वाराणसी। उत्तर प्रदेश के पशुधन विभाग में करोड़ों के घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में दो डीआईजी को सस्पेंड कर दिया है। नाम सामने आने के बाद DIG रूल्स और मैनुअल दिनेश दुबे और DIG PAC अरविंद सेन पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले इसी केस में आरोपियों का मददगार हेड कांस्टेबल दिलबहार सिंह आखिरकार सस्पेंड किया गया था। एसीपी गोमतीनगर की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी बाराबंकी अरविंद चतुर्वेदी ने हेड कांस्टेबल दिलबहार सिंह यादव का सस्पेंशन लेटर जारी किया था। पहुंचते ही हड़कम्प मच गया है। कई लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी : पशुपालन विभाग के इस फर्जीवाड़े में पशुधन राज्यमंत्री जयप्रताप निषाद के निजी प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित, निजी सचिव धीरज कुमार देव, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार आशीष राय, अनिल राय, कथित पत्रकार एके राजीव, रूपक राय और उमाशंकर को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों के खिलाफ इंदौर के व्यापारी मंजीत भाटिया ने शासन में शिकायत की थी। तत्कालीन एसपी पर लगे आरोप सही पाये गए। एसटीएफ के मुताबिक पीड़ित मंजीत ने सीबीसीआईडी के तत्कालीन एसपी (अब डीआईजी) पर इन लोगों से मिलीभगत कर धमकाने का आरोप लगाया था। एसटीएफ की पड़ताल में साफ हुआ कि तब सीबीसीआईडी में एसपी अरविन्द सेन थे। अरविन्द सेन इस समय डीआईजी हैं और पीएसी सेक्टर आगरा में तैनात हैं। जांच में इन पर धमकाने का आरोप सही पाया गया। अन्य ठेके दिलाने में साठगांठ में दूसरे आईपीएस फंसे। गिरफ्तार लोगों ने सचिवालय में पशुपालन विभाग का फर्जी दफ्तर बनाकर जो फर्जीवाड़ा किया, उससे अन्य अधिकारी और एसटीएफ भी हैरान रह गई थी। मामले के तूल पकड़ने पर शासन ने जांच जल्दी पूरी कर सभी आरोपियों को पकड़ने को कहा था। इस जांच में ही सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों के एक और आईपीएस डीसी दुबे से सम्बन्ध हैं। ये भी इस समय डीआईजी हो चुके हैं और रूल्स एंड मैनुअल्स में तैनात हैं। मुख्यमंत्री जी के ईस कड़े एक्शन से जहाँ जनता गुणगान कर रही है, वही पे अधिकारियो में हड़कम्हप हैै।
सोमवार, 24 अगस्त 2020
मेट्रो सेवा फिर से चलने को है तैयार
नई दिल्ली। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो सेवा अब फिर से चलने को तैयार है। खबरों की मानें तो जल्द ही मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अब बस केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। मेट्रो रेल सेवा को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार जब भी निर्देश देगी हमलोग संचालन के लिए तैयार हैं।डीएमआरसी की तरफ से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम हैं वो उठाने को तैयार हैं। जिससे यात्री कोरोना के खतरे से सुरक्षित रह सकें। इतना ही नहीं, गुरुवार को डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का मुआयना किया था।हालांकि बाद में इसे अधिकारियों ने ‘नियमित निरीक्षण’ करार दिया। ट्विटर हैंडल पर डीएमआरसी ने लिखा, ‘डीएमआरसी के प्रमुख मंगू सिंह ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का मुआयना किया। विभिन्न परिचालन प्रणाली और रखरखाव गतिविधियों के प्रभावी कामकाज की जांच करने के लिये यह नियमित निरीक्षण का हिस्सा था।’मेट्रों के परिचालन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार को मेट्रो सेवाओं को ट्रायल बेसिस पर शुरू करने का सुझाव दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। हम मेट्रो खोलना चाहते हैं। ट्रायल बेसिस पर दिल्ली में मेट्रो चलने की इजाजत मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। जाहिर है केजरीवाल सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है, हालात काबू में आने लगे हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। जिसके बाद से ही दिल्ली में मेट्रो सेवाएं बंद है, ऐसे में जबकि दिल्ली-एनसीआर में धीरे-धीरे ऑफिस, उद्योग सब कुछ खोले जा रहे हैं। लोगों को यातायात के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सीएम केजरीवाल ने मेट्रो चलाए जाने की अपील की है।
प्रस्तुत करने के लिए विभाग की स्थापना
नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान संगठनात्मक स्तर पर देश की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को एवं राजनीतिक मुद्दों को तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत करने के लिए रिसर्च विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग देश के सर्व सामान्य तक पहुंच बनाने के लिए कई गैर राजनीतिक प्लेटफार्म बनाने की योजना बना रहा है। कांग्रेस पार्टी की रिसर्च विभाग के कंधों पर कई जिम्मेदारियां हैं जैसे कि देश से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण एवं निवारण को तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करता है। मौजूदा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की असफलता, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही एवं अनियमितताओं के कारण उपजी देश की समस्याओं को तथ्यात्मक तरीकों से जानकारी उपलब्ध करवाता है। