आगरा। आगरा पुलिस ने एक स्थानीय नेता के सिकंदरा स्थित गेस्ट हाउस और होटल में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। नेता के फार्महाउस पर छापेमारी में पुलिस ने कोलकाता की तीन महिलाओं सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी पर इम्मॉरल ट्रेड (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 और आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुछ नकदी और देसी हथियार भी बरामद किए हैं। आगरा के बंद होटलों में नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। आगरा पुलिस अधीक्षक (शहर) रोहन बोत्रे ने कहा, "एक कथित लूट के प्रयास के मामले की जांच के दौरान हमारी टीम को होटलों और एक फार्महाउस में चलाए जा रहे एक सेक्स रैकेट का इनपुट मिला था। एएसपी सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में की गई छापेमारी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया।
सोमवार, 27 जुलाई 2020
एक्सप्रेस-वे पर हादसे में 6 लोगों की मौत
कन्नौज। जिले में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर एक भीषण हादसा हुआ जिसमें छह लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार वाली बस ने एक कार को टक्कर मार दी जिसके बाद कार डिवाइडर से टकरा गई और एक्सप्रेस-वे के नीचे गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए है। मेथी की जगह 'भांग की सब्जी' का परिवार ने किया सेवन, हो गएं सब बेहोश, अस्पताल में चल रहा इलाज। इस हादसे की सूचना लगते ही घटना स्थल पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया हैं वहीं इस घटना में मारे लोगों के शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और उनकी शिनाख्त में जुट गई है।
भू माफियाओं ने एडीएम को धमकी दी
बलिया। जिले के अपर जिलाधिकारी व सीआरओ प्रवरशील बरनवाल को भू-माफियाओं ने धमकी दी है। इतना ही नहीं भू-माफियाओं ने मिर्जापुर जिले के भरुहां गांव में एडीएम के माता की जमीन पर भी कब्जा का भी कर लिया है। सीआरओ ने इस मामले से जिलाधिकारी बलिया के अलावा मंडलायुक्त व पीसीएस एसोसिएशन को भी अवगत कराया है।
एडीएम व सीआरओ की गुहार पर डीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने मिर्जापुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा है। यह पत्र 23 जुलाई को लिखा गया है। जिसमें डीएम ने लिखा है कि प्रवरशील बरनवाल उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। वह अभी बलिया में बतौर अपर जिलाधिकारी (भू राजस्व) और मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।
प्रवरशील बरनवाल की माताजी ने मिर्जापुर के भरूहा गांव में एक भूमि खरीदी है। जिस पर प्रवरशील बरनवाल सेवानिवृत्ति के बाद मकान बनाकर रहना चाहते हैं। इस जमीन पर अच्छे प्रताप सिंह, इंदिरा सिंह, विजय सिंह और धेनु शुक्ला नाम के व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है। ये लोग प्रभावशाली व्यक्ति हैं और भूमाफिया किस्म के हैं।
इनके खिलाफ विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ये लोग एडीएम का मकान बनने नहीं दे रहे हैं। निर्माण कार्य में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उनको धमकाया और डराया जा रहा है। इस बारे में प्रवरशील बरनवाल ने अपर पुलिस महानिदेशक एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन और अपर पुलिस महानिदेशक टेलीकॉम को भी प्रार्थना पत्र भेजा है। जिलाधिकारी ने इस मामले में मिर्जापुर के डीएम और एसपी से मामले की जांच कर सहयोग करने की अपेक्षा व्यक्त की है।
प्रवरशील बरनवाल ने बताया कि संबंधित भू माफिया के खिलाफ 70 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं लेकिन जिला प्रशासन व पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मामले से डीएम, मंडलायुक्त व पीसीएस एसोसिएशन को अवगत कराया है और सभी ने मिर्जापुर के डीएम को पत्र लिखा है।
हां! सीआरओ प्रवरशील बरनवाल की शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमने मिर्जापुर के डीएम को एक पत्र लिखा है। पत्र में यही है कि मामले की जांच कराकर न्यायसंगत कार्रवाई कराएं।
सीएम योगी की मुहिम-समीक्षा जारी
लखनऊ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बीच में भी उत्तर प्रदेश सरकार की इसपर अंकुश लगाने की मुहिम जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अनवरत समीक्षा करने के साथ ही साथ हर रोज नये उपाय पर भी जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग भी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां पर एक दिन में एक लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट की संख्या बढऩे के साथ ही संक्रमितों की संख्या भी विस्तार ले रही है।
सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन अपने सरकारी आवास पर टीम-11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण पर समीक्षा बैठक करने के साथ जिलों का भी दौरा करते हैं। दौरा भी ऐसा होता है कि एक दिन में तीन जिलों में जाकर वहां के अस्पतालों का हाल देखने के साथ जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ही अपनी कर्मस्थली गोरखपुर के बाद बलिया व वाराणसी का दौरा किया था।
'डिजिटल कैडेट' युवाओं को देगा रोजगार
