छठे सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया

मेरठ। सामाजिक संस्था सहयोग की ओर से वाल्मीकि जयंती व शरद पूर्णिमा पर छठे सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षक हरिश्चंद्र कौशिक ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन क्रम पर जानकारी दी। संस्था के संस्थापक दिनेश शांडिल्य ने बताया कि हनुमंत पुराण के अनुसार प्रभु हनुमान का नाम सुंदर भी है। इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। इस दौरान अनिल कुमार, प्रेम कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।                     

विरोधः रेलवे स्टेशन मास्टरो ने की भूख हड़ताल

अंकित गोस्वामी

मुजफ्फरपुर। रात्रि ड्यूटी भत्ता की सीलिग लिमिट के विरोध में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने शनिवार को कपरपुरा स्टेशन पर भूख हड़ताल की। सुबह छह से शाम छह बजे तक स्टेशन मास्टर हड़ताल पर डटे रहे। इस दौरान कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। एसोसिएशन के मंडल सचिव मनोज कुमार ने कहा कि ग्रुप सी व डी के कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता उनके ग्रेड पे या बेसिक पे के हिसाब से निर्धारित दर पर दिया जाता था। नए निर्देश के बाद रेलवे प्रशासन ने 43600 रुपये से अधिक बेसिक पे वाले कर्मियों का एनडीए बंद कर दिया है। इससे उनको नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन लगातार आंदोलन कर रहा है। इसके बाद भी रेल मंत्रालय नियमों में बदलाव नहीं कर रहा है। शीघ्र बदलाव नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मौके पर उप मंडल सचिव दुर्गानंद झा, शाखा अध्यक्ष सुजीत कुमार, स्टेशन प्रबंधक राजा राम, अरुण कुमार, मानवेंद्र, राकेश कुमार, राजेश कुमार सिंह, शंभू ठाकुर, उमेश कुमार आदि कर्मचारी थे।               

चौकी स्तर पर पुलिस की चौकसी असफल

अश्वनी उपाध्याय

गाज़ियाबाद। जिले में अब चोरी, झपटमारी और चेन स्नेचिंग जैसे अपराध हेडलाइन नहीं बनते हैं। जिले में शायद ही कोई ऐसी पुलिस चौकी हो जहां इस तरह के अपराध नहीं हो रहे हैं। कहने को पुलिस हर दिन अपनी पेट्रोलिंग और बेरिकेटिंग की प्रेस रिलीज़ जारी करती है। मगर हकीकत यह है कि चौकी स्तर पर पुलिस की चौकसी लगभग खत्म ही हो चुकी है।

सेना के जवान की लद्दाख में हुई मौत

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। जशपुर के कुनकुरी हर्रादाड़ के निवासी आर्मी के जवान की लद्दाख में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक आर्मी के जवान की लद्दाख में सड़क हादसे में मौत हुई है। ड्यूटी के दौरान ये हादसा हुआ है। मृतक जवान के शव को लद्दाख से विशेष विमान के जरिए जशपुर लाने की तैयारी की जा रही है।                 

सरकार पर किसानों को छलने का आरोप लगाया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को किसानों, मजदूरों तथा देश की नींव को कमजोर करने वाला बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों पर पुनर्विचार करेंगे। राहुल गांधी ने रविवार को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में राज्योत्सव कार्यक्रम में वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि “यह मुश्किल समय है। देश में कोविड महामारी तेजी से फैल रही है। ऐसे समय में जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, हमारी माताएं, बहनें, हमारे युवा, इन को सबसे ज्यादा कठिनाई होती है।” उन्होंने कहा कि “देश में किसान की हालत के बारे में सभी को जानकारी है।               

कोर्सों में 30 नवंबर तक ले सकेंगे दाखिला

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कोरोना संकट को देखते हुए सितंबर अक्तूबर से शुरू हुए विश्‍वविद्यालयों के नए शैक्षणिक सत्र में ऑनलाइन कोर्सों में प्रवेश की समय सीमा बढ़ा दी गई है। नए आदेश के तहत आनलाइन कोर्सों में अब 30 नवंबर तक दाखिला लिया जा सकेगा। फिलहाल इनमें प्रवेश की समय सीमा 30 अक्तूबर को खत्म हो रही थी। यूजीसी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं सभी विश्वविद्यालयों से लिए जाने वाले प्रवेश की जानकारी भी 15 दिसंबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यूजीसी ने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाले छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) स्कीमों में आवेदन की समयसीमा भी बढ़ाकर 30 नवंबर तक की कर दी है। यूजीसी ने यह फैसला विश्वविद्यालयों की मांग के बाद लिया है।               

पंजाब में सिनेमाहॉल खोलने का फैसला

राणा ऑबरॉय

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य में आज से सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्कों को खोलने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 50 फीसदी स्टाफ की शर्त को भी वापस ले लिया था। राज्य के गृह मामले एवं न्याय विभाग की ओर से शनिवार को सभी डिविजनल कमिश्नर और जिला उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया। पत्र में बताया गया है कि एमएचए द्वारा 30 सितंबर को सूबे के कंटेनमेंट जोनों के बाहरी क्षेत्रों में और सार्वजनिक गतिविधियों को छूट देने के उद्देश्य से जो गाइडलाइन जारी की गई थीं, उन्हें 1 अक्तूबर से लागू कर दिया गया था।