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस स्तर पर यह जिम्मेदारी सर्वप्रथम भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने डॉ. अनिल कुमार मीणा को कार्यभार प्रभारी के तौर पर संभालने को दिया। डॉ. अनिल मीणा ने बताया कि युवा कांग्रेस का रिसर्च विभाग सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई कानून के माध्यम से सरकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, असफलताओं को उजागर करने का काम कर रहा है। दिल्ली प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार कई युवाओं को काम करने का मौका दिया जा रहा है। फिलहाल जारी की कार्यकारिणी की नई कमेटी में भारतीय न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अधिवक्ताओं को शामिल किया है| सभी नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं की भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में मीटिंग ली। इस बैठक में उपस्थित अधिवक्ता संजीव, दीपक राठौर, इरशाद सिद्दीकी, शिरीष कुमार सिंह, हाशिम शिवम मिश्रा, डॉ मोहम्मद अरशद जमाल, मोहम्मद असद बेग, डॉ. प्रवीण भारती एवं राकेश शर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। दिल्ली में होने वाले आगामी एमसीडी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां निश्चित की गई। डॉ. अनिल कुमार मीणा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़कर कदम से कदम चलने के लिए तैयार सभी युवा साथियों के लिए संगठन में कार्य करने के लिए दरवाजे खुले हैं।
बिहार के डीजीपी पांडेय ने दिया इस्तीफा
पटना। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार चर्चा उनके इस्तीफा की खबर को लेकर है। दरअसल बिहार के पुलिस कप्तान यानी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के इस्तीफे की खबर रविवार की देर रात सोशल मीडिया में अचानक जंगल में आग की तरह फैलने लगी। देखते ही देखते फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मस पर पांडेय के इस्तीफा देने की खबरें वारयल होने लग गईं। सोशल मीडिया में यह बात तेजी से फैल गई कि डीजीपी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने वाले हैं और कई लोकल खबरिया पोर्टल्स ने भी इस न्यूज को प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद डीजीपी को खुद इस खबर का खंडन करने के लिए सामने आना पड़ा। सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहने वाले डीजीपी ने तुरंत इस खबर का न केवल खंडन किया बल्कि देर रात एक ट्वीट भी करते हुए इस खबर को झूठा और निराधार बताया।
डीजीपी ने ट्वीट करते हुए लिखा- अभी बिहार के एक पोर्टल न्यूज़ ने मेरे नौकरी से इस्तीफ़ा देने के बारे में एक झूठी खबर चला कर सनसनी फैला दी है.इसको किस स्तर की पत्रकारिता कहेंगे आप ?हालांकि यह खबर कहां से आई इसके बारे में जानकारी नहीं लेकिन रविवार की देऱ शाम से यह खबर बड़ी तेजी से फैली।
महिला को लेकर 15 घंटे पैदल चले जवान
15 घंटे तक स्ट्रेचर पर महिला को लेकर पैदल चले, अस्पताल पहुंचाया, उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवान
देहरादून। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) जवानों के एक दल ने उत्तराखंड में दूरदराज के सीमावर्ती पहाड़ी इलाके में घायल हुई एक महिला को 15 घंटे तक कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इस दौरान जवान करीब 40 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। बल के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी कस्बे के नजदीक लाप्सा गांव में शनिवार को एक महिला को चारपाई पर लिटाकर पहाड़ी, ऊबड़-खाबड़ एवं भूस्खलन की आशंका वाले रास्तों को पार करते हुए 15 घंटे में अस्पताल पहुंचाया गया।
प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी 'शिक्षा-नीति'
डॉ. निशंक बोले- भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी नई शिक्षा नीति
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीन सबसे बड़े कार्यों की बात करें तो उसमें नई शिक्षा नीति का नाम भी आता है और लाल किले से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके प्रभाव को गिन चुके हैं। इसी बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये शिक्षा नीति बहुत बृहद और विशाल है।तथा भारत जैसे विशाल देश के हर हिस्से का विचार और विमर्श इसमें समाहित हैं।निशंक ने कहा कि इस शिक्षा नीति में देश के गांव के प्रधान से देश के प्रधानमंत्री तक सभी लोगों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इसमें करोड़ों लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि अब से पहले विश्व में इतना बड़ा कोई विमर्श आज तक देखने को नहीं मिला है। यही व्यापकता इसको इतना प्रभावशाली बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और 2025 तक भारत को 5 खरब डॉलर की विशाल अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने का सामथ्र्य इस नई शिक्षा नीति में है। निशंक के मुताबिक प्रारम्भिक स्तर से ही छात्रों को बहुआयामी बनाने और साक्षरता के साथ हर प्रकार से बच्चों का विकास हो इस पर शिक्षा मंत्रालय जोर देगा और रटकर सीखने के बजाय रचनात्मक तरीके से सीखने पर जोर दिया जाएगा।शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति बहुत बहुआयामी और महान है और देश के नागरिक होने के नाते हमें इसे आगे बढ़ाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर स्टूडेंट्स, टीचर्स और पैरेंट्स के मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो तो उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए पोखरियाल खुद एक सितंबर को अपने ट्वीटर पर लाइव संवाद करेंगे, जिससे की किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न रह जाए।
थाने में भूत के आने से मचा हड़कंप
उनका कहना है, 'थाना मेरे घर जैसा है, इसलिए यहां हवन कराया है। भूत जैसी कोई बात नहीं है। इससे पहले मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। इस थाने में एक दशक पहले सांपों का डेरा लगा रहता था। एक महीना पहले इस थाने में भूत की अफवाह उड़ गई थी। थाने में तैनात पुलिसकर्मी अकेले अंदर जाने से भी डर रहे थे। इसके बाद में पुलिसकर्मियों द्वारा थाना परिसर में पूजा-पाठ भी कराया गया था।
यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें
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