नकली डिटर्जेंट के गोरखधंधे पर कसा शिकंजा

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी

बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध गोरखधंधा पर शिकंजा कसने का दूसरा नाम है थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली डिटर्जेंट बनाने वाले माफियाओं पर कसा शिकंजा दो लोग गिरफ्तार

हापुड़/ गढ़मुक्तेश्वर। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध गोरखधंधे कच्ची शराब जुए सट्टे पर शिकंजा कसते हुए ब्रांडेड कंपनी टाइगर एक्सेल के नाम से नकली डिटर्जेंट्स बनाने वाली फैक्ट्री के गोरखधंधे में संलिप्त गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर टाइगर एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर के 2 किलो की मात्रा में भरे हुए पैकिंग 132 पैकेट एवं भारी मात्रा में खुला हुआ डिटर्जेंट पाउडर बहादुरगढ़ क्षेत्र के पलवाड़ा से बरामद किया गया है। गौरतलब रहे कि नकली डिटर्जेंट फैक्ट्री को चलाने वाले शातिर लोगों के द्वारा ग्राहकों को भ्रमित करने को लेकर लुभावने सपने दिखाते हुए 2 किलो पैकेट के साथ एक प्लास्टिक का टॉब फ्री दे रहे थे। जिनको मुखबिर की सूचना पर छापा मार कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।               

मंत्री के बयान के बीच विपक्ष का हंगामा

कृषि मंत्री के बयान के बीच विपक्ष का हंगामा, सभापति के माइक को सांसदों ने खींचा।

 नई दिल्ली। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज जब राज्यसभा में किसानों और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। तो इस बीच अभूतपूर्व हंगामा हुआ। इस दौरान आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सांसद वेल में पहुंच गए और उन्होंने सभापति के माइक को तोड़ दिया और कागज फाड़े। विपक्षी सांसदों ने दोनों विधेयकों पर मत विभाजन और सदन की कार्यवाही टालने की मांग नहीं मानने पर हँगामा किया।कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल ने दोनों विधेयकों को पंजाब के किसानों के खिलाफ बताते हुए उन्हें प्रवर समिति में भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को पंजाब के किसानों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दोनों विधेयकों को किसानों के हित में बताया और कहा कि इससे उन्हें बेहतर बाजार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान किसानों की ओर है। और उनकी स्थिति में सुधार के लिए वह प्रयासरत है।
राज्यसभा में इन दो बिलों पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय तय किया गया। इन बिलों को राज्यसभा में पेश करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं।और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान अपनी फसल किसी भी जगह पर मनचाही कीमत पर बेचने के लिए आजाद होगा। इन विधेयकों से किसानों को महंगी फसलें उगाने का अवसर मिलेगा। वहीं इस बिल का समाजवादी पार्टी कांग्रेस और टीएमसी सांसद ने इसका विरोध किया। वहीं जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया है। कांग्रेस और बीजेपी ने राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं है। इसके साथ एनडीए के घटकदल शिरोमणि अकाली दल भी इन विधेयकों के खिलाफ है।                           

लाभः अंतर जनपदीय तबादलों से हटी रोक

शिक्षा विभाग में अंतर जनपदीय तबादलों से हटी रोक, 45 हज़ार शिक्षकों को मिलेगा लाभ।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज (रविवार को) बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। जिसके बाद अब टीचरों के एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकेंगे।  अब यह तबादले ऑनलाइन किए जाएंगे। दरअसल लॉकडाउन के चलते यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। एक लाख से अधिक शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किए थे।इनमें से 45000 अध्यापकों के ट्रांसफर होंगे। बताया जा रहा है। कि सीएम के इस आदेश के बाद महिला शिक्षकों, दिव्यांगों गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।बता दें कि योगी सरकार ने लॉकडाउन से पहले शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया था। नई पॉलिसी के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 5 साल की समय सीमा को घटाकर 3 साल कर दिया गया था। सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी थी। उनके लिए तबादले की समय सीमा को सिर्फ 1 साल किया गया था। सरकार ने फौजियों की पत्नी को ट्रांसफर में प्राथमिकता देना निश्चित किया था। इसके अलावा गंभीर रूप से पीड़ित शिक्षकों को भी तबादले में सुविधा देने की बात कही थी।               

पुलिस के सामने पेश नहीं होगें 'सांसद संजय'

