शनिवार, 25 जुलाई 2020

अपहृत बालक को सकुशल वापस लौटाया

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपरहण हुए किराना व्यवसायी के 8 वर्षीय बच्चे को शनिवार तड़के पुलिस और एसटीएफ टीम ने मुठभेड़ के बाद सकुशल बरामद किया। इस दौरान दो अपहर्ताओं के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में महिला समेत कुल पांच बदमाश गिरफ्तार हुए हैं।             


बताया गया कि कार सवार बदमाश बच्चे को वहीं से अगवा कर भाग निकले। कुछ देर बाद बच्चा वापस घर नहीं लौटा तो परिवारजनों ने खोजबीन शुरू की। तभी हरी गुप्त के मोबाइल पर फोन करके बदमाशों ने 4 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की। साथ ही पुलिस को जानकारी न देने की धमकी भी दी।व्यवसायी पुत्र आरुष उर्फ नमो के अपहरण की पूरी वारदात सीसी कैमरे में कैद हो गई है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से मामले में कार्रवाई करना शुरू किया। इस घटना को लेकर यूपी एसटीएफ को तुरंत अलर्ट किया गया। गोंडा जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गईं।           


प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस   (हिंदी-दैनिक)


 जुलाई 26, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-347 (साल-01)
2. रविवार, जुलाई-26, 2020
3. शक-1943, श्रावण,शुक्ल-पक्ष, तिथि- षष्ठी, विक्रमी संवत 2077।


4. सूर्योदय प्रातः 05:27,सूर्यास्त 07:23।


5. न्‍यूनतम तापमान 25+ डी.सै.,अधिकतम-39+ डी.सै.। भारी बरसात की संभावना।


6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7. स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहींं है।


8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।


9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102


www.universalexpress.in


https://universalexpress.page/
email:universalexpress.editor@gmail.com
संपर्क सूत्र :-935030275


(सर्वाधिकार सुरक्षित)               


शुक्रवार, 24 जुलाई 2020

'मन की बात' का 67 वांं संस्करण

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने पिछले दिनों मांगे थे सुझाव और विचार प्रधानमंत्री बनने के बाद ओवरऑल 67वां संस्करण 'मन की बात'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 'मन की बात' के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी के पिछले साल दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका यह 14वां 'मन की बात' कार्यक्रम होगा।ओवरऑल यह 67वां 'मन की बात' कार्यक्रम है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ संवाद करते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए लोगों से अपने विचार मांगे थे। कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन और अनलॉक के दौर में प्रधानमंत्री का यह पांचवां 'मन की बात' कार्यक्रम है और वह रविवार सुबह 11 बजे लोगों को संबोधित करेंगे।


सुझाव साझा करेंः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को ट्वीट कर कहा था, "मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आप लोग सामूहिक प्रयास से आने वाले सकारात्मक बदलाव की कहानियों से परिचित होंगे। आप निश्चित रूप से ऐसी कहानियों को जानते होंगे, जहां सकारात्मक पहल ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। आप ऐसी कहानियों और प्रयासों को इस महीने 26 जुलाई को प्रसारित होने वाले 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए कृपया शेयर करें।


पीएम मोदी ने अपने विचारों को उन तक पहुंचाने के लिए जनता को माध्यम भी बतलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने के कई तरीके हैं। आप 1800-11-7800 पर कॉल करके अपना संदेश साझा कर सकते हैं या फिर आप अपने विचार को नमो ऐप पर मौजूद प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। या चाहे तो MyGov पर लिख सकते हैं।             


शिवांशु 'निर्भयपुत्र'


अध्यादेश को राष्ट्रपति ने किया अस्वीकार

नई दिल्ली। कानून को बदल सकते हैं या नया कानून बना सकते हैं, लेकिन इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान, इन तीन राज्यों ने श्रम कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा था। बीएमएस के जोनल सचिव पवन कुमार ने कहा, 'उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश ने अपने राज्यों में अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव लाया था। भारत के राष्ट्रपति ने उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। हम केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं।' श्रम मंत्रालय ने हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की। इस बीच, बीएमएस ने गुरुवार को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। कुमार ने यह भी कहा कि बीएमएस 24 जुलाई से 30 जुलाई तक अपने सरकार जगाओ सप्ताह की योजना के साथ आगे बढ़ेगा।               


