राजस्थानः मास्क लगाना अनिवार्य विचार किया

जयपुर। राजस्थान सरकार राज्य में मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक दवा नहीं आती तब तक मास्क पहनने, दो गज की दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ धोने जैसे उपाय अपनाकर ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। गहलोत वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में दो अक्तूबर से चलाए जा रहे ‘नो मास्क-नो एंट्री-कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन‘ अभियान की सफलता को लेकर जिलाधिकारियों, कॉलेजों के प्राचार्यों, नगर निगम और नगर परिषद् के अधिकारियों आदि से संवाद कर रहे थे।               

मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूल खोलने पर चर्चा

शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक आज आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कोरोना काल के दौरान स्कूलों को फिर से ओपन करने को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। बैठक में 2 नवंबर से 9वीं से 12 तक के स्कूल प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि बच्चों के स्कूल आने को लेकर अभिभावकों का सहमति पत्र अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बैठक में फर्स्ट ईयर और सेंकड ईयर के छात्रों को भी प्रमोट करने पर मंत्रीमंडल ने अपनी सहमति दे दी है।                 

जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का रास्ता साफ

श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर जम्मू-कश्मीर में किसी भी भारतीय के लिए जमीन खरीदने का रास्ता साफ कर दिया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अभी कृषि कार्य के लिए जमीन नहीं करिडी जा सकेगी।  अधिसूचना में कहा गया है कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश-2020 कहा जाएगा। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं राज्य में बाहरी उद्योग स्थापित हों ऐसे औद्योगित भूमि में निवेश की आवश्यकता है। लेकिन खेती की जमीनें सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेंगी।               

बेंगलुरु के तेज गेंदबाज नवदीप चोटिल हुए

बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी चोटिल हो गए हैं और उनका अगले मैच में खेलना संदिग्ध नजर आ रहा है। सैनी को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ पिछले मैच में दाएं हाथ में चोट लग गयी जिससे उनका 28 अक्टूबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अगले मैच में खेलना संदिग्ध है। सैनी को पारी के 18वें ओवर में आखिरी गेंद पर बल्लेबाज का शॉट रोकते समय चोट लग गयी जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए।              

स्कूल-कोचिंग खोलने को तैयार है एसओपी

विष्णु शर्मा

जयपुर। राज्य सरकार स्कूल और कोचिंग संस्थाओं को खोलने के सम्बन्ध में चरणबद्ध तरीके से निर्णय लेगी। स्कूल एवं संस्था प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श करने के बाद उनके सुझावों के अनुरूप स्कूल कोचिंग खोलने का निर्णय लिया जाएगा। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर संबंधित संस्थाओं के प्रबंधन से सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं।             

वायरस की लड़ाई में कई यूनिक कदम उठाए

ढाका। पड़ोसी देश बांग्लादेश में कोरोना वायरस से लड़ाई में कई यूनीक कदम उठाए हैं। जिनकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है। अब सरकार ने एक और अनूठा नियम बनाया है जो चर्चा में है। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अधिक तेज कर दिया गया है। सरकार ने ‘नो मास्क, नो सर्विस’ यानि मास्क नहीं तो सरकारी सुविधा नहीं नीति को देश में सख्ती से लागू कर दिया है। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया कि किसी भी व्यक्ति को मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। सरकार ने कोरोना से लड़ाई तेज करते हुए फैसला लिया है कि देश के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व नियंत्रित करने के लिए ‘नो मास्क, नो सर्विस’ लिखे हुए नोटिस बोर्ड कार्यालय के बाहर लगाने होंगे। अब मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। बांग्लादेश सरकार कोरोना से लड़ाई में कई अनूठे कदम उठा चुकी है। जिनकी काफी तारीफ हो रही है।             

वायु प्रदूषण पर दिल्ली के साथ संयुक्त पेट्रोलिंग

वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए पूर्वी दिल्ली प्रशासन के साथ हो सकती है संयुक्त पेट्रोलिंग

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। गाज़ियाबाद में जिला प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जाने के बावजूद भी वायु प्रदूषण में कोई कमी नहीं आ रही है। जिला प्रशासन का मानना है कि गाज़ियाबाद के वायु प्रदूषण के लिए काफी हद तक पूर्वी दिल्ली भी जिम्मेदार है। इस संबंध में जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने पूर्वी दिल्ली के अपने समकक्ष अधिकारियों को एक पत्र लिख कर कहा है। कि बेहतर होगा कि प्रदूषण को रोकने के लिए संयुक्त पेट्रोलिंग जैसी कोई व्यवस्था अमल में लाई जाए।
दरअसल गाज़ियाबाद के एक्यूआई विश्लेशण में पाया गया कि लोनी कार्यालय में स्थापित स्टेशन एचक्यूआई सबसे ज्यादा है। लोनी क्षेत्र पूर्वी दिल्ली से लगा है और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के समान आर्थिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियां भी पूर्वी दिल्ली के समान ही हैं। गाज़ियाबाद जिला प्रशासन ने हाल ही में यहां पर न्यू मंडोली इलाके से लगे अमित विहार में लगभग 109 भट्टियों को नष्ट कराया गया। यहां पर ई-कचरे से बचे हुए धातु, मैटल स्क्रैप, बैट्री स्क्रैप आदि को गलाकर ढलाई किए जाने का काम होता है। इस स्क्रैप के निस्तारण की व्यवस्था दिल्ली में नहीं है। दिल्ली क्षेत्र से यह इलेक्ट्रोनिक कचरा लोनी में अवैध रूप से भट्टियों में भेजा जा रह है। समस्या के स्थाई निराकरण के लिए डीएम ने अपने पत्र में कहा है। कि दिल्ली क्षेत्र से अवैध रूप से ट्रांस्पोर्ट किए जा रहे स्क्रैप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। पूर्वी दिल्ली की वायु प्रदूषण की स्थिति के लिए वहां भी सीएए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया जाए। संयुक्त रूप से दिल्ली और गाजियाबाद की टीमें अभियान चलाएं। वहीं जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय की ओर से गाजियाबाद में ई-वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु गाजियाबाद नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई-वेस्ट री-साइकलिंग व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।