जयपुर। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने के मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में शुक्रवार को राजभवन में दिये गये धरने के कारण राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मिलनेपर विधानसभा का सत्र बुलाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद देर रात तक मंत्रीमंडल की बैठक हुई जिसमें छह बिन्दुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किया गया है।
शनिवार, 25 जुलाई 2020
विधानसभा सत्र बुलाने पर राजनीति गरमाई
सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर
श्रीनगर। श्रीनगर के बाहरी इलाके रणबीरगढ़ पंजीनारा में शनिवार को सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। आईजी पुलिस विजय कुमार ने बताया है कि मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों की पहचान का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सुरक्षा बलों ने एक विशिष्ट खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुबह ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की एक संयुक्त टीम ने आतंकवादियों के छिपने की जगह की घेराबंदी की। इसके बाद उन पर हुई भारी गोलीबारी से मुठभेड़ शुरू हो गई। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।
यूपी में 'नो टेस्ट नो कोरोना' की पॉलिसी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। प्रियंका ने लिखा है कि लगता है आपकी सरकार ने ‘नो टेस्ट नो कोरोना’ को मंत्र मान कर लो टेस्टिंग की पलिसी अपना रखी है। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि उप्र में कल कोरोना के 2500 केस आए और लगभग सभी महानगरों में कोरोना मामलों की बाढ़ सी आई है। अब तो गांव देहात भी इससे अछूते नहीं है। साफ प्रतीत होता है कि आपकी सरकार ने ‘नो टेस्ट नो कोरोना’ को मंत्र मानकर लो टेस्टिंग की पालिसी अपना रखी है। अब एकदम से कोरोना मामलों के विस्फोट की स्थिति है। जब तक पारदर्शी तरीके से टेस्ट नहीं बढ़ाए जाएँगे तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी व स्थिति और भी भयावह हो सकती है। उन्होंने लिखा कि यूपी में क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कई जगह की स्थिति इतनी खराब है कि लोग कोरोना से नहीं, सरकार की व्यवस्था से डर रहे हैं। इसी कारण लोग टेस्ट के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। जिस पर अगर समय रहते लगाम न कसी गई तो कोरोना की लड़ाई विपदा में बदल जाएगी।
प्रियंका ने आगे लिखा कि सरकार ने दावा किया था कि 1़5 लाख बेड की व्यवस्था है लेकिन लगभग 20,000 सक्रिय संक्रमित केस आने पर ही बेडों को लेकर मारामारी मच गई है। अगर अस्पतालों के सामने भयंकर भीड़ है तो मैं यह नहीं समझ पा रही हूं कि यूपी सरकार मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर अस्थाई अस्पताल क्यों नहीं बनवा रही है? चिकित्सीय सुविधा पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रियंका ने लिखा, प्रधानमंत्री बनारस के सांसद हैं और रक्षामंत्री लखनऊ के, अन्य भी कई केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। आखिर बनारस, लखनऊ और आगरा में अस्थाई अस्पताल क्यों नहीं खोले जा सकते हैं। महोदय, स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। आपसे आग्रह करती हूं कि सिर्फ प्रचार करके यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में स्थापित केंद्रीय सुविधाओं का प्रयोग सीमवर्ती जिलों के लिए भी किया जा सकता है। वहां के अस्पतालों का अधिकतम उपयोग अभी नहीं हो पा रहा है। होम आइसोलेशन एक अच्छा कदम है परंतु इसे भी आनन-फानन में आधा अधूरा लागू नहीं किया जाए।
उन्होंने आगे लिखा, मुझे इस बात का एहसास है कि अक्सर आपकी सरकार को लगता है कि हमारे सुझाव सिर्फ राजनीतिक ²ष्टिकोण से दिए जाते हैं। पैदल चल रहे यूपी के मजदूरों के लिए हमारी तरफ से बसें चलाने के प्रयास के दौरान आपकी सरकार की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट जाहिर होता था। मैं एक बार फिर से आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा में हमारी सबसे बड़ी भावना है। इस समय जबकि महामारी तेजी से बढ़ रही है। इस युद्घ में कांग्रेस पार्टी यूपी की जनता के साथ खड़ी है और आपकी सरकार को पूरी सहायता देने के लिए तैयार है।
अपहृत बालक को सकुशल वापस लौटाया
गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपरहण हुए किराना व्यवसायी के 8 वर्षीय बच्चे को शनिवार तड़के पुलिस और एसटीएफ टीम ने मुठभेड़ के बाद सकुशल बरामद किया। इस दौरान दो अपहर्ताओं के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में महिला समेत कुल पांच बदमाश गिरफ्तार हुए हैं।
बताया गया कि कार सवार बदमाश बच्चे को वहीं से अगवा कर भाग निकले। कुछ देर बाद बच्चा वापस घर नहीं लौटा तो परिवारजनों ने खोजबीन शुरू की। तभी हरी गुप्त के मोबाइल पर फोन करके बदमाशों ने 4 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की। साथ ही पुलिस को जानकारी न देने की धमकी भी दी।व्यवसायी पुत्र आरुष उर्फ नमो के अपहरण की पूरी वारदात सीसी कैमरे में कैद हो गई है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से मामले में कार्रवाई करना शुरू किया। इस घटना को लेकर यूपी एसटीएफ को तुरंत अलर्ट किया गया। गोंडा जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गईं।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
यूनिवर्सल एक्सप्रेस (हिंदी-दैनिक)
जुलाई 26, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254
1. अंक-347 (साल-01)
2. रविवार, जुलाई-26, 2020
3. शक-1943, श्रावण,शुक्ल-पक्ष, तिथि- षष्ठी, विक्रमी संवत 2077।
4. सूर्योदय प्रातः 05:27,सूर्यास्त 07:23।
5. न्यूनतम तापमान 25+ डी.सै.,अधिकतम-39+ डी.सै.। भारी बरसात की संभावना।
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शुक्रवार, 24 जुलाई 2020
'मन की बात' का 67 वांं संस्करण
नई दिल्ली। पीएम मोदी ने पिछले दिनों मांगे थे सुझाव और विचार प्रधानमंत्री बनने के बाद ओवरऑल 67वां संस्करण 'मन की बात'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 'मन की बात' के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी के पिछले साल दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका यह 14वां 'मन की बात' कार्यक्रम होगा।ओवरऑल यह 67वां 'मन की बात' कार्यक्रम है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ संवाद करते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए लोगों से अपने विचार मांगे थे। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन और अनलॉक के दौर में प्रधानमंत्री का यह पांचवां 'मन की बात' कार्यक्रम है और वह रविवार सुबह 11 बजे लोगों को संबोधित करेंगे।
सुझाव साझा करेंः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को ट्वीट कर कहा था, "मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप लोग सामूहिक प्रयास से आने वाले सकारात्मक बदलाव की कहानियों से परिचित होंगे। आप निश्चित रूप से ऐसी कहानियों को जानते होंगे, जहां सकारात्मक पहल ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। आप ऐसी कहानियों और प्रयासों को इस महीने 26 जुलाई को प्रसारित होने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए कृपया शेयर करें।
पीएम मोदी ने अपने विचारों को उन तक पहुंचाने के लिए जनता को माध्यम भी बतलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने के कई तरीके हैं। आप 1800-11-7800 पर कॉल करके अपना संदेश साझा कर सकते हैं या फिर आप अपने विचार को नमो ऐप पर मौजूद प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। या चाहे तो MyGov पर लिख सकते हैं।
शिवांशु 'निर्भयपुत्र'
अध्यादेश को राष्ट्रपति ने किया अस्वीकार
नई दिल्ली। कानून को बदल सकते हैं या नया कानून बना सकते हैं, लेकिन इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान, इन तीन राज्यों ने श्रम कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा था। बीएमएस के जोनल सचिव पवन कुमार ने कहा, 'उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश ने अपने राज्यों में अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव लाया था। भारत के राष्ट्रपति ने उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। हम केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं।' श्रम मंत्रालय ने हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की। इस बीच, बीएमएस ने गुरुवार को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। कुमार ने यह भी कहा कि बीएमएस 24 जुलाई से 30 जुलाई तक अपने सरकार जगाओ सप्ताह की योजना के साथ आगे बढ़ेगा।
श्रीराम 'निर्भयपुत्र'
'एनडीपीएस' एक्ट के मामलें में अभियुक्त गिरफ्तार
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