श्रीराम 'निर्भयपुत्र'


अमेरिका पर पीछा करने का लगाया आरोप

तेहरान। ईरान ने आरोप लगाया है कि उसके एक यात्री विमान का अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-15 ने पीछा किया। किसी टकराव से बचने में विमान की अचानक ऊंचाई बदलने से कई यात्री जख्मी हो गए हैं। यह घटना गुरुवार को उस समय हुई, जब ईरानी निजी विमानन कंपनी महान एयर का विमान तेहरान से बेरुत जा रहा था। विमान में 150 से ज्यादा लोग सवार थे। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि सीरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत ऐसा किया गया। जंगी जेट एफ-15 ईरानी यात्री विमान से एक हजार मीटर की सुरक्षित दूरी पर था। ईरानी मीडिया में आई खबरों के अनुसार, लड़ाकू जेट ने ईरानी विमान को परेशान किया। हालांकि यात्री विमान लेबनान की राजधानी बेरुत में सुरक्षित उतर गया। इधर, ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस घटना पर स्विटजरलैंड के दूतावास के जरिये आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। ईरान में यह दूतावास अमेरिकी हितों का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रालय ने कहा कि अगर इस विमान को वापसी में कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा।            


सेटेलाइट से हथियार की लॉन्चिंग की गई

लंदन/ वाशिंगटन डीसी/ मास्को। ब्रिटेन और अमरीका ने आरोप लगाया है कि रूस ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट से हथियार जैसी कोई चीज़ लॉन्च की है। ब्रिटेन के अंतरिक्ष निदेशालय के प्रमुख ने एक बयान जारी कर कहा, "रूस ने हथियार जैसी कोई चीज़ को लॉन्च कर जिस तरह से अपने एक सैटेलाइट को टेस्ट किया है उसको लेकर हमलोग चिंतित हैं।


बयान में कहा गया है कि 'इस तरह की कार्रवाई अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए ख़तरा है। रूस के इस सैटेलाइट के बारे में अमरीका ने पहले भी चिंता जताई थी। ब्रिटेन के अंतरिक्ष निदेशालय के प्रमुख एयरवाइस मार्शल हार्वे स्मिथ ने बयान जारी कर कहा, "इस तरह की हरकत अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए ख़तरा पैदा करती है और इससे अंतरिक्ष में मलवा जमा होने का भी ख़तरा रहता है जो कि सैटेलाइट और पूरे अंतरिक्ष सिस्टम को नुक़सान पहुँचा सकता है जिस पर सारी दुनिया निर्भर करती है।"             


भारत सरकार ने नियमों में किया बदलाव

अकाशुं उपाध्याय


नई दिल्ली। भारत सरकार ने अपने व्यापार नियमों में गुरुवार को एक अहम बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक़ सरकारी ख़रीद में भारत में बोली लगाने वाली कंपनियाँ तभी इसके लिए सक्षम हो पाएँगी, जब वो डिपार्टमेंट फ़ॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड (डीपीआईआईटी) की रजिस्ट्रेशन कमेटी में रजिस्टर्ड हों। इसके अलावा इन्हें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंज़ूरी लेना आवश्यक होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वो भी अपनी सभी सरकारी ख़रीद में इस नियम को लागू करें। इस नियम के तहत वित्त मंत्रालय ने कुछ छूट भी दी है।कोविड-19 महामारी के कारण कोविड से जुड़े सामान की ख़रीद को लेकर 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। ये बदलाव भारत सरकार ने जनरल फ़ाइनेंशियल नियम, 2017 में  किए गए हैं। ये उन देशों पर लागू होगा, जो देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और सरकारी ख़रीद में हिस्सा लेते हैं। जानकारों की माने तो इस बदलाव में चीन की बात कहीं नहीं कही गई है, लेकिन इस फ़ैसले का सबसे ज़्यादा असर भारत के पड़ोसी देश चीन के साथ व्यापार पर पड़ेगा।           


सीएम ने 'महाकुंभ' की तैयारियों का जायजा लिया

सीएम ने 'महाकुंभ' की तैयारियों का जायजा लिया  बृजेश केसरवानी  प्रयागराज। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी ...