आज से परिवार सहित आमरण अनशन

• एडीएम महराजगंज व शिवगढ़ थानाध्यक्ष पर मिली भगत का आरोप, खड़ी फसल जोतवाई

• पिता की मृत्यु के बाद पीड़ित भाइयों के नाम भूमि दर्ज, कूटरचित दस्तावेज बनवाने का आरोप 

रायबरेली। शिवगढ़ थाने के पिंडोली के अवधेश कुमार ने जिलाधिकारी से एसडीएम व थानाध्यक्ष पर विपक्षियों से सांठगांठ कर खड़ी फ़सल जुतवाने का आरोप लगाते हुये न्याय की गुहार लगायी है और न्याय न मिलने की दशा में 29 जुलाई को आमरण अनशन की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी को सौंपे गये शिकायती पत्र में कहा गया है कि बीते शुक्रवार को उप जिला अधिकारी महाराजगंज  एवं थानाध्यक्ष शिवगढ़ ने बिना किसी आदेश के विपक्षियों से सांठगांठ कर प्रार्थी की खड़ी फसल जोतवा दिया जबकि वह जमीन पर प्रार्थी की पैतृक जमीन है जिस पर प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उसके सभी भाइयों के नाम दर्ज हो गयी।

उस जमीन को हथियाने के लिए कूट रचित दस्तावेज के सहारे तहसीलदार मजिस्ट्रेट से फर्जी आदेश करवाकर जबरन खड़ी फसल जोतवा दी गई जो गलत है। आरोप है कि विपक्षियों से सांठगांठ करके तहसीलदार मजिस्ट्रेट व एसडीएम ने जबरन प्रार्थी की जमीन को खड़ी फसल को जोतवा दिया और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि अगर इस खेत के आसपास भी आये तो जेल भिजवा दूंगा।

जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि यदि प्रार्थी को न्याय नहीं मिलता है तो वह 29 जुलाई को परिवार समेत जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठने के लिये बाध्य होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।             

यूपीः बागपत विधायक को जान का खतरा

बागपत से बीजेपी विधायक हैं योगेश धामा

तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर सुनील राठी

गोपीचंद सैनी 

लखनऊ/बागपत। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने भी राज्य में असुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया है। बागपत से बीजेपी विधायक योगेश धामा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हितेश चंद्र अवस्थी से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी से उनकी जान को खतरा है। राठी एक अन्य गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में जेल में है। मीडिया से बातचीत में धामा ने कहा कि गैंगस्टर ने बागपत की अदालत में मुन्ना बजरंगी मामले की सुनवाई के लिए आने पर उन्हें खुलेआम धमकी दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए वह मुझे जिम्मेदार मानता है। मेरी जिंदगी को सच में खतरा है। विधायक ने दावा किया कि राठी एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे से भी ज्यादा खतरनाक है। विकास दुबे कानपुर में इस महीने की शुरुआत में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी था। कानपुर में अपहरण के बाद एक और हत्या, अगवा शख्स की लाश मिली, मांगे थे 20 लाख वहीं, बागपत के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अनित कुमार ने कहा कि धामा ने हमसे संपर्क नहीं किया है। हम उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। बता दें कि राठी के गुर्गों ने 7 जुलाई को राष्ट्रीय लोकदल के नेता देशपाल खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने गांव से बालू ले जा रहे ट्रकों के गुजरने पर आपत्ति जताई थी।

'रंभा' नदी को अस्तित्व में लाने के आदेश

पंकज कपूर

ऋषिकेश। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने आज बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में वन विभाग एवं (नमामि गंगे) सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऋषिकेश की रम्भा नदी के माध्यम से गंगा जी में मिलने वाली गंदगी को रोकने संबंधी योजनाओं का शीघ्र शुभारंभ करने को कहा ।

श्री अग्रवाल ने कहा है कि सोमेश्वर नगर स्थित पौराणिक महादेव मंदिर सोमेश्वर महादेव के नीचे से रम्बा नदी का उद्गम स्थल है यहां से निकल कर रम्भा नदी आगे बहते हुए बीरपुर खुर्द स्थित वीरभद्र महादेव के पास से होते हुए गंगा में मिलती है । श्री अग्रवाल ने कहा है कि गंगा जी में मिलते समय इस नदी का पानी काफी दूषित हो जाता है रंभा नदी को पुराने स्वरूप में वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया ।

उन्होंने बताया है कि रंभा नदी में डाली जा रही गंदगी से गंगा जी की स्वच्छता एवं शुद्धता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा है कि अन्य गंदे नालों को जो इस प्रकार से टेप किए गए उसकी गंदगी को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। इस अवसर पर डीएफओ देहरादून राजीव धीमान ने कहा है कि रंभा नदी के किनारों में 135 परिवारों ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है जिनको विभाग हटाने की प्रक्रिया करेगा।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने उपस्थित अधिकारियों को कहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावित परिजनों से सामंजस्य स्थापित कर इस समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो और रम्भा नदी में बह रहे गंदे पानी को गंगा जी में जाने से भी रोका जा सके। इस अवसर पर वन विभाग के डीएफओ राजीव धीमान, नमामि गंगे के परियोजना प्रबंधक संदीप कश्यप, परियोजना अभियंता एके चतुर्वेदी वन विभाग के एसडीओ बीवी मरर्तोलिया सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।           

बाल श्रमिकों के लिए खुला योगी पिटारा

असगर नकी

सुलतानपुर। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार 'अच्छे दिन' का नारा देकर सत्ता में आई थी। यूपी में क्राइम से हटकर अगर बात की जाए तो कई मुद्दों पर सरकार अच्छे दिन लेकर भी आई। अब बारी है होटल, ईंट-भट्टों आदि स्थानों पर मजदूरी करने वाले बाल श्रमिकों के अच्छे दिन की। सरकार की ओर से श्रम विभाग को निर्देशित किया गया है कि इन्हें चिह्नित करके बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत इनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाए। श्रम विभाग इन बाल श्रमिकों की पढ़ाई के साथ-साथ इन्हें छात्रवृत्ति भी देगा।

गरीबी और मजबूरी के तहत अक्सर करके बच्चे कम उम्र में मजदूरी करके अपने और परिवार के पेट की आग बुझाने के लिए कहीं होटलों पर झूठे बर्तन धुलते, कभी रिक्शा और ठेला खींचते तो कभी ईंट-भट्टों व भवन निर्माण में ईंट-गारे का काम करते नजर आते हैं। उनके बचपन का गला उनके अपने ही हाथों घुट रहा था। इसे भली भांति समझकर प्रदेश की योगी सरकार इनके लिए योजना लेकर आई। सरकार ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि अगस्त तक बाल मजदूरों को चिह्नित करने का काम निपटा लिया जाए।

इन बाल श्रमिकों को मिलेगी वरीयता
उप श्रमायुक्त नासिर खान बताते हैं कि सरकार कि कोरोना काल के चलते इस योजना का प्रचार-प्रसार जून माह में नहीं हो सका। इसलिए अब तक एक भी बाल श्रमिक चिह्नित नहीं हो सके हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के सभी बाल मजदूरों को लाभ मिलेगा। उन बाल श्रमिकों को वरीयता मिलेगी जिनके माता- पिता की मृत्यु हो चुकी हो या माता- पिता में से किसी एक कि मृत्यु हो चुकी हो। जिनके मां-बाप दिव्यांग हैं उन्हें भी योजना का विशेष लाभ मिलेगा।
अटल आवासीय विद्यालय में मिलेगा प्रवेश
खान ने आगे बताया कि योजना के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण करने पर बाल मजदूरो को हर महीने एक हजार रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये मिलेंगे। कक्षा 8-9 और 10 पास करने पर अलग से 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। बाल मजदूर शिक्षा के मंदिर तक पहुंच जाए इसके लिए सरकार ने उसके मां-बाप को प्रोत्साहित करते हुए सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया है। जिसमें अंत्योदय, पेंशन और आयुष्मान जैसी योजनाएं शामिल हैं। उपश्रमायुक्त नासिर खान ने बताया कि बाल श्रमिकों को चिह्नित किया जा रहा है। इन बाल श्रमिकों को वर्ष 2021 में शुरू होने वाले अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।              

दिल्ली दंगाः वकीलों का पैनल किया रद्द

रवि चौहान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 15 मई को दिल्ली सरकार के पैनल को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूर कर लिया था। इस पर 17 मई को दिल्ली के गृह मंत्री ने रिपोर्ट बनाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी वकील नियुक्ति का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास नहीं है।
उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि यह काम दिल्ली सरकार का है। करीब 8 पेज के नोट में गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जिक्र करते हुए कहा था कि संविधान को बचाने के लिए ही एलजी चुनी हुई सरकार के जनहित से जुड़े निर्णय को अवलोकन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। अगर जनहित के मसले को खारिज करेंगे तो उसका कारण बताएंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का 2016 और 2018 का आदेश है कि सरकारी वकील को सरकार नियुक्त करेगी। ताजा मामला नॉर्थ ईस्ट दंगों को लेकर मंगलवार को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए बनाए गए वकीलों के पैनल पर चर्चा हुई. इस बैठक में कैबिनेट ने कहा कि दिल्ली हिंसा को लेकर कोर्ट पहले ही दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर सवाल खड़े कर चुका है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से चुने गए वकीलों के पैनल से इस मामले की जांच कराना ठीक नहीं होगा। दिल्ली कैबिनेट ने इसे क्रिमिनल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ बताया।
दिल्ली कैबिनेट ने अपनी इस बैठक में उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस के प्रपोजल को स्टडी करते हुए कहा कि,
इस हिंसा को लेकर जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इसी तरह इस मामले में किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए दिल्ली कैबिनेट ने उपराज्यपाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने जो वकीलों का पैनल तैयार किया है उसे मंजूरी दी जाए।
इस कैबिनेट बैठक में दिल्ली पुलिस पर हिंसा की जांच को लेकर उठ रहे सवालों का भी जिक्र किया गया। जिसमें सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार का नाम लेते हुए कहा गया है कि उन्होंने कहा था, दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस पूरी न्यायिक व्यवस्था को ताक पर रख रही है। कैबिनेट ने कई सेशन कोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया, जिनमें दिल्ली पुलिस की जांच पर कई सवाल उठाए गए थे। कहा गया कि, दिल्ली पुलिस हिंसा मामलों की जांच में किसी को भी उचित न्याय नहीं दिला सकती है. जांच करने वाली एजेंसी को कभी भी वकील तय करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये सभी केस काफी सेंसिटिव हैं, इसीलिए अब दिल्ली सरकार के वकीलों का पैनल इन्हें देखेगा।
दिल्ली कैबिनेट की तरफ से जारी किए गए बयान में उपराज्यपाल पर भी तीखा हमला बोला गया है। जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल को सिर्फ अत्यंत जरूरी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया गया है। जिसमें कहा गया था कि चुनी हुई सरकार के फैसलों के खिलाफ उपराज्यपाल किसी बहुत जरूरी मामले में ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा। कहा गया है कि वकीलों की नियुक्ति का मामला कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप करने वाला मामला नहीं है, इसीलिए दिल्ली सरकार को अधिकार है कि वो अपने वकील नियुक्त कर सकती है।गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने कहा था। की ऐसा लगता है कि “जांच में सिर्फ एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है।”मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, दंगों से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में जज राणा ने कहा, “केस डायरी को पढ़ने से एक परेशान करने वाला तथ्य निकल कर आता है। ऐसा लगता है कि जांच में सिर्फ एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। जांच अधिकारी भी अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि दूसरे पक्ष की संलग्नता में क्या जांच की गई है।” जज ने मामले से संबंधित डीसीपी को केस पर “निगरानी” रखने को और “निष्पक्ष जांच सुनिश्चित” करने को कहा था।

कोरोनाः चीनी डॉक्टर ने किया बड़ा खुलासा

बीजिंग । चीन में कोरोना वायरस के मामलों का शुरू में ही पता लगाने वाले एक चीनी डॉक्टर ने स्थानीय प्रशासन पर इस मामले में लीपापोती का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के केंद्र वुहान में इस महामारी को लेकर प्रारंभिक स्तर पर लीपापोती की गई और जब वह जांच के लिए गए उससे पहले ही सबूत नष्ट कर दिए गए थे। हांगकांग के सूक्ष्मजीव विज्ञान एवं चिकित्सा के प्रोफेसर क्वोक-यंग युएन ने यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हुनान के वन्यजीव बाजार में सबूत नष्ट कर दिए गए थे और चिकित्सकीय निष्कर्ष के प्रति जवाबी कार्रवाई बहुत धीमी थी। बता दें कि युएन ने चीनी शहर वुहान में कोविड-19 महामारी के फैलने की जांच में मदद की थी। उन्होंने कहा कि जब हम हुनान के सुपर मार्केट में गए तब वाकई वहां देखने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि बाजार की पहले ही सफाई कर दी गई थी। हम ऐसा कुछ नहीं पहचान पाए जो इंसानों में इस वायरस को पहुंचा रहा हो। उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है वुहान में स्थानीय स्तर पर कुछ लीपापोती की गई है। जिन स्थानीय अधिकारियों को तत्काल सूचना आगे भेजनी थी, उन्होंने उसे उतनी तत्परता से नहीं भेजा।               
 

अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बहस आयोजित

वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए पहली बहस 29 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। इसका आयोजन ओहियो के क्लीवलैंड में होगा। इससे संबंधित आयोग सीपीडी ने इसकी जानकारी दी। इस पहली बहस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन के सामने होंगे। आयोग ने इस बहस के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित करते हुए कहा, सीपीडी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति पद के लिए पहली बहस की सह-मेजबानी केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी और क्लीवलैंड क्लीनिक करेंगे। इस बहस को क्लीवलैंड में हेल्थ एजुकेशन कैंपस (एचईसी) में आयोजित किया जाएगा। तीन नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन से हो रहा है। सीपीडी ने कहा कि ट्रंप और बिडेन के बीच दूसरी बहस 15 अक्तूबर को मियामी, फ्लोरिडा में एड्रिएन आर्ट सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आट्र्स में होगी। जबकि दोनों के बीच तीसरी बहस का आयोजन 22 अक्तूबर को नेशवील, टैनेसी के बेलमोंट यूनिवर्सिटी में किया जाएगा।  सभी बहस की अवधि 90 मिनट होगी और ये रात 9 बजे से 10.30 बजे तक बिना किसी विज्ञापन के प्रसारित की जाएंगी। इसका लाइव प्रसारण व्हाइट हाउस पूल नेटवर्क द्वारा किया जाएगा।