काबुल। अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में तालिबान के अफगान सुरक्षा बलों की चौकियों पर किए गए हमले में 16 सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने नांगरहार प्रांत के खोगयानी जिले के गंडुमक क्षेत्र में अफगानिस्तान की सेना और पुलिस की चौकियों को निशाना बनाकर हमले किए। सूत्रों के अनुसार हमले में तीन सुरक्षा चौकियां नष्ट हो गई। यह हमला अफगानिस्तान और तालिबान द्वारा अपने कैदियों की रिहाई के लिए शनिवार को कतर में शुरू होने वाली बहुप्रतीक्षित अंतर-अफगान शांति वार्ता से पहले हुआ है। इस बातचीत के दौरान अफगानिस्तान में करीब दो दशकों से चले आ रहे युद्ध और विद्रोह के बाद स्थाई शांति और संघर्ष विराम पर ध्यान केन्द्रित होगा।
गांधीधाम। गुजरात में कच्छ जिले के अंजार क्षेत्र में एक करोड़ रुपये से अधिक के पिस्ता की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी ट्रक चालक लावकुश रा. निसाध (32) ने मामाला दर्ज कराया है कि वह अदाणी सौराष्ट्र पोर्ट सीएफ से ट्रक में 1,44,27,336 रुपये कीमत के 25,110 किलोग्राम पिस्ता भरकर मुंबई की ओर जा रहा था।
नई दिल्ली। आज भी कई राज्य के गांवों में डाक उत्पादकों और सरकार की सेवाओं को लेकर आम जन में जागरूकता का अभाव है। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने महाराष्ट्र में एक नई योजना का शुभारंभ किया है। डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का देश के सभी हिस्सों में पुहंचाने के लिए, फाइव स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है। फाइव स्टार गांवों की योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। शाखा कार्यालय ग्रामीणों की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे।
फाइव स्टार योजना
बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाते, एनएससी/केवीपीप्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि खाते / पीपीएफखाते। वित्त पोषित डाकघर बचत खाता भारतीय डाक पेमेंट बैंक खाते, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी / ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता / प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता।
इस योजना के अंतर्गत कोई भी गांव इन चार योजनाओं के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करता है, तो उस गाँव को फोर-स्टार दर्जा दिया जाएगा। और अगर कोई गांव तीन योजनाओं को पूरा करता है, तो उस गाँव को थ्री-स्टार दर्जा दिया जाएगा। ये योजना अभी महाराष्ट्र में प्रारंभिक आधार पर शुरू की जा रही है। इसके बाद इसे देश भर में लागू किया जाएगा। डाकघर की NSC योजना में अभी सालाना 6.8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का है। हालांकि मेच्योरिटी पूरा होने पर इसे और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत पूरे महाराष्ट्र राज्य को शामिल किया जाएगा. शुरू करने के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए दो ग्रामीण जिलों / क्षेत्रों की पहचान की गई है।
नागपुर क्षेत्र में अकोला और वाशिम; औरंगाबाद क्षेत्र में परभणी और हिंगोली; पुणे क्षेत्र में सोलापुर और पंढरपुर; गोवा क्षेत्र में कोल्हापुर और सांगली; और नवी मुंबई क्षेत्र में मालेगाँव और पालघर। इस योजना को गांव-गांव पहुंचाने के लिए पांच ग्रामीण डाक सेवकों की टीम बनेगी, जिन्हें डाक विभाग के सभी उत्पादों, बचत और बीमा योजनाओं के विपणन के लिए एक गाँव सौंपा जाएगा। डाक निरीक्षक टीम की प्रगति पर निगरानी रखेंगे। ग्रामीण डाक सेवकों की टीम घर घल जाकर ग्रामीणों को सभी योजनाओं के बारे में बतायेंगी। और शाखा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना दी जायेगी। पंचायत कार्यालयों, स्कूलों, ग्राम औषधालयों जैसे प्रमुख स्थानों पर विज्ञापन लगाए जाएंगे।
मुजफ्फरनगर। जिले में आज फिर से कोरोना ने बड़ा हमला बोला है। आज कोरोना के 123 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1026 हो गई।
अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि आज कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए 260 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, इनमें आरटी पीसीआर के जरिए 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एक के ट्रूनेट, 91 के रैपिड टेस्ट तथा 25 के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि प्राइवेट लैब के जरिए हुई है। जनपद में आज 55 और कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसके बाद जनपद में कोरोना के टोटल एक्टिव केसों की संख्या 1026 हो गई है। जनपद में अब तक कोरोना की कुल 1976 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है।
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने रामपुर तिराहे के निकट नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पांच लोगो को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में नकली सीमेंट और उसके बनाने की सामग्री आदि बरामद की।
पुलिस अधीक्षक (क्राईम) दुर्गेश कुमार सिह ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस ने अपराध पर रोकथाम व अपराधियो की गिरफ्तारी के लिए चला रही मुहिम के तहत क्राईम ब्रान्च की टीम और छपार पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक स्थान पर छापा मारकर रामपुर तिराहा मार्ग पर नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि मौके से पुलिस ने मुदस्सर, मारूफ, मुन्व्वर,आशिक और अनिल को गिरफ्तार किया।
हाथरस। यूपी के हाथरस जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आपसी विवाद के चलते पति -पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिसके बाद अलीगढ़ में उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
मामला हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र के गांव रघनियां का है। जानकारी के मुताबिक, मृतक दंपति में पति का नाम अरविन्द है और पत्नी का नाम प्रीति है।अरविन्द गांव में भेलपूड़ी का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरणपोषण करता था। पति के जहरीला पदार्थ खाने के बाद हालत बिगड़ने पर उसे मंगलवार को जिला अस्पताल लाया गया था। थोड़ी ही देर बाद उसकी पत्नी भी एक पेड़ के पास अचेत पड़ी मिली जिसके बाद उसे भी इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। जांच में पाया गया कि उसने भी जहरीले पदार्थ का खाया था। अस्पताल से दोनों को ही अलीगढ़ रेफर किया गया था. उपचार के दौरान बुधवार को अलीगढ़ के अस्पताल में दोनों की मौत हो गई. इस मामले में डीएसपी ने बताया है कि पति-पत्नी में आपस में विवाद हुआ था जिसमें पति ने जहर खा लिया। उसकी पत्नी जब अस्पताल आई तो उसे पति की हालत और अलीगढ़ रैफर करने की जानकारी हुई।
इसके बाद अस्पताल के बाहर जाकर पत्नी भी जहर खा लिया।डॉक्टरों ने उसे भी इलाज के लिए अलीगढ़ भेज दिया लेकिन वहां दोनों की मौत हो गई। डीएसपी का कहना है कि गांव के लोगों ने बताया है कि उनमें आपसी विवाद बना रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रयागराज।इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए यूपी के प्राइमरी स्कूल में नियुक्त अनुदेशकों को 7 हजार रुपये मानदेय देने के मुद्दे पर राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने अनुदेशकों का मानदेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन से भी कम होने के विषय पर सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने गोरखपुर में नियुक्त अनुदेशकों को 100 से कम छात्र संख्या होने के कारण स्कूल से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है और सातों याची अनुदेशकों को 31 जनवरी 2013 के शासनादेश के तहत कार्य करने देने और मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
यही नहीं अनुदेशकों को मानदेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन से भी कम सिर्फ 7 हजार रुपये होने के मुद्दे पर भी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रभुशंकर और 6 अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। याचियों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत केन्द्र सरकार ने अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया। शिक्षकों की जरूरत पूरी करने के लिए मानदेय पर 11 माह के लिए नवीनीकृत करने की शर्त के साथ अनुदेशकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
