शाहजहांपुरः मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप

शाहजहांपुर के गांव में निकला मगरमच्छ, मचा हड़कंप।

शाहजहांपुर। गढ़ियारंगीन के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ग्रामीण ने रास्ते में मगरमच्छ देखा। मगरमच्छ देखकर उसके होश उड़ गए। वह घबराकर उल्टे पैर शोर मचाते हुए भागा। जानकारी मिलते ही अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए। किसी ने पुलिस को जानकारी दी तो स्थानीय पुलिस वन विभाग की टीम के साथ गांव पहुंची और मगरमच्छ को नदी में छुड़वाया।
गढ़ियारंगीन क्षेत्र के गांव गोटिया अंतू में शनिवार की सुबह हंगामेदार रही। दरअसल रामगंगा नदी से निकलकर एक मगरमच्छ गांव तक पहुंच गया था। एक ग्रामीण जब सुबह 4:30 बजे खेतों की तरफ टहलने के लिए निकला। गांव के बाहर सामने से चले आ रहे मगरमच्छ पर उनकी निगाह पड़ी तो उनके होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में उसने ग्रामीणों को बताया तो पूरा गांव नींद से जाग गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को घेर लिया जिससे वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इसी बीच किसी ने पुलिस व वन विभाग को जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बद पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। मगरमच्छ पकड़े जाने के बाद मगरमच्छ के साथ सेल्फी और उसको कैमरे में कैद करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। थानाध्यक्ष संजय सिंह राजपूत ने बताया कि वन विभाग को सूचित किया गया तो सुबह करीब आठ बजे टीम ने गांव पहुंचकर मगरमच्छ को नदी में छोड़ने के लिए ले गई।               

महिलाओं के खिलाफ अपराध में कार्रवाई

महिलाओं के खिलाफ अपराध में पुलिस कार्रवाई अनिवार्य: गृह मंत्रालय।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस और अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हाल के अपराधों पर संज्ञान लेते हुए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस तरह के मामलों में प्राथमिकी (एफआईआर) को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के साथ पुलिस कार्रवाई भी अनिवार्य कर दी गई है।
इसने आगे चेतावनी दी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंध में अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पर पुलिस से पूछताछ की जाएगी और लापरवाही के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
एडवाइजरी में कहा गया है, “यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कानून में प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश जारी कर सकते हैं।”
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) पर मामलों की निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून में आवश्यकतानुसार समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र पर उचित कार्रवाई की जाए।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर चार लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के कारण उसकी मौत होने के कई दिनों बाद मंत्रालय ने शुक्रवार को यह एडवाइजरी जारी की। झारखंड और राजस्थान और अन्य राज्यों में इसी तरह के अपराध दर्ज किए गए थे और व्यापक विरोध और राजनीतिक आक्रोश के कारण, मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी करने का कदम उठाया।
एडवाइजरी में मंत्रालय ने 16 मई, 2019 की एडवाइजरी को संदर्भित किया है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए के तहत सीआरपीसी की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत सूचना रिकॉर्ड करने में विफलता के बारे में है। एमएचए ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई के बारे में 5 दिसंबर, 2019 को अपनी एक और एडवाइजरी का संदर्भ लिया।
मंत्रालय ने पुलिस रिसर्च और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा जारी महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की जांच और मुकदमा चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी उल्लेख किया, और ‘बीपीआर एंड डी’ द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह के वितरण के बारे में बिंदुओं को जोड़ा। जैसा कि 5 अक्टूबर के एमएचए के पत्र में वर्णित है।             

