स्पेशल ट्रेन के साथ 16 अन्य का संचालन

फरीदकोट। रेलवे ने बठिंडा-वाराणसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन सहित 16 अन्य ट्रेनों के संचालन को 20 अक्टूबर से मंजूरी दे दी है। रेलवे सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि बठिंडा-वाराणसी साप्ताहिक सुपर फास्ट स्‍पेशल रेल 25 अक्तूबर से 22 नवंबर तक हर रविवार को बठिंडा से रात्रि 8.50 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सांय 4.30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी पर यही सुपरफास्ट ट्रेन 26 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को वाराणसी से रात्रि 9.20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सांय 4.50 बजे बठिंडा पहुंचेगी।           

उद्धव सरकार को बर्खास्तगी की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका की खारिज

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार को बर्खास्त करने तथा वहां राष्ट्रपति शासन लगाये जाने संबंधी जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने विक्रम गहलोत की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि एक अभिनेता की मौत होने का मतलब यह नहीं है। कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। न्यायमूर्ति बोबडे ने याचिकाकर्ता से कहा कि बतौर नागरिक वह राष्ट्रपति से संपर्क करने और कोई भी अर्जी लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा यदि ऐसी ही मांग करनी है। तो राष्ट्रपति के पास जाइए। याचिका में कहा गया था। कि महाराष्ट्र में राज्य मशीनरी फेल हो गई है। सत्ताधारी दल अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। याचिका में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत अभिनेत्री कंगना रनौत का घर तोड़ डालने और धमकी देने तथा पूर्व नौसेना अधिकारी मदन लाल शर्मा पर शिवसैनिकों द्वारा जानलेवा हमले के उदाहरण भी दिये गये थे।             

पराली जलाने पर रोक के लिए विशेष टीम

पराली जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई विशेष कमेटी, यूपी, हरियाणा और पंजाब में रखेगी निगरानी

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कारण बनी पराली को जलाने पर रोक संबंधी कदमों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर का एक सदस्यीय कमेटी गठित की है। लोकुर कमेटी पराली जलाए जाने की घटनाओं संबंधी अपनी रिपोर्ट दशहरा की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने में लोकुर कमेटी की मदद के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर ( एनसीसी ), भारत स्काउट्स और गाइड्स और राष्ट्रीय सेवा योजना ( एनसीसी) को भी उन क्षेत्रों तैनात किया जाए। ये मोबाइल टीमें खेतों में आग लगने की सूचना देंगी जिसके आधार पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दो युवा पर्यावरणविदों द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया है। जिसमें मांग की गई थी। कि पराली जलाने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अदालत की निगरानी के बावजूद राज्य इस खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि इस साल खेत की आग (पराली जलाने की घटनाएं) पांच गुना बढ़ गई हैं। और इसे रोकने के लिए तत्काल आदेश की आवश्यकता होगी, क्योंकि अदालत के दोबारा खुलने तक यह समस्या असहनीय स्थिति पैदा कर सकती है। वकील ने इसके लिए जस्टिस लोकुर को नियुक्त करने का सुझाव दिया। दैनिक हिंदुस्तान के अनुसार अदालत ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को भी सुना और अपने आदेश में कहा कि भले ही पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच निवारक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन की बेंच ने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं। कि दिल्ली और एनसीआर के नागरिकों को अच्छी और स्वच्छ हवा में सांस लेनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को उन खेतों की निगरानी में लोकुर कमेटी की मदद करने का निर्देश दिया जिनमें पराली जलाई जाती है। कोर्ट ने कमेटी को सभी सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे, परिवहन और मोबाइल टीमों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहा है।             

महिला सुरक्षा को लेकर योगी ने दिखाए तेवर

महिला सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने दिखाए कड़े तेवर, हर जिले में होगी नोडल ऑफिसर की तैनाती।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उप चुनाव वाले सात जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए शुरू किए जाने वाले 10 दिनों का विशेष अभियान ‘मिशन शक्ति’ शुरू करने का निर्देश दिया है। आगामी 17 अक्टूबर को प्रभारी मंत्री जिलों में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दिन सभी विभागों का संयुक्त कार्यक्रम होगा। अभियान के लिए सभी जिलों में महिला अफसरों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गुरुवार को अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि प्रथम चरण में यह विशेष अभियान शारदीय नवरात्र में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। विशेष अभियान 25 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा लेकिन मिशन शक्ति लगातार जारी रहेगा। अंतिम रूप से इसका समापन अप्रैल 2020 में होगा। इस तरह यह अभियान कुल 180 दिनों तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान 75 जिलों के 821 ब्लॉकों, 59 हजार पंचायतों, 630 शहरी निकायों और 1535 थानों के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण तथा सुरक्षा व सम्मान के प्रति जागरूकता प्रदान किए जाने की योजना है।
हर जिले से चुनी जाएंगी 100 रोड मॉडल
अभियान के दौरान हर जिले से 100 रोल मॉडल का चुनाव किया जाएगा। यह चुनाव महिला सशक्तीकरण, भ्रूण हत्या रोकने, उद्यमिता, शिक्षा व महिला अपराध रोकने आदि क्षेत्र में मिली सफलता के आधार पर किया जाएगा। विशेष अभियान के सफल संचालन के लिए इसमें शामिल विभिन्न विभागों के बीच अंतरविभागीय समन्वय पर जोर दिया गया है। इसके लिए सभी विभागों को अपनी तरफ से नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है।
तीन दिन जिलों में रहेंगी नोडल अफसर
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार शासन ने विशेष अभियान के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए महिला नोडल अधिकारी नामित किए हैं। इन नोडल अधिकारियों को 16 अक्टूबर तक अपने प्रभार के जिले में उपस्थित होकर अपने तीन दिनों तक जिले में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने और जिला स्तर पर अंतर विभागीय समीक्षा की बैठक में हिस्सा लेकर विशेष अभियान को सफल बनाने का प्रयास करना होगा। नोडल अधिकारियों को विद्यालय, महिला थाना, कुछ ग्राम पंचायतों तथा औैद्योगिक व व्यावसायिक संस्थाओं आदि का निरीक्षण भी करने को कहा गया है।             