लखनऊ। यूपी में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के तहत स्थापित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) प्रदेश भर में तीन लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कैडेट बनाकर रोजगार से जोड़ेगा। यह डिजिटल कैडेट सीएससी की तमाम सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। कैडेट्स का चयन और रजिस्ट्रेशन होगा । विभिन्न सेवाओं के लिए इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
हर सीएससी पर रखे जाएंगे पांच कैडेटः प्रदेश में करीब 70 हजार सीएससी सक्रीय हैं। इनके संचालकों यानी वीएलई (विलेज लेवल इंटरप्राइजेज) से पांच-पांच कैडेट रखे जाने को कहा गए हैं। घर-घर तक पहुंचाएंगे सीएससी की सेवाएंः सीएससी के राज्य प्रमुख अतुलित राय बताते हैं कि डिजिटल कैडेट्स ग्रामीण ई-स्टोर्स, किसान ई-मार्ट जैसी अन्य तमाम सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाएंगे। वहीं सरकार व अन्य एजेंसियों के सर्वे आदि भी करेंगे। जैसे अभी देश की आर्थिक गणना का काम सीएससी के वीएलई ही कर रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक इनका चयन किया जाना है। होगा पंजीकरण, मिलेगी ट्रेनिंगः राज्य प्रमुख अतुलित राय बताते हैं ऐसे युवा जो सीएससी के साथ काम करना चाहते हैं उनको सीएससी की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा। नियुक्ति वीएलई ही करेंगे। सत्यापन के बाद संबंधित सीएससी से जुड़ सकेंगे। इनकी कमाई इनके काम पर निर्भर करेगी। कौशल विकास के लिए इनकी ट्रेनिंग भी होगी।
यूपी में तेजी से फैल रहा है संक्रमण
लखनऊ। यूपी कोरोना वायरस संक्रमण अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रविवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 3260 मरीज मिले हैं। एक दिन में पहली बार तीन हजार से अधिक मरीज मिले हैं। इससे पहले शनिवार को 2984 कोरोना पॉजिटिव मिले थे।
अब प्रदेश में 23921 एक्टिव मरीज हैं। 41641 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कुल 1426 की मौत हो चुकी है। रविवार को भी 39 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 1741 को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक प्रदेश में 67015 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश के अवस्थापान और औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने बताया कि अब तक प्रदेश में 18,34,397 नमूनों की जांच की जा चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार जिलों में रविवार को सबसे अधिक 449 मरीज लखनऊ में मिले हैं। इसके बाद कानपुर में 202, वाराणसी में 145, बलिया 128, नोएडा 110, गोरखपुर 107, मुरादाबाद में 103 और बरेली में 101 मरीज सामने आए हैं। आगरा में 20, अलीगढ़ 46, अंबेडकरनगर, 07, अमेठी 05, अमरोहा 60, अयोध्या 91, आजमगढ़ 58, बदायूं 13, बागपत 09, बलरामपुर 05, बांदा 07, बाराबंकी 34, बस्ती 41, बहराइच 24, भदोही 25, बिजनौर 03, बुलंदशहर 31, चंदौली 57, चित्रकूट 06, देवरिया 50, एटा 18, इटावा 17, फर्रुखाबाद 07, फतेहपुर 07, फिरोजाबाद 18, गाजियाबाद 78, गाजीपुर 63, गोंडा 29, हमीरपुर 15, हरदाई 27, हाथरस 01, जालौन 02, झांसी 84, कन्नौज 67, कानपुर देहात 321, कासगंज 09, कौशांबी 07, कुशीनगर 28, लखीमपुर खीरी 13, महराजगंज 20, मऊ 24, मेरठ 31, मुजफ्फरनगर 04, पीलीभीत 62, प्रतापगढ़ 17, प्रयागराज 98, रायबरेली 84, रामपुर 44, सहारनपुर 47, संभल 15, संतकबीरनगर 17, शाहजहांपुर 76, शामली 17, श्रावस्ती 02, सिद्धार्थनगर 16, सीतापुर 36, सोनभद्र 12, सुल्तानपुर 07, उन्नाव में 43 मरीज मिले हैं।
जौनपुर से वाराणसी यात्रा पड़ेगी महगींं
वाराणसी की यात्रा करने पर अब जेब करनी होगी ढीली
जौनपुर/ वाराणसी। जौनपुर से वाराणसी जाने के लिए लोगों को अब अपनी जेब ढीली करनी होगी। वजह कि वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर जलालपुर हौज के पास अब टोल प्लाजा का निर्माण कराया जाएगा। ऐसे में अपने वाहन से यात्रा करते हैं तो वहां टोल टैक्स देना होगा। यह नियम दो व तीन पहिया वाहन को छोड़कर सभी बड़े वाहनों पर लागू होगा। हालांकि जिला मुख्यालय से वाराणसी तक का यह सफर लोगों का महज 30 से 40 मिनट में पूर्ण हो जाएगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी।
वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग के फोरलेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए वर्ष 2012 में गजट प्रकाशित किया गया। वहीं निर्माण कार्य 2015 से शुरू हुआ। इसमें कभी भूमि अधिग्रहण तो कभी कार्यदाई संस्था की लेटलतीफी के कारण आज तक काम नहीं पूरा हो सका। कार्यदाई संस्था गायत्री कंस्ट्रक्शन को बनाया गया। वाराणसी से लखनऊ तक 256 किमी के फोरलेन निर्माण के लिए सरकार का करीब 4200 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से इस 300 किमी की सड़क पर चार टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जिससे आम लोगों से आरामदायक सफर व खर्च के एवज में टैक्स की वसूली की जा सके। जिले के हिस्से में एक टोल प्लाजा आ रहा है। यह जलालपुर के हौज में बनाया जाएगा। बची हुई शेष सड़क का निर्माण कार्य छह माह में पूर्ण हो जाएगा तो टोल प्लाजा का कार्य शुरू कराया जाएगा। यह टैक्स अगले 20 से 30 वर्षों तक वसूला जाएगा।
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