रुद्रपुरः कांग्रेसियों ने फूंका रामपाल का पुतला

इस वजह से रुद्रपुर में कांग्रेसियों ने फूंका मेयर रामपाल का पुतला।

रुद्रपुर। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश तनेजा व भूरारानी के पार्षद मोहन खेड़ा के नेतृत्व में भूरारानी में मेयर रामपाल का पुतला फूंका गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने कहा कि पूरे शहर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी निगम की कूड़ा वाली गाडिय़ां कई कई दिन तक कलेक्शन करने नही जा रही है, लेकिन निगम प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी क्षेत्र में चल रही है और दूसरा डेंगू भी अपने पैर पसार रहा है लेकिन निगम प्रशासन कुंभकरणी नींद सो रहा है। अगर निगम प्रशासन होश में नहीं आया तो कांग्रेस पार्टी रोजाना शहर की बस्तियों में जाकर हर वार्ड में जाकर निगम प्रशासन की पोल खोलेंगे और जगह जगह पुतले जलाएंगे। क्षेत्रीय पार्षद मोहन खेड़ा ने कहा कि निगम को बार बार सूचित करने के बाद भी निगम कर्मी सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनता द्वारा चुने गए पार्षद की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेयर रामपाल सिर्फ अपने 2 4 चहेते पार्षदों का ही काम करते हैं,और बाकी पार्षदों को अपमानित करते हैं और उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मैं मेहर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या हम जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, क्या हमें जनता ने वोट नहीं दिया है। ऐसा करके मेयर रामपाल लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश पंत, सुनील जड़वानी, मोनू निषाद, महामंत्री राजीव कामरा, राम दयाल सिंह, इंदरसिंह रौतेला, नरेश शर्मा, ओंकार सिंह, मनोज कुशवाहा, राजेंद्र सिंह, जगत सिंह, कन्हैया लाल, सोनू साहनी, जगत नेगी, बृजमोहन, चंद्र मोहन चौहान, मिथिलेश आदि वार्ड वासी मौजूद थे।                

गर्भवती-शिशु पोषण हेतु सौभाग्यवती योजना

उत्तराखंड: गर्भवती महिलाओं एवं शिशु पोषण हेतु सौभाग्यवती योजना।

देहरादून। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को साफ-सफाई आदि से सम्बन्धित सामग्री किटों की वितरण योजना सौभाग्यवती का शीघ्र ही शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को उचित देखभाल के साथ ही उन्हें उचित पुष्टाहार दिये जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें पौष्टिक आहार के साथ ही सफाई के प्रति प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगत गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को दैनिक उपयोग की सामग्री आदि अलग-अलग किटों में तैयार कर प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे उनके स्वास्थ्य एवं रहन सहन में निश्चित रूप से बदलाव आयेगा।
उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के लिये गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल समय की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं को सौभाग्यवती योजना के तहत दिये जाने वाली किट में 250 बादाम गिरी, सुखी खुमानी, अखरोट, 500 ग्राम छुआरा, 02 कॉटन गाउन, साड़ी, सूट, 01 शॉल गर्म फुल साईज, 01 स्कॉर्फ कॉटन, गर्म स्टेन्डर्ड साईज, 02 जोड़े जुराब स्टैण्डर्ड साईज, 01 तौलिया बड़े साइज का, 02 पैकेट सैनिटरी नैपकिन (08 प्रति पैकेट), 02 जोड़े बेड शीट (तकिये के कवर सहित), 01 नेल कटर, 01 नारियल, तिल, सरसों, चुलू का तेल, 200 एम.एल हैण्डवाश लिक्विड, 02 कपड़े धोने का साबुन 02 नहाने का साबुन शामिल रहेगा।
शिशुओं के लिये दी जाने वाली किट में 02 जोड़े शिशु के कपड़े (सूती या गर्म-मौसम के अनुसार) टोपी और जुराब सहित, 01 पैकेट (10 पीस) कॉटन डाइपर, 01 बेबी तौलिया कॉटन सॉफ्ट, 03 बेबी साबुन, 01 तेल, 01 पाउडर, 02 बेबी ब्लैंककेट गर्म अथवा कॉटन (मौसम अनुसार), 01 रबर शीट, 01 समस्त सामग्री पैक करने हेतु सूती बैग शामिल रहेगा। इस योजना का लाभ आयकर देने वाले तथा सरकारी सेवकों के आश्रित शामिल नहीं रहेंगे। किट में स्थानीय पहनावों एवं मौसम के अनुकूल वस्त्र तैयार कर दिये जाने की भी व्यवस्था रहेगी।             

पर्यटन का संदेश देने रामनगर पहुंचा 'दल'

पर्यटन बढ़ाने का संदेश देने दिल्ली से रामनगर पहुंचा दल, 249 किमी की दूरी 12 घंटे में तय की साइकिल सवारों ने।

