पॉजिटिव परिवार पर लोगों ने किया हमला

तेलंगाना। देश में कोरोना वायरस का संकट बढ़ रहा है और इस बीच कई इलाकों से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। तेलंगाना के खम्माम जिले में एक परिवार के पांच लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब नौ लोग घायल हो गए।

खम्माम जिले के नरसिंहपुरम में परिवार के पांच लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। जिसके बाद परिवार के सदस्यों को होम आइसोलेशन में रखा गया था। लेकिन गांव के अन्य लोग उनका विरोध कर रहे थे और डर जता रहे थे कि उनकी उपस्थिति से लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है।             

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स धराशायी, 1 की मौत

अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद शहर के सरदार नगर क्षेत्र में शुक्रवार को एक तीन मंजिला शॉपिंग काॅम्प्लेक्स अचानक धराशायी हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी तथा अन्य दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कुबेरनगर ए-वॉर्ड के निकट प्रेम मार्केट में एक शॉपिंग काॅम्प्लेक्स आज तड़के धराशायी हो गया।

सूचना मिलते ही दमकल की सात गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने मलबे में दबे तीन लोगों को बाहर निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान एक की मौत हो गयी तथा दो घायलों का इलाज किया जा रहा है। मृतक की पहचान कुबेर नगर निवासी प्रेमाभाई स. चारण (23) के रूप में हुयी है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।          

सरकार के निशाने पर बड़े माफिया नेटवर्क

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े माफिया नेटवर्क को धराशायी करने का बड़ा अभियान चलाया है।अभियान में निशाने पर मुख्य रूप से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी,अतीक अहमद,अनिल दुजाना और सुंदर भाटी हैं। इन माफिया सरगनाओं की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही इनके गुर्गों पर कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक यूपी में 40 माफिया सरगनाओं पर यूपी सरकार और पुलिस की टेढ़ी नज़र है,जिसके चलते उनकी करीब 300 करोड़ रूपये की अवैध सम्पत्ति और अवैध धंधे बंद कराये जा चुके हैं।यूपी सरकार ने अब तक प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट मे 495 मुक़दमे दर्ज किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मु्ख्तार अंसारी के गुर्गों और करीबियों के खिलाफ है।
पुलिस ने माफिया के खिलाफ इस बड़े अभियान में अब तक आगरा जोन में 48 करोड़,वाराणसी जोन मे 47 करोड,बरेली जोन मे 25 करोड़,इसी तरह आजमगढ, गाजीपुर,नोएडा में करीब दस-दस करोड़ रूपयों की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है। अकेले मुख्तार अंसारी की ही 100 करोड़ रूपये की सम्पत्ति सरकार जब्त कर चुकी है।
कल ही लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में से एक हजरतगंज के डाली बाग में मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया।मुख्तार के बेटे अब्बास और उमर के नाम पर संपत्ति थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम 20 जेसीबी और 250 से अधिक पुलिसकर्मियों और पीएसी के साथ मौके पर पहुंची और दो मंजिला बिल्डिंग गिरा दी गईं।
लखनऊ विकास प्राधिकरण की माने तो प्राधिकरण के दस्तावेजों में दर्ज गाटा संख्या 93 का यह हिस्सा शत्रु या निष्क्रांत संपत्ति है, जिसको 20 साल पहले दस्तावेजों में हेराफेरी कर पहले मुख्तार अंसारी की मां राबिया के नाम दर्ज कराया गया और फिर मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी इस सरकारी संपत्ति के मालिक बन बैठे।
लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने में जो खर्च आया उसको भी अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से वसूला जाएगा।साथ ही एफआईआर दर्ज कर उन अफसरों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिनके कार्यकाल में इस सरकारी जमीन पर न सिर्फ कब्जा हुआ बल्कि निर्माण तक करा दिया गया।               

डाकघर से ₹25000 निकालने की मंजूरी

बरेली। गांवों में चल रहे ब्रांच पोस्ट ऑफिसों में अब उपभोक्ता सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। जिससे वहां के उपभोक्ताओं को डाक विभाग की तमाम योजनाओं का लाभ उनके क्षेत्र में ही मिल सके। उन्हें गांव से शहर न आना पड़े। अफसरों की माने तो बचत खाता व निकासी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अब तक सिर्फ 5000 निकासी की जा सकती थी। इसे बढ़ाकर अब 25000 एक दिन में करने की योजना है। 10 हजार से 50 हजार रुपये जमा भी कर सकेंगे। छोटे-बड़े करीब 320 डाकघरों का विस्तार होगा जिससे गांव के चार से पांच लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