गाजियाबादः नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री

गाज़ियाबाद में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्टरी पर पड़ा छापा नामी कंपनियों के नाम से करते थे सप्लाई

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। शास्त्री नगर और नई बस्ती इलाके में फूड सेफ्टी विभाग ने रेड की है। दो अलग-अलग फैक्ट्रियों पर रेड की गई है। जहां पर नकली घी बनाया जा रहा था। भारी संख्या में यहां से मिलावटी घी बरामद किया गया है। हैरत की बात ये है। कि नामी कंपनियों के पैकेट और डिब्बे भी दोनों जगह से बरामद हुए हैं। इन्हीं नकली डिब्बों में त्योहारी सीजन में मिलावटी घी को बाजार में उतारने की तैयारी थी। मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। मिलावटी घी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मिलावटी घी बनाने के लिए, वनस्पति और एसेंस समेत, कई अन्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सभी सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं।
बताया जा रहा है। घी की एक कंपनी ने फूड सेफ्टी विभाग को सूचना दी थी। कि उनके ब्रांड का इस्तेमाल करके, नकली घी का कारोबार करने वाले कुछ लोग सक्रिय हैं। इसी जानकारी के आधार पर फूड सेफ्टी विभाग ने जानकारी को डेवलप किया और छापेमारी की गई। मौके से पकड़े गए एक आरोपी ने बताया कि पिछले 6 महीने से नकली घी बनाया जा रहा था। नवरात्रि से पहले इसकी बड़ी सप्लाई भी की गई थी।
त्योहारी सीजन में हो सकता है सेहत से खिलवाड़
फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी बता रहे हैं। कि त्योहारी सीजन में, इस तरह के गोरखधंधे सक्रिय हो गए हैं। जो नकली खाद्य पदार्थों का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन उन सभी पर शिकंजा कसने का भी पूरा एक्शन प्लान तैयार है। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी का कहना है। कि विश्वसनीय दुकानों से ही त्योहारी सीजन में घी और अन्य खाद्य पदार्थ खरीदें।               

मौसम बदलते ही प्रदूषण का कहर जारी

मौसम बदलते ही प्रदूषण का कहर शुरू खराब श्रेणी में पहुंची गाज़ियाबाद की आबोहवा

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। मौसम में ठंडक आते ही गाज़ियाबाद जिले में भी प्रदूषण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गाज़ियाबाद की वायु गुणवत्ता आज सुबह 9 बजे खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की माने तो गाज़ियाबाद में सुबह 9 बजे बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (एकयूआई) 284 रहा जो ख़राब श्रेणी आता है।
गाजियाबाद के लोनी इलाके के प्रदूषण स्तर की बात करें तो यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स जनपद में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 दर्ज किया गया है। जो कि ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में है।
एक नज़र ग़ाज़ियाबाद के प्रदूषण स्तर पर।
इंदिरापुरम, गाजियाबाद: 294
वसुंधरा, गाजियाबाद: 272
संजय नगर, गाजियाबाद: 267
लोनी, गाजियाबाद: 305
विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली एनसीआर में आने वाले समय में एयर क्वालिटी इंडेक्स में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते कई सालों से देखने को मिला है। कि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पहरा जमाना शुरू कर देता है। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है। तो इसे ‘अच्छी’ श्रेणी में माना जाता है। 51-100 को ‘संतोषजनक 101-200 को ‘मध्यम 201-300 को ‘खराब 301-400 को अत्यंत खराब 400-500 को ‘गंभीर’ और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को ‘बेहद गंभीर माना जाता है।                         

बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर

बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर, 1 नवंबर से लागू हो रहा है ये नया सिस्टम

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। एक नवंबर से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। आने वाले दिनों में आपको बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इस नए सिस्टम को DAC का नाम दिया जा रहा है। यानी  डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड । पहले यह सिस्टेम 100 स्मार्ट सिटीज लागू होगा फिर इसके बाद अन्य शहरों में। इसका पायलट प्रोजेक्ट जयपुर में पहले से चल रहा है।
कोड दिखा कर ही होगी डिलिवरी
नए सिस्टम में केवल बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा उस कोड को जब तक आप डिलीवरी ब्वाय को कोड नहीं दिखायेंगे तब तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। तो डिलीवरी ब्वाय के पास के ऐप होगा जिसके जरिए वह रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा लेगा और उसके बाद कोड जनरेट हो जाएगा।
आज ही कराएं गैस कनैक्शन अपने नाम
नए सिस्टम से उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जिनका पता और मोबाइल नंबर गलत हैं। तो इस वजह से उन लोगों की सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। तेल कंपनियां इस सिस्टम को पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करने वाली हैं। बाद में धीरे-धीरे दूसरी सिटी में भी लागू कर सकती हैं। बता दें कि ये सिस्टम कमर्शियल सिलेंडर पर लागू नहीं होगा।