नई दिल्ली। कोविड में पटरी से उतर चुके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से साइकिल सवारों का एक दल तीन दिन के लिए रामनगर पहुंचा है। साइकिलों के माध्यम से दल के सदस्य दिल्ली से लोगों को कॉर्बेट में आने का संदेश देते हुए रामनगर पहुंचे है। पर्यटन विकास का संदेश लेकर रामनगर पहुंचा साइकिल सवारों का दल।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू हो रही है। ऐसे में रिसॉर्ट व होटल एसोसिएशन के बुलावे पर दिल्ली से गे्रटर नोयडा के 13 लोग जिसमें महिला पुरुष शामिल है साइकिल से 249 किलोमीटर का सफर तय कर 11 घंटे में शुक्रवार शाम को रामनगर पहुंचे। दल के सदस्यों का रामनगर पहुंचने पर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिमान सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने कॉर्बेट व उसके आसपास के पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी दी। इस दौरान दिल्ली से आए लोगों ने बताया कि दिल्ली से रामनगर तक साइकिल चलाकर वह कॉर्बेट में आने का संदेश दे रहे हैं। जिससे कि पर्यटन कारोबार फिर से पटरी पर आ सके। पर्यटन शुरू होने से सरकार को राजस्व तो मिलेगा ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया हा सकेगा। शनिवार को वह क्षेत्र में एक साथ साइकिल से घूमेंगे। रविवार को वापस दिल्ली चले जाएंगे। इस दौरान हरिमान ने बताया कि दिसंबर में 60 लोग दिल्ली से साइकिल चलाकर रामनगर आएंगे। होटल एसोसिएशन के लोग उन्हें साइकिल से लेकर आएंगे। इस साइकिल रैली का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है।             

क्रिकेटर धोनी की बेटी से दुष्कर्म की धमकी

शर्मनाकः महेंद्र सिंह धोनी की बेटी से दुष्कर्म की धमकी।

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। ये काफी परेशान करने वाली बात है लेकिन यह सच है कि आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की नाकामी को लेकर सोशल मीडिया ट्रोल्स पर किसी ने उनकी पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने जैसी घृणित धमकी दी है। धोनी की पत्नी साक्षी को उनके इंस्टाग्राम एकाउंट पर यह धमकी मिली। इस धमकी ने सोशल मीडिया पर लोगों को गुस्से से भर दिया है। खासतौर पर महिलाएं काफी गुस्से में हैं। अभिनेत्री और राजनेता नगमा ने ट्वीट करके कहा, ‘हम एक राष्ट्र के तौर पर कहां जा रहे हैं? यह कितना अजीब है कि धोनी की पांच साल की बेटी जिवा को किसी ने दुष्कर्म की धमकी दी है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश में क्या हो रहा है?’ कर्नाटक के जयनगर की विधायक सौम्या रेड्डी ने कहा कि यह काफी परेशान करने वाली बात है। हमारे देश में क्या हो रहा है, यह समझ नहीं आ रहा। हम कहां जा रहे हैं? वहीं राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह इस बात का सबसे खराब उदाहरण है कि किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स का दुरुपयोग हो रहा है।               

बैंक ने एससी में किया नया हलफनामा दायर

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। लोन मोरेटोरियम मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है। कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित क्षेत्र को अधिक राहत देना संभव नहीं है। बैंक ने यह भी कहा है। लोन मोरेटोरियम को छह महीने से आगे बढ़ाना संभव नहीं है। आरबीआई ने कहा छह महीने से अधिक की लंबी लोन मोरेटोरियम भी उधारकर्ताओं के क्रेडिट व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप समग्र ऋण अनुशासन को समाप्त किया जा सकता है। जिसका अर्थव्यवस्था में ऋण निर्माण की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे छोटे उधारकर्ताओं पर ज्यादा असर पड़ सकता है। क्योंकि औपचारिक ऋण देने वाले चैनलों तक उनकी पहुंच क्रेडिट संस्कृति पर निर्भर है। 
13 अक्टूबर को है। अगली सुनवाई
न्यूज़ 18 की खबर के अनुसार लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को कहा कि ‘ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर केंद्र द्वारा दाखिल किया गया हलफनामा संतोषजनक नहीं है। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पहले दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज पर ब्याज माफ करने को कहा था। इसका बोझ खुद केंद्र सरकार उठाएगी जो अनुमानित तौर पर 5,000 से 7,000 करोड़ रुपये होगा।
शीर्ष अदालत मार्च और अगस्त 31 के बीच समान मासिक किस्तों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जिसकी घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविद 19 और महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन के कारण की थी। अदालत ने केंद्र सरकार और आरबीआई से कहा कि वह विभिन्न योजनाओं और नीतिगत दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड में रखें ताकि यह योजना लागू हो सके। बता दें  केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर बताया था। कि वो छोटे कारोबार, शिक्षा, हाउसिंग और क्रेडिट कार्ड समेत कुछ लोन्स के लिए मोरेटोरियम की अवधि के दौरान लगने वाले ब्याज पर ब्याज को माफ करेगी।