यह योजनाएं भी शुरू होंगी

केंद्र सरकार ग्रामीणों को नेटवर्क और डाक संचालन को मजबूती देने के लिए कई योजनाएं लागू करेगा। अभी तक सेविंग, आरडी, इंडिया पोस्टपेमेंट बैंक का लाभ मिलता था। अब लघु बचत योजनाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डाक विभाग विस्तार कर रहा है जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (केवीपी), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी), मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस) और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस) जैसी योजनाओं का लाभ ग्रामीण डाकघरों में मिलेगा।

बरेली के प्रवर डाक अधीक्षक पीके सिंह ने बताया कि देहात क्षेत्रों में जो शाखा डाकघर हैं, वहां उवभोक्ता सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गांव के डाकघर में बैंक वाली सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।               

परीक्षाओं को लेकर आप ने दिया धरना

बृजेश केसरवानी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित हनुमान सेतु मंदिर के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नीट-जेईई परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री की अर्थी लेकर परीक्षाओं का विरोध जताया। इस बीच पुलिस ने उनसे अर्थी छीन ली, जिससे वह सड़क पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।                     

चुनाव स्थगित कराने वाली याचिका रद्द

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता, और उसने बिहार के कोरोना मुक्त होने तक विधानसभा चुनाव स्थगित कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायाधीश अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता है और अदालत चुनाव आयोग को यह नहीं बता सकती है कि इस मुद्दे पर क्या किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उसे चुनाव की अधिसूचना को रोकना चाहिए। पीठ ने जवाब दिया, “हम चुनाव आयोग से चुनाव नहीं कराने के लिए कैसे कह सकते हैं?” याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि असाधारण परिस्थितियों में चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। पीठ ने जवाब दिया कि यह फैसला चुनाव आयोग को करना है न कि शीर्ष अदालत को। पीठ ने दोहराया कि वह चुनाव आयोग को चुनाव नहीं कराने का निर्देश नहीं दे सकती है।

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि मानव जीवन सर्वोपरि है न कि चुनाव, क्योंकि लोग कोरोनोवायरस संक्रमण के कारण पीड़ित हैं। पीठ ने कहा कि वह ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती। यह भी कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य चुनाव की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है और यह समय से पहले है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से चुनाव आयोग और राज्य में बीमारी को लेकर जमीनी हालात के संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग स्थिति के बारे में देखेगा और मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी।           

11 दिन में 60,000 पहुंची मृतकों की संख्या

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है वहीं इससे मरने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और महज 11 दिन में मृतकों का आंकड़ा 50 से 60 हजार पर पहुंच गया है। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में पिछले 24 घंटों में 1057 मरीजों की मौत से कुल 61529 मरीजों की वायरस जान ले चुका है। कोरोना से मरने वालों की संख्या पर नजर डाली जाए तो यह तेजी से बढ़ी जरुर किंतु वायरस के रिकाॅर्ड मामले आने के बीच कुल संक्रमितों की तुलना में मरने वालों का प्रतिशत भी विभिन्न कदमों से तेजी से कम करने में मदद मिली। इनमें आक्रामक जांच, व्यापक निगरानी और वायरस से संपर्क में आने वाले की जल्दी पहचान से वायरस से होने वाली मौतों पर काफी हद तक नियंत्रण रखने में कामयाबी मिली है। आंकड़ों के अनुसार कोरोना से एक से दस हजार मौतों की संख्या पहुंचने में 96 दिन लगे और कुल मरीजों की तुलना में मृतकों का प्रतिशत सबसे अधिक 3.4 प्रतिशत था। मृतकों की संख्या दस से बीस हजार होने में बीस दिन ही लगे हालांकि प्रतिशत घटकर‌ 2.8 रह गया। बीस से तीस हजार होने में दिनों की संख्या घटकर 17 ही रह गई किंतु राहत की बात रही कि प्रतिशत और घटकर 2.4 पर आ गया। तीस से चालीस हजार मृतक होने में 13 दिन ही लगे और प्रतिशत‌ 2.1 रह गया। चालीस से पचास हजार की संख्या में सबसे कम महज दस दिन लगे और प्रतिशत और घटकर 1.9 रह गया। अगले दस हजार ‌अर्थात पचास से साठ हजार की संख्या पहुंचने में 11 दिन लगे और मृतक प्रतिशत घटकर 1.8 रह गया।