लखनऊ पुलिस के सामने आज पेश नहीं होंगे AAP सांसद संजय सिंह ये रही वजह।

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के नेता एवं राज्य सभा सांसद संजय सिंह रविवार को लखनऊ पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे। दरअसल लखनऊ पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह मामले में 20 सितंबर को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था. लेकिन अब लखनऊ पुलिस ने सूचित किया है। कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा है।इसलिए आप सत्र खत्म होने के दो
दिन बाद अपना बयान दर्ज कराने के लिए आ सकते हैं। लखनऊ पुलिस अब 20 सितंबर को संजय सिंह का बयान नहीं लेगी।पुलिस ने संजय सिंह को मेल कर कल आने के लिए मना किया है।मेल पर भेजी गई चिट्ठी में पुलिस ने कहा है। कि वर्तमान में संसद सत्र चल रहा है।ऐसे में सत्र खत्म होने के दो दिन बाद थाना हजरतगंज में अपना पक्ष रखने के लिए आएं।
बता दें कि जातिगत सर्वे कराने को लेकर आप सांसद संजय सिंह पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में देशद्रोह की धारा लगाई गई है।पुलिस ने संजय सिंह को 20 सितंबर को पेशी पर बुलाया था।हालांकि अब उनकी 20 सितंबर को पेशी नहीं होगी। पुलिस ने संजय सिंह के खिलाफ दो सितंबर को जातिवादी भावना भड़काने (501-ए) और आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
मेल पर भेजी गई चिट्ठी
इससे पहले हजरतगंज पुलिस
थाने के जांच अधिकारी एके सिंह की ओर से संजय सिंह को भेजे गए नोटिस में कहा गया है। आपके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 242/2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए/153 बी/,505 :1::बी:/505:2:/468/469/124 ए/120 बी व 66 सी/66 डी आईटी अधिनियम के तहत पुलिस थाना हजरंतगंज लखनऊ के संबंध में जांच विवेचना की जा रही है।जो संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है।जिसके संबंध में अपने पक्ष में तथ्यों।अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मेरे समक्ष 20 सितंबर को सुबह 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
नोटिस में कहा गया है।यदि आप नियत तिथि।समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही की जायेगी।जांच अधिकारी ने बताया कि संजय सिंह के अलावा सर्वेक्षण करने वाली निजी कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।सिंह द्वारा जारी किये गये इस सर्वेक्षण में कहा गया था। कि योगी आदित्यनाथ सरकार एक विशेष जाति के लिये कार्य कर रही है। इस सर्वेक्षण के बाद संजय सिंह के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में कम से कम 13 मामले दर्ज कराये गये थे।                                                    

21 सितंबर से भी नहीं खुलेगें 'प्राइवेट स्कूल'

लखनऊ के प्राइवेट स्कूल भी 21 सितंबर ने नहीं खुलेंगे।

लखनऊ। आगामी 21 सितंबर को स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। संगठन का कहना है।कि लखनऊ में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए स्कूल ना खोलने कब फैसला लिया गया है। अनप्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि स्कूलों के स्तर पर तैयारियां पूरी की गई हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए फिलहाल अभी खोलने
का फैसला नहीं लिया गया है।
साफ है। कि स्कूल प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी स्तर पर समझौता करने को तैयार नहीं। ऐसे में फिलहाल ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर छूट दी गई है। इस क्रम में कई राज्यों में 21 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी भी दी जा चुकी है।राजधानी लखनऊ समेत प्रदेशभर के स्कूल संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराना ही हर लिहाज से बेहतर और सुरक्षित मान रहे हैं। निजी स्कूलों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए फिलहाल लखनऊ में स्कूल को ना खोलने का फैसला लिया गया।           

पार्षद अरविंद चौधरी का मिला भरपूर सहयोग

गीतांजलि सोसायटी ने सँवारी ग्रीन बेल्ट, पार्षद अरविंद चौधरी का मिला भरपूर सहयोग।

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। वसुंधरा सेक्टर 18 की गीतांजलि सोसायटी के निवासियों और स्थानीय पार्षद की सुंदर पहल इलाके के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है। अग्रसेन चौक स्थित इस 23 मंज़िला सोसायटी के सामने नगर निगम की हरित पट्टी का सौन्दर्यीकरण कर उसे गीतांजलि वाटिका नाम दिया गया है। गीतांजलि सोसायटी के लोगों के काम से प्रभावित होकर आज से सेक्टर 18 की एपेक्स फ्लोरा सोसायटी ने भी स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर ग्रीन बेल्ट में जंगली पौधे की कटाई शुरू कर दी।
गौरतलब है। कि गीतांजलि सोसायटी के निवासियों द्वारा इस वाटिका में सैकड़ों पेड़-पौधे लगाए गए हैं ।और साथ ही स्थानीय पार्षद के सहयोग से यहां उग आये जंगली पौधों की भी बेहतरीन तरीके से सफाई भी की गई है।पार्षद अरविंद चौधरी ने किया उद्घाटन लगभग 12-14 हजार वर्ग फुट में फैली इस वाटिका का उद्घाटन वार्ड 36 के पार्षद अरविंद चौधरी ने सोसायटी वालों के साथ किया। इस मौके पर पार्षद ने कहा कि इस सोसायटी के निवासियों द्वारा किया गया कार्य वसुंधरा सेक्टर 1 तक ग्रीन बेल्ट के सामने रहने वाले लोगों के लिए संदेश बनकर उन्हें पौधे लगाने एवं सफाई के लिए प्रेरित करेगा। जिस तरह यहां के निवासियों ने इस बेल्ट को सुधारने में अपना पूरा योगदान किया है।मैं उनके कार्यों की दिल से सराहना करना चाहूंगा। साथ ही जल्द ही मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वाटिका में पानी की व्यवस्था के लिए समरसेबिल पम्प भी नगर निगम की ओर से जल्द से जल्द लगवाया जाए। ग्रीन बेल्ट में पौधे लगाने से आस पास की वायु शुद्ध होगी और लोगों स्वच्छ हवा मिलेगी जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। वार्ड 36 में अधिकतर जगहों पर पौधे लगाए गए हैं।जिससे कि लोगों को श्वास संबंधी समस्याओं से निदान मिले।इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय निवासी अटलांटा अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. रविंद्र सिंह, पर्यावरण रक्षक राय तपन भारती, एडवोकेट दिनेश चौधरी, वी.एम. शर्मा , कुलदीप गुप्ता, अशोक चौधरी, इंजीनियर आर.एस. भारती और सीए अरुण गोयल आदि उपस्थित थे।

नई कार पर पाओ 30 प्रतिशत तक छूट

पुरानी कार कबाड़ी को बेचो और नई कार पर पाओ 30 प्रतिशत तक छूट, जानिए क्या है प्रस्तावित स्क्रैप पॉलिस।

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। केंद्र सरकार जल्द ही एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है जिसके अंतर्गत आपको अपनी पुरानी कार कबाड़ी को बेचने के बदले में नई कार खरीदने पर भारी छूट मिल सकती है। केंद्रीय राज्‍य मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज (शनिवार को) राज्य सभा में बताया कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए कैबिनेट नोट तैयार हो गया है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अनफिट और पुराने वाहनों को हटाने के लिए नई पॉलिसी का कैबिनेट नोट तैयार हो गया है। माना जा रहा है। कि स्क्रैपेज पॉलिसी के लागू होने से सुस्ती और गिरावट का सामना कर रही देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। नई गाड़ियों की मांग बढ़ने से ऑटोमोबाइल सेक्टर रफ्तार पकड़ेगा। ग्राहकों को नए वाहन 30 फीसदी तक सस्ते मिलेंगे। पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण में 25 फीसदी की कमी आएगी। वहीं स्क्रैप सेंटरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे।
जनरल वीके सिंह ने बताया कि प्रस्तावित नीति के तहत नई कार का रजिस्ट्रेशन मुफ्त में होगा।  योजना के अनुसार पुरानी कार को स्क्रैपेज सेंटर को बेचने के बाद एक प्रणाम पत्र मिलेगा। इससे दिखाकर नई कार खरीदने वालों का कार रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले से करीब 2.80 करोड़ वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे।
देश भर में बनेंगे स्क्रैप सेंटर 
इस नीति के साथ देश में बड़े पैमाने पर वाहन कबाड़ केंद्र बनाए जांएगे। जिससे बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिसाइकिल में सस्ते में स्टील, एल्युमीनियम प्लास्टिक जैसे पार्ट्स मिल सकेंगे।
अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का काम करेगी स्क्रैपेज पॉलिसी
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक स्क्रैपेज पॉलिसी को जल्द अब कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।  कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। कि  महामारी के मौजूदा समय में स्क्रैपेज पॉलिसी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का काम करेगी। स्क्रैपेज पॉलिसी में 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। लेकिन ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू (पंजीकरण नवीनीकरण) कराने की फीस को बढ़ाकर दो से तीन गुना कर दिया गया है। इससे वाहन मालिक पुरानी गाड़ियों को बेचकर नई गाड़ी खरीदने के लिए आकर्षित होंगे।