गुरुवार, 17 सितंबर 2020

बच्चों का माता-पिता के साथ रहना उचित

अकांशु उपाध्याय


नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने बच्चे की कस्टडी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक बच्चे के लिए उसके नाना-नानी के साथ रहने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, उसका माता-पिता के साथ रहना। माता-पिता के साथ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सात साल के बच्चे की कस्टडी के मामले में सुनवाई करते हुए की।


उन्होंने बच्चे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुलाकर उससे बातचीत भी की। बच्चे की कस्टडी को लेकर अलग रह रहे पति-पत्नी के बीच अदालत में मुकदमा चल रहा है। इस समय बच्चा मां और नाना-नानी के साथ रह रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही कहा कि उन्हें यह कतई पसंद नहीं कि बच्चे को एक तरह से नान-नानी पर थोप दिया जाए। नान-नानी को बच्चे के साथ तब होना चाहिए जब वे बच्चे के साथ खुद रहना चाहते हैं। उन्हें इसलिए बच्चे के साथ नहीं रहना चाहिए कि उन्हें बच्चे की देखभाल करने की जरूरत है। बच्चे का माता-पिता के साथ रहना ज्यादा आवश्यक होता है, न कि नान-नानी के साथ रहना। बच्चे के पिता ने दलील दी कि वह हमेशा से चाहते हैं कि पत्नी को वापस अपने साथ अपने घर ले जाए, जिससे कि बच्चे को उसके माता-पिता दोनों का प्यार एक साथ मिल सके। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इसके लिए यह भी जरूरी होना चाहिए कि आपकी पत्नी भी आपके साथ जाने को राजी हो।
अविवाहित बेटी नहीं कर सकती दावा: सुप्रीम कोर्ट
वहीं एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अविवाहित बेटी अपने पिता से रखरखाव का दावा करने की हकदार नहीं है, अगर वह मानसिक या शारीरिक असामान्यता नहीं झेल रही है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि हिंदू कानून ने हमेशा अविवाहित बेटी के पालन के प्रति पिता के दायित्व को मान्यता दी है। मुस्लिम कानून भी पिता की बाध्यता को मान्यता देता है कि वे अपनी बेटियों की शादी होने तक देख रेख करें।              


3 साल में 7819 वेबसाइट, पेज किए बंद

अकांशु उपाध्याय


नई दिल्ली। देश में झूठ और नफरत फैलाने वाले 7819 वेबसाइट लिंक और सोशल मीडिया खातों पर केंद्र की मोदी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने पिछले तीन सालों में ब्लॉक कराए गए अकाउंट्स के बारे में सदन को अवगत कराया है।


दरअसल, कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह ने सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री से सवाल किया था कि फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समाज में हिंसा और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। विगत तीन सालों में ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यौगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंसा भड़काने वाली सामग्रियों की रिपोर्टिग बढ़ी है। इस वजह से इनके खिलाड़ कार्रवाई में भी तेजी आई है।


संजय धोत्रे ने कहा कि IT अधिनियम-2000 की धारा 69 (क) के फ्रेमवर्क के तहत एक प्रणाली मौजूद है। अधिनियम की धारा 69क सरकार को देश की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्तों से संबंधित किसी अपराध को करने के लिए भड़काने से रोकने के लिए संबंधित सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।


योगी ने भ्रष्टाचार पर एक और वार किया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यूपी सरकार ने मंगलवार को अनियमितता और शासकीय कार्य में लापरवाही के आरोप में तीन सहायक संभागीय अधिकारियों (एआरटीओ) को निलंबित कर दिया। मध्य प्रदेश के केनरा बैंक में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले की सीबीआई जांच में इन तीनों की भी भूमिका पाई गई। वहीं, दूसरी ओर सरकारी वाहन की सीरीज को प्राइवेट लोगों को आवंटित किए जाने के मामले में दो एआरटीओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने बताया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई जबलपुर में केनरा बैंक में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच कर रही है। जांच में पाया गया कि वहां बैंक मैनेजर ने फर्जी दस्तावेजों पर करीब 50 से अधिक लोगों को ट्रक जैसे बड़े वाहनों पर लोन स्वीकृत कर दिया। इनमें से करीब 12 वाहन यूपी में पंजीकृत हुए। इन वाहनों को बनाने वाली कंपनी ने सीबीआई को बताया कि जिन इंजन व चेसिस नंबरों पर यह वाहन पंजीकृत किए गए उन वाहनों को कंपनी ने बनाया ही नहीं है।
जांच में तीन एआरटीओ की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इन्होंने वाहनों की जांच किए बगैर इनका पंजीकरण कर दिया। सीबीआइ की जांच में दोषी पाए गए अरुण कुमार राय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) वाराणसी, धर्मवीर यादव सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) औरैया व अवधेश कुमार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मऊ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह मामला उस समय का है जब यह तीनों एआरटीओ सोनभद्र में तैनात थे।
वहीं, झांसी में सरकारी वाहनों के लिए जारी होने वाली बीजी नंबर की सीरीज को प्राइवेट नंबर के रूप में जारी करने के लिए विवेक कुमार शुक्ला सहायक संभागीय अधिकारी को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। इसी प्रकार सत्येंद्र कुमार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासनिक) झांसी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। दोनों अफसरों ने इस सीरीज के 9700 वाहन आम लोगों को आवंटित कर दिए।                


मोदी जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस

नई दिल्ली। कांग्रेस की ओर से  गुरुवार याने आज ‘राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवा कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष नोमान खां ने बताया देश का युवा बेरोज़गार हो रहा है। रोज़गार के लिए दर दर भटक रहा है प्राइवेट कम्पनीयां बन्द हो रही है सरकार सरकारी भर्तीयां नही निकाल रही है भर्ती निकले तो परीक्षा नही,परीक्षा हो तो परिणाम नही,आखिर देश का युवा क्या करें आज इन सबका मुख्य कारण प्रधानमन्त्री की जनविरोधी नीतियां है। आज प्रधानमन्त्री का जन्मदिन है इसीलिए प्रधानमन्त्री को बेरोज़गारो की आवाज़ सुनाई दे, इसीलिए पूरे देश में युवा कांग्रेस ‘राष्टीय बेरोजगारी दिवस’ मनाएगी।


राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा-


यही कारण है कि देश का युवा आज #राष्ट्रीयबेरोजगारीदिवस मनाने पर मजबूर है।
रोज़गार सम्मान है।
सरकार कब तक ये सम्मान देने से पीछे हटेगी?                 


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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण




यूनिवर्सल एक्सप्रेस   (हिंदी-दैनिक)












 सितंबर 18, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-35 (साल-02)
2. शुक्रवार, सितंबर 18, 2020
3. शक-1943, अश्विन, शुक्ल-पक्ष, तिथि- प्रतिपदा, विक्रमी संवत 2077।


4. सूर्योदय प्रातः 05:58, सूर्यास्त 06:40 ।


5. न्‍यूनतम तापमान 25+ डी.सै.,अधिकतम-35+ डी.सै.। आद्रता बनी रहेंगी।


6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
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बुधवार, 16 सितंबर 2020

सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए

योशीहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए।


टोक्यो। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता योशिहिदे सुगा को बुधवार को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। सुगा जापान के 99वें प्रधानमंत्री हैं। उन्हें संसदीय सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री चुना गया।
यह राजनीतिक परिवर्तन शिंजो आबे की पिछले महीने की गई उस आश्चर्यजनक घोषणा के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एनएचके की रिपोर्ट के अनुसार, सुगा ने मुख्य सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेता के तौर पर जीत हासिल की।
सुगा को सबसे लंबे समय तक जापान की सेवा करने वाली सरकार की आवाज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 7 साल से ज्यादा समय तक आबे के मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में काम किया। सुगा अब इंपीरियल पैलेस में एक समारोह के औपचारिक उद्घाटन से पहले अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों की घोषणा करेंगे।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि 71 वर्ष की आयु में सुगा 1991 में किची मियाजावा के बाद यह पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री होंगे। उनका कार्यकाल आबे के सितंबर 2021 तक के कार्यकाल तक रहेगा।
सुगा ने कहा है कि वह आबे की नीतियों को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे, जिसमें आक्रामक मौद्रिक सहजता, राजकोषीय प्रोत्साहन और संरचनात्मक सुधारों के ‘आबेनॉमिक्स’ शामिल हैं। ये प्रयास मंदी से प्रभावित जापानी अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवित करने के लिए हैं।
इसके अलावा कोविड महामारी से निपटने के लिए आवंटित किए गए 230 ट्रिलियन येन (2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) पैकेज का उपयोग भी करते रहेंगे।                 


यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें  सुनील श्रीवास्तव  मॉस्को। यूक्रेन द्वारा अमेरिका के 9 /11 जैसा अटैक करते हुए कजान पर ड्रोन ...