ने से पहले उछला 'भूमि विवाद'

बरेलीः हवाईजहाज उड़ने से पहले उछला भूमि विवाद, दो महिलाओं ने मांगी नौकरी

राकेश शर्मा

बरेली। सिविल एन्क्लेव (एयरपोर्ट) का विवादों से भी गहरा नाता है। अभी तक हवाईजहाज उड़ा नहीं है। हवाई जहाज उड़ाने के लिये बरेली से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक पैरवी हो रही है। अब नया विवाद खड़ा हो गया है। एयरपोर्ट को कुछ भूमि देने वाली मुड़िया अहमदनगर गांव की दो महिला किसान मुन्नी देवी और ऊषा देवी ने सरकारी नौकरी की मांग कर दी।
पहले दोनों महिलाओं ने राज्यपाल के नाम एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिये अधिग्रहण हुई भूमि में खुद को सह खातेदार बनवा लिया था। नायब तहसीलदार रिठौरा की कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक पक्षीय निर्णय देकर बरेली से लेकर लखनऊ तक के अधिकारियों की दिक्कतें बढ़ा दी थीं। अब महिलाओं ने नयी मांग कर दी। महिलाओं ने मुआवजे के बदले सरकारी नौकरी की मांग उठायी है। पांच साल के बाद नौकरी की मांग उठने पर अधिकारी टेंशन में आ गये हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि महिलाओं के प्रार्थनापत्र पर क्या सुनवाई की जाये। महिलाओं ने कुछ भूमि का अभी तक मुआवजा नहीं लिया है। मुआवजा न लेने की बात कहते हुए दोनों ने नौकरी की मांग की है।
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र पहुंचने के बाद अधिकारी अब इसी उधेड़बुन में लगे हैं कि यह मसला कैसे हल किया जाए। अब इस मामले का हल ढूंढने के लिये भूमि अधिग्रहण करने वाली कमेटी के सभी पदाधिकारियों की दीपावली के बाद 18 नवंबर को बैठक बुलायी गयी है।
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार पांडेय, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मदन कुमार, एसडीएम सदर विशु राजा, तहसीलदार सदर आदि शामिल होंगे। बैठक बुलाने के पीछे महिलाओं को नौकरी देने के मामले का हल ढूंढना है। बैठक बुलाने का पत्र तैयार हो गया है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय में तैयार हुए पत्र पर सोमवार को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी मदन कुमार ने हस्ताक्षर भी कर दिये हैं।
महिलाओं की इतनी भूमि अधिग्रहण हुई
सिविल एन्क्लेव के निर्माण लिए वर्ष 2015 में आपसी समझौता के आधार पर मुड़िया अहमदनगर के कई किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी। इसमें मुन्नी देवी और ऊषा देवी की भूमि भी अधिग्रहण हुई थी। बताते हैं कि 0.255 हेक्टेयर भूमि ऊषा देवी और इतनी भूमि मुन्नी देवी की अधिग्रहण की गयी।
2018 में दिया आदेश कोरोना काल में हुआ था। निरस्त
वर्ष 2017 में दोनों महिलाओं ने राज्यपाल के नाम दर्ज भूमि में सह खातेदार बनने के लिए नायब तहसीलदार रिठौरा की कोर्ट में अपील की। नायब तहसीलदार की कोर्ट ने अक्टूबर, 2018 में मुड़िया अहमदनगर की मुन्नी देवी और ऊषा देवी की अपील पर सुनवाई करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी का पक्ष सुने बगैर फैसला सुनाते हुए दोनों को सह खातेदार बना दिया था। यह मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार पांडेय ने नाराजगी जताते हुये तहसीलदार सदर को मामले की सुनवाई करने के निर्देश दिये। तहसीलदार ने कोरोना काल में मामले की सुनवाई कर नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर दिया था। लेकिन महिलाओं का मसला फिर भी हल नहीं हुआ।              

हल्द्वानी डीएम बंसल ने ली समिति की बैठक

हल्द्वानी डीएम सविन बंसल ने ली खनन समिति की बैठक, वाहन स्वामियों के लिए हुआ यह बड़ा फैसला

हल्द्वानी। कैम्प कार्यालय मे जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जिला खनन समिति की बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अब वाहन परिवर्तन, वाहन स्वामित्व परिवर्तन व वाहनां का गेट परिवर्तन के साथ ही खनन नदियों मे निर्धारित सीमा मे वाहन पंजीकरण का निर्णय वन विभाग द्वारा ही आवश्यकता अनुसार लिया जायेगा। इसमे खनन समिति का कोई हस्तक्षेप एवं किसी तरह का प्रतिबंध नही होगा, ताकि खनन व्यवसाय से जुडे व्यवसायियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके। शासन द्वारा वन निगम को खनन की यूजर एजेन्सी है उनके निर्णय को सुदृढ करने व जनहित मे यह निर्णय समिति द्वारा लिया गया इसके साथ ही खनन व्यवस्थाओ की मानिटरिंग वन निगम के जीएम एवं उच्चाधिकारियों द्वारा की जायेगी।
बैठक मे निर्णय लिया गया कि वन विभाग को खनन व्यवस्था में कानून व्यवस्था व अन्तर विभागीय समन्वय में खनन समिति द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा। अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग, आरटीओ,पुलिस, खान विभाग की संयुक्त टीम बाहरी तौर पर कानून व्यवस्था के साथ ही नियमित छापेमारी करेंगे। जिलाधिकारी बंसल ने संयुक्त टीम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे खनन क्षेत्रों का नियमित औचक छापेमारी करेंगे। खनन गेटों मे काटों मे कमी अथवा किसी प्रकार की अनियमितता व ओवरलोडिंग तथा नियत क्षेत्र से इतर खनन करते पाये जाने पर वाहन सीज के साथ ही कडी कार्यवाही की जाय। उन्होने कहा कि खनन क्षेत्र मे बिना आरएफआईडी चीप के वाहन प्रवेश नही करेंगे। खनन मे लगे श्रमिकों के चिकित्सा परीक्षण हेतु समय-समय पर चिकित्सा शिविर का आयोजन, पेयजल शौचालय व्यवस्था, कम्बल आदि वितरण समय से करने के निर्देश भी दिये गये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी एसएस जंगपांगी, प्रभगीय वनाधिकारी संदीप कुमार, हिमाशु बागरी, क्षेत्रीय प्रबन्धक वन विकास निगम बीडी हर्बोला,पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, आरटीओ राजीव मेहरा,सिटी मजिस्टेट प्रत्यूष सिह, उपजिलाधिकारी प्रभारी अधिकारी गौरव चटवाल, उपजिलाधिकारी विजय नाथ शुक्ल, विवेक राय,खान अधिकारी रवि नेगी आदि मौजूद थे।             

यूपी में नहीं जलाएं जाएगें पटाखें, बैन लगाया

लखनऊ। बढ़ते प्रदूषण के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 13 शहरों में इस बार पटाखे नहीं जलेंगे। इन शहरों में मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर शामिल हैं।
लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने शहर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर में पटाखे की सभी दुकानें बंद कराई जाएं। जो लोग नहीं मानते हैं, उनके पटाखों को जब्त किया जाए। दरअसल NGT और मुख्य सचिव के आदेश के बाद पुलिस कमिश्नर ने ये निर्देश जारी